हार्डवेयर व्यवसायी संघ कैलालीको अध्यक्षमा पुनः शाही

धनगढी: कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी संघको अध्यक्षमा कुबेरबहादुर शाही पुनः निर्वाचित भएका छन्। संघको १३ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौँ अधिवेशनबाट शाही पुनः अध्यक्ष बनेका हुन्।

शनिबार धनगढीमा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। यसअघि पनि अध्यक्षमा शाही निर्वाचित भएका थिए। शाहीले हार्डवेयर व्यवसायलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन संघले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।

यस्तै संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र चन्द, उपाध्यक्षमा बलबहादुर खड्का र जयप्रकाश चौधरी चयन भएका छन्। महासचिवमा धर्मराज जोशी, सचिवमा गणेश जोशी र कोषाध्यक्षमा सर्वण चौधरी निर्वाचित भएका छन्।
सदस्यतर्फ प्रन्जल गुप्ता, सुरेन्द्र प्रसाद जोशी, चक्र सोडारी, डम्बर प्रसाद जैसी, यज्ञराज जोशी, शङ्कर साउद, जय कुँवर र बिरेन्द्र बोगटी चयन भएका छन्।

एनपिएलको तयारी अन्तिम चरणमा : ४० करोड आम्दानीको प्रक्षेपण

काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

त्रिवि मैदानमा सोमबारदेखि सुरु हुने एनपिएलको प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का सचिव पारस खड्काले बताए ।  एनपिएलको पहिलो संस्करणको उत्साहबाट दोस्रो संस्करणलाई थप भब्य बनाउने योजना रहेको क्यानका अध्यक्ष चतुबहादुर चन्दले बताए ।

‘‘एनपिएललाई नेपाली खेलकुदको उद्योगको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । नेपाली क्रिकेटलाई विश्व खेलकुदसँग गास्ने काम यसले गरेको छ । यसको सफलताका लागि क्यानलाई सबैको साथ आवश्यक छ,’’ अध्यक्ष चन्दले भने ।

सचिव खड्काले पहिलो पटक एनपिएलका खेलहरु फ्लडलाइटमा सञ्चालन गर्न लागिएकोले दर्शकलाई नयाँ स्वाद हुने बताए । क्यानले यस पटक दैनिक नौ हजार चार सय ५० टिकट बिक्री गर्ने जनाएको छ ।

दर्शक शुल्क पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म तय गरिएको छ । उद्घाटन खेलको सम्पूर्ण टिकट बिक्री भइसकेको छ । उद्घाटन खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाण्डु गुर्खाजबिच त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालामा अपरान्ह ४:०० बजे भिड्नेछन् ।

उद्घाटनसँगै शनिबारका लागि टिकट मूल्य साधारणतर्फ पाँच सय र प्रिमियमतर्फ १५ सय रुपियाँ राखिएको छ । यसैगरी लिग चरण र अन्य दिनको खेलका लागि पाँच सय र एक हजार रुपियाँ राखिएको छ ।

यस्तै प्लेअफ देखिका खेलका लागि जनरलतर्फ एक हजार र प्रिमियरतर्फ दुई हजार रुपियाँ राखिएको छ । क्यानले  सिजनल टिकटको एकमुस्ट मुल्य १५ हजार रुपियाँ तय गरेको छ ।

४० करोड आम्दानीको प्रक्षेपण

क्यानले दोस्रो संस्करणको एनपिएलबाट ४० करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । क्यानका कोषाध्यक्ष पदम खड्काले यस पटकको एनपिएलबाट क्यानले ४० करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘यस सिजन क्यानले टिकट बिक्री, ब्रोडकाष्टिङ, प्रायोजन, टिमको दर्ता शुल्क लगायत शीर्षकबाट ४० करोड आम्दानी गर्नेछ । जुन १५ करोड ३० लाख प्रायोजकबाट, नौ करोड सहभागीबाट, पाँच करोड ३० लाख ओटिटीबाट, १२ करोड टिकट बाट र एक करोड स्थानीय प्रसारण अधिकारबाट आम्दानी हुनेछ ।’’

मङ्सिर १ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने एनपिएलका लागि सुरक्षाको हिसावले पनि बलियो बनाईएको छ । प्यारापिट बाहिरमात्र दुई वटा बार तय गरिएको छ ।

खेल मिलेमतो र बेटिङलाईसमेत मध्यनजर गरेर नेपाल प्रहरीको निगरानीका एन्टीकरप्ट युनिट तय गरिएको छ । एनपिएलमा लिग, तीन वटा प्लेअफ र फाइनलसहित कूल ३२ खेल हुनेछन् ।

एनपिएलमा साविक विजेता जनकपुरसँगै साविक उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्स, कर्णाली याक्स, पोखरा एभेन्जर्स, विराटनगर किंग्स, चितवन राइनोज, काठमाण्डु गुर्खाज र लुम्बिनी लायन्स गरी आठ वटा फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । क्यानले पहिलो वर्ष नै १० वर्षका लागि फ्रेन्चाइज टोलीसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

बिहारकी सबैभन्दा कान्छी सांसद बनिन् मैथिली ठाकुर, आइरहन्थिन् नेपाल गीत गाउन

एजेन्सी । भारतको बिहार विधानसभामा गायिका मैथिली ठाकुर सबैभन्दा कान्छी सांसद बन्ने भएकी छन्। बिहारको दरभंगा जिल्लाको अलिनगर विधानसभा सिटमा जित निकाल्दै ठाकुर भारतमा अहिलेसम्मकै कान्छी सांसद बनेकी हुन्।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट चुनाव लडेकी ठाकुरले ८४ हजार ९१५ मत ल्याइन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी)का विनोद मिश्राले ७३ हजार १८५ मत ल्याए।   चुनावको मुखमा ठाकुर भाजपा प्रवेश गरेकी थिइन्।

उनी २५ वर्षकै उमेरमा सांसद बनेर भारतीय राजनीतिमा इतिहास रच्न सफल भएकी हुन्।

यसअघि बिहारको सबैभन्दा कान्छा विधायक २००५ मा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार तौसिफ आलम थिए।

त्यस्तै लालु यादवका छोरा तेजस्वीले २०१५ मा २६ वर्षको उमेरमै चुनाव जितेका थिए।

 को हुन् मैथिली ठाकुर?

मैथिली ठाकुरको परिचय एक गायिकाको रूपमा मात्र सीमित छैन। उनी युवापुस्ताका लागि एक ‘आइकन’ बनिसकेकी भनेर भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।

सन् २००० जुलाई २५ मा बिहारको मधुबनीमा जन्मिएकी उनले आफ्नो बुबा र हजुरबुबाबाट संगीतको प्रारम्भिक शिक्षा पाएकी थिइन्।

पछि उनले संगीतमा छात्रवृत्ति पाएर बाल भवन इन्टरनेशनल स्कुलबाट आफ्नो पढाइ पूरा गरेकी थिइन्।

आफ्नो संगीत यात्रामा उनले ‘सा रे ग म प लिटल च्याम्प्स’ र ‘इन्डियन आइडल जुनियर’ जस्ता कैयौं रियालिटी शोमा भाग लिइन्, तर प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएकी थिइन्।

सन् २०१७ मा, उनी ‘राइजिङ स्टार’ नामक चर्चित रियालिटी शोको पहिलो रनर-अप बनिन्। यहीँबाट उनको लोकप्रियता बढेको भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।

रियालिटी शो पछि उनले मैथिली भाषामा भजन गीत गाएर फेसबुक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुबाट सार्वजनिक गर्थिन्।

उनका परम्परागत र भक्ति गीतहरूले भारत र विदेशमा रहेका दर्शकमाझ उनलाई लोकप्रिय बनायो। उनका भिडिओहरू करोडौं पटक हेरिन्छन् र उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत कार्यक्रमहरू गर्छिन्।

मैथिली भाषाका लोकगीतका कारण उनी नेपालको तराई-मधेश, विशेषगरी मिथिला क्षेत्रमाझ पनि उत्तिकै लोकप्रिय छिन्।

उनी सन् २०२३ मा जानकी मन्दिर आएकी थिइन्।

सन् २०२१ मा उनलाई संगीत नाटक एकेडेमी युवा कलाकारहरूलाई दिइने प्रतिष्ठित ‘उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार’ बाट सम्मान गरेको थियो।

राजनीतिमा आउनुअघि उनलाई भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहारको ‘स्टेट आइकन’ समेत बनाएको थियो।

मैथिलीले सन् २०२४ मा उनले अजय देवगन र तब्बु अभिनीत चलचित्र ‘औरों में कहाँ दम था’ मा ‘किसी रोज’ बोलको गीत गाएकी थिइन्।

एनपीएललाई व्यवस्थित गर्न लागेका छौं, आर्थिक मूल्यांकन पछि गरौंला: पारस खड्का

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)का सचिव पारस खड्काले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को दोस्रो संस्करणलाई आर्थिक हिसाबले भन्दापनि प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्नमा जोड दिएका छन् । शनिबार नेपाल प्रिमियर लिग २०२५ को पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले दोस्रो संस्करणमा प्रवेश गरिरहँदा ठुलो आर्थिक अपेक्षा भन्दा पनि प्रतियोगितालाइ व्यवस्थित गर्नमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

खड्काले आठ वटा टिमहरुको लगानी अनुसार आर्थिक संरचना बनिसकेकाले अब खेललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले भने, ‘आर्थिक संरचनालाई पूर्णता दिनेक्रममा आठवटा टीमहरुको लगानी छ । गतसाल पनि क्यानले सय करोड, एक अर्वको ट्रान्जेक्सन भएको अनुमान गरेको थियो ।

आठ वटा टिमले गरेको लगानीमा एउटा राम्रो आर्थिक संरचना बनिसकेको छ । थप पूर्णता दिनेक्रममा भर्खरै दोस्रो संस्करणमा प्रवेश गर्दैछौ । अहिले नै क्रिकेटको कायापलट हुने भयो भन्दा पनि प्रतियोगितालाई अझ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो ।’ उनले आफ्नो क्षमता अनुसार काम र कर्तव्य पूरा गर्ने कोसिस गरेको भन्दै नेपाल प्रिमियर लिग दोस्रो संस्करण सकिएपछि यसको मूल्याङक गर्ने बताए ।

एनपीएल दोस्रो संस्करणको पुरस्कार राशि भने पहिलो संस्करणकै कायम राखिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो संस्करणको विजेता जनकपुर बोल्ट्सले १ करोड १० लाख राशिको पुरस्कारसहित उपाधि जितेको थियो ।
उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्सले ५१ लाख, तेस्रो भएको कर्णाली याक्सले २५ लाख र चौथो भएको चितवन राइनोजले १५ लाख पाएको थियो । क्यानले यसपटक ४० करोड बराबर रकम उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका कोषाध्यक्ष पदम खड्काले १५ करोड ३० करोड प्रायोजकबाट मात्रै उठ्ने अपेक्षा राखिएको बताए । एनपीएलको उदघाटन खेल मंसिर १ गते साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र काठमाडौं गोर्खाजबीच अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छः मुख्यमन्त्री शाह

कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र लागू गर्ने बताएका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शुक्रवार बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा तत्काल कामको सुरुआत गरिने बताए।

उनले सिङ्गो वनक्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरी कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने उनले बताए। उनले वन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।

उनले भने, “वन क्षेत्रमा धेरै समस्या र जटिलता देखिएका छन्, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएर हल गरिनेछ।” बैठकले प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकतामा १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

बिहार निर्वाचनको सन्देश : भीड होईन, भोट निर्णायक

भारतको बिहार राज्यको बिधान सभाको निर्वाचनको शुक्रवार सार्वजनिक भएको परिणामले फेरि एक पटक भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)को नेतृत्वमा रहेको नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स(एनडीए) लाई उत्साही बनाएको छ । बिहारको जित भाजपाका लागि निकै अर्थपूर्ण छ । दिल्लीपछि उसको यो ठूलो जित हो । काँग्रेस आईका लागि भने यो ठूलो धक्का हो ।

२४३ सीट रहेको बिहारमा एनडीएले २०२ सीट जितेको छ । राष्ट्रिय जनता दल(राजद) सम्मिलित महागठबन्धनले ३५ सीटमा चित्त बुझाउनु प¥यो ।
८९ सीट जितेर भाजपा बिहारको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । जनता दल युनाईटेड ८५ सीट सहित दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको छ । र, बिहारमा लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल(आरजेडी) २५ सीटमा खुम्चिएको छ । १९ सीट जितेर चौथौ ठूलो दलका रुपमा उदाएको छ, चिराग पासवान नेतृत्वमा रहेको लोकजनशक्ति पार्टी(रामविलास) । जवकी काँग्रेस आई छ सीटमा खुम्चिएको छ ।

बिहारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको जादु यसरी चल्यो कि, सत्ताको नेतृत्वको दावी गर्नेहरुलाई प्रतिपक्षको सानो कुनामा सिमित गरिदियो ।

सबैलाई बढारेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने प्रचार गरेका प्रशान्त किशोर (पिके) को जनसुराज पार्टीका उम्मेदवारहरुले त जमानत समेत जोगाउन सकेनन् ।

सबै दलले रोजगार, शिक्षा र पलायनलाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । बिहारको निर्वाचनको सन्देश स्पष्ट छ, निर्वाचनमा भीड होईन, भोट निर्णायक हुन्छ ।

चुनावी सभामा भीड सबैले जुटाए । अझ सामाजिक सञ्जाल त जनसुराजमय भएको थियो । प्रशान्त किशोरको चर्चा गरेर भारतीय मिडिया र युट्युवहरु थाक्दैनथे । प्रशान्त किशोर, जो नरेन्द्र मोदीका चुनावी रणनीतिकार थिए । जसले मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । र, भारतको थुप्रै राज्यका मुख्यमन्त्री आफूले बनाएको दावी गर्ने प्रशान्त किशोर आफ्नै राज्यमा भने प्रतिस्पर्धामा समेत देखिएनन् ।
त्यस्तै हालत रह्यो, तेजस्वी यादवको । राघोपुर बिधान सभाबाट मुस्किलले तेजस्वीको पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउने सपना भने अधुरो रह्यो । उनका पिता आरजेडीका अध्यक्ष लालु यादवको शासनमा भएका नरसंहार, तमाम हत्या, अपहरणका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनाईए । बन्द भएका औद्योगिक क्षेत्रका समाचारहरुले यो अवधिमा निकै प्राथमिकता पाए ।

लालु यादवको जंगलीराज वाक्कदिक्क भएका बिहारका जनताले प्रशान्त किशोरको शिक्षा, रोजगारी, सुशासन, सुरक्षा र औद्योगिकरणको मुद्दालाई समेत विश्वास गरेनन् ।

त्यस्तै आरजेडीका दिग्गज नेताहरुले हारको सामना गर्नु प¥यो ।

भोजपुरी फिल्मका स्टार खेसारीलाल यादव(शत्रुघ्न यादव)को स्टारडम समेत काम लागेन् । आरजेडीका तर्फबाट छपरा बिधानसभाबाट उम्मेदवार बनेका खेसारी लाललाई भारतीय जनता पार्टीकी छोटी कुमारीले पराजित गरिन् ।

भजन मार्फत चर्चामा आएकी मैथली ठाकुरले भाजपाका दिग्गज नेताहरुलाई चकित पार्दै अलिनगर बिधान सभाको टिकट मात्र हात पारिनन्, उनी राजदका पुराना र प्रभावशाली नेता बिनोद मिश्रालाई पराजित गरेर बिहार बिधान सभाकी सबैभन्दा कान्छी बिधायक बनिन् ।

खेसारी लालको स्टारडमले हावा खादा त्यही बिहारमा २५ वर्षीया मैथलीको भजनले सबैको आशिर्वाद पायो ।

चुनावको केही समयअघि आरजेडी पार्टी र घर दुबैबाट निकालिएका लालु यादवका छोरा तेजप्रताप यादवको बगावत पनि काम लागेन । जनशक्ति दल गठन गरेर महुआ निर्बाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका तेजप्रताप तेस्रो स्थानमा रहे ।

बिहारको चुनावमा सबैभन्दा चर्चामा कोही थिए भने, ती प्रशान्त किशोर थिए । मूलधारका कुनै मिडिया र टेलिभिजन बाँकी थिएनन, जसले प्रशान्त किशोरको अन्तर्वार्ता नलिएको होस् । अन्तर्वार्ताका लागि उनको समय पाउन मूलधारका मिडियालाई गाह्रो हुन्थ्यो । उनी सबैभन्दा व्यस्त नेता थिए । छोटो समयमै बिहारका युवाहरुले सबैभन्दा बढि आशा गरिएका नेताका रुपमा चिनिएका थिए । उनका पक्षमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा गरिएको प्रचारले बिहारको चुनावमा कुनै असर गरेन । उनका जन सुराजले २४३ सीटमा उम्मेदवारी दिएका थिए । कतिपय उम्मेदवारले चुनावको समयमै उम्मेदवारी फिर्ता लिए । चुनावमा उम्मेदवार दिएकाहरुले पनि जमानत जोगाउन सकेनन् ।

प्रचारले मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यो प्रचारप्रति मतदाताको विश्वास जगाउन नसक्दा आउने परिणाम यही हो । संगठन बिनाको प्रचार पनि बिहारको निर्वाचनमा निरर्थक देखियो ।

चुनावको केही समयअघि मात्र भाजपा छोडेर जन सुराज पार्टीमा सामेल भएका मनिश कश्यपको छायाछविले पनि चुनावमा असर गरेन् । कश्यप सबैभन्दा आशा गरिएका जनसुराजका उम्मेदवार थिए ।

तेजस्वी यादव र प्रशान्त किशोर चुनावी अभियानका क्रममा दुश्मन जस्ता थिए । तर दुईटैको बोली एउटै थियो, बिहारको मुख्यमन्त्री नितिश कुमार हुने छैनन् ।

प्रशान्त किशोरले त नितिश कुमारको पार्टीले २५ सिट पनि नकटाउने दावी गरेका थिए । उनले बिहारका जनताले तेजस्वी यादवलाई पनि नकार्ने दावी गरेका थिए । र, उनले भन्ने गरेका थिए, जनसुराज या अर्श पर या फर्श पर(कि सत्तामा कि सडकमा) हुनेछ । उनको दावी त जन सुराजले २०० सीटको आँकडा पार गर्ने दावी गरिरहेका थिए ।

तेजस्वीले त आफू मुख्यमन्त्री हुने घोषणा नै गरेका थिए । न त चुनावमा लालु यादवको सामाजिक न्यायको जादू चल्यो, जसलाई तेजस्वीले प्रचार गरेका थिए, न त तेजस्वीको घरघरमा सरकारी नौकरी दिने आश्वासनमाथि मतदाताले विश्वास गरे । प्रशान्त किशोरको झोला खाली रहदा तेजस्वी यादवको लालटिनको तेल सकियो । र, फेरि एक पटक बिहारमा नितिश कुमारले बाजी मारे ।

बिहारको राजनीति भारतको केन्द्रीय राजनीतिलाई मात्र असर गर्दैन् । त्यहाँको शासनको असर नेपालका सीमावर्ती मध्यतराईका जिल्लाहरुमा समेत पर्ने गरेको छ ।

१३ करोड जनसंख्या रहेको बिहार नेपालसंग जोडिएको छ । बिहार राज्यमा फिरौती, अपहरण, हत्या जस्ता अपराधिक घट्नामा संलग्न व्यक्तिहरुले बेलाबेलामा नेपाली भूमि सुरक्षित आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका घट्नाले नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढाउदै आएको छ । आशा गरौ, बिहार राज्यमा नितिश कुमारको शासनकालमा हुने विकास र सुरक्षाले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा चुनौतीलाई कम गर्नेछ ।

यद्दपि जनता दल युनाईटेडका तर्फबाट मोकामा बिधान सभाका उम्मेदवार अनन्त सिंह, जो चुनावी अभियानका क्रममा दुलार चन्द यादवको हत्या आरोपमा जेलमा बन्द रहेकै अवस्थामा निर्वाचित भए, त्यस्तै आरजेडीका तर्फबाट कुख्यात अपराधी मोहम्मद शाहबुद्धिनका छोरा ओसामा साहेव रघुनाथपुर बिधान सभाबाट निर्वाचित भए, जो आफ्नो बुवाको अपराधकर्मका हिस्सा थिए, अनन्त सिंह र ओसामाहरुको जीतले बिहारमा सुशासन कायम हुनेमा अझै आशंका छ । जेलभित्र र बाहिर रहेका बाहुबलीहरुको जितले बिहार डरको राजनीतिबाट बाहिर निस्किन नसकेको देखिन्छ ।

चुनावका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता

काठमाण्डौ : नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न चीनबाट हरसम्भव सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गगरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रमुख तथा सम्पादकसँगको छलफलमा उहाँले वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा काम गरिरहेको बताए ।

वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै अबको चुनाव सम्पन्न गराउनु भएकाले त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको राजदूत सङले उल्लेख गर्नुभयो । चीनले हालै सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजनाको नेपाललगायत सबै छिमेकीका निम्ति आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने जानकारी दिँदै चिनियाँ राजदूतले नेपालको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरिएको बताए ।

बिआरआई परियोजनामा प्रगति भएको अबको चुनावपछि बन्ने सरकारबाट ती परियोजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने विश्वास राखेको उहाँले बताए ।

 

देशभरको मौसम सफा रहने

काठमाडौं २९ कात्तिक। हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।

निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट

काठमाडौं २९ कार्तिक । सरकारले आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई चार अर्ब ९६ करोड बजेट दिने भएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगले चुनावका लागि सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले मागको दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कम बजेट खर्च गर्न आयोगलाई सहमति दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले हाललाई चार अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सहमति दिइए पनि आवश्यकताअनुसार थप हुन सक्ने बताए । ‘हामीले खर्च गर्न सहमति दिएको चार अर्ब ९६ करोड बजेट अन्तिम होइन, पहिलो चरणको मात्रै सहमति हो,’ उनले भने, ‘चुनावलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हामी आयोगसँग निरन्तर छलफलमा हुनेछौँ,’ उनले भने ।

आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई शुक्रबार बोलाएर कर्मचारीको अतिरिक्त समयको खाना–खाजा खर्च कटौती गरिएको, मतदाता शिक्षाको पाँच गुणा बजेट कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा, जानकी तुलाधरले यसरी निर्वाचन गराउन चुुनौतीपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री अर्यालकोे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री अर्यालले आयोगको चासो सम्बोेधन गरिने र आवश्यक बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए । यद्यपि, पारदर्शी खर्च हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

तर, अर्थका प्रवक्ता पाण्डेयले आयोगबाट थप नयाँ कार्यक्रम आएमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने उनले बताए । निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी परिचालनलगायतका कार्यमा यो बजेट खर्च हुने बताइएको छ । यसैगरी, ढुवानीमा पनि बजेट खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमार्फत खर्चको व्यवस्थापन बजेट छुट्टै हुनेछ । गृहले चुनावमा म्यादी प्रहरीसहित सुरक्षामा बजेट खर्च गर्ने गर्छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नेछन् ।

सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत र चालू बजेट रोक्का गरेर एक खर्ब १९ अर्ब स्रोतको जोहो गरिसकेको छ । त्यसैले निर्वाचनका लागि स्रोत अपुग नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन भइरहेको हो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि चुनाव हुन लागेको हो ।

मतदाता नामावली दर्ताको समय अब ५ मंसिरसम्म

काठमाडौं २९ कार्तिक ।  निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय ५ मंसिरसम्मका लागि थपेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको चासो र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पत्राचार तथा जेन–जी युवाको अनुरोधबमोजिम आयोगले पाँच दिन समय थप्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । अन्तिम समयमा मतदाता दर्ता गर्नेको चाप बढेकोे, सर्भरमा समस्या देखिएको, धेरैले नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो आएपछि समय थप भएको हो ।

२१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले यसअघि ९ असोजदेखि ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलन खुला गरेको थियो । तर, एक महिनासम्म ८५ हजारले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकामा पछिल्लो १५ दिनमै थप डेढ लाख मतदाता थपिएका छन् । समय घर्किँदै गर्दा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेेको घुइँचो लागेपछि सरकार र आयोग समय बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

बिहीबार मात्रै ३७ हजार मतदाता थपिएका थिए । २७ कात्तिकदेखि आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बायोमेट्रिकका आधारमा मतदाता नामावली दर्ता सुरु गरेको छ ।

यसैबिच निर्वाचन घोषणापछि नयाँ दल दर्ताका लागि शुक्रबारसम्म ३६ निवेदन दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोग, कानुन तथा राजनीतिक महाशाखाका अनुसार शुक्रबार मात्रै चार दल दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ । शुक्रबार दल दर्ताका लागि  निवेदन दिनेमा नुमा लिम्बूको समावेशी समाजवादी पार्टी, टीकाराम पुरीको राष्ट्रिय गौरव पार्टी, जीवन लिम्बूको एकता नेपाल, किशोरी कार्कीको नवनिर्माण पार्टी रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम रोयल्सको ‘हस्पिटालिटी’ पार्टनर सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप

कैलाली– सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा सुदूरपश्चिम रोयल्सको  ‘हस्पिटालिटी’ पार्टनर बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम रोयल्स र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीबीच शुक्रबार काठमाडौँमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा सुदूरपश्चिम रोयल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश खड्का र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका निर्देशक दुर्गा पन्तले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतापछि बोल्दै सुदूरपश्चिम रोयल्सका सीईओ प्रकाश खड्काले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रतिष्ठित कम्पनीसँगको साझेदारीले टोलीलाई थप हौसला प्रदान गर्ने बताए ।

‘सिद्धार्थजस्तो हस्पिटालिटी  क्षेत्रमा राम्रो सेवा दिँदै आइरहेको कम्पनीसँग जोडिएकोमा हामी खुसी छौँ,’ खड्काले भने, ‘यो सम्झौताले टोलीमा थप ऊर्जा र हौसला बढाएको छ।’

सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका निर्देशक दुर्गा पन्तले यो साझेदारीलाई हस्पिटालिटी  क्षेत्रमा सुखद पक्षको रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी सुदूरपश्चिम रोयल्सको  ‘हस्पिटालिटी’ पार्टनर बन्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ । यो साझेदारीले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा थप अघि बड्ने अवसर मिल्नेछ।’

सुदूरपश्चिम रोयल्सको टोलीः
दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, बिनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा, दिपक बोहरा, मिलन बोहरा, हेमन्त धामी, इशान पाण्डे, टेक रावत, नरेन साउद, दिपेन्द्र थापा, स्कट कुग्गेलिजन, क्रिस लिन, हर्मीत सिंह र जोस ब्राउन।
मुख्य प्रशिक्षकः जगत टम

मतदाता नामावली संकलनको समय थप्न आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग टेलिफोन गरेकी छन् ।

उनले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने समय सीमा केही समय थप गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

उनले शुक्रबार दिउँसो भण्डारीसँग फोनमा कुरा गर्दै मतदातामा नामावलीमा नाम लेखाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको र अनलाइनबाट भर्नेहरूको समेत लोड बढिरहेको भन्दै समय थप गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । आयोगले उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूलाई नाम लेखाउन ३० कात्तिकसम्मको समय सीमा निर्धारण गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोक्यो तीन सहायक प्रवक्ता

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले आशन्न निर्वाचनका सूचना र गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गर्न तीन जना सहायक प्रवक्ता तोकेको छ ।

आयोगले उपसचिवहरु प्रकाश न्यौपाने, कुलबहादुर जिसी र सङ्गीता पुन श्रीसलाई सहायक प्रवक्ता तोकेको हो ।आयोगले थप गरिएका तीन सहायक प्रवक्ताको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समावेश गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्तामा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई रहनुभएको छ भने सूचना अधिकारीमा कम्प्युटर अधिकृत सुमन घिमिरेले कार्य गर्दै आएका छन् ।

विगतका निर्वाचनमा पनि सहायक प्रवक्ताहरु थपेर निर्वाचनका सूचना र गतिविधिलाई महत्व दिने आयोगको अभ्यास रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी फागुन २१ र राष्ट्रियसभा सदस्यको १८ सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ । रासस

बीबीसीले माग्यो ट्रम्पसँग माफी , क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार

बीबीसीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०२१ जनवरी ६ को भाषणका केही भागहरू एकसाथ जोडिएको ‘पानोरामा’ एपिसोडका लागि माफी मागेको छ । यद्दपि बीबीसीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ट्रम्पको मागलाई भने अस्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

अमेरिकी संसद् भवनमा आक्रमण भएको दिन ट्रम्पले गरेको भाषण सही ढङ्गले सम्पादन नगरी प्रसारण गरिएकोप्रति बीबीसीले औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गरेको हो । बीबीसीले भिडियो सम्पादनहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रत्यक्ष रूपमा हिंसात्मक कारबाहीको लागि आह्वान गरेको गलत धारणा सिर्जना गरेको बताएको छ । यस्तै बीबीसीले सन् २०२४ को कार्यक्रम फेरि प्रसारण नगर्ने पनि बताएको छ ।

बीबीसीले आफ्नो बयान फिर्ता नलिएसम्म, क्षमायाचना नगरेसम्म र क्षतिपूर्ति नदिएसमम एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गर्ने ट्रम्पका वकिलहरूले धम्की दिँदै आएका छन् । यो विवादका कारण आइतवार बीबीसीका महानिर्देशक टिम डेभी र समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेसले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सन् २०२२ मा ‘न्यूजनाइट’ कार्यक्रममा यही प्रकृतिले सम्पादन गरिएको क्लिप प्रसारण भएको भनी द डेली टेलिग्राफ पत्रिकाले प्रकाशमा ल्याएको केही घण्टापछि बीबीसीको क्षमायाचना आएको हो ।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ८ प्रतिशत वयस्कमा मधुमेह

काठमाण्डाै – नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ८ प्रतिशत वयस्कमा मधुमेह रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डायबेटिज सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय हरेक ९ मध्ये १ जनामा मधुमेह देखिने गरेको छ । यसैगरी नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७ दशमलव ७ प्रतिशत वयस्कमा मधुमेह रहेको तथ्याङ्क छ ।

मधुमेह भएकालाई ‘डायबेटिक रेटिनोप्याथी’ अर्थात् मधुमेहका कारण आँखाको पर्दामा हुने समस्या हुने सम्भावना बढ्छ । यो आँखाको दृष्टि पर्दा अर्थात् (रेटिना) मा आउने समस्या भएकाे डाक्टरले बताउने गरेका छन् ।

आँखा रोग विशेषज्ञ (भिट्रो रेटिनल सर्जन) डा. रबा थापाले मधुमेहले आँखामा पार्ने असरका कारण नियमित आँखा परीक्षण अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । डायबेटिक रेटिनोप्याथी समयमै पत्ता लागे दृष्टिविहीन हुनबाट बचाउन सकिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम र स्वस्थ जीवनशैलीले मधुमेह नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले मधुमेह भएकाले सके ६/६ महिनामा नभए वर्षमा १ पटक आँखा अनिवार्य परीक्षण गराउँदा राम्रो हुने डाक्टरको सल्लाह छ ।

मधुमेह नसर्ने रोगमध्ये प्रमुख रोगका रूपमा रहेको छ । आज नोभेम्बर १४ तारिख अर्थात् विश्व मधुमेह दिवस । ‘कार्यस्थलमा मधुमेह : थप बुझौँ र रोकथाम गरौँ’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ ।

चुनावका लागि सरकारद्धारा ५ अर्ब बजेट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
आयोगले साढे सात अर्ब माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

`निर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको छ,´ भट्टराईले भने ।

थप बजेट आवश्यक परे भविष्यमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अहिलेलाई ५ अर्ब स्वीकृत भएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पैँतीस हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा यहाँका विभिन्न जिल्लामा समूह, सहकारी तथा इच्छुक व्यक्तिमार्फत ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरेको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा भइरहेको जडीबुटी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने र जडीबुटीखेती विस्तार गर्ने गरिरहेको बताए। उनले प्रदेशभरि जडीबुटीखेती विस्तारका लागि गत आव २०८१-८२ मा सङ्घ शसर्ततर्फ रु दुई करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन भई गत आवमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तारको काम भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा जडीबुटीखेती विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ शसर्ततर्फ रु एक करोड ८१ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उनले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताए।

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सुदूरपश्चिम जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भाव्यताबारे जानकारी लिने उद्देश्य राखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण सम्मेलन रोकिन पुगेको बताए।

सचिव कोइरालाले जडीबुटीको गन्तव्य भारत र चीन भएकाले बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै उनले प्राकृतिक रुपमा रहेका जडीबुुटीलाई खुला चरिचरन, वन डढेलो र चोरीपैठारी रोक्न डिभिजन वन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

सुदूरपश्चिममा जडीबुटी संकलन गरी जस्ताकोतस्तै निकासी गर्नुभन्दा जडीबुटीलाई एक तह प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उनले माल्यवान् जडीबुटीको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति र ऐन ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन

काठमाण्डौ – सरकारले राष्ट्रिय भवनसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिजो राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कानूनी रूपमा लागू भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो संहिता सामान्य घर तथा भवनका लागि मात्र नभई, जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतका बाँध, विद्युत् गृह, सुरुङ्गा लगायत भूमिगत संरचनाहरू निर्माणका लागि समेत लागु हुनेछ ।

मन्त्रालयले पालिका तह, इन्जिनियर तथा आम नागरिकलाई यस संहिता अक्षरसः पालन गर्न समेत आग्रह गरेको छ । भूकम्पीय जोखिम भू-भागमा सुरक्षित भवन निर्माण गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हङकङ हुँदै यात्रा गर्दा नेपाली नागरिकले ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनु नपर्ने

काठमाडौं । हङकङ सरकारले नेपाली राहदानी बाहक यात्रुलाई हङकङ ट्रान्जिट हुँदै नेपालबाट अन्य मुलुक जाँदा तथा फर्कदा अत्यावश्यक ट्रान्जिट भिसाको प्रावधान हटाएको छ ।

यस्तो नियम १५ नोभेम्बरबाट लागू हुने गरी जारी भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङले जनाएको छ । निरन्तर कूटनीतिक पहल एवम् अनुरोका कारण चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली राहदानीबाहक यात्रुलाई सन् २००५ जुनदेखि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट हुँदै यात्रा गर्न भिसा दिनु पर्ने नियम लागू गरिएको थियो ।

हङकङ विमानस्थल संसारकै व्यस्तमध्ये एक विमानस्थल हो । ट्रान्जिट भिसा अनिवार्य गरिएका कारण नेपाली नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका थिए । यस्तो बाध्यता हटेसँगै यो विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली राहदानी बाहक यात्रुको यात्रा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हङकङ सरकरको यो कदमले दुई मुलुकबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ४ महिनामा सवारी दुर्घटनामा परेर ६२ जनाको मृत्यु

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो चार महिनामा भएका सवारी दुर्घटनामा परेर ६२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि कात्तिकसम्म भएका विभिन्न सवारी दुर्घटनामा ६२ जनाको मृत्युु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाकाअनुसार प्रदेशभर भएका दुर्घटनामा अन्य सात सय ९५ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये चार सय ३० जना गम्भीर घाइते छन् ।

ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी) टेकबहादुर जोराले चार महिनामा साना तथा ठूला गरेर पाँच ७९ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको तथ्यांक रहेको जानकारी दिए ।उनकाअनुसार ती दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा धेरै पुरूष छन् ।

४३ जना पुरूषको मृत्यु हुँदा १६ महिला र तीन बालबालिका रहेको डीएसपी जोराले बताए । गम्भीर घाइते भएका चार सय ३० जना मध्ये दुई सय ७७ पुरूष, ९६ महिला, ३३ बालक र २४ बालिका छन् ।

सामान्य घाइते तर्फ समेत पुरूषकै संख्या बढि देखिन्छ । दुई सय ५० पुरूष, ७१ महिला,  २७ बालक र १७ बालिका रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।

मोटरसाइकल दुर्घटनाको संख्या धेरै

चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा भएका सवारी दुर्घटनामा सबैभन्दा बढि मोटरसाइकल रहेका छन् ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पाँच सय ७९ सवारीसाधन मध्ये तीन सय ३७ मोटरसाइकल मात्र दुर्घटना भएका छन् । जीप र कार ६६, अटो, टेम्पो ४७ वटा, २१ वटा बस, १९ वटा ट्याक्टर, माइक्रो १३ र ९९ वटा अन्य सवारीसाधन रहेका छन् ।

साउनमा सबैभन्दा धेरै एक सय ७५, असोजमा एक सय ५४, भदौमा एक सय ३८ र कात्तिकमा एक सय १२ सवारीसाधन दुर्घटना भएका छन् ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) टेकबहादुर जोराले ९० प्रतिशत सवारी दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको पाइएको बताए ।

विगतमा सवारीसाधनको यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने दुर्घटनामा भने कमी आएको बताउँदै उनले तराई क्षेत्रमा छाडा चौपाया र पहाडमा कच्ची  सडक प्रमुख कारणका रूपमा रहेको बताए ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको आह्वान

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म र राष्ट्रिय सभाका लागि मङ्सिर १ देखि ७ गतेसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार दुवै निर्वाचनका लागि फरक फरक सूचना जारी गर्दै सो आह्वान गरेको हो ।

आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण, दलको नाम आयोगमा दर्ता मिति लगायत आवश्यक कागजात समेत खुलाउन भनेको छ ।

फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्य रिक्त हुँदैछन् । सोही रिक्त हुने सदस्य परिपूर्तिका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुन लागेको हो ।

३२ वटा दल दर्ताको प्रक्रियामा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगकाअनुसार ३२ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

यसमध्ये २३ वटा दल जेनजी आन्दोलन यता दर्ता हुन पुगेका दल हुन् भने ९ वटा पुराना हुन् ।

केही दल दर्ता समेत भइसकेका छन् । आयोगका अनुसार दल दर्ताको आधिकारिता पाउने दलको संख्या १२६ पुगेको छ ।

दर्ता प्रक्रियामा रहेका दलहरुमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक र माधव नेपाल सहसंयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, योगेन्द्र मण्डलको राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, अनुप कुमार उपाध्याय नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी रहेका छन् ।

हिराप्रसाद सोतीको राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी, खगेन्द्र सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल, नवराज सुवेदीको नवयुग पार्टी, अजयकुमार राईको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी र गोपीलाल न्यौपानेको नेपाल लिबरल पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

यसैगरी हिमालयबहादुर चन्दको नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी, चन्द्रप्रकाश सुवेदीको सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी, सबिन सिग्देलको राष्ट्र निर्माण पार्टी, रत्नप्रसाद श्रेष्ठको नागरिक सर्वाेच्चता पार्टी नेपाल, रियाज अहमद शेषको राष्ट्रिय स्वराज पार्टी, राजकुमार कक्षपतीको नेकपा (वामपन्थी केन्द्र) को निवेदन अध्ययनमा छ ।

सुन्दर राम बोहराको आवाज पार्टी, गणेशकुमार मण्डलको सार्वभौम नागरिक पार्टी, माधवप्रसाद खतिवडाको नागरिक बचाउ दल नेपाल, अकबर खानको राष्ट्र निर्माण दल नेपाल, रमनकुमार कर्णको जनादेश पार्टी नेपाल र प्रशान्त सिंहको पिपुल फस्ट पार्टीले दर्ताका निवेदन दिएका छन् ।

सन्दिप उप्रेतीको राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल, अशोककुमार यादवको जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल दर्ताका लागि निवेदन आयोगमा पुगेको छ ।

आयोगकाअनुसार हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीबाट फुटेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र वीरेन्द्र बस्नेतको पहलमा गठन भएको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र कबिर सोप अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल भने दर्ता भइसकेका छन् ।

दल दर्ताको प्रमणपत्र लिइसक्नुपर्ने समय दुई दिन बाँकी छ । यही कात्तिक ३० गतेभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको तालिका छ ।

मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्का लागि निवेदन दिनुपर्ने समय छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तय भएको छ ।

जेनेस सलुशन फ्युजमसिन्सको विश्वव्यापी आधिकारिक पुनर्विक्रेता नियुक्त

काठमाडौँ – अमेरिकास्थित एक अग्रणी इन्टरप्राइज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्पादन तथा सेवाप्रदायक कम्पनी, फ्युजमसिन्स, ले बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी परामर्शदाता तथा साइबर सेक्युरिटी कम्पनी, जेनेस सलुशन, लाई आफ्नो ग्लोबल रिसेलर नेटवर्कअन्तर्गत अधिकृत पुनर्विक्रेताको रूपमा चयन गरेको छ।

यही अक्टोबर महिनामा फ्युजमसिन्स अमेरिकाको नास्दाक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको थियो। समीर मास्केले स्थापना गरेको उक्त कम्पनी नास्दाकमा सूचीकृत हुने नेपालमा जन्मिएका उद्यमीले स्थापना गरेको पहिलो कम्पनी पनि हो।

यस साझेदारी अन्तर्गत जेनेस सलुशनले फ्युजमसिन्स एआइ स्टुडियो र फ्युजमसिन्स ए आइ इन्जिन्सलाई पुनर्विक्री तथा लाइसेन्स प्रदान गर्न सक्नेछ, जसबाट ग्राहकहरूले खुद्रा व्यापार, रियल एस्टेट, खाद्य तथा पेय पदार्थ जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय, अनुकूलित तथा सटीक एआई–सक्षम समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

फ्युजमसिन्सका प्राविधिक प्रमुख अनिश जोशीले भने,“यो साझेदारी मार्फत हामी जेनेस सलुशनको अद्वितीय क्षेत्रीय दक्षतालाई अझ विस्तार गर्न चाहन्छौं। जेनेससँगको सहकार्यले व्यवसायहरूलाई एआई समाधान प्रयोग गरी नवप्रवर्तन र विकास गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै उद्योगहरूमा एआईको दिगो र समावेशी अपनत्वलाई गति दिने आधार तयार गर्नेछ। एआई स्टुडियोले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई छिटो र सजिलै एआई अंगाल्न सक्षम बनाउने क्षमता हाम्रो ‘एआईलाई सबैका लागि सुलभ बनाउने’ मिशनसँग मेल खान्छ। यो साझेदारी एआई–सक्षम उज्जवल भविष्यतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला हो।”

फ्युजमसिन्स एआइ स्टुडिय फ्युजमसिन्स एआई इन्जिन्सको मुख्य प्लेटफर्म हो, जसले उद्योग र समस्यानुसारका समाधानहरू प्रदान गर्छ। यसमा उच्चस्तरीय एआई एजेन्ट, जेनेरेटिभ एआई र प्रेडिक्टिभ एआई मोडेलहरू प्रयोग गरिन्छ। यो प्लेटफर्मले संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार्ने, संगठनको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन हुने, उच्च प्रतिफल दिने र विद्यमान उपकरणहरूसँग सहज रूपमा एकीकृत हुने क्षमता राख्छ। यसले नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, निर्णय प्रक्रियामा गति, लागत घटाउने र उत्पादनमा एलएलएम तथा एमएल मोडेलहरूको छिटो प्रयोग र अनुगमन सुलभ बनाउँछ। धोखाधडी पत्ता लगाउने, सूचना प्राप्ति र पूर्वानुमान जस्ता पहिले नै तयार गरिएका इन्जिनहरू पनि यसमा समावेश छन्।

जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी कुमार फुयाँलले भने, “हामी फ्युजमसिन्ससँग साझेदारी गरेर एआई स्टुडियोलाई हाम्रो बजारमा रहेका व्यवसायहरूमा पुर्‍याउन पाउँदा अत्यन्त उत्साहित छौं। जेनेसमा हामी उद्योगहरूमा डिजिटल रुपान्तरण र एआई अपनत्वलाई तीव्र बनाउन केन्द्रित छौं। एआई स्टुडियोले संस्थाहरूलाई उनीहरूको विद्यमान प्रणालीमा एआई सहज रूपमा समायोजन गर्न, डेटा–आधारित अन्तर्दृष्टि निकाल्न र जिम्मेवार तथा कुशल रूपमा नवप्रवर्तन विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछ। यो साझेदारीले हरेक व्यवसायलाई आत्मविश्वासका साथ एआईको रूपान्तरणकारी शक्तिको लाभ लिन सशक्त बनाउने हाम्रो साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।”

जेनेस सलुशनसँगको यो साझेदारीले फ्युजमसिन्सको अधिकृत पुनर्विक्रेता मोडेललाई सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदमको रूपमा काम गरेको छ। यसले कम्पनीलाई नयाँ इन्टरप्राइज ग्राहक र बजारहरूमा प्रवेश गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, फ्युजमेसिन्स एआई स्टुडियो र एआई इन्जिन्सको पहुँच विस्तार गर्दै, विश्वव्यापी रूपमा एआई–आधारित विकासलाई सबैका लागि सुलभ बनाउने दृष्टिलाई समर्थन गर्दछ।

सन् २०१३ मा स्थापना गरिएको फ्युजमसिन्स इङ्क उद्यम एआई उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्ने एक विश्वव्यापी कम्पनी हो । एआईलाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ यस कम्पनीले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका एआई स्टुडियो र एआई इन्जिनहरूको प्रयोग गरी ग्राहकहरूलाई उनीहरूको डिजिटल एआई यात्राको जुनसुकै चरणमा रहे पनि ‘एआई उद्यम रुपान्तरण’ लाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उत्तरी अमेरिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा कार्यालयहरू रहेको कम्पनी फ्युजमसिन्सले साना वा ठूला सबै प्रकारका संस्थाहरूका लागि एआई लागू र विस्तार गर्न सक्षम बनाउने उद्यम एआई सेवा र विशेष कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउँछ । यसले विशेषगरी पछाडि परेका समुदायहरूमा गुणस्तरीय एआई शिक्षा उपलब्ध गराउँदै र विभिन्न संस्थाहरूलाई एआईद्वारा आफ्नो पूर्ण क्षमता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

जेनेस सलुशन एउटा गुणवत्तापूर्ण सूचना प्रविधि तथा साइबर सेक्योरिटी सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी हो. जेनेस सलुशनले विश्वभरका संस्थाहरूलाई आफ्नो डिजिटल भविष्य आधुनिक, नवप्रवर्तनशील र सुरक्षित बनाउन सशक्त बनाउँदै आएको छ ।

‘एडब्लुएस प्रिमियर टियर सर्भिस पार्टनर’ का रूपमा जेनेसले क्लाउड रुपान्तरण र उद्यम आधुनिकीकरणको क्षेत्रमा गहिरो अनुभव राख्दछ र विभिन्न उद्यमहरुसंग मिलेर काम गर्छ ।

एसिया, युरोप, अफ्रिका र उत्तरी अमेरिकाका ११ देशहरूमा उपस्थिति रहेको जेनेसले आफ्नो विश्वव्यापी अनुभवलाई स्थानीय ज्ञानसँग संयोजन गर्दै मापनयोग्य प्रभाव पुराउने काम गर्छ । क्लाउड सुरक्षा, अनुपालन र सुरक्षा सञ्चालनमा आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा जेनेस सलुशनले संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्दै उनीहरूको डिजिटल व्यवसायलाई अझ बलियो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निवर्तमान आईजीपीलाई पनि उपत्यका नछोड्न आदेश

काठमाडौं २८ कार्तिक । २३–२४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीलाई एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सम्बन्धित कसैलाई पनि आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । आयोगले उनीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको छैन ।

आयोगले पछिल्लो पटक बिहीबार निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र स्वीकृतिबेगर उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आईजीपीबाट अवकाश पाएकै दिन बिहीबार खापुङलाई स्थानहद गर्ने निर्णय आयोगले लिएको हो । उनलाई जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थानहद तोकिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालै सरकारले उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

घरमै बसेर मतदाता नामावली दर्ता

काठमाडाैं २८ कार्तिक  । अब राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बायोमेट्रिक्स’ तथ्यांकका आधारमा मतदाता नामावली दर्ता हुन्छ । यसका लागि कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । निर्वाचन आयोगलाई पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भरेको बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराएपछि नागरिकलाई सहज भएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत दुई घाइते प्रकाश बोहोरा र मुकेश अवस्थीलाई अस्पताल बेडमै पुगेर उनीहरूको मतदाता परिचयपत्रका लागि फाराम भर्दै यो कामको सुरुवात गरे । ‘बायोमेट्रिक’ तथ्यांकका आधारमा अब बेलैमा मतदाता परिचयपत्र इमेलमार्फत पाउने कुरामा उनीहरू खुसी थिए । घाइते बोहोराले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष भने, ‘सरकारले चाहृयो जे सुकै काम पनि गर्न सक्ने रहेछ । अब बाहिर भएका युवाहरूले पनि भोट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

अर्थमन्त्री खनालले जेन-जी अगुवाहरूको प्रयत्नमा यति छिट्टै काम सम्पन्न भएको भन्दै उनीहरूलाई जस दिए । ‘यो काम जेन-जीका साथीहरूको प्रयत्नमा आज एकैदिनमा सम्पन्न भयो । प्रणालीलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ज्यादै कठिन बनाएको थियो । जेन-जीका साथीहरूले एकैदिनमा, एकै मिनेटमा गर्न सक्ने भए,’ खनालले भने ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेका आयोगका पदाधिकारी र पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूबीच बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्णयलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र आयोगका सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीहरुले रातदिन काम गरेका थिए ।

पूर्वमन्त्री खड्काको पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा महानगरको डोजर

काठमाडाैं २८ कार्तिक  । नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा लिजमा लिई थप १२ रोपनीसमेत हडपेर उल्टै भाडा नतिर्ने पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जोडर लगाएको छ । स्काउटले खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्डलाई साढे तीन करोड बक्यौता भाडा तिर्न २० कात्तिकमा अन्तिम अल्टिमेटम भन्दै सात दिनको समय दिएको थियो । नत्र सम्पूर्ण भवन तथा सामान जफत गर्ने र जफतबाट अपुग हुन आउने रकम जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर, अझै अटेर गरेपछि बिहीबार स्काउटको अनुरोधमा महानगर प्रहरीले खड्काल्यान्डको संरचना भत्काएको हो ।

‘अन्तिम मौकास्वरूप दिइएको समयसीमासम्म पनि बक्यौता नतिरेपछि स्काउटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेको थियो,’ स्काउटका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरसँग समन्वय गरेर डोजर लगाएको हो ।’

भाडा बक्यौताकै विवादका कारण काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा डेढ वर्षअघि पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा सिल गरिएको थियो । अहिले उक्त सिलसमेत तोडेर संरचना भत्काइएको छ ।

लैनचौरस्थित खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको स्काउटको कित्ता नं. १० को ३ रोपनी रैकर जग्गा १० वर्ष भोगचलनका लागि स्काउट र खड्काल्यान्डबिच ०६५ मा सम्झौता भएको थियो । न्यून मूल्यमा उक्त जग्गा हत्याएको खड्काल्यान्डले करिब १२ रोपनी कब्जा गरेर पार्टी प्यालेस, रेस्टुराँ र अन्य व्यवसाय गर्दै आएको थियो । त्यस्तै, स्काउटका भवनहरू भाडामा लगाएको थियो । ०७५ मा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि पनि सत्ता र शक्तिको आडमा जग्गा र संरचना भोगचलन गरेको उसले भाडा तिर्न अटेर गरेको थियो ।

०७५ मा १० वर्षे सम्झौता समाप्त भएपछि भोगचलन अवधि र पार्किङलगायतका विषयमा विवाद झिकेर खड्काल्यान्ड अदालत गएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ असार ०७६ मा खड्काल्यान्डको पक्षमा फैसला गरिदियो । तर, त्यसविरुद्ध स्काउट पाटन उच्च अदालत पुनरावेदन गयो । १३ असार ०७९ मा उच्चले जिल्लाको फैसला बदर गरिदिएको थियो । मुद्दाको अन्तिम फैसलाउपर पुनरावेदन नलाग्ने ठहर पनि उच्चले गरिदिएको थियो ।

उच्चको फैसलाका आधारमा २८ मंसिर ०७९ मा तीन रोपनी जग्गा र पार्किङ खाली गर्न स्काउटले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, खड्काल्यान्डले टेरेन । उच्चको फैसला र स्काउटको पटक–पटकको पत्राचारको पनि अवज्ञा गरेको थियो । खड्काल्यान्डले अदालतको फैसलासमेत उल्लंघन गरेपछि स्काउटले बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो । तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनासमेतमा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुलउपर गरेर घरजग्गा खाली गर्ने प्रक्रियामा स्काउट अघि बढेको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम स्काउटले ६ वैशाख ०८१ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुचुल्कासमेत गरेर खड्काल्यान्डका पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँमा सिलबन्दी गरिदिएको थियो ।

बक्यौता उठाउने प्रयास सफल नभएपछि बहाल रकम दिलाई जग्गा र संरचना खाली गरिपाऊँ भनेर स्काउटले ०८१ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । तर, सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै बक्यौताको जरिवाना छुट पाउनुपर्ने मागसहित खड्काल्यान्ड अर्को मुद्दा लिएर सोही अदालत पुगेको थियो । सँगैसँगै हेर्ने गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । ११ पटक पेसी चढे पनि टुंगिएको छैन ।

सुदूरपश्चिममा बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श सम्पन्न

यशोदा शर्मा

कैलाली । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श सम्पन्न गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सिंह सार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा आज -मङ्गलवार_ धनगढीमा आयोजित एक समारोहका बिच आयोगले प्रादेशिक जाँचबुझ परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

कार्यक्रम बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख लिली थापाले सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्ने सूचांक बनाएको र त्यसैको आधारमा धेरै कार्यक्रमहरु लागु गरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रत्न श्रेष्ठले बाल विवाहले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र आवश्यक कानूनी सुधारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझको हालसम्मको तथ्यांक र बालविवाह सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत गरेका थिए । सुुदुुपश्चिममा ३९ प्रतिसत किशोरीहरुले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै आयोगले त्यहाँ उपस्थित विभिन्न नागरिक समाजका सङ्गठनहरू प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी निकाहरुयका साथै अन्य सरोकारवालाहरुको समूह बनाएर बालविवाहको हालको अवस्थाले बालबालिका र उनीहरूको परिवारमा पार्नेे अल्पकालीन र दिर्घकालीन सकारात्मक र नकारात्मक असर, नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्ने उपाय र बालविवाह सम्बन्धीको कानुन कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरू जस्ता विषयमा संस्थाहरूको परामर्श र सुझाव पनि सङ्कलन गरेको छ ।

सातै प्रदेशबाट यसरी नै सुझाव सङ्कलन गरी सरकार समक्ष पेस गरिने आयोगले जनाएको छ ।

‘सटडाउन’ ले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ११ अर्ब डलर बराबरको क्षति

वासिङ्टन । अमेरिकाले भोगेको अहिलेसम्मकै लामो सटडाउन (बजेट अभावका कारण गैरअत्यावश्यक सरकारी कामकाज ठप्प) को अवस्था अन्त्य भएको छ । तर लामो समयदेखि संघर्षरत् अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४३ दिन लामो यो सटडाउनले ठुलो चोट दिएको छ ।

स्थानीय समयअनुसार बुधवार साँझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सटडाउन अन्त्य गर्न कांग्रेसले पारित गरेको विधेयकमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसमा हस्ताक्षर गर्नुअघि ट्रम्पले सटडाउनका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीलाई दोष दिएका थिए ।

डेमोक्रेटहरूले गराएको यो सटडाउनले अर्थतन्त्रमा ११ अर्ब डलरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ । यसले डिसेम्बरको त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटाउने सीबीओको प्रक्षेपण छ । सटडाउनका कारण २० हजार उडान रद्द वा ढिलाइ भएको थियो ।

१० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब पाएनन् भने खाँचोमा परेका लाखौँ मानिसहरूले पनि सरकारले वितरण गर्ने खानाबाट वञ्चित भए । बन्दका कारण हजारौँ सङ्घीय ठेकेदारहरू र साना व्यवसायहरू सरकारबाट पाउने रकम पाउनबाट वञ्चित भए ।

बन्दका कारण भएको क्षतिको बारेमा सोध्दा, ट्रम्पले क्षतिको पूर्ण हिसाब गर्न कयौँ हप्ता सम्भवतः महिनौँ लाग्ने बताए । ‘बन्दले हाम्रो अर्थतन्त्र र जनतालाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ,’ उनले भने ।

ट्रम्पले बन्द अन्त्य गर्न विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि सरकारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अझै हप्तौँ लाग्नसक्ने बताइएको छ । विभिन्न विमानस्थलहरूमा उडानहरू पूर्ण रूपमा सुचारु हुनै अझै केही दिन लाग्नेछ ।

रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्र्याटिक पार्टीबिच सटडाउन अन्त्य गर्न भएको पछिल्लो सम्झौताले २०२६ को जनवरी ३१ सम्म सरकारी कामकाज निर्बाध सञ्चालनको लागि बजेट दिएको छ ।

खोज्नुहोस