Month: August 2025

काठमाडौं ।  सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकको बैठक सुरु भएको छ ।

बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि सहभागी भएका छन् ।

संसद् भवन नयाँ वानेश्वरमा बस्ने बैठकमा साउन महिनाको १५ गतेदेखि ३० गतेसम्मको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

काठमाण्डौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण नयाँ शिराबाट गम्भीर अनुसन्धान थाल्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार सीआईबीको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लेखकले सूक्ष्म रूपमा निर्मला पन्त प्रकरण अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्न सीआईबीलाई निर्देशन दिए ।

‘निर्मला पन्त लगायत ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको सबै जटिल घटनाको अनुसन्धानमा तीव्रता दिन आग्रह गर्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाल प्रहरीभित्र पनि सीआईबीप्रति आमजनताको भरोसा बढेकोछ, यसलाई अटल राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

सीमित स्रोत साधनका बीच प्रहरीमा सीआईबीले कार्यसम्पादनमा सफलता हासिल गर्दै गएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री लेखकले सीआईबीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

मुलुकमा पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढेकाले आफूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रहरीप्रतिको भरोसा बढेर गएकै कारण देशभरबाट प्रहरी चौकी माग हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन विगतको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रूपमा बजेट बढी विनियोजन गरिएको छ ।’

प्रहरीभित्र सीआईबीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रविधि, जनशक्ति लगायतका विकास गरिनेमा जोडदिए ।

काठ्माण्डौँ- नेपाल महिला सङ्घले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी तथा आपत्तिजनक रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्घले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रस्तावले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने भएकाले तत्काल सोसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

‘प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘कुनै पुरुषले वैवाहिकसम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसले बहुविवाह जस्तो फौजदारी अपराधलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट मनसाय राख्दछ’, सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घले कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको ‘दोस्रो महिला र निजको बच्चाको अधिकार संरक्षणका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘यो तर्क केवल भ्रामक मात्र नभइ महिलाको आत्मसम्मान माथिको प्रहार हो’, सङ्घले भनेको छ, ‘पुरुषको विवाहेत्तरसम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको नाम पहिराएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित हुँदैन ।’

एकल महिला र निजका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सङ्घले यसको समाधान बहुविवाह जस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु होइन भनेको छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई पुनःस्थापना गर्नु भनेको महिलाले अन्याय र समानताका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षप्रतिको विश्वासघात हुने सङ्घले जनाएको छ ।

‘हामी सङ्घीय सरकारलाई यो गलत मनसायले प्रेरित महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ’, सङ्घले भनेको छ, ‘सरकारले समानताको आधारभूत सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी सबै महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न महिला अधिकारकर्मी सङ्घसंस्था र नागरिक समाजसँग अविलम्ब अर्थपूर्ण संवादमा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ ।’

काठ्माण्डौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून नल्याइने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघले आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मन्त्री चौरसियाले बहुविवाह प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बताए।

सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्तावित कानून ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन्।

सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पारे।

‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन। गलत सम्बन्धबाट (गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट) गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानूनमा संशोधन भएको छ। त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिऊँ। पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन, महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानूनको भागिदार बनाउने गरी कानून बनाउने हो। दुवैको मन नभए कुनै काम हुँदैन। बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ। बच्चाको अधिकारको कुरा हो, उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने। उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने? पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने? पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ। बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन,’ उनले भने।

उनले महिलालाई भविष्यमा गाह्रो हुने गरी कानुन नल्याउने पनि बताए।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा राखिएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन भएका छन्।

काठमाडौं । व्यक्तिगत घटना विवरण नमिलेर झन्झट व्यहोरिरहेका नेपाली नागरिकले अब भने राहत पाउने भएका छन् । राज्यले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै अब व्यक्तिगत घटना विवरण सच्याउन मिल्ने बनाएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथ पञ्जिकरण ऐन २०७६ मा बालबालिकाको जन्मदर्ता एक वर्षभित्रमा सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था पनि २०७६ सालभन्दा पछि जन्मिएका बच्चाहरूका हकमा मात्रै लागू थियो ।

त्यसो हुँदा जन्म दर्ता गरेर पनि त्यसपछिका कागजपत्र नबनाइदिनेहरूका सन्तानले दु:ख पाएका थिए ।

त्यही अप्ठ्यारोलाई फुकाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अब संशोधित ऐनअनुसार अब एकपटकका लागि भने त्यो मौका मिलेको हो ।

‘कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरणमा उल्लेखित नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरण सच्याउनुपरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले एकपटक स्थानीय पञ्जाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

अब गृह मन्त्रालयले ढाँचासहितको नियमावली तयार पारेपछि सोहीअनुसार स्थानीय तहका निवेदन दिन सकिनेछ ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज तुर्कमेनिस्तान भ्रमणमा जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकासोन्मुख भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन आज राति ११ बजे प्रधानमन्त्री ओली तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको साउन १८ देखि २३ गतेसम्म हुने तुर्कमेनिस्तान भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो।

बाजुरा । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९ को डप्कमा रहेको सिद्धेश्वरी अनाथ विपन्न तथा जनजाति आवासीय आधारभूत विद्यालयमा अहिले तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी लागतका सुविधायुक्त छात्रावास निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । यस विद्यालयमा प्रायः अनाथ तथा भोटे समुदायका बालबालिका मात्र अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

२०७९ देखि यो विद्यालयले यहाँ पढ्दै गरेका अनाथ तथा भोटे समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमै राखेर पढाउने गरेको छ । विद्यालयले यहाँ बस्ने गरेका बालबालिकालाई खाना, लगाउने कपडालगायतको राम्रो व्यवस्था गर्दै आएको भए पनि उनीहरूलाई राति बास बस्नका लागि भने यहाँ राम्रो भवन नहुँदा समस्या थियो ।

विद्यालयले उनीहरूलाई कर्कट पाताले छाएको छाप्रोमा राखेर पढाउने गरेको थियो । यहाँ पढ्ने ती अनाथ बालबालिका पनि त्यही सानो छाप्रोमा बस्ने गरेको थिए । करिब तीन वर्षअघि बाजुरामा आएको भूकम्पका कारण छाप्रो नष्ट भएको थियो । हिउँदको महिना यहाँ सधैँ बाक्लो हिमपात हुने गरेको र हिउँ परिसकेपछि त्यो हिउँ लामो समयसम्म रहने भएकाले यहाँका शिक्षकशिक्षिकाले उनीहरूको पठनपाठन नरोकिने गरेर त्यही बाक्लो हिउँमाथि बेन्च राखेर कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।

सोही अवस्थालाई चित्रण गरे हिउँमाथि बालबालिकाहरूको पढाइ भन्ने शीर्षकमा गोरखापत्र समाचार छापिएको थियो । सोही समाचारको प्रभावका कारण स्विजरल्यान्डकी एक समाजसेवी महिला हाना रोबरले विद्यालयको छात्रावास निर्माणका लागि पहल गरे । पछि उनको निधन भइसकेको छ ।

स्विजरल्यन्डको नेफा संस्थाका अध्यक्ष वार्ननर स्थलनले गोरखापत्रमा छापिएको समाचार लिएर बाजुरा आए र त्यही दिन यहाँ छात्रावास बनाउने निधो गरे । अहिले उनै स्व। हानाको पहलमा सुरु भएको कामलाई निरन्तरता दिँदै नेफा संस्थाको तीन करोडभन्दा बढीको आर्थिक सहयोगले सो विद्यालयमा छात्रावास, भान्छा घर, शौचालयसहित १६ कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ ।

गोरखापत्रको समाचारको प्रभावले नै अहिले हाम्रो विद्यालयमा कहिल्यै निर्माण हुन नसकेको र विद्यालयको क्षमताभन्दाबाहिर रहेको सुविधायुक्त छात्रावास प्राप्त भएकाले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुलाबहादुर थापाले बताए ।

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दामा आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासको पहिलो नम्बरमा नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा छ ।

मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहसचिव टेकराज पाण्डेसहित ३६ जना प्रतिवादी छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेकामध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, गृहसचिव पाण्डेसहित केहीमात्र थुनामा छन् ।