इरान युद्ध रोक्न चीनले पहल बढायो : पाँच बुँदे शान्ति योजना सार्वजनिक

चीन र पाकिस्तानले इरानमा चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न पाँच बुँदे योजना प्रस्तुत गरेका छन्।

यसमा तत्काल युद्धविराम, शान्ति वार्ता छिट्टै सुरु गर्ने, नागरिक तथा गैर-सैनिक पूर्वाधार (जस्तै ऊर्जा पूर्वाधार र डिसेलिनेसन प्लान्ट) को सुरक्षा, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा सामान्य समुद्री आवागमन पुनःस्थापना र संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरअनुसार शान्ति ढाँचा निर्माण गर्ने कुरा समावेश छ।

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डार युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता गर्न चिनियाँ सहयोग माग्दै बेइजिङ गएपछि यो योजना तयार पारिएको हो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सँग भएको भेटपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा यो पहल सार्वजनिक गरेका हुन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दुई नेताले शान्तिको वकालत गर्ने दिशामा नयाँ प्रयास गरिरहेको बताएको छ।

इरान युद्धमा चीनको प्रतिक्रिया अहिलेसम्म निकै सन्तुलित रहेको छ। उसले इरानलाई राजनीतिक रुपमा मात्र समर्थन दिने उल्लेख गरेको छ। बेइजिङसँग तेलको ठुलो भण्डार छ। सोहीकारण अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा चीन तेलको अभावबाट बढी सुरक्षित छ। तर यो संकट लामो समयसम्म जारी रहेमा विश्वको कारखाना चीनको औद्योगिक क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित हुनेछ।

इरान युद्धले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्थिरताको चाहनालाई खतरामा पारेको छ। बेइजिङलाई वस्तु वृद्धि र निर्यात जारी राख्न स्थिर विश्व अर्थतन्त्र आवश्यक छ। अहिले द्वन्द्व सुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ। विश्वमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको बेला चीन सरकारले युद्धविरामका लागि यो पहल गरेको हो।

यसअघि पनि चीनले मध्यपूर्वमा शान्तिदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। सन् २०२३ मा चीनकै मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबिच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि चीनले १४ प्यालेस्टिनी गुटहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता सरकार गठनमा सहयोग गरेको थियो।

इरानले यसअघि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफ्नै पाँच बुँदे प्रतिप्रस्ताव दिएको थियो। इरानले युद्ध क्षतिपूर्ति, हमला रोक्ने ग्यारेन्टी, अधिकारीहरूको हत्या रोक्ने, स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथि आफ्नो सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नुपर्ने र लेबनानलाई समेत समावेश गर्ने माग गरेको छ।

अमेरिकी पक्षले इरानसँग वार्ता भइरहेको बताएको छ भने इजरायलले युद्धमा ‘आधाभन्दा बढी’ लक्ष्य बाँकी रहेको दाबी गर्दै आक्रमण जारी राखेको छ। तेहरानले पनि जवाफी हमला जारी राखेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध छिट्टै समाप्त गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। उनले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द रहँदा पनि युद्ध रोक्न तयार भएको बताएका छन्।

अहिलेसम्म कसैले पनि यस योजनालाई लिएर ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन। तर यस पहललाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रपति सी जिनपिङले तटस्थ मध्यस्थकर्ता र शान्ति निर्माताको भूमिका खेल्न पाउँछन्।-एजेन्सी 

दुई देखि तीन हप्तामा इरानसँगको युद्ध टुंगिने ट्रम्पको दाबी

वासिङ्टन डीसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग जारी सैन्य कारबाही अबको दुई देखि तीन हप्ताभित्रै टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले इरानमा सत्ता परिवर्तन भइसकेको र अमेरिकाले लिएको मुख्य लक्ष्य हासिल भएको बताए ।

हामीले सत्ता परिवर्तन देखिसकेका छौं। यद्यपि, सत्ता परिवर्तन मेरो प्राथमिक लक्ष्य थिएन,’ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘मेरो एउटै मुख्य लक्ष्य थियो- इरानसँग आणविक हतियार नहोस्। त्यो लक्ष्य अहिले पूरा भएको छ। अब उनीहरूसँग आणविक हतियार रहने छैन।’

ट्रम्पले अमेरिकी सेनाले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै थप केही दिनभित्रै सैन्य कारबाही पूर्ण रूपमा समाप्त हुने बताए। इरानसँग कुनै सम्झौता भएमा यो युद्ध अझै चाँडो सकिन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘इरान सम्झौता गर्न मभन्दा बढी आतुर छ। सम्झौता भयो भने निकै छोटो समयमै हामी यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने छौँ,’ उनले भने। ट्रम्पले इरानको वर्तमान नेतृत्व पहिलेको तुलनामा ‘धेरै फरक र समझदार रहेको टिप्पणी गर्दै वार्ताप्रति सकारात्मक संकेत दिए।

तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ को सुरक्षाका विषयमा बोल्दै ट्रम्पले यसमा अमेरिका संलग्न नहुने प्रष्ट पारे। उक्त जलमार्ग खुला राख्ने र सुरक्षित गर्ने जिम्मा अब तेल आयात गर्ने देशहरूकै हुने उनको तर्क छ।

‘यदि फ्रान्स वा अन्य कुनै देशलाई तेल वा ग्यास चाहिन्छ भने उनीहरू आफैं हर्मुज जलडमरू भएर जानुपर्छ र आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ, ट्रम्पले भने, त्यहाँ के हुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै सरोकार रहने छैन।’

एसईई भोलिदेखि शुरु हुँदै : सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाण्डौ- देशभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भोलिदेखि शुरु हुँदैछ ।  परीक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ५ लाख १२ हजार ४२१ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् ।  ती परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र ७ जना अन्य छन् । जापानको एभरेस्ट स्कुलसहित एक हजार ९६६ परीक्षा केन्द्रमा एसईई हुनेछ ।

परीक्षा सञ्चालनका लागि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी गरी झण्डै ७३ हजार जनशक्ति परिचालन गरिँदैछ । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

भोलि पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षा आउँदो २९ गते सकिनेछ । परीक्षा हलमा मोबाइल फोन, स्मार्ट घडी, विद्युतीय उपकरणलगायत प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।

सुनको मूल्य ७ हजार ४०० रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौँ- नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुन तोलामा ७ हजार ४०० रुपैयाँले बढेर २ लाख ९७ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ ।

मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि एक सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८४५ रुपैयाँ कायम थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७०५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौं : वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजबाट सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अवकाशमा गएकाले मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी हुन्।

सर्वोच्चसँगै मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी ‘श्रीमान सपना’कै काँधमा आएको छ। अवकाशमा गएका राउतलाई मंगलबार साँझ वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले  पुष्पगुच्छा दिँदै बिदाई गरेकी थिइन्।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस प्रधानन्यायाधीशमा गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

परिषद्ले कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै सिफारिस गरेमा नियुक्ति अगाडि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा मल्ललाई झण्डै साढे तीन वर्ष न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुनेछ। ६२ वर्षीया मल्ल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।

दुई दशक अघिदेखि सार्वजनिक सरोकार (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन )का मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने उनी सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको रुपमा थिइन्। युवावस्थामा कानुन व्यवसायीकारुपमा अड्डा अदालतका बेन्च सामुन्ने खडा हुने उनको भूमिका फेरिएको हो। बहस सुन्ने र फैसला गर्ने सीमित जिम्मेवारी झन् फराकिलो भएको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरसँगै बुधबारदेखि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रुपमा उनले नै प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।

२०७३ साउन १६ गते संसदीय सुनुवाई समितिले सेवा निवृत्त राउतसँगै सपनालाई पनि एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सूचीको सबभन्दा अन्तिममा परे पनि मल्लले पछिल्लो चार वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएमा दोस्रो महिला  प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रच्नेछिन्। २००८ सालमा सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायालय) स्थापना भएयता पहिलो महिला  प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीको नाम अंकित छ। मुलुकको ३३ औं  प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि मल्लले संसदीय सुनुवाई पार गर्नुपर्ने छ।

२०२० साल कात्तिक २९ गते जन्मेकी सपना ९ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकी थिइन्। तत्कालीन  प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताकोरुपमा उनी क्रियाशील थिइन्। २०६५ वैशाखदेखि ४ वर्षसम्म उनी संविधान सभा सदस्य थिइन्।

सामाजिक एवं अधिकारका मुद्दा मामिलाका बहस पैरवी गर्ने उनलाई न्यायिकवृत्तमा प्राज्ञिक न्यायाधीशकारुपमा समेत लिइन्छ। २०४३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेकी छिन्। २०४५ सालमा दिल्ली विश्वविश्वविद्यालयलबाट तुलनात्मक कानुनमा उनले स्नातकोत्तर गरेकी छन्। त्यस्तै २०७० सालमा सार्वजनिक प्रशासन (एमसी/एमपीए) मा मिड करियर हार्वर्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्नमेन्ट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय,अमेरिकाबाट मास्टर गरेकी छन्।

२०७३ साउन १६ गते उनले सपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त सपना र जिल्ला तथा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकी मीरा खड्का दुवै जनालाई एकै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शपथ गराएकी थिइन्। शपथग्रहणपछि खड्का र प्रधान मल्लको संयुक्त महिला इजलास मात्रै गठन भएन, उनीहरूले त्यसैदिन बलात्कारका दुई, बलात्कार प्रयासको एक, हत्यासम्बन्धी एक र ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी एक लगायत ५ फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। यसरी पहिलो पटक महिलासम्बन्धी सबालको मुद्दा महिला न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले हेर्ने अभ्यास सुरुको थियो। मीरा र सपनाको संयुक्त इजलास आफैँमा ऐतिहासिक संयोग थियो, किनकी सपनालाई नेपाल ल क्याम्पसमा मीराले पढाएकी थिइन्।

युद्धले पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । एक महिनादेखि पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा जारी युद्धका कारण परेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको सय दिनमा सम्पन्न गर्ने सय कार्यसूचीको बुँदा ९५ अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सोमबार उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन भएको हो ।

उच्चस्तरीय कार्यदलमा परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, श्रमसचिव डा. दीपक काफ्ले, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौत र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ छन् । परराष्ट्रको पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकाजी खड्का कार्यदलको सदस्यसचिव तोकिएका छन् ।

कार्यदलले दुईवटा काम गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार पहिलो, युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्नेछ । यो कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ ।

दोस्रो, पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)का द्वन्द्वहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको सुझाव पेस गर्नेछ । यसबारे कार्यदलले सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत कार्ययोजना सुझावसहित प्रतिवेदन पेस छ । त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनेछ ।

हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढ्यो

काठमाडौं । हवाई इन्धनको झन्डै दोब्बरले बढेको छ । नेपाल आयल निगमले मंगलबार गरेको समायोजनमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तर्फको उडानमा झन्डै दोब्बर बढ्नेगरी मूल्य समायोजन गरेको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक निगमको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ साविक १२७ प्रतिलिटर रहेकामा समायोजन गरेर २५१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ काठमाडौंमा यसअघि प्रति किलोलिटर ९६६ अमेरिकी डलर रहेकामा नयाँ समायोजनअनुसार एक हजार ७८५ डलर पुगेको छ ।

यस्तै पोखरामा यसअघि प्रतिकिलो लिटर ८०१ डलर रहेकामा बढाएर एक हजार ७३२ डलर पुग्दा भैरहवामा एक हजार ७१६ डलर पुर्‍याइएको छ । भैरहवामा यसअघि प्रतिकिलो लिटर ७८९ डलरमा कारोबार भइरहेको थियो ।

 

खोज्नुहोस