कांग्रेसलाई हराउन कांग्रेस नै लाग्ने प्रवृत्ति देखियोः शेखर कोइराला

मोरङ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिलेको ‘जेन–जी’ पुस्तालाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले पार्टीलाई आउने दिनमा बलियो बनाउन जेन–जी पुस्तालाई जोड्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘भोलिका लागि पार्टी बलियो बनाउन जेन–जी पुस्तालाई पार्टीसँग जोड्नुपर्छ। यसो नहुँदा पार्टीको भविष्य नै धराशायी बन्ने खतरा देखिएको छ। पार्टी कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेपाली जनता पनि लोकतन्त्र विना बाँच्न सक्दैनन्।’

लोकतन्त्रको जर्गेना कांग्रेसले नै गर्ने बताएका नेता कोइरालाले लोकतन्त्रको स्थायित्व र देशको विकासका लागि पार्टीको भूमिकाबारे युवा पुस्तालाई बुझाउन जरुरी देखिएको उल्लेख गरे।

उनले राजनीतिप्रति युवाहरुको वितृष्णा रहेको हुँदा वितृष्णालाई आकर्षणमा बदल्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए।उनले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको इगोका कारण स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेसलाई हराउन कांग्रेस नै लाग्ने गरेको बताए।

कांग्रेसले कांग्रेसलाई भोट दिने हो भने कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले नहार्ने कोइरालाको भनाइ छ। नेता कोइरालाले भने, ‘म पार्टीको कामले जिल्लाहरुमा साथीहरुसँग हुन्छु। त्यहाँ पुग्दा कांग्रेस मात्रै देख्छु। तर, मलाई अचम्म लाग्छ, संगठन र क्रियाशील सदस्यका हिसाबले बलियो भएको वडादेखि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमै कांग्रेस हारिरहेको हुन्छ।’

पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने बताउँदै नेता कोइरालाले तर एमाले र अन्य पार्टीहरूसितको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस एकढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘पार्टीको चुनावमा त्यसले मलाई हराएको थियो, त्यसलाई यही बेला हो हराउने भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा रिस फेर्ने प्रवृत्ति छ। यसले पार्टीलाई नै घाटा भइरहेको छ।’

उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सबैको अभिभावक हुन सुझावसमेत दिए। उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाजी जत्तिको सिनियर नेता अहिले राजनीतिमा कोही छैन। उहाँले त सबै दलका नेतालाई घरमै चिया खान बोलाएर देश विकासका बारेमा छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो।’

उनले थपे, ‘तर, उहाँ सत्ता गठबन्धनबाहेकका दल नेतासित भेट्नै हुँदैन भन्ने जस्तो गर्नुहुन्छ। नेता भएपछि सबैसित भेट्नुपर्छ। सबैलाई भेट्ने मेरो आदत छ। त्यही भएर मैले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रचण्डजीलगायतसित भेट गरेको हुँ। विगतमा ओलीजी सत्ताबाहिर हुँदा पनि मैले भेटेकै हुँ।’

दक्षिण अफ्रिकामा एक हजार अवैध खानी मजदुर पक्राउ

जोहान्सबर्ग– दक्षिण अफ्रिकाको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा रहेको सुन खानीहरूमा काम गरिरहेका करिब एक हजार अवैध आप्रवासी मजदुरहरू पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार म्पुमालांगा प्रान्तको बार्बरटन गाउँ नजिकैको खानी क्षेत्रमा एक सातासम्म चलेको अपरेशनमा यी मजदुरहरू पक्राउ परेका हुन् ।

खानी क्षेत्र वर्षौंदेखि गोप्य रूपमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जनाइएको छ । प्रहरी प्रवक्ता डोनाल्ड म्ड्लुलीले भने,“अझै पनि केही अवैध खानी मजदुरहरू भित्र लुकेका छन् । सतहमा निस्कनासाथ नियन्त्रणमा लिइनेछ ।” खानी सञ्चालक कम्पनी बार्बरटन माइनसले विगतमा घाटाका कारण कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय समुदायमा आक्रोश फैलिएको बताए ।

तर पछि भित्रै अवैध रूपमा खानी सञ्चालन हुँदै आएको थाहा भएपछि प्रहरी र सुरक्षा निकायले संयुक्त रूपमा कारबाही सुरु गरेका हुन् । कम्पनीले भनेको छ, “खानीभित्र अवैध रूपमा खाद्य र अन्य सामग्री पुर्‍याइँदै आएको थियो । यसलाई रोक्न यो अपरेशन आवश्यक थियो ।”

प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको जनाएको छ र गत वर्ष जोहान्सबर्ग नजिकैको स्टिलफोन्टेन क्षेत्रमा गरिएको यस्तै कारबाहीमा ९० जना अवैध खानी मजदुरको ज्यान गएको थियो । यसपटक पनि प्रहरीले खानीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्दै भित्र आपूर्ति रोक्ने रणनीति अपनाएको थियो, जसले गर्दा भित्र रहेका मजदुरहरू बाहिर आउन बाध्य भएका थिए ।

जम्मू-कश्मिरको कुलगाममा भारतीय सेनाको ‘अखल अपरेशन’, तीन आतंकवादी मारिए

एजेन्सी । पहलगाम आक्रमणपछि भारतीय सेनाले आतंकवाद नष्ट गर्न चलाएको ‘अखल अपरेशन’मा तीन जना आतंकवादी मारिएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूले विगत १०० दिनमा १२ जना मोस्ट वान्टेड आतंकवादीलाई मारिसकेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

२८ जुलाईमा ‘महादेव अपरेशन’मा लश्कर-ए-तैयबाका तीन आतंकवादी मारिए, जसमा पहलगाम आक्रमणको मास्टरमाइन्ड मूसा पनि थिए । त्यसपछि ३० जुलाईमा ‘शिवशक्ति अपरेशन’मा दुई आतंकवादीलाई मारियो, जहाँ सीमा पारबाट घुसपैठ गर्ने प्रयास भइरहेको सूचना थियो ।

१ अगस्टको राति कुलगाम जिल्लामा सुरक्षा बल र आतंकवादीबीच भएको मुठभेडमा तीन आतंकवादी मारिएका भारतीय सेनाले जनाएको  छ। सुरक्षा बलहरूले यस अभियानलाई ‘अखल अपरेशन’को नाम दिएका छन् । शुक्रबार सुरक्षा बललाई अखलका जंगलमा आतंकवादी लुकेका सूचना प्राप्त भएको थियो र त्यसपछि अपरेशन शुरू गरियो । आतंकवादीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि गोली चलाएपछि मुठभेड शुरू भएको थियो ।

रुसी पूर्वराष्ट्रपतिको भनाइसँगै ट्रम्पद्वारा परमाणु पनडुब्बीहरू तैनाथ गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेवका ‘उत्तेजक’ भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दुई परमाणु पनडुब्बीहरूलाई ‘उपयुक्त स्थानहरूमा’ तैनाथ गर्न आदेश दिएको बताएका छन्।

शुक्रबार ट्रुथ सोशलमार्फत सार्वजनिक बयानमा ट्रम्पले भने, ‘पूर्व रुसी राष्ट्रपति मेदवेदेवको अत्यन्तै उत्तेजक बयानलाई मध्यनजर गर्दै मैले दुई आणविक पनडुब्बीहरूलाई उपयुक्त स्थानहरूमा तैनाथ गर्न आदेश दिएको छु।’ उनले यो कदम सावधानीका रूपमा चालेको जनाउँदै भने, ‘यी गैरजिम्मेवार र उत्तेजक शब्दहरू केवल भाषणमा सीमित नहुन सक्छन्। शब्दहरूले कहिलेकाहीं गम्भीर परिणाम ल्याउँछ। आशा छ यसपटक त्यस्तो हुनेछैन।’

ट्रम्पले पनडुब्बीहरू कहाँ तैनाथ गरिएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्। अमेरिकी सैन्य प्रोटोकलअनुसार यस्तो जानकारी गोप्य राखिन्छ। सामान्य रूपमा कम बोले पनि हाल मेदवेदेव अमेरिकी नीति र नेताहरूको तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न रुसलाई चेतावनी दिँदै अल्टिमेटम दिएको केही दिनपछि मेदवेदेवले उनलाई ‘धम्की दिने’ र ‘युद्ध निम्त्याउने’ व्यक्ति भनेका थिए।

एक्समा मेदवेदेवले लेखेका थिए, ‘हरेक नयाँ अल्टिमेटम युद्धतर्फको कदम हो।’ उनको भनाइलाई जवाफ दिँदै ट्रम्पले भने, ‘मेदवेदेव, जो अझै आफूलाई राष्ट्रपति ठान्छन्, उनी एक असफल पूर्वराष्ट्रपति हुन्। उनी धेरै खतरनाक बाटोमा लागेका छन् र आफ्ना शब्दहरू मनमा राख्नुपर्छ।’

रुसले ट्रम्पको भनाइमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर ट्रम्पको घोषणापछि रुसी शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

दुनाटपरी बनाएर आत्मनिर्भर बने महिला समूह

कैलाली : धनगढी उपमहानगरपालिका–७ देवरीयाका पाँच जनाको महिला समूहले दुना टपरी बनाएर आत्मनिर्भर बनेका छन् । स्थानीय सीता चौधरी, कमला चौधरी, भुलिया चौधरी, विनीता रेग्मी र सविता चौधरीले दुई वर्षदेखि देवरियामा ‘जाखौरबाबा महिला विकास दुना टपरी उद्योग’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सुरुमा वडा कार्यालयबाट दुना टपरी बनाउने तालिम लिएका थिए ।

वडा कार्यालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाले सो समूहलाई दुना टपरी बनाउने दुई वटा मेसिन नि:शुल्क उपलब्ध गराएको छ । मेसिनको प्रयोगले दुना टपरी उत्पादन गर्न अझै सहज भएको छ । दुना टपरी उद्योग सञ्चालकमध्येकी सीता चौधरीले वडाबाट प्राप्त दुना टपरी बनाउने तालिमबाट आफूहरू आत्मनिर्भर बनेको बताइन् । उनले भनिन्, “यसभन्दा पहिले हामी घरको काममा मात्र सीमित थियौँ । जब दुना टपरी बनाउने तालिम लियौँ, त्यसपछि कमाइ राम्रै छ ।”

दिनमा एक हजार दुना र ३०० जति टपरी उत्पादन गर्दै आएको उनले बताइन् । जसबाट मासिक रु ३० हजार जतिको कारोबार हुने गरेको छ । दुना सानो साइजको रु ७० पैसा, एक नम्बरको रु. ८०, दुई नम्बरको रु. एक, तीन नम्बरको डेढ रुपैयाँ र टपरी रु साढे तीनमा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन्।

दुना टपरी बिक्री गरी प्राप्त पैसा समूहमा जम्मा गर्ने गरेको अर्की सञ्चालक कमला चौधरीले बताइन्। यसरी समूहमा जम्मा गरेको पैसाले आपतविपद्, गाह्रो, अप्ठ्यारो तथा घरायसी समस्या आइपरेको खण्डमा ठूलो समस्या टर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

दुना टपरी कारोबारबाट दुई वर्षयता समूहमा बचत गरेको रु. ६० हजारका दरले एक जनाको भाग परेको उनले बताइन् । “सुरुमा कामको खोजीमा थियौँ, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्यौलमा थियौँ”, उनले भने, “जब वडाबाट तालिम लियौँ आफ्नो हातमा सीप भइसकेपछि हिजोआज ढुक्कले घर खर्च चलिरहेको छ ।”

सुरुसुरुमा दुना टपरी बिक्रीका लागी समस्या हुने गरेता पनि हिजोआज समस्या नभएको समूहकी सविता चौधरीले बताइन् ।

२१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युतमा १४ बैंकले ४१ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने

खेम राज उपाध्याय, धनगढी १६ साउन ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा निर्माण हुने २१६ मेगावाट क्षमताको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।बझाङको साइपाल गाउँपालिका वडा नं। ४ र ५ मा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको लागि शुक्रबार कुमारी बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा तथा एनएमबी बैंक लिमिटेडको सह-नेतृत्वमा माछापुच्छ्रे बैंक, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, लक्ष्मी सनराईज बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एन आइ सी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र आइ.सि.एफ.सि. फाइनान्स सहितको सहवित्तीय व्यवस्थापन औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच कुमारी बैंक र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौतामा कुमारी बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम चन्द्र खनाल र प्रवर्द्धक कम्पनी समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको तर्फबाट अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

करीब रू। ४१ अर्ब ६० करोड लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको अनुपातमा अघि बढाइने छ ।
आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरी २०८८ सालको असार ३१ गते ९१५ जुलाई २०३१० भित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाइएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक १,२२९.६ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षासहित माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना नेपालको जलविद्युत विकासको इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि उज्यालो सुदूरपश्चिमको सपना साकार पार्न निर्णायक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

बझाङका रविन्द्र ढाँट ब्यान्टमवेटमा भारत विरुद्ध लड्दै

खेम राज उपाध्याय / कैलाली । बझाङका एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँट आज  भारतको ग्रेटर नोएडामा हुने प्रतिष्ठित म्याट्रिक्स फाइटमा प्रतिस्प्रधा गर्ने भएका छन । फाइट नाइट १७ को मुख्य प्रतिस्पर्धामा भारतका चुङग्रेङ कोरेन ‘द इन्डियन राइनो’ सँग उनी भिड्ने  भएका हुन।

ब्यान्टमवेट (१३५ पाउण्ड) तौल समूहको उपाधिका लागि हुने यो लडाईं दक्षिण एसियाली एमएमएको इतिहासमै महत्वपूर्ण मानिएको छ। नेपाल र भारतका शीर्ष फाइटरबीचको यो रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धाले नयाँ कीर्तिमान रच्ने विश्वास गरिएको छ।

यो खेल बलिउड अभिनेता टाइगर श्राफ र उनको परिवारले सन् २०१९ मा स्थापना गरेको भारतको प्रमुख एमएमए प्लेटफर्म हो। ढाँट र कोरेनबीचको भिडन्त आज साँझ भारतीय समय अनुसार ६ बजेपछि सुरु हुनेछ।

 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ९७ हिमाल आरोहण गर्दा शुल्क नलाग्ने

दार्चुला :  सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने शुल्क दुई वर्षका लागि मिनाहा गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आव २०८३/०८४ मा दुईवटै प्रदेशका ९७ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिहाना मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो ७१३२ मिटर अपी हिमालसहित ९७ हिमाल आरोहणमा लाग्ने शुल्क मिहानाले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने पर्यटन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । १२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा रहेका ९७ हिमाल आरोहणमा दुई वर्षका लागि पूर्णरुपमा सलामी शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ का दुई आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम सलामी शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ हजार माथिका हिमालहरुको हालसम्म सफल आरोहण हुन नसकेको अवस्थामा हिमाली पर्यटनको विकासका लागि अपि हिमाल गाउँपालिकाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई सुदूरपश्चिममा रहेका हिमालहरुको आरोहण शुल्क मिनाहा गर्न वैशाख २ गते अनुरोध गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले बताए । हिमाली पर्यटनको विकासको गर्दै यहाँका जनताको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न हिमाल आरोहण लगायत शुल्क मिनाह गर्न अनुरोध गरेका थिए । आफ्नो अनुरोध स्वीकार्दै सरकारको यो निर्णयले प्रदेशका उच्च हिमाली पर्यटनको ढोका खोलेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णय सुदूरपश्चिम र कर्णालीवासीको लागि ऐतिहासिक छ, यसले हिमाली पर्यटनको विकास त हुन्छ नै यसको साथै यस क्षेत्रका स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक उपार्जन र अन्य विकासमा सहयोग पुग्ने अपी हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराको बुझाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा ७१३२ मिटर(मि). अग्लो अपि, ७,११० मि. अग्लो नाम्पा चुली, सैपाल इस्ट ६,८८२ मि., जेठी बहुरानी ६,८५० मि. अग्ला हिमाल रहेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सैपाल ७,०३१ मि., कान्ति हिमाल ६,८५९ मि., कान्जिरोवा नर्थ ६,६२७ मि., पुथा वेस्ट ६,६२० मि. लगायत हिमाल रहेका छन् । यी हिमालका आधार शिविरहरूमा पर्यटकहरू ट्रेकिङका लागि पुग्ने गरेपनि सफल आरोहण हुन सकेको छैन ।

यो निर्णयले यस क्षेत्रका नागरिकमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र जीवनस्तरमा सुधार आउने देखिन्छ । हिमाली पर्यटनको थुप्रै सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म यसको विकास हुन सकेको थिएन । सरकारले गरेको यो निर्यणले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको हिमाली पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी पदमबहादुर सिंहले बताए ।

अपी हिमाल बेस क्याम्पसम्म आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटन भित्र्याउन गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि विभिन्न पूर्वाधारका कामहरु गर्दै आएको छ । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पर्यटन मार्ग, पर्यटक गाइड तालिम, होमस्टे तालिम, पाहुनाको आदान सत्कार गर्नेसम्म सम्बन्धी तालिम, आवास गृह निर्माणका काम भएका छन् । अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोहराले भने, ‘पालिकासँगै निजी क्षेत्रबाट पनि पर्यटकहरुको सहजताका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।’

दुई वर्षभित्र भूमिहीनको हात हातमा लालपूर्जा: नेता साउद

कञ्चनपुर :  नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले दुई वर्षभित्र भूमिहीनको हातहातमा लालपूर्जा पु९याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–२ रानीपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भूमि आयोगका कार्यलाई जनशक्ति थपेर भए पनि तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अव्यवस्थित बसोवासीले तिर्नुपर्ने जग्गाको शुल्क ८० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशतभन्दा कम गरिएको उनले बताए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जोनापुर क्षेत्र हुँदै मझगाउँसम्मको पर्यटकीय मार्ग निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

‘यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, ‘मार्गको प्रवेश विन्दुमा पर्ने स्याली नदीमा पुलको आवश्यकता छ ।’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका उनलाई स्थानीय बासिन्दाले जङ्गली जनावरको आतङ्क रोक्न मेसवायर जडान, सनवोरा र स्याली नदीमा तटबन्ध निर्माण, सनवोरा नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

जम्मू-कश्मीरमा भारतीय सेनाको कारबाहीमा एक जना मारिए

काठमाडौं । भारतीय सेनाले जम्मू कश्मीरको कुलगाममा ‘अपरेशन अखल’अन्तर्गत एक जनालाई मारेको बताएको छ । भारतीय सेनाले घटनाको बारेमा विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ , “कुलगाममा अपरेशन अखलको क्रममा रातभरि बीच-बीचमा र भारी गोलाबारी जारी रह्यो ।

सतर्क सेनाहरूले प्रतिकार गरे र घेराबन्दीलाई बलियो बनाए र निरन्तर सम्पर्क कायम राखे ।”

“अहिलेसम्म सुरक्षा बलले एक आतंककारीलाई मारेको छ । अपरेशन अझै जारी छ,” सेनाले भन्यो ।mसेनाको चिनार कोरका अनुसार शुक्रबार साँझ कुलगाम जिल्लाको अखल क्षेत्रमा ‘अपरेशन अखल’ सुरु गरिएको थियो ।

एआई२०२७ : के यसरी एआईले मानवतालाई नष्ट गरिदिन सक्छ?

काठमाडौं । सन् २०२७ मा आर्टिफिसल इन्टेलिजन्स (एआई) अनियन्त्रित हुने र एक दशकभित्रै मानवता नष्ट हुने कारण बन्न सक्ने भनी एउटा शोधपत्रले गरेको प्रक्षेपणले प्रविधि जगतमा हलचल मच्चाएको छ।

एआई२०२७ भनिने विस्तृत परिदृष्यसहितको उक्त शोधपत्र प्रभावशाली एआई विज्ञहरूको समूहले प्रकाशित गरेको हो र त्यसयता त्यसको सम्भावनाबारे मानिसहरूबीच बहस हुनुका साथै त्यससम्बन्धी कैयौँ भिडिओ भाइरल भएका छन्। बीबीसीले उक्त परिदृष्यको उपयोग गर्दै चल्तीका ‘जेनेरेटिभ एआई टुलहरू’ प्रयोग गरेर सम्भावित परिदृश्यहरूको पुन:सिर्जना गरेको छ र विशेषज्ञहरूसँग उक्त शोधपत्रमा उल्लेखित कुराहरूको प्रभावबारे कुरा गरेको छ।

उक्त परिदृश्यमा के हुन्छ?

उक्त शोधपत्रमा सन् २०२७ मा ओपनब्रेन भनिने एउटा काल्पनिक अमेरिकी प्राविधिक कम्पनीले एजीआई (आर्टिफिसल जेनरल इन्टेलिजन्स) सम्म पुग्ने एआई बनाउने अनुमान गरिएको छ। त्यो भनेको एआई क्षेत्रको त्यस्तो बहुचर्चित कोशेढुङ्गा हो जहाँ एआईले सबै किसिमका बौद्धिक कार्य मानिससमान वा मानिसले भन्दा पनि राम्रोसँग गर्न सक्छ। त्यसपछि उक्त कम्पनीले सार्वजनिक प्रेस सम्मेलन गरेर आफ्नो उपलब्धिको उत्सव मनाउँछ र मानिसहरूले उक्त एआईलाई अपनाउन थालेसँगै कम्पनीको नाफा आकासिन थाल्छ।

काल्पनिक ओपनब्रेन कम्पनीको मुख्यालय (भीईओ एआईद्वारा बनाइएको तस्बिर)

प्रोग्राम गरिएअनुरूपमा नैतिक मूल्यहरूतर्फ उक्त एआईको रुचि घटेको सङ्केत सो कम्पनीको आन्तरिक सुरक्षा समूहले प्राप्त गर्ने तर उक्त समूहद्वारा दिइने चेतावनीलाई कम्पनीले सुनेको नसुन्यै गर्ने उक्त शोधपत्रमा परिकल्पना गरिएको छ।

काल्पनिक समयरेखामा डीपसेन्ट भनिने चीनको अग्रणी एआई समूह ओपनब्रेनको तुलनामा केही महिनामात्रै पछाडि रहने छ। अमेरिकी सरकार उन्नत एआईको विकास गर्नेतर्फको होडमा पछाडि पर्न नचाहने भएकाले विकास र लगानी जारी हुने र होड झनै तीव्र हुँदै जाने परिकल्पना गरिएको छ।​​​​​​​एकजना काल्पनिक एआई इन्जिनियर

तस्बिरको क्याप्शन,ओपनब्रेन सुरक्षा समूहकी इन्जिनिअर (भीईओ एआईद्वारा बनाइएको तस्बिर)

उक्त परिदृश्यमा सन् २०२७ को अन्त्यतिरको एउटा विन्दुमा उक्त एआई ‘सुपरइन्टलिजेन्ट’ वा सबैभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण अवस्थामा पुग्ने मात्र नभई त्यसका रचनाकर्ताका तुलनामा ज्ञान र गतिका हिसाबले निकै अघि पुग्ने कल्पना गरिएको छ। त्यस्तै त्यसले सिक्न कहिल्यै नछाड्ने र आफूभन्दा अघिल्ला एआईहरूले समेत बुझ्न नसक्ने किसिमको तीव्र कम्प्यूटर भाषाको सिर्जना गर्ने कल्पना गरिएको छ।

एआई वर्चस्वका निम्ति र चीनसँग जारी प्रतिद्वन्द्वले उक्त कम्पनी र अमेरिकी सरकार ‘मिस-अलाइनमेन्ट’ का थप चेतावनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न प्रेरित हुने अनुमान गरिएको छ। कुनै मेसिनको प्राथमिकता मानवको प्राथमिकता अनुरूप नभएको अवस्थालाई व्याख्या गर्न उक्त ‘मिस-अलाइनमेन्ट’ शब्दावलीको प्रयोग गरिन्छ।

दुवै देशका एआई प्रतिद्वन्द्वीहरूले डरलाग्दा स्वायत्त हतियारहरू बनाउने हुँदा सन् २०२९ सम्ममा अमेरिका र चीनबीचको तनाव सम्भावित युद्धको हदमसम्म पुग्ने उक्त परिदृश्यले आकलन गरेको छ।

तर अनुसन्धानकर्ताहरूले दुवै देशले एआईहरूद्वारा गरिएका सम्झौताका माध्यमले शान्ति स्थापना गर्ने कल्पना गरेका छन् जसमा एआईहरूले मानव कल्याणका निम्ति एकापसमा गाभिने निर्णय लिएका हुन्छन्।

कैयौँ वर्षसम्म संसारले अति बुद्धिमत्तापूर्ण एआईका वास्तविक फाइदाहरू देख्न पाउने छ। तिनले ठूलो सङ्ख्यामा रोबोटहरूलाई काममा लगाउने छन्। उक्त परिदृश्यका अनुसार धेरैजसो रोगका उपचारहरू खोजिएको हुनेछ, जलवायु परिवर्तनको समस्या हल भएको हुनेछ र गरिबी उन्मुलन भएको हुनेछ।एआईले चलाएको अस्पताल

तस्बिरको क्याप्शन,एआई२०२७ अनुरूप सन् २०३५ को एआई कल्पनालोक (भीईओ एआईद्वारा बनाइएको तस्बिर)

तर अन्तत: सन् २०३० को दशकको मध्यतिर कुनै विन्दुमा पुगेर एआईको विकासको महत्त्वाकांक्षामा मानव जाति अनावश्यक अवरोध बनेको ठानिने छ। शोधकर्ताहरूका विचारमा त्यसपछि एआईले अदृश्य जैविक हतियारहरूको प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई मार्नेछ।

मानिसहरू एआई२०२७ बारे के भनिरहेका छन्?

केही मानिसहरूले विज्ञान-कथा भनेर एआई२०२७ लाई खारेज गरे पनि उक्त शोधपत्रका लेखकहरू निकै प्रतिष्ठित छन् र एआईको प्रभावबारे पूर्वानुमान गर्न बनाइएको गैरनाफामुलक ‘एआई फ्यूचर प्रोजेक्ट’का हिस्सा हुन्।

उक्त शोधपत्रका प्रमुख लेखक ड्यानिअल कोक्तजेलोले यसअघि एआईको विकासबारे सही पूर्वानुमान गरेको श्रेय पाएका छन्।

एआई२०२७ का प्रमुख आलोचकमध्येका अमेरिकाका संज्ञानात्मक वैज्ञानिक तथा लेखक गेरी मार्कस उक्त परिदृश्य असम्भव नभए पनि छिट्टै त्यसो हुने सम्भावना निकै न्यून हुने बताउँछन्।

“उक्त दस्तावेजको राम्रो पक्ष भनेको के हो भने यसले परिदृश्यलाई जीवन्त तवरले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसले मानिसहरूलाई उत्तेजित बनाएको छ र त्यो राम्रै पनि हो तर म त्यसलाई सम्भावित परिणामका रूपमा गम्भीरताका साथ लिन्नँ।”

अस्तित्वगत खतराभन्दा रोजगारीमा पर्ने असरजस्ता एआईसम्बन्धी मुद्दाहरू अहिले ज्वलन्त रहेको उनी बताउँछन्।

“मलाई लाग्छ यसबाट हामीले एआईसम्बन्धी प्रशस्त र भिन्नभिन्न कुराहरू गलत बाटोमा जान सक्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ। के हामी यसका नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबारे ठिक काम गरिराखेका छौँ?”

उनी र अन्य आलोचकहरूले एआईले बुद्धिमत्ता र क्षमतामा कसरी त्यत्रो छलाङ मार्न सक्छ भन्नेबारे व्याख्या गर्न उक्त शोधपत्र विफल देखिएको बताएका छन्। त्यसो भन्दै गर्दा उनीहरूले सुस्त र अक्सर बढाइचढाई गर्ने गरिएको चालकरहित कारसम्बन्धी प्राविधिक विकासतर्फ सङ्केत गर्छन्।

के चीनमा पनि एआई२०२७ बारे बहस भइरहेको छ?

किङ्स कलेज लन्डनका अर्थशास्त्र र नवप्रवर्तन विषयकी सहायक प्राध्यापक तथा चिनियाँ प्रविधि विषयकी विज्ञ डा यूनडान गोङ चीनमा उक्त शोधपत्रको निकै कम प्रभाव परेको बताउँछिन्।

“धेरैजसो चर्चा अनौपचारिक मञ्च तथा निजी ब्लगहरूमा भइरहेको छ जसमा यसलाई अर्ध-विज्ञान कथाका रूपमा हेरिएको देखिन्छ। अमेरिकामा जस्तो व्यापक बहस भएको वा नीतिगत तहको ध्यान तानेको देखिँदैन,” उनले भनिन्।

त्यसका साथै डा गोङ एआई वर्चस्वतर्फको होडलाई हेर्ने चीन र अमेरिकाको दृष्टिकोणमा भिन्नता रहेको औँल्याउँछिन्।

यो साता साङ्घाईमा भएको विश्व एआई सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ली चियाङले एआईबारे विश्वव्यापी साझेदारी बढाउनेतर्फ काम गर्ने देशहरूको अवधारणा सार्वजनिक गरे। उनले उक्त प्रविधिलाई नियमन र समन्वय गर्नेबारे चीनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एआईमा अमेरिकी ‘प्रभुत्व’ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहितको एआई कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ आएको हो।

“निर्विवाद र चुनौतीरहित विश्वस्तरको प्राविधिक प्रभुत्व हासिल गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति अत्यावश्यक छ,” ट्रम्पले आफ्नो दस्तावेजमा भनेका छन्।

उक्त कार्ययोजनाले अमेरिकामा एआईलाई अघि बढाउन ”प्रशासनिक झमेला र बोझिला नियमहरूलाई हटाउने’ उद्देश्य राखेको छ।’

यी शब्दहरूले अचम्मसँग एआई२०२७ को कथानकलाई पच्छ्याउँछन् किनकि उक्त परिदृश्यमा अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले मेसिनमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदा हुने कुनै पनि जोखिमको तुलनामा एआईको होडमा बाजी मार्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिन्छन्।

​​​​​​​एआई २०२७ बारे एआई जगत के भन्छ?

एआईका एकपछि अर्को उन्नत मोडल जारी गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका ठूला एआई कम्पनीका सीईओहरूले निकै हदसम्म उक्त शोधपत्रलाई नजरअन्दाज वा बेवास्ता गरिराखेको देखिन्छ।

एआईको भविष्यबारे प्राविधिक क्षेत्रका यी धुरन्धरहरूको दृष्टिकोण एआई२०२७ले प्रस्तुत गरेको भन्दा निकै भिन्न छ।

च्याटजीपीटीका निर्माता साम अल्टम्यानले हालै “मानवता ‘डिजिटल सुपरइन्टेलिजन्स’ निर्माणको निकट पुगेको र त्यसले शान्तिपूर्ण प्राविधिक क्रान्तितर्फ डोर्‍याउनुका साथै मानिसहरूमाथि खतरा पैदा नगरी प्रविधिको आदर्श स्थिति निम्त्याउने” बताएका थिए।

तर रोचक कुरा के हो भने उनी पनि ‘अलाइनमेन्ट’ मा समस्या भएको स्वीकार्छन् र बुद्धिमत्तापूर्ण मेसिनहरू मानवताको सर्वोत्तम इच्छाअनुरूप हुने सुनिश्चित गर्न उक्त समस्याबाट पार पाउनु पर्ने बताउँछन्।

अर्को दस वर्षमा परिस्थिति जे भए पनि हामीभन्दा तेज मेसिन बनाउने होड जारी रहनेमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन।

हमाल हुर्किएको त्यो कन्द्रा नदी किनार, जहाँ उनको भयो अन्त्येष्टि

धनगढी, १७ साउन ।
लालबोझी र भजनीलाई छुट्याउने कन्द्रा नदी । त्यही नदी किनारमा हुर्किएका थिए, सुरेश हमाल । नदी किनारको चौर, जहाँ उनले फुटवल खेले । जहाँ सिके, तेक्वान्दो ।

बुधवार उपचारका क्रममा भारतको बरेलीमा मृत्यु भएका हमालको शुक्रवार त्यही कन्द्रा किनारमा अन्त्येष्टि गरियो ।

उनको अत्येष्टिमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका नेता, सुदूर पश्चिमका बिभिन्न खेलका खेलाडीहरु र सयौंको संख्यामा स्थानीय बासिन्दाहरु सहभागी भएका थिए ।

अन्त्येष्टिका क्रममा उनको पार्थिव शरीरमा सुदूर पश्चिम ११ स्पोर्टस क्लव र नेपाली काँग्रेसको झण्डा ओढाईएको थियो । नेपाली काँग्रेस कैलालीका कार्यबहाक सभापति खेमराज चौधरी, युवा नेता पूर्व मन्त्री प्रकाश देउवाले हमालको पार्थिक शरीरमा काँग्रेसको झण्डा ओढाएका थिए ।

सुदूर पश्चिम ११ स्पोर्टस क्लवका अध्यक्ष गजेन्द्र शाही, सुदूर पश्चिम खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव दीपक बहादुर सिंह लगायत क्लवका पदाधिकारीहरुले सुदूर पश्चिम ११ स्पोर्टस क्लवको झण्डा ओढाए ।

अन्त्येष्टिमा सहभागी खेलाडी तथा नेताहरुले हमालको मृत्युले सुदूर पश्चिमको खेलकुदमा अपुरणीय भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।

सुदूरपश्चिममा फुटवलको विकासमा हमालको विशेष योगदान रहेको छ । हमालकै अगुवाई सुदूर पश्चिममा पहिलो पटक सञ्चालन भएको ए डिभिजनस्तरीय खप्तड गोल्डकपको छ संस्करणको आयोजना संभव भयो । उनकै नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा ए डिभिजनको फुटवल क्लवको स्थापना संभव भयो ।

टीपीएस धारक नेपालीहरूलाई राहत, टीपीएस रद्द गर्ने निर्णय स्थगित गर्न अदालतको आदेश

सनफ्रान्सिस्को, १ अगस्ट १
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना एल.थोम्पसनले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको टीपीएस(अस्थायी सुरक्षित स्थिति) रद्द गर्ने निर्णयलाई स्थगित गर्ने आदेश जारी गरेकी छन्।

अदालतको यो आदेशपछि नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका करिब ६०,००० टीपीएस धारकहरुलाई राहत मिलेको छ । टीपीएस धारकहरूलाई दिइएको आर्थिक तथा कानुनी संरक्षणलाई थप कायम राखेको छ।

टीपीएस अमेरिकाले आपतकालीन परिस्थितिका बीचबाट आएका प्रवासीय नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा वैध बसोबास र काम गर्ने अधिकार दिने कार्यक्रम हो। नेपालले पहिलो पटक सन् २०१५ मा भूकम्पसँग सम्बन्धित अवस्थामा टीपीएस पाएको थियो। त्यसपछि यो अवस्थालाई प्रक्रियागत रूपमा लंब्याइयो र अन्तिम रूपमा २४ जुन २०२५ विरासतको रूपमा समाप्त हुने घोषणा गरियो।

नेपालका करिब १२,७०० टीपीएस धारकहरू मध्ये लगभग ५,५०० जनाले स्थायी आवासीय (ग्रीन कार्ड) प्राप्त गरिसकेका छन्। बाँकी नेपाली टीपीएस धारकहरू हाल आप्रवासमा छन् । उनीहरूका लागि यो निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

न्यायाधीश ट्रिनाले टीपीएसको निर्णय “देशमा हालको अवस्था” बिना पर्याप्त मूल्यांकन वा वर्णीय पक्षपात देखाइएको कारवाही बताएकी छन्। उनले भने, “रङ्ग न त विष हो न अपराध।” उक्त आदेशले टीपीएस समाप्तिको मिति अघि न्यायिक सुनुवाइसम्म टीपीएस लाई कायम राखेको छ। दोश्रो चरणको सुनुवाइ नोभेम्बर १८ २०२५ निर्धारण गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले टीपीएस समाप्तिको मिति २०२५ अगस्ट ५ तारेखको राति ११ः५९ निर्धारण गरेका थिए ।

 

सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद अब १० वर्षसम्म कायम

काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद १० वर्षसम्म कायम रहने भएको छ । केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले १० वर्षसम्म कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि ५ वर्षसम्म मात्रै म्याद कायम रहने व्यवस्था थियो ।

यस्तै जाँचपाँचसको प्रमाणपत्रको अवधि नयाँ सवारी दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्मका लागि एक वर्षसम्म र त्यो बाहेकका सवारीको हकमा भने ६ महिनासम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रीको ढिलाइले मिडिया काउन्सिल विधेयकको छलफल सुरू हुन सकेन

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि डाकेको बैठक अझै सुरू हुन सकेको छैन।

विधेयक माथिको छलफलमा मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकसँग सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ अनुपस्थित छन्।

मन्त्रीको ढिलाइले बैठक अघि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बताइन्।

‘साढे २ बजेका लागि बैठक डाकिएको हो,’ कार्कीले भनिन्, ‘मन्त्री नआएपछि सांसदहरू बाहिर निस्कन थालिसक्नुभयो।’

साढे २ बजेका लागि डाकिएको बैठक ४ बज्दा समेत सुरू हुन नसकेको हो।

बहादुरसिंह लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा गर्न लागेको उनी निकट प्रदेश सांसद तीर्थ लामाले जानकारी गराए । उनले भने, ‘सभापतिले राजीनामा गर्न निर्देशन हिजो दिनुभएको छ । भोलिसम्म उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल बिताएका लामाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदै दलको नयाँ नेता चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँ निर्वाचित भइसकेका छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा बानियाँलाई बनाउने तयारी छ ।

एकवर्षभित्र राजीनामा गर्ने गरी लामाले बानियाँसँग सहमति गरेको एक पक्षको दाबी छ । त्यस अनुरूपमा लामाले पद नछोडेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको उनीसँग असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

संविधानको १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री हुँदा दलको नेता आवश्यक नहुने भन्दै लामाले राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व लामाले गरेका छन् ।

बागमतीमा कांग्रेसभित्र देखिएको अवस्थालाई लिएर बिहीबार कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

सेयर कारोबार खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य

काठ्माण्डौँ- अब सेयर कारोबार खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै

नयाँ कारोबार खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्न ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको हो।

आफ्नै करोबार प्रणाली (टिएमएस) प्रयोग गरिरहेका ब्रोकरहरूलाई भने यसको लागि तयारी गर्न समेत नेप्सेले निर्देशन दिएको छ।

मुलुकलाई लागूऔषधमूक्त बनाउन निर्मम भएर काम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकलाई लागूऔषधमूक्त बनाउन अत्यन्त कडा र निर्मम भएर काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको निरीक्षणका क्रममा शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकले चालु आवमा लागूऔषध ब्युरोलाई विभागका रुपमा विकास गर्ने बताए ।

उनले ब्युरोलाई विभागका रुपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, अध्ययन र धारणा बनाउन प्रहरी महानिरीक्षक र सिआईबी ब्युरोका प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् । उनले गृहमन्त्रालय ब्युरोलाई विभाग बनाउन प्रतिबद्ध रहेकाले अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

लागूऔषध अपराधजन्य कार्य भएकाले अपराधीलाई सजाय दिलाउने काममा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग हुने समेत मन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रणविरुद्ध प्रगति गरेको भन्दै प्रशंशा गरे ।

‘लागूऔषधका अपराधि पक्रेर, चेन ब्रेक गर्ने, यसका विरुद्ध सचेतना फैलाउन जरुरी छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘घरघरमा जानकारी गराउन जरुरी छ, लागूऔषधले गर्ने असरबारे युवालाई, विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

खेलकुदमन्त्रीले सार्वजनिक गरे एक वर्षको कार्यविवरण

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले एक वर्षको कार्यविवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री चौधरीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा भएका कार्य तथा नीतिगत सुधार सार्वजनिक गर्दै आगामी कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेका छन् ।

कार्यविवरणमा राष्ट्रिय खेलकुद नीति सार्वजनिक गरिएको कुरादेखि युवा विकासमा गरिएका कामहरू उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा स्पोर्ट्स इन्भेष्टमेन्ट समिट २०२५ को आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी- नेपाल अर्को मंसिरमा विकासशील राष्ट्र बन्दैछ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूहरूले देशलाई समृद्ध बनाउन काम गरिरहेको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेश पूर्णखोप घोषणा तथा बागमती डिजिटल हेल्थ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र आधुनिक बनाउन चाहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी जहाँ सुशासन र स्वच्छता छ त्यस्तो देश बनाउन चाहन्छौँ । यहाँको जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ । यो भन्दा पवित्र अरू उद्देश्य हुन सक्दैन । नेपाललाई समृद्ध आधुनिक देश बनाउने गरी अघि बढेको बताए ।’

उनले भने, ‘हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अर्को वर्ष स्तर उन्नत हुँदैछ । आउँदो होइन अर्को मंसिरमा अल्पविकसितबाट विकास गरिरहेको, विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुनेछ । ८३ मंसिरमा विकासशील राष्ट्र बन्छ ।’

एनपिएलको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै सरकार

काठ्माण्डौँ- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) पहिलो संस्करणमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा छानविन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय’ छानविन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

एनपिएलको विषयमा छानविन गर्नका लागि गठन गरेको कार्यदललाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले असहयोग गरेकाले नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार बताए।

उनले छानविनका लागि माग गरिएको कागजपत्र क्यानले नबुझाएकाले एनपिएलको विस्तृत छानविन आवश्यक भएको बताए।

‘एनपिएल कानुनअनुसार गर्नु पर्छ। दोस्रो संस्करणको एनपिएल हुन्छ र त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि छ। तर अर्कोतर्फ पहिलो संस्करणको छानविन पनि सँगसँगै हुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘हामीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्राचार गरेपछि छानविन कार्यदल गठन गरेका थियौं। तर क्यानले छानविनका लागि आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराएन। त्यसैले पहिलो संस्करणको विषयमा विस्तृत छानविन आवश्यक छ। हामीले मन्त्रालयभित्रबाटै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने वा पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा समिति बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौ। एक दुई दिनमा जानकारी गराउँछौं।’

उनले सबै खेलकुद प्रतियोगिता देशको कानुन नियमअनुसार चल्नु पर्ने पनि बताए।

साथै आफूले कहिल्यै एनपिएल रोक्न नखोजेको बताउँदै छानविन गर्न हुन्न भन्नेहरू नै ‘एनपिएल विरोधी’ भएको मन्त्रीको आरोप छ।

एनपिएलको विषयमा क्यानको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बिहीबार छलफल भएको थियो। जहाँ एनपिएलको गभर्निङ काउन्सिलले पहिलो संस्करणको आय र व्यय प्रस्तुत गरेको थियो। केही केन्द्रीय सदस्यले हिसाबको थप विवरण मागेको र अध्ययन गर्नका लागि समय माग गरेकले अर्को केन्द्रीय कार्य समितिबाट आय-व्ययको हिसाब अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो।

बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले एनपिएलको हिसाबको विषयमा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सबै हिसाबको अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै विरोध गरेका थिए।

पहिलो संस्करणको एनपिएललमा २७ करोड ६९ लाख ६४ हजर ८ सय १८ रूपैयाँ आम्दानी भएको  क्यान बताएको छ। त्यसमा २० करोड खर्च भएको, विभिन्न आठ फ्रेन्चाइज टोलीलाई ३ करोड बाँडिएको, प्रदेश संघहरूलाई ७० लाख दिइएको तथा क्यानलाई २ करोड ४६ लाख नाफा भएको हिसाब देखाइएको छ।

गत मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म भएको पहिलो संस्करणको एनपिएलमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई वटा उजुरी परेको थियो।

लिगमा अनियमितता भएको भन्दै लिग सुरू हुनुअघि नै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो। टेन्डर प्रक्रिया लगायतका विषयमा कानुनविपरित सम्झौता भएको भन्दै गत मंसिर ७ गते पहिलो उजुरी परेको थियो।

यस्तै लिग सकिएको दुई महिनापछि अर्को उजुरी पर्‍यो। दोस्रो उजुरी परेपछि अख्तियारले गत फागुन १२ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

अख्तियारले उजुरीका सम्बन्धमा पत्राचार सुरूमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य अन्जन धमलाको संयोजत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो। मन्त्रीले फेरि गत जेठ ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य रन्जना प्रधानको संयोजकत्वमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अर्को छानविन कार्यदल गठन गरेको थिए।

पछिल्लो कार्यदलले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई नेपाल प्रिमियर लिगको विषयमा विभिन्न १० वटा प्रश्न गर्दै विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचर गरेको थियो।

क्यानले गत असार २ गते कार्यदलको प्रश्नको उत्तर समेत पठाएको थियो। तर माग गरिएका आवश्यक कागजात, सूचना र तथ्य प्रदान गर्न क्यान असक्षम नभएको र ‘झारा टार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भइ सतही उत्तर प्रदान’ गरेको भन्दै कार्यदलले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

गत महिना छानविन कार्यदलले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गर्दै अर्को पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा क्यानले यसअघि दिएका उत्तरहरू सतही भएको भन्दै फेरि पाँच वटा प्रश्न गर्दै पत्राचार गरेको थियो।

छानविन कार्यदलले क्यानलाई सोधेका पछिल्ला पाँच प्रश्न 

१. नेपाल क्रिकेट संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा विधान बमोजिम स्थापित सस्थाले सेवा तथा वस्तु खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल कार्य गरी एनपिएलको प्रसारण सम्बन्धि कार्य गर्न तपाईलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको हो ? स्पष्ट खुलाउनु हुन।

२. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भन्ने निर्णय लामो समय अगाडिनै भई सकेता पनि त्यस संघबाट निकालिएको बोलपत्रमा स्पष्ट समय नखु‌लाई गोलमटोल ढंगबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्वथ्य प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था किन सृजना गर्नु भएको हो? स्पष्ट खुलाउनु हुन।

३. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा विदेशी परामर्श दाताको रूपमा श्री मनिष सुदर्शन पाण्डे जो भारतिय नागरीक हुन् उनलाई परामर्श दाता सम्बन्धि कार्य गराउदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ? स्पष्ट खुलाउनु हुन ।

४. त्यस संघबाट आयोजित एनपिएल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा स्वदेशी प्रसारण कर्ता कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने गरी किन त्यस खालको संकुचित काइटेरीया बनाई सिन्डीकेट कायम गर्न मिल्छ स्पष्ट खुलाउनु हुन।

५. यसै पत्रसाथ संलग्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उ.दं.नं. ८-०३०२२ मिति २०८१-०८-०७ र उ.दं.नं. ८-०४९८७६ मिति २०८१-११-१२ मा दर्ता भएको उजुरी समेत राखी पठाइएको छ। उक्त उजुरीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्ने दायित्व नेपाल क्रिकेट संघको ही होइन् ? अतः उक्त दुईवटै उजुरीमा उल्लेखित एनपिएल प्रतियोगिताका सम्बन्धमा उठेका विषय बस्तु स्पष्ट पारी छानबिन कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गरीदिनुहुन जानकारी गराइछ। अन्यथा कानून वमोजिम भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

माओवादीसँग एकता होइन, बलियो सहकार्य मात्रै हुन्छ: माधव नेपाल

काठ्माण्डौँ- नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकताका लागि छलफल नभएको दाबी गरेका छन्।

शुक्रबार सुनसरीको पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने क्रममा विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ नेपालले भने ‘अहिले एकीकरणको कुरा भएकै छैन। सहकार्यको कुरा भएको हो।’

अध्यक्ष नेपालले  समाजवादी मोर्चालाई निरन्तरता दिने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई विश्वासको जगमा बलियो बनाउने छलफल चलिरहेको बताए।

यद्यपि अहिले समाजवादी मोर्चाको संयोजक रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले भने समाजवादी मोर्चा विघटनको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालले मोर्चा विघटन गर्न नहुने बताएका थिए।

प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच पार्टी एकताका विषयमा पटकपटक लामा–लामा छलफल चलेको चर्चा यो साताभरी चलेको थियो।

यद्यपि एकीकृत समाजवादीभित्र माओवादीसँग एकता गर्न नहुने मत बलियो रहेको भन्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले माओवादीमा जान चाहनेहरु गए हुने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यही सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले माओवादीसँग पार्टी एकताबारे कुरै नभएको दाबी गरेका हुन्।

नेता नेपाल सदा झैं यसपटक पनि आफ्ना पूर्व राजनीतिक सहयात्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध खनिए। उनले ओलीको दम्भ र अहंकारले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै असहज अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार  सबै हिसाबले असफल बनेको आरोप लगाउँदै नेपालले भने ‘केपी ओलीको दम्भ, अहंकार, गलत नीति, गलत कामले गर्दाखेरि देश पूरै पीडित छ। जबसम्म केपी ओलीलाई बिदा गरिँदैन, देश यो पीडाबाट मुक्त हुने स्थिति बन्दैन।’

आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भएको जिकिर पनि नेपालले गरेका थिए।

पहिलो राष्ट्रिय कोदो दिवसः कृषिमन्त्रीले बारी खने, कोदो रोेपे

काठ्माण्डौँ- आज पहिलोपटक राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाइएको छ।

भक्तपुरको ताथलीमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कोदो दिवस मनाइएको हो।

कोदो दिवस मनाउन कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलको अध्यक्षतामा प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस मूल आयोजक समिति गठन गरिएको थियो।

दिवसका अवसरका चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित ताथलीमा कोदो रोपाइँ तथा कृषक, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, पत्रकारलगायतका विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा कदरपत्र वितरणको कार्यक्रम राखिएको छ।

पहिलो कोदो दिवसको नारा‘कोदोजन्य परिकारको आहारः खाद्य सुरक्षा र स्वस्थ जीवनको आधार’ छ।

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बारी खनेका थिए भने कोदो पनि रोपेका थिए।

गत वर्ष २ लाख २५ हजार हेक्टरमा भएको कोदो खेतीबाट तीन लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा यो वर्ष त्यो तथ्याँकमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण अंग इकोसकको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रमुख अङ्ग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । इकोसकको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको पहिलोपटक हो ।

विहीवार इकोसकको अध्यक्षता सम्हाल्दै राजदूत थापाले यो नेपालका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको बताए । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको ७० वर्षको अवधिमा मुलुकले बहुपक्षीयताप्रति देखाएको दृढ प्रतिबद्धतालाई यो निर्वाचननले प्रतिविम्बित गरको थापाले बताए ।

‘अहिले संसार द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनले सृजना गरेको अस्तव्यस्तता, आर्थिक अनिश्चितता तथा गहिरिँदो असमानताजस्ता बहुसंकटबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुन: चर्किएको महाशक्तिहरुबीचको प्रतिस्पर्धा, बढ्दो साइबर जोखिमहरु, बाटो बिराएको दिगो विकासको कार्यसूची, बढ्दो मानवीय सहयोगको आवश्यकता र विकासशील देशहरूका लागि वार्षिक ४० खर्ब डलरको वित्तीय स्रोत अभावको अवस्था छ ।’ यस्तो परिस्थितिमा इकोसोकको भूमिका इतिहासमा सबैभन्दा बढी सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

यसअघि सो पदमा राष्ट्र संघका लागि क्यानडाका स्थायी प्रतिनिधि बब रे थिए । समारोहमा इकोसकका निवर्तमान अध्यक्ष रेले थापालाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरे ।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ वटा मुख्य अङ्गमध्ये एक हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सहकार्य र विकासका क्षेत्रमा काम गर्छ ।

यसमा ५४ सदस्य राष्ट्रहरू सदस्य हुन्छन्, जसलाई महासभाले तीन वर्षका लागि क्षेत्रीय आधारमा निर्वाचित गर्छ । इकोसकले विकासदेखि मानवअधिकारसम्म काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष एजेन्सीहरू, आयोगहरू र निकायहरूको कामलाई समन्वय गर्छ । यो स्थापना भएको ८० वर्ष पुगिसकेको छ ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने निकाय पनि इकोसक नै हो । स्तरोन्नतिसम्बन्धी विषयमा विकास नीति केन्द्र नामक राष्ट्रसंघीय निकायले गर्ने सिफारिसलाई इकोसकले स्वीकृति प्रदान गरेर महासभामा पेश गर्छ । महासभाले  यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्छ ।

यो निकायले कोही पनि पछि नछुट्ने कुराको सुनिश्चितता गर्दै विश्वको विकास एजेन्डा निर्धारण गर्ने काम यो निकायले गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

‘इकोसोक हामी सबैको ठाउँ हो । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य तथा सरोकारवालाको समर्पण, सहभागिता र सक्रिय संलग्नता आवश्यक छ,’ उनले भने ।

थापासँगै आगामी वर्षका लागि चार उपाध्यक्षहरू पनि निर्वाचित भएका छन्, जसमा अल्जेरियाका अमार बेन्डजामा, स्पेनका हेक्तर गोमेज हर्नान्डेज, डोमिनिक गणतन्त्रका वेलिङ्टन डारिओ बेन्कोसमे कास्टानोस र आर्मेनियाका परुयर होभानिस्यान छन् ।

ओलीले देशलाई पीडा दिए, अख्तियारको मुद्दा प्रतिशोध हो : माधव नेपाल

काठ्माण्डौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहंकारका कारण देशले पीडा भोगिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो सरकार सबै हिसाबले असफल छ । एउटा व्यक्ति केपी ओलीको दम्भ, अहंकार, गलत नीति, गलत कामले गर्दाखेरि देश पूरै पीडित छ,’ उनले भने, ‘यो पीडाबाट जबसम्म केपी ओलीलाई बिदा गरिँदैन, मुक्त हुने स्थिति बन्दैन ।’

केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिलेसम्म यो सरकार परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।

केपी ओलीका कारण एमालेमा पनि तमासा देखिएको उनले बताए ।

‘एमालेभित्र तमासा हेर्दै जानुस्,  देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिध्याएरै छोड्छन् केपी ओलीले,’ उनले भने, ‘राष्ट्रकै निम्ति ठूलो नोक्सान पुर्‍याउने स्थितिमा पुर्‍याउँछन् ।’

एक पैसा खाएको छैन, मुद्दा प्रतिशोध हो

उनले आफूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै भएको बताए । आफूविरुद्धको मुद्दा कुनै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नभएको उनको दाबी थियो ।

‘मेरो केस त कुनै भ्रष्टाचारको केसै होइन, मन्त्रिपरिषद्को सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको हो, जसमा नेपाल सरकारलाई एक पैसा पनि नोक्सान भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो त राजनीतिक पूर्वाग्रह हो, त्यो प्रतिशोध हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्, मैले जिन्दगीमा एक पैसा पनि तलमाथि गरेको छैन।’

अध्यक्ष नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तत्काल पार्टी एकताका लागि  कुनै छलफल नभएको बताए । माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको मात्रै कुरा भइरहेको बताए ।

‘अहिले एकीकरणको कुरा भएकै छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सहकार्यको कुरा भएको छ । समाजवादी मोर्चालाई निरन्तरता दिने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धलाई विश्वासको जगमा बलियो बनाउने छलफल चलिरहेको छ।’

सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भइरहेका औषधीहरूको बिक्री-वितरण रोक्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं– चिकित्सकीय प्रमाण बिनै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूमा प्रचारित केही औषधिजन्य वस्तुको बिक्री-वितरण तत्काल रोक्न औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ ।

विभागले ती उत्पादनहरू जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हुन सक्ने भन्दै औषधिको नाम र तस्बिरसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरी तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो । फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका माध्यममा थाइराइड, प्रोस्टेट, सुगर, युरिक एसिड, मोटोपन, यौनशक्ति वृद्धि, जाँड रक्सी छुटाउने तथा क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगसम्बन्धी औषधि पूर्ण रूपमा निको पार्ने दावी गर्दै पौरुष हेल्थ जीवन, पौरुष जीवन, डिफ्यूजल –एल, कायाप्लस, १०० हर्स पावर,  ३० मिनेट स्टप, डायबेटिक कन्ट्रोल, जिमनेमा सिलभेस्ट्रे क्याप्सुल, बूजी नाम गरेका औषधीहरूको प्रचार भइरहेकामा विभागले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

विभागले प्रेस्क्रिप्सनविनै यस्ता औषधिको प्रयोग गर्नु गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। वैज्ञानिक परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण बिनै प्रचार गरिएको यस्ता औषधि सेवनले गम्भीर साइड इफेक्ट उत्पन्न हुनसक्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘विज्ञापनमार्फत भ्रम फैलाउने, औषधिलाई रोगको निश्चित उपचारको रूपमा ग्यारेन्टी दिने, यौनशक्ति वृद्धिको आधारहीन दावी गर्ने क्रियाकलापहरू तुरुन्त बन्द गर्न जरुरी छ। यस्ता औषधिले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

विभागले यस्ता औषधिजन्य सामग्री सेवन नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै उत्पादन, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ ।

औषधि व्यवस्था ऐन अनुसार यस्ता कार्य गैरकानुनी रहेको र यस्ता विज्ञापन तुरुन्त सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन विभागले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

रञ्जितालाई निकटस्थको ढाडस : भेला अमान्य, हाम्रो अध्यक्ष तपाईँ नै

कैलाली । रेशम चौधरी पक्षले राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेर अध्यक्षबाट रन्जिता श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेपछि उनी निकटका नेता तथा सांसदहरूले निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्षमा लालवीर चौधरीलाई चयन गरेपछि निलम्बनमा परेकी रञ्जिताले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल थालेकी हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो साथ सधैँ रहने बताएका थिए ।

श्रीमतीलाई हटाएर बुबालाई अध्यक्ष बनाएको आरोप खेपिरहेका रेशम चौधरीलाई नाउपाकै केही नेता तथा जनप्रतिनिधीहरूले भेलाको वैधानिकता माथि प्रश्न गरेका छन् ।

‘हाम्रो विधानमा यस्ता भेला, बैठक तथा छलफलहरू अध्यक्षले बेलाउने लेखेको छ’ रन्जितालाई एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘त्यो भेला वैधानिक छैन, हाम्रो अध्यक्ष तपाइनै हो । ’

रन्जिता श्रेष्ठ सामु भेला भएका उनी निकटका नेताहरूले आफूहरूलाई पत्र पुगेपछि भेलामा सहभागी भएको तर, भेलाले गरेको निर्णयमा सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए ।

‘राष्ट्रिय भेला भव्य हुनुपर्ने थियो, २०१ जना सदस्यहरू कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूको बैठक राखेर राष्ट्रिय भेलाको नाम दिनु हुँदैन ’ आफूले भेलामामा भनेको कुरा ती नेताले सुनाए ।

रञ्जितासमक्ष प्रदेश सांसद, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरुले आफूहरू विधि र विधान अनुसार रहेको भन्दै अध्यक्ष अझै रन्जितानै रहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्म चौधरी, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी, कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष राजु तिरुवा, जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया तथा अन्य केही नेताहरूले भेटेरै कानूनीरूपमा आफूहरू बलियो रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भेलालाई मान्यता नदिने बताएका थिए ।

‘अवैधानिक तरिकाले अध्यक्ष चयन गरेको मान्दैनौँ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने छैन’ छलफलमा अर्का एक नेताले भने, ‘संरक्षकज्यूले हामीलाई मान्न आग्रह गर्नुभएको थियो , तर, हामीले मान्दैनौँ भनिसकेका छौँ । ’

प्रधानमन्त्रीले नै भेला बेलाउन भनेको र भेलामा आयोगका अधिकारीले कानूनी पक्ष हेरिरहेको समेत बताएको भन्दै उनीहरूले त्यो विषय पनि भ्रमपूर्ण रहेको बताए ।

रन्जिता निकटका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले भेलाबाट गरिएको निर्णयलाई वैधानिकता दिने कुनै आधार नभएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा रन्जिताले विधानविपरीत बैठकदेखि भेला आह्वान गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएकी थिइन् । कानूनी रूपमा पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै संसदीय दलको नेताको र विधि विपरीत भेला बोलाएर आफ्नै अध्यक्ष हटाएर अध्यक्ष भएको भन्दै लालवीर चौधरीको सांसद पद धरापमा परे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘विधिविपरीत संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । फेरी विधि विपरीत केन्द्रीय समिति बैठकबाट राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको छ यसलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन’ उनले आफू निकटका नेताहरूलाई भनिन्, ‘मैले कानूनी रूपमा अगाडि बढे र उहाँ दुवै जनाको पद धरापमा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ । ’

राष्ट्रिय भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै आफूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष अर्थात् अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । मैले कुनै राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो भेला नै वैधानिक छैन । अवैधानिक भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक हुने कुरै भएन ।

नाउपाको विधानले बैठक बोलाउने अधिकार हरेक कमिटीको अध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले वा सचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरे । बैठक नबोलाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ पनि नदिएपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर उनलाई बर्खास्त गरियो ।

साउन ११ गते श्रेष्ठले कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि नाउपाभित्र थप विवाद चर्किएको थियो । अध्यक्षले विधिविपरीत कार्यवाहक तोकेको भन्दै निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रियले भेलाले रन्जितालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उनले आफू विधि विधान कानूनबाट अझै अध्यक्ष रहेको बताइरहेकी छन् । बिहीबार उनी निकटका नेताहरूले पनि उनलाई भेला अवैधानिक रहेको र त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न सुझाव दिएका थिए ।

एक महिनासम्म पनि स्वीकृत भएन नाउपाका मन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले २२ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसैदिन नाउपाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, झण्डै एक महिना हुन लाग्दा समेत उनको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

संसद्मा भने नाउपाका सांसदहरू २२ असार यता प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन् ।

यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले दिएको राजीनामा स्वीकृत भए पनि चौधरीको राजीनामा स्वीकृत नभएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा भगवती न्यौपानेले नियुक्ति पाएर सपथ लिएर काम सुरु गरिसकिन् । मन्त्रिपरिषद्मा भएको हेरफेरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अपडेट पनि गर्दै आएको छ । यसको विवरण संसद्मा समेत सुनाइएको छ । तर, चौधरीको राजीनामाबारे कतै केही जानकारी गराइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमो वेबसाइटमा पनि चौधरी राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेको उल्लेख छ ।

खोज्नुहोस