सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष : १०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, करिब २७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण

सुदूरपश्चिम  : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । धनगढीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभरि १०६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको, १०२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको, १४६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरेको बताए ।

यो अवधिमा ६ वटा सडक पुल निर्माण गरेको, भूमिगत र सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेर एक हजार तीन हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको, बाढीबाट बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन बचाउन २६.८३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेर ३७.५ हेक्टर जमिन उकास गरेको उपलब्धि मुख्यमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे ।

त्यस्तै, खानेपानीका ८४१ इन्टेक, पाँच सय पोखरी निर्माण तथा दुई हजार १३३ किलोमिटर पाइपलाइन जडान गरी ११ हजार ९३९ निजी धारा जडान गरेर एक लाख तीन हजार जनसंख्यामा खानेपानी विस्तार गरेको दाबी उनले गरे । एक वर्षमा सुदूरपश्चिममा १४ हजार ७३२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएर सुदूरपश्चिममा सवारीसाधनको दर्ता संख्या दुई लाख २१ हजार ४६४ पुगेको छ ।

यो अवधिमा प्रदेशभरि १८ हजार ५४५ नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमका १५१ जना कृषकलाई ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको तथा सानाठुला गरी ९८८ वटा कृषियन्त्र वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको एक वर्षको उपलब्धि वितरणअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सुदूरपश्चिममा एक हजार ९६४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता गरिएका, ११० वटा उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको र ९५६ जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७०.२२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

३१ वटा मठमन्दिर निर्माण, साक्षर प्रदेश घोषणा, नौवटै जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा, स्तन क्यान्सरको स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन, १८ वटा ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितालाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राखेको छ । त्यस्तै, एक वर्षमा ६ वटा सामुदायिक भवन, जनता आवास योजनाअन्तर्गत ११० वटा निजी आवास र तीनवटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले प्रदेश राजधानीका सन्दर्भमा तोकिएकै ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको प्रयाससँगै विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि गत वर्ष २० साउनमा उनी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ‘राजनीतिक र शासकीय दृष्टिकोणबाट मेरो एक वर्षको कार्यकाल सफल रहेको महसुस गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति भएकाले सरकार सञ्चालन एवं विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिनका लागि उपयुक्त र भरपर्दो आधार निर्माण भएको छ ।’

सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन आदि पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका उनले दाबी गरे ।

विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न योगेश भट्टराईको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विपिन जोशीको रिहाइका लागि सरकारलाई अझै कूटनीतिक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले २ jर्षदेखि बेपत्ता रहेका जोशीबारे प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘हाम्रा नेपाली युवा विपिन जोशी २०२३ अक्टोबर हमासद्वारा कब्जा गरी बन्धक बनाइएको २ वर्ष बित्न लागेको छ आजसम्म पनि उहाँको स्थिति सार्वजनिक भएको छैन’, भट्टराईले भने, ‘म नेपाल सरकारलाई विपिन जोशीको सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नका निम्ति ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

उनले नेपालले कुनै पनि देशलाई शत्रु राष्ट्र नठान्ने भन्दै नेपाली नागरिक वा नेपाली सेना कुनै पनि दुई राष्ट्रबिचको युद्धमा सामेल नभएको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देशमा बन्धक हुनु दुखको कुरा हो’, भट्टराईको भनाइ छ ।

बहुविवाहबारेको व्यवस्थालाई छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ : कानुन मन्त्री

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका क्रममा बहुविवादबारे देखिएको विवादलाई छलफल गरेर टुंगोमा लगिने बताएका छन् ।

मंगलबार संहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

चौरसियाले बहुविवाहसम्बन्धी बाहिर चर्चामा आएका बिषयमा उपसमितिले छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताएका हुन् ।

विवाहको उमेरको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असार २६ गते गरेको आदेशलाई पनि ख्याल गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलपछि आवश्यक व्यवस्था उल्लेख गरिने उनले बताएका छन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन लगायत विषयमा छलफलका लागि गृहमन्त्री लेखकले विधयेक समितिको बैठक मंगलबार बोलाएका थिए ।

नेपालमा विवाहको कानुनी उमेरका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो। २०८० असार २६ गते सर्वोच्चतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लोहनीतर्फको इजलासले विवाह गर्न पाउने कानुनी उमेर घटाउनु नपर्ने आदेश दिएको थियो।

अदालतले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम रहनुपर्ने भनेको थियो । हालको कानुन (संहितामा तोकिएको) २० वर्षभन्दा कम गर्नु नीतिगत, कानुनी र सामाजिक रूपमा उचित नहुने अदालतले भनेको थियो ।

नाबालिग उमेरमै विवाहले बालबालिका तथा किशोरीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने सर्वोच्चले भनेको थियो । कलिलै उमेरको बिहेले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, र शैक्षिक विकासमा असर पर्ने अदालतको तर्क थियो।

सरकारलाई यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो । नाबालिग विवाह रोकिने उपायहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अदालतले दिएको थियो।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि स्मरण गराएको थियो । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (जस्तै: बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि) अनुसार पनि नाबालिग विवाह रोक्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग खोजेको थियो ।

रास्वपा र राप्रपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन नगरिएको भन्दै दुवै दलले बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सभा सुरु भएको जानकारी गराए लगत्तै राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलाई बोल्न दिएका थिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको माग अनुरूप छानबिन गर्न समिति नबनाइएकोले नबस्दासम्म विरोध गरिरहने बताए । त्यति मात्र होइन, उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू विभिन्न काण्डमा मुछिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहलाई बोल्ने समय दिए । उनले पनि सधैँजस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूले उठाउँदै आएको माग बमोजिम समिति गठन नभएकाले नहुँदासम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताए । उनले आफूहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने र बहिष्कार गर्ने दिनको भत्ता पनि नलिने बताए ।

दुवै दलका सांसदहरू बोलेपछि दुवै पार्टीका सांसदहरू सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका छन् ।

‘कुलिङ पिरियड’मा छेडखानी : संसदीय समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं- संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गरिएको छेडखानीबारे छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सउमितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले उक्त प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरासहितलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको प्रतिवेदन मंगलबार सभामुखलाई बुझाएका हुन् ।

महाकालीमा बहाव बढेपछि सतर्कता अपनाउन आग्रह

दार्चुला– भारतले उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधको ढोका खोलेको छ । आज बिहानदेखि उक्त बाँधको ढोका खोलेपछि महाकालीमा पानीको बहाव बढेको छ ।

महाकालीमा पानीको बहाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र बैतडीले दुवै जिल्लाका तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । उत्तराखण्डमा रहेको उक्त जलविद्युत् परियोजनाले सफाइ गर्न मंगलबार बाँधको ढोका खोल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र बैतडीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीले सूचना जारी गर्दै आज बिहान ६ बजेदेखि बुधबार बिहान ६ बजेसम्म महाकालीमा जलस्तर बढ्न सक्ने भएकाले व्यास गाउँपालिका–५ धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिकाको लालीसम्म तटीय क्षेत्रमा खतरा हुने भएकाले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूण्यविक्रम पौडेलले पनि महाकालीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । महाकालीको तटीय क्षेत्र पर्ने बैतडीको सेरादेखि कुस्मतघाटसम्मका बासिन्दालाई नदी छेउछाउ नजान अनुरोध गरिएको छ ।

धौलीगङ्गाको बाँधको ढोका खोलेपछि दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर भएर बग्ने महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न उपसमिति गठन

काठमाडौँ । बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ गर्न लागिएको भनिएको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले उक्त व्यवस्था संशोधन र परिमार्जन गर्न उपसमिति गठन गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

‘विधेयक समितिमा मुलुकी अपराध संहिता,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,मुलुकी देवानी संहिता,मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी पाँचवटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ’,मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

मन्त्री लेखकका अनुसार बहु विवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था,अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तवी, माफी र परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने तथा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमा एउटा उपसमिति गठन गरिएको हो ।

‘त्यो उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि राय सल्लाह लिएर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ’, लेखकले भने, ‘अव यसमा नागरिकहरूमा बाहिर चर्चा र चिन्ता र चासोलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्छ ।’

उपसमितिमा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विधेयक समितिको सचिव, महान्यायाधिवक्ता र कानुन आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सुरु, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आजै

तुर्कमेनिस्तान । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडीसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको आवाजामा सुरु भएको छ ।

आजदेखि २३ गतेसम्म हुने सो सम्मेलनमा सहभागी मलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूलाई तुर्कमेनिस्तान सरकारका उपाध्यक्ष होजाम्यारात जेल्डिम्यारदोभ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटनस्थल आवाजास्थित स्पोर्टस कम्प्लेक्समा स्वागत गरेका थिए ।

उद्घाटनसत्रमा सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बजारसम्मको पहुँच बढाउन र भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वयसहित साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति बेरदिमुहामेदोभले दक्षिण–दक्षिणको सहकार्यका साथै संसदीय मञ्च, युवा र नागरिक सञ्जालको सक्रियताबाट भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका अध्यक्ष फिलेमोन युन्जीले पनि उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

सम्मेलनको ‘प्लेनरी’सत्र आवाजास्थित पर्यटकीय भवनमा सुरु भएको हो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सम्बोधन गरर्नेछन् । उनले अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) समूहका तर्फबाट समेत सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी, सम्मेलनका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

समुद्रमा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पहुँच नभएका कारण विशेषगरी भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’ र आर्थिक विकासमा कठिनाइ झेलिरहेको अवस्थामा तुर्कमेनिस्तानमा भइरहेको सो समूहको तेस्रो सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यासिंह शाह, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी छन् ।

‘नक्कली आधार कार्ड र राहदानी बनाएर’ भारत हुँदै नेपाली युवतीहरूको तस्करी भएको दाबी

काठमाडौं । मानवतस्करीको आरोपमा भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले पूर्वी नेपालसँग जोडिएको पानीट्याङ्की नाकाबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेसँगै उक्त प्रयोजनका लागि जाली भारतीय कागजपत्र बनाइने गरेको तथ्य खुलेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतको सशस्त्र सीमा बलले आइतवार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत् विशेष गुप्तचर विवरणका आधारमा आफ्नो एउटा टोलीले एक नाबालिगसहित सात जनाको उद्धार गरेको जनाएको थियो।

घटनास्थलबाट पक्राउ गरिएका एक भारतीय र एक नेपाली नागरिकहरूलाई थप कारबाहीका लागि पश्चिम बङ्गाल प्रहरीलाई बुझाएको उसको भनाइ छ।

नेपाली अधिकारीहरूले पीडित भनिएका महिला र मानवतस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका नेपाली व्यक्ति दुवै पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभा जिल्लाका बासिन्दा भएको भन्दै भारतीय प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि नेपाल फर्काएर ती महिलाहरूलाई थप सोधपुछ गरिने जनाएका छन्।

भारतीय प्रहरीको भनाइ

मेची पुल तथा काकरभिट्टा भन्सारनजिकै अवस्थित सीमा चेक जाँच हुने ठाउँ

तस्बिर स्रोत,Bijay Gajmer

तस्बिरको क्याप्शन,मेची पुलनजिकैको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले सवारीसाधनलाई चेकजाँच गर्ने गर्छन्

दार्जिलिङका प्रहरी अधिकारीहरूले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताएअनुसार विदेश जाने लोभ देखाएर नेपाली युवती र नाबालिगहरूलाई ल्याइएको थियो।

एसएसबीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा राखेको विवरणमा नक्कली कागजपत्रका आधारमा उनीहरूलाई हङकङ तस्करी गर्ने योजना बनाइएको थियो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणअनुसार जाली कागजपत्रका आधारमा आपराधिक गिरोहले विदेशमा रोजगारीमा पठाउने भन्दै नक्कली आधार कार्ड, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड र राहदानीसमेत बनाइदिने गरेको पाइएको छ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले पीडित भनिएका सबै किशोरीहरू सङ्खुवासभा जिल्लाका रहेको र उनीहरू पनि अनुसन्धानकै दायरामा रहेको आफ्नो जानकारीमा रहको बताए।

उनी भन्छन्, “अपराधकै सिलसिलामा त्यहाँ अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको छ। कसैले जाली कागजपत्र बनाइदियो र त्यसमै (छानबिन भइरहेको) भन्ने छ। अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले हामीलाई पनि सबै कुरा थाहा हुने भएन।”

 लुनार नयाँ वर्षको समयमा  हङकङको रात्रीकालिन दृश्य

तस्बिर स्रोत,Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,दलालहरूले कागजपत्र बनाएर भारतबाटै हङकङ पठाइदिने वाचा ती युवतीहरूलाई गरेका थिए

उनले माइती नेपालको टोली गएर पीडितहरूलाई भेटेको र त्यहाँ नक्कली कागजका आधारमा आधार कार्डदेखि राहदानीसम्म फेला परेको विवरण ल्याएको उल्लेख गरे।

अधिकारी थप्छन्, “दलालले नक्कली कागजपत्रहरू बनाइदिएको भन्ने भएपछि भारतीय पक्षबाट यो अदालतमा नै लैजानुपर्‍यो भन्ने भएको छ। केही दिनमा त्यसको टुङ्गो लागेर ती महिलाहरू हाम्रो नियन्त्रणमा आउनुभएपछि कसले पठाएको रहेछ, के भएको रहेछ भनेर हाम्रोतर्फबाट गर्ने अनुसन्धान हामी गर्ने छौँ।”

पीडितहरूलाई भेटेर फर्किएका माइती नेपालका प्रतिनिधि के भन्छन्?

पीडितहरूलाई भेटेर फर्किएका माइती नेपालका प्रतिनिधिहरूले सिलगुढीमा बाल कल्याण कमिटीको संरक्षणमा ती नेपाली किशोरीहरूलाई राखिएको जानकारी दिए।

उक्त संस्थाका कोशी प्रदेश क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकृत गोविन्द घिमिरेले पक्राउ पर्नेमा एक सवारी चालक र एक जना दलाल रहेको बताए।

उनी भन्छन्, “पहिला पीडित भनेर महिलाहरूलाई नेपाल नै ल्याउन लागिएको थियो। हामी पनि त्यहाँ गएका थियौँ। तर जब नक्कली परिचयपत्र र अर्काको नागरिकता बनाएर नेपाली चेलीहरू जान लागेको देखिएपछि कारबाहीको कुरा आयो, बयान लिने भन्ने कुरा भयो। अहिले आवश्यक प्रक्रिया चालिरहेको छ।”

उनले विगतमा पनि नक्कली भारतीय कागजपत्र बनाएर मानवतस्करी गरिएका घटना आफूहरूले सुन्ने गरेको भए पनि दलाल फेला नपर्ने गरेको उल्लेख गरे।

“पहिला सोधपुछ गर्दा ‘हाम्रो गाउँको दाजुले बनाइदिएको, उसको नाम ठूले हो’ भन्ने गर्थे। ‘ठूले के हो, को हो?’ भन्ने अवस्था थियो। तर यसपालि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै पक्राउ गरियो र मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा भएको थियो।”

उनले आफ्नो संस्थाका मनोपरामर्शकर्ताहरू पनि लिएर गएको भन्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुन हाल भारतीय अधिकारीहरूको संरक्षणमा रहेका १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवतीहरूलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरे।

नेपालमा मानवतस्करी

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल सरकारले मानवतस्करी उन्मुलन गर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई दोस्रो तहको निगरानी सूचीमा राखेको छ।

नेपाल र भारतबीच १,८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ र विज्ञहरूले सीमावारपार हुने मानवतस्करीका गतिविधि बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेका भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

सीमा क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने निगरानीमा प्रहरी निर्भर रहेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले त्यस्तो प्रयासहरू महिला यात्रुहरूको जाँचमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ।

माइती नेपालले अघिल्लो वर्ष पूर्वी नेपालको काकरभिट्टा नाकानजिकैबाट चार जनाको उद्धार गरिएको र १६८ जनालाई यात्रा गर्नबाट रोकिएको जनाएको छ।

यो वर्षको जुनसम्म ९३ जनालाई यात्रा गर्न रोकिएको र चार जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गरेको पछिल्लो कारबाहीले विभिन्न वैकल्पिक रणनीतिहरू प्रयोग गरेर मानवतस्करीका गतिविधि हुने गरेको यथार्थ पुनः सतहमा आएको र यसले आफूहरूलाई थप सतर्क बनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बढीपहिरोको जोखिम बढेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले बोलाए बैठक

काठमाडौं– कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मनसुनजन्य विपद् जोखिम बढेपछि सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानबहादुर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टसहित बसेको बैठकमा उनले मनसुनजन्य जोखिमको जानकारी लिएका छन् ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले बैठकमा अहिले देशका विभिन्न स्थानको मौसम र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी लिँदै पूर्वतयारीमा रहन, घटना भए क्षति हुन नदिन, खोज तथा उद्धारका लागि ‘हाइअलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिए ।

उनले सम्भावित जोखिम रहेको क्षेत्रमा ‘एसएमएस अलर्ट’, स्थानीय सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकायमार्फत् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दियामा पानी पार्ने प्रणाली सक्रिय रहेको जानकारी गराए ।

भारी वर्षा हुँदा बबई नदी र राप्ती नदीको पश्चिम भागमा खतराको तह पार गरेकाले बर्दिया क्षेत्रमा अबको ४ देखि ५ घण्टामा डुबान पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको खडेरीको अवस्थबारे पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले चासो राखेका थिए । सो क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख भट्टले मधेशमा हल्का वर्षा भइरहेको र ८० प्रतिशत रोपाईं भएको जानकारी गराए ।

बैठकमा मंगलबार (आज) राती कैलाली र कञ्चनपुरमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बारे पनि जानकारी गराइएको छ । यस्तै पानी पार्ने अर्को प्रणाली मकवानपुरमा सक्रिय हुने आँकलन गरिएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले मनसुनजन्य विपद्लाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई अतिआवश्यकबाहेक कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन जारी गरिएको जानकारी गराए ।

दुर्गा प्रसाईंलाई छाड्ने आदेशविरूद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

काठ्माण्डौँ- मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षको लागि छाड्ने आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा सोमबार उच्चका न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरूङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रसाईंलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

उक्त आदेश आएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतको आदेश बदर गरी पुर्पक्षको लागि प्रसाईंलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्दवप्रसाद पुडासैनीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कायविधि संहिता २०७५ विरूद्ध छ।

‘कस्तो अवस्थामा धरौटीमा छाड्न, कस्तो अवस्थामा थुनामै राख्ने भन्ने त्यसमा छ। अहिले आएको आदेश त्यो कानुनी व्यवस्थाको विरूद्धमा छ,’ उनले भने, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने मनासिब आधार भएमा थुनामै राख्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रसाईंविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो।

तर त्यसबारेमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणलाई उच्चले नजरअन्दाज गरी पुर्पक्षको लागि सामान्य धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको उनले बताए।

‘उनीविरूद्ध दायर भएका कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण छ। यो अवस्थामा जिल्लाले थुनामा राखेको आदेश मनासिब थियो। उच्च अदालतले आदेश त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले आदेश कानुन प्रतिकूल छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आदेशले कानुनको प्रवर्द्धन गर्दैन। त्यसलाई बदर गर्दै थुनामै राखी पाऊँ भनेर हामी छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्च जाँदैछौं।’

सोमबार उच्च अदालत पाटनले उनीसँगै अरू तीन जना प्रतिवादीलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

सुशील बरालसँग ५० हजार, दण्डपाणी रेग्मीसँग १० हजार र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग भएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जेठ २९ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।

उनीहरू सबै विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च जान लागेका हुन्।

प्रसाईं नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ ले तोकेका ‘जनकमाण्डर’ पनि हुन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व सरकारको एक वर्ष पूरा

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पुगेको छ। गतवर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले बहुमत जुटाउन नसक्दा पदबाट राजीनामा दिएपछि साउन २० गते शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको समय सीमामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जनाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेपछि नेपाली काँग्रेसका शाहले बाजी मारेका हुन्।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलका संसदीय दलको नेताका हैसियतले शाहलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको थियो।

उनले नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गरेर सरकार बनाएका थिए। पछिल्लो समय नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुका साथै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत समेत लिएका छन। शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेर स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी सम्बन्धी समस्या समाधान कार्यको सुरुवात गरेको छ।

सरकारले एक वर्षसम्म गरेको कामको उपलब्धिहरू आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्रीका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार डम्मर बमले बताए।

नेपालसँग खेल्ने बंगलादेश ‘ए’ को टोली घोषणा

एजेन्सी – अस्ट्रेलियामा अर्को महिना हुने टप इण्ड टि ट्वान्टी सिरिजमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग खेल्ने बंगलादेश ‘ए’ को टोली घोषणा भएको छ ।

बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बिसीबी) ले सोमवार प्रतियोगिताका लागि आफ्नो १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो । नुरुल हसन सोहनको कप्तानीमा घोषित टोलीमा राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गरेका धेरै खेलाडी अटाएका छन् ।

टोलीमा बंगलादेशका लागि तीनै फर्म्याटको क्रिकेट खेलेका खेलाडीहरु रहेका छन् । नर्दन टेरिटोरी क्रिकेट अस्ट्रेलियाको आयोजनमा अगस्ट १४ देखि २४ सम्म हुने प्रतियोगितामा बंगलादेश ‘ए’ को पहिलो खेल पाकिस्तान ‘ए’ सँग रहेको छ ।

नेपालले भने १६ अगस्ट (साउन ३१) मा बंगलादेश ‘ए’ टिमसँग खेल्नेछ । नेपालले सोमवार मात्र रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा टोली घोषणा गरेको थियो । लगातार दोस्रो संस्करणमा सहभागी बंगलादेश ए सिरिजको साबिक उपविजेता समेत हो । नेपालले भने पहिलो पटक सिरिजमा सहभागीता जनाउन लागेको हो ।

एनटीको आयोजनामा हुने टप इण्ड सिरिजमा ११ टोलीको सहभागिता रहनेछ । सिरिजमा सहभागी रहने अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा नेपालको राष्ट्रिय टोली, पाकिस्तान ‘ए’, बंगलादेश ‘ए’ र अमेरिकाको माइनर लिग विजेता सिकागो किंग्सम्यान छन् ।

त्यस्तै सिरिजमा बिबिएलका हर्बट हरिकेन्स, पर्थ स्कोर्चर्स, एडिलेट स्ट्राइकर, मेलवर्न स्टार तथा मेलवर्न रेनेगड्सका एकेडेमी टोलीहरुको सहभागी हुने छन् । स्थानिय दुई टोली प्रतियोगितामा सहभागिता रहने छ । खेलतालिका अनुसार खेलहरु ५ वटा स्थानिय मैदानमा हुनेछ । अगस्ट १४ मा पाकिस्तान ‘ए’ र बंगलादेश ‘ए’ को बीचमा उद्घाटन खेल हुनेछ ।

खेल तालिका अनुसार नेपालको पहिलो खेल अगस्ट १५ (साउन ३०) मा नर्दन टेरिटोरी स्ट्राईकसँग खेल्ने छ । दोस्रो खेलमा नेपालले १६ अगस्ट मा बंगलादेश ‘ए’ टिमसँग खेल्नेछ । तेस्रो खेलमा मेनवर्न स्टारको एकेडेमी टिमसँग १८ अगस्ट (२ भदौ) मा बिहान हुनेछ।

चौथो खेलमा होर्बट हरिकेन्सको एकेडेमी टोलीसँग १९ अगस्ट (भदौ ३) खेल्नेछ । पाँचौ खेल २० अगस्ट (भदौ ४) मा मेलवर्न रेनेगेड्सको एकेडेमी टोलीसँग खेल्नेछ । छैटौं खेलमा अगस्ट २२ (भदौ ६) मा पाकिस्तान ‘ए’ टोलीसँग खेल्नेछ । नेपालले समूह चरणमा ६ खेल खेल्नेछ । लिग चरणको शीर्ष ४ मा रहने टोलीका बीचमा सेमिफाइनल हुनेछ । सेमिफाइनल र फाइनलका खेल २४ अगस्ट (भदौ ८) मा हुनेछ ।

बंगलादेश ‘ए’ टोली

नुरुल हसन सोहन (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन, मोहम्मद नैम, जिशान आलम, महिदुल इस्लाम भुइयान, यासिर अली चौधरी, अफिफ हुसेन ध्रुबो, तुफयल अहमद, मोहम्मद मृत्युन्जय चौधरी, रकिबुल हसन, महफुजुर रहमान रब्बी, नईम हसन, मुस्फिक हसन, रिपन मन्डोल, हसन महमुद

महाकाली सन्धि भएको तीनदशक पुगिसक्दा पनि दोधारा चाँदनीमा नहर निर्माण अन्योलमा

कञ्चनपुर । नेपाल भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि सम्झौता भएको तीनदशक पुगिसक्दा पनि उक्त सन्धि सम्झौताअनुसार दोधारा-चाँदनी नहर निर्माण अन्योल बनेको छ ।

नेपालतर्फ नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरे पनि भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार १०० मिटर मूल नहर निर्माण नहुँदा तीन दशकसम्म पनि दोधारा-चाँदनीले पानी पाउन नसकेको हो ।

महाकाली सन्धिअनुसार भारतले नेपाललाई दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी नहरमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावलले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन्धिमा कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि पानी दिने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक डा. योगेन्द्र मिश्रले बताए । दोधारा–चाँदनीमा नेपाली पक्षले नहर निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

“भारतीय भूमिमा भारतीय पक्षले बनाउनुपर्ने एक हजार १०० मिटर नहर निर्माण भएपछि मात्रै दोधारा-चाँदनीले पानी पाउने हो । उक्त नहर अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन”, उनले भने, “हामीले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ, ठेक्का भने लाग्न सकेको छैन ।” उनले भारतले नहर बनाउन सुरु गरेमात्रै नेपालतर्फ निर्माण सुरु हुने बताए ।

निर्देशक डा मिश्रका अनुसार नेपालले सीमाबाट दोधारातर्फ १६ किमी मूल नहर बनाउनुपर्नेछ । शारदा नहरबाट दोधारा-चाँदनीमा पानी पुगे यहाँ तीन हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले जानकारी दिए ।

महाकाली सन्धिमा सन्धी सम्झौता भएको छ महिनाभित्र नहर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा सम्झौताको ३० वर्षसम्म पनि नेपालले पाउनुपर्ने पानी नपाएको महाकाली सन्धिका जानकार विष्णु अवस्थीले बताए ।

“सन्धि सम्झौता भएको तीन दशकसम्म पनि नेपालले पानी पाउन सकेको छैन, यसमा सरकार गम्भीर भएर समन्वय गर्नु जरुरी छ”, उनले भने, “यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, नेपालले सन्धि सम्झौताअनुसारको पानी पाउनुपर्छ ।”

अछामको साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न माग

अछाम । अछामको साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा प्रशासनको सेवा प्रवाह गर्न अछाम क्षेत्र नम्बर १ को साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अछामका जनप्रतिनिधिले छलफल गर्नुभएको हो । पालिका, जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन, हुँदै विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालयबाट फाइल स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुुगिसकेको जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललितबहादुर कुँवरले बताए। अर्थमा स्वीकृतिका लागि रोकिएको छ । कार्यालयको भौतिक संरचनाका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको र पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट फोन गराएर छिटो गराइदिनुप¥यो भनेर अनुरोध गरेका छौँ ।

कुँवरले भने, “अर्थले स्वीकृति प्रदान गरेर पठाएपछि अनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । इलाका प्रशासनलाई पछि तीन रोपनी जग्गा चाहिने हो, तीन रोपनी जग्गा अब सल्लाह गरेर जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहीँ सेरोफेरोमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ ।” जनताको घरदैलोमा सरल, सहज, सुलभ, झन्झटरहित एवं गुणस्तरीय सेवा गरेर सङ्घीयताको अनुभूति गराउन इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको कुँवरले बताए ।

साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय नहुँदा जनतालाई सेवा लिन मङ्गलसेन धाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट गरिएको समन्वय प्रमुख कुँवरले बताए ।

साँफेबगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवरले जनतालाई सेवा लिन समस्या भइरहेकाले साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालयको आवश्यकता देखिएकाले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग राखिएको बताए । कुँवरले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेर इलाका प्रशासन कार्यालयको स्थापनाका लागि माग राखिएको बताए ।

भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाज्यूले थप छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।

कुँवरले भने, “अछाम जिल्लाबाट हामी यसअघि नै निर्णय गरेर पठाइसकेका थियौँ । त्यसलाई थप चाँडो भन्दा चाँडो फाइल अघि बढाइदिन अनुरोध गरेका छौँ र पार्टी सभापतिज्यूले पनि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको फाइल अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।” नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्रलगायत अन्य कामका लागि मङ्गलसेन धाउनुपर्ने र महँगो पनि पर्ने भएको हुनाले अब जनतालाई सेवा सुविधा दिन इलाका प्रशासन कार्यालयको माग गरिएको चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर साउदले बताए ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिका, चौरपाटी गाउँपालिका, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिका गरेर चार वटा पालिकाका बासिन्दालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न साँफेबगरमा इलाका प्रशासन कार्यालय आवश्यक रहेकाले हामीले सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अगाडि बढेको उनले बताए ।

भेटघाट तथा छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दबहादुर शाह, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललितबहादुर कुँवर, साँफेबगर नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कुँवर, चौरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर साउद, मेल्लेख गाउँपालिका उपाध्यक्ष नृपबहादुर खड्कालगायतका सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसरी हेर्नुहोस् कक्षा १२ को नतिजा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) ले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । आज साँझसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजनासहित परीक्षा बोर्डको बैठक बस्दै छ ।

नतिजा प्रकाशित भएसँगै विभिन्न माध्यमबाट परीक्षाफल थाहा पाउन सकिनेछ । यसअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले आईभीआर, यूएसएसडी, वेबसाइट र मेसेजबाट नतिजा हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

टेलिकमको सिम तथा ल्यान्डलाइन नम्बरबाट १६०१ मा फोन गरेर त्यहाँ दिइएको निर्देशन अनुसार नतिजा हेर्न सकिन्छ । यस्तै *१६००# डायल गरेर पनि नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ ।

यस्तै वेबसाइटबाट ग्रेडसिट सहित कक्षा १२ को नतिजा हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । neb.ntc.net.np मा गएर वा यहाँ क्लिक गरेर सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति राखेर ग्रेडसिट सहित नतिजा हेर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै मोबाइलको मेसेज बक्समा गई NEB<space> सिम्बोल नम्बर टाइप गरी १६०० मा पठाएर पनि नतिजा हेर्न सकिन्छ । (उदाहरणका लागि NEB 12345678 टाइप गरेर १६०० मा पठाउन सकिन्छ ।

कांग्रेससँग इतिहासको विरासतमात्र होइन भविष्य हाँक्ने क्षमता पनि छ : प्रकाशमान सिंह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कांग्रेससँग गौरवपूर्ण इतिहासको विरासत मात्र नभएर भविष्य हाक्न सक्ने क्षमता पनि भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले देशलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा अघि बढाउन सक्ने क्षमता कांग्रेससँगै रहेको बताए । अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धि रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुदृढ कांग्रेस बनाउनुपर्ने बताए ।

“राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन आउने दिनमा आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गर्नुपर्नेछ,” सिंहले भने, “यसका लागि पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउनुपर्ने छ । नेतृत्व र कार्यकर्ताले आफ्नो ऊर्जा संगठन सुदृढ बनाउनका लागि लगाउनुपर्छ । आर्थिक रूपले देशलाई नेतृत्व गर्न सुदृढ कांग्रेस आवश्यक छ ।”

सिंहले पार्टीमा लागेर लाभ लिनेभन्दा देश र समाजका लागि योगदान गर्नसक्ने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले वर्तमान सत्तागठबन्धन परिस्थितिको उपज रहेको बताए ।

शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । चार दिनसम्म काठमाडौंमा चलेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारसँग शिक्षा विधेयक तुरुन्त पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘लाखौं विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसअघि शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

माओवादी केन्द्रले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि शीघ्रता दिन माग गरेको छ । ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समेत शीघ्रता दिन माग गर्दछ,’ निर्णयमा लेखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सत्तानिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । सहकारी पीडितहरूका पक्षमा प्रभावकारी काम नगर्ने सरकारी रबैयाको भर्त्सना गर्दै माओवादीले पीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

दोधारा चाँदनीमा डेढ दशकअघिदेखिको सुक्खा बन्दरगाहकाे सपना पूरा हुँदै

कञ्चनपुर । डेढ दशकअघि दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने हल्ला सुनेका कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ का स्थानीय उत्तर भट्टलाई अहिले सपनाजस्तै लाग्छ ।

महेन्द्रनगर आवतजावत गर्न समेत भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने उनलाई महाकाली नदीमा पुल बन्ला र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण होला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।

“महाकालीमा किस्तीबाट महेन्द्रनगर जानुपर्थ्यो कोही बिरामी भए पनि उपचारमा समस्या हुन्थ्यो, एम्बुलेन्स आउने बाटो थिएन”,  भट्टले भने, “अहिले घरै अगाडि छ लेनको पक्की सडक पुगेको छ नजिकै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको छ मलाई त सपनाजस्तै लाग्छ ।”

विसं २०२२ देखि यहाँ बस्दै आएका उनले विगतमा अनेक दुःख खेपेको बताउँदै अहिले महाकाली नदीमा पक्की पुल र सडक बनेपछि दोधारा चाँदनीको मुहार फेरिएको बताए।

“महेन्द्रनगर जान भारतको बाटो भएर जानुपर्थ्यो भारतीय सुरक्षाकर्मीले अनेक बहानामा दुःख दिन्थे,” उनले भने, “नेताहरूले सुक्खा बन्दरगाह बन्ने आश्वासन दिएको दशक बढी भएपछि हामीलाई यसरी विकास होला भन्ने लागेको थिएन ।”

उनले घर नजिकै बन्दरगाह निर्माण हुने भएपछि यहाँको उत्पादनले बजार पाउने अपेक्षा गरेको बताए।

दोधारा चाँदनी-१ का स्थानीय डम्बर धामीका एक छोरा रोजगारीका लागि भारतको बेग्लोरमा छन् । बन्दरगाह निर्माणपछि छोरोले घर छेउमै रोजगारी पाउने उनको आशा छ ।

“बन्दरगाह बनेपछि घरमै पसल राखे पनि राम्रो चल्छ, भारत जनुपर्दैन” उनले भने, “अहिले यहाँ धेरै मानिसको आवतजावत पनि बढेको छ ।”

उनले महाकाली नदीमा पक्की पुल र सुक्खा बन्दरगाहसम्म छ लेनको पक्की सडक बनेपछि यहाँको जग्गाको मूल्य समेत बढेको बताए।

विगतमा १/२ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने यहाँको जग्गाको मूल्य अहिले ७० लाख रुपैयाँ सम्म बिक्री भइरहेको छ । विसं २०६४ मा सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने घोषणाले यहाँका व्यवसायीले समेत तेस्रो मुलुकसँग व्यापारको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

त्रिदेशीय नाकाको सपना देखेका यहाँका व्यवसायीले १८ वर्षपछि दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने सुनिश्चितता पाएका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतको रूद्रपुर सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो । नेपालको दोधारा चाँदनीदेखि ९० किलोमिटर टाढा रहेको उक्त औद्योगिक क्षेत्र पुग्न दुइ घण्टा लाग्छ ।

यति छोटो दूरीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रसँग सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म व्यापारिक कारोबार गर्न पाएको छैन । त्यसकारण पनि दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारको ढोका खुल्ने यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

“दुइ घण्टाको दूरीमा रहेको भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रबाट वस्तु आयात गर्दा ३०० किलोमिटर घुमाएर यहाँ ल्याउनपर्ने बाध्यता जसकारण यातायातमै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य जङ्गबहादुर मल्लले भने, “बन्दरगाह निर्माणपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।”

उनले अहिले रूपैडियासँगै भैरहवा र वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरेर भारतको रूद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आयातरनिर्यात हुने गरेको बताए।

“सुदूरपश्चिममा जडीबुटीलगायतका थुप्रै सम्भावना छन् बन्दरगाह निर्माणपछि हामीले तेस्रो मुलुकसँग पनि व्यापार गर्न सहज हुन्छ”, उनले भने, “यसले वस्तुको लागत त घट्छ नै रोजगारीका सम्भावना समेत खुल्छन् ।”

उनले भारतको राजधानी नयाँदिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म सहज पहुँच हुने हुँदा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान मिल्ने बताए।

विसं २०६४ मा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने घोषणा गरेपनि विभिन्न प्रक्रियागत अल्झनका कारण निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सरकारले डेढ दशकपछि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि बढाएको हो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुक्खा बन्दरगाहको प्रारम्भिक निर्माण कार्यको थालनी भएको जानकारी दिए।

“निर्माण कार्यको प्रारम्भिक काम सुरू भएको छ पहिलो चरणमा यहाँ फिलिङ, पर्खाल निर्माण र निर्माणको लागि आवश्यक सामग्री ल्याउने काम गर्नुहुन्छ”, उनले भने, “यसको विधिवत् रूपमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले शिलान्यास गर्नुहुन्छ ।”

उनले बन्दरगाह निर्माणपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर नेपालकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए।

“यो व्यापारिक पूर्वाधारले भारतबाट आयात मात्रै नभएर निर्यात गर्ने गरी उद्योगधन्दा खेल्नुपर्छ”, उनले भने, “यही नाका भएर तेस्रो मुलुकसँग निर्यात गर्न सकिने ठूलो अवसर छ त्यसकारण निर्यात गर्ने गरी पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।”

बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका-१ स्थित गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको ४२दशमलव३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच जुन १, २०२३ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले बन्दरगाह निर्माणका लागि दुइ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ९९ हजार भारतीय रूपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुइ वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनललगायत पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म भारतसँगको कनेक्टिभिटी सजिलो ढङ्गले विकास नभएका कारण भारतसँग व्यापार गर्न पाइएको छैन । कैलालीको त्रिनगर नाकामा भारतसँग आवतजावतबाहेक व्यापारिक लाभ हुन सकेको छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतका सबैभन्दा ठूला औद्योगिक सहरहरू र महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि र औद्योगिक करिडोर भएका सहरहरूसँग सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर नजिकबाट जोडिएको जिल्ला हो ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिममी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिममा थुप्रै सम्भावनाको ढोका खुल्ने भए पनि नेपालले भने त्यसको पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने आर्थिक विश्लेषक गोर्कण अवस्थी बताउँछन् ।

“यो नाका सुचारु हुनेबित्तिकै लामो दूरीबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ”, उनले भने, “नाका सुचारूपूर्व सुदूरपश्चिममा सरकारले औद्योगिक र कृषिको विकास गर्नसके यसले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बजार पाउँछ ।”

नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्मको ६ लेनको पहुँच मार्ग र महाकाली नदीमा ४ लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण : रास्वपा र राप्रपाद्वारा सदन बहिष्कार

काठमाडाैं। भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा विरोध कायमै राखेका छन्।

सोमबार बैठक सुरु हुनेबितिकै दुई दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सांसद असिम साहलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद साहले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानवतस्करीको फाइल कहाँ पुग्यो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।

उनले घुस प्रकरणमा अडियो प्रकरणपछि राजीनामा दिएका राजकुमार गुप्तामाथि छानविन हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारका मन्त्रीहरु बिभिन्न प्रकरणमा जोडिएको भन्दै सिंहदरबारबाटै छानविन सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

त्यस्तै राप्रपा सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले भिजिट भिसाका बिषयमा भएको कमीकमजोरीलाई उजागर गर्दा राप्रपा र रास्वपालाई व्यवस्था र संविधान विरोधी भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु खेदजनक रहेको बताए। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा न्यायीक छानविन नभएसम्म विरोध कायमै रहने जनाए। त्यसपछि दुबै दलका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरेका थिए।

कक्षा १२ को नतिजा आज आउँदै, ५ बजे बोर्ड बैठक

काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा आज (सोमबार) सार्वजिनक हुने भएको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आजै साँझ ५ बजेका लागि परीक्षा बोर्डको बैठक बस्ने तयारी छ ।

बोर्ड स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार हिजो –आइतबार) डेमो गरिएको थियो ।

‘हिजो डेमो गरिएको थियो । आज नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

क्यालेन्डर अनुसार १५ साउनभित्र नतिजा सार्वजनि हुनुपर्ने हो । तर, गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका कारण नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो ।

गत ११ वैशाखका लागि तय भएको परीक्षा आन्दोलनका कारण २१ वैशाखदेखि भएको थियो ।

परीक्षामा ५ लाख ११ हजार ५ सय २५ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।

बहुविवाहको कानुनबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिनेगरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको विषयबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेकी छिन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले बहुविवाह असामाजिक र गैर कानुनी विषय भएको भन्दै यस्तो संवेदनशिल विषयमा कानुन मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्,‘बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने सन्देश बाहिर प्रवाह भएको छ। जुन हरेक व्यक्तिको चासोको विषय बनेको छ। म यस विषयमा कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बहुविवाह नेपाली समाजमा सामाजिक मान्यता अनुरुप हेर्ने हो भने असामाजिक विषय हो भने कानुनी विषयमा हेर्ने हो भने गैर कानुनी विषय हो। यस्तो संवेदनशिल विषयमा कानुन संशोधन र निर्माण हुँदा र कानुन निर्माणको प्रकृयामा अगाडि बढ्दा संवेदनशिल हुन र सामाजिक रुपमा उठेका विषय के हो मन्त्रीज्यूलाई सदनमा जवाफ दिन आग्रह गर्छु।’

बजेट कार्यान्वयनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल

काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३  को बजेट कार्यान्वयनबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टकृत सेवा र सेवा विस्तारका लागि सङ्घीय अस्पतालका लागि डाक्टर, नर्ससहित दुई हजार एक सय जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सात वटा प्रदेशमा सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दक्ष डाक्टर, नर्सलगायतका जनशक्ति जरुरी भएको र जनशक्तिबारे थप परामर्श गरी अघि बढ्ने बताए ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क औषधि, भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाइने वीर अस्पतालको डिपीआर, जलनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

भूमि विधेयकमा गिरिबन्धुको विषय जोडिएको छैन : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि विधेयकमा गिरिबन्धुको विषय नजोडिएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको घरजग्गा व्यवसायी तथा गिरिबन्धु टि–स्टेटका प्रतिनिधिसँग छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो विधेयक तत्कालीन समस्या समाधानको लागि ल्याइएको हो, हामीले ऐन नै प्रतिस्थापन गर्न समिति गठन गरिसकेका छौँ ।’ अधिकारीले भने, ‘यो विधेयक कृषि क्षेत्रको जग्गासँग जोडिएको छैन, गिरिबन्धु टि-स्टेटसँग पनि जोडिएको छैन ।’

यो विधेयकमा केही व्यवस्थाले गिरिबन्धु टी स्टेट लगायत हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएका संस्थाको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।

श्रमिक वर्गका लागि एआई खतरा : विल गेट्स

काठमाडौं : पछिल्लो समयमा एआई धेरै उन्नत भएको छ। माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक र अर्बपति विल गेट्सले पनि यसबारे कुरा गरेका छन्।

बिल गेट्सले आफू पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रगति देखेर छक्क परेको बताए।  तर यो प्रविधिले अहिलेसम्म सबैभन्दा कठिन कोडिङ गर्ने काममा मानिससँग बराबरी गर्न नसकेको उनले बताए।

कठिन काममा एआई पछाडि 

विल गेट्सले मानिस कोडिङबारे कुरा गर्ने गरेको भन्दै एआईले पनि सामान्य कोडिङ कार्य गर्न सक्ने बताए। तर उनले अझै पनि सबैभन्दा कठिन कार्यमा एआई धेरै पछाडि रहेको बताए। यसबारे  विज्ञको फरक–फरक राय छ। केही कोही विज्ञ यो एक वा दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुने बताउँछन्। केही अझै एक दशक भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने विश्वास गर्छन्।

तर एआईको यस्तो द्रुत प्रगतिले विल गेट्सलाई साँच्चै आश्चर्यचकित पारेको छ। उनले आफू एआईलाई हरेक दिन केही कठिन प्रश्न सोध्छ गरेको र एआईले सही उत्तर मात्र नभई सारांशमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेको बताए।

एआईले यी काममा पार्ने छ प्रभाव
गेट्सले एआईले जागिरमा पार्ने प्रभावबारे पनि कुरा गरे। उनले एआईले टेलिसेल्स वा टेलि–सपोर्ट जस्ता काममा मानिसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। सस्तो मात्र नभएर यसले अझ कुशलतापूर्वक काम गर्दछ। उनले प्यारालिगल वा एन्ट्री–लेभल एकाउन्टेन्ट जस्ता ढाँचा पहिचान आवश्यक पर्ने जागिरमा पनि एआईले असर पार्न सक्ने बताए।

एआईले श्रमिक वर्गका लागि खतरा 
विल गेट्सले ब्लू–कलर जागिरबारे पनि ठुलो कुरा भनेका छन्। रोबोटिक हतियारहरू अहिले त्यति राम्रो नभएको भन्दै गेट्सले सुधार हुँदै जाँदा यस क्षेत्रमा पनि ठुला परिवर्तन देख्न सकिने बताए। थाहा नभएकाहरूका लागि ब्लू–कलर जागिर ती जागिर हुन् जसमा शारीरिक श्रम समावेश हुन्छ। जस्तै उत्पादन, निर्माण, खानी र कृषि आदि।

बझाङको बउलीगाडले सतर्कता तह नाघ्यो, साँझैसम्म सचेत रहन आग्रह

बझाङ । बझाङको बउलीगाडको जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको छ । सोमबार मध्याह्न १२:२५ बजेत बउलीगाड नदी जलमापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागले नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीको र डुबान भइरहने होचा भूभागमा बेलुकासम्मै सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

विभागका अनुसार, मनसुन सक्रिय रहेकाले गएको शुक्रबार (साउन १६)यता देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ । देशका धेरै ठाउँमा ‘हल्का’देखि धेरै भारीसम्म वर्षा हुने विभागको पूर्वानुमान छ ।

हायू परिवार सिन्धुली फर्किन तयार, वडाध्यक्ष भन्छन्- कतै घर बनाएर स्थानान्तरण गर्छौं

पोखरा । पोखरा आएका हायू परिवार सिन्धुली फर्किने भएका छन् । साउन ११ गते सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका-६ छेत्पाबाट बेपत्ता भएका हायू परिवारका १९ जना सदस्य पोखरा आएका थिए ।

सबै परिवार पोखरा आएर सिन्धुली नफर्किने अडान लिएका थिए । उनीहरूलाई आज सिन्धुली फर्काउन लागिएको गोलन्जोर गाउँपालिका-६ वडाध्यक्ष रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । सिन्धुली फर्किए पनि उनीहरूले आफ्नो पुरानो घरमा भने फर्किने छैनन् ।

‘उहाँले आज सिन्धुली फर्किँदै हुनुहुन्छ । अहिले सामान प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ । एकछिनमा पोखराबाट त्यतातर्फ लाग्छौँ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सिन्धुली फर्किएका उनीहरूलाई केही समय आफ्नो घरमै राख्ने वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले अन्त कतै आवास बनाइदिएर स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘केही समय हाम्रै घरमा बस्नुहुन्छ । अन्त कतै आवास बनाएपछि त्यतै सर्नुहुन्छ ।’

सिन्धुलीबाट निर्वाचित सांसद श्यामकुमार घिमिरेले परिवारका २ जनालाई रोजगार दिलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस्तै ऋण तिर्ने कुरामा पनि वडाले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

हायू परिवार घरमा बच्चाबच्ची धेरै बिरामी भएको भन्दै घर नफर्किने अडानसहित पोखरा आएका थिए ।

कुलिङ पिरियड छानबिन समितिमा रस्साकस्सी जारी, नोट अफ डिसेन्टको तयारीमा विपक्षी

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक बिहान ७ बजेदेखि जारी छ ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी भएको सहमति निष्क्रिय हुने भाषासमेत निजामती विधेयकमा परेको विषयमा समिति सदस्यहरू कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने भन्ने छलफलमा छन् ।

छलफलमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्व समेत जोडिएकाले त्यसअनुसार कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काममा राजनतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।

कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू किटान गर्ने र उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर प्रतिवेदन लेखिंदैछ । जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरा समेत रहेका छन् ।

यसका अलवा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसँग समेत समितिले सोधपुछ गरेको छ । यी कर्मचारीको समेत भूमिका रहेको आशंकामा समितिले सोधपुछ गरेको हो ।

समितिका सदस्यहरू निरन्तर छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई खण्ड गरेर छलफल जारी छ । एक अधिकारी भन्छन्, ‘मिल्ला जस्तो छैन । यस्तोमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विपक्षीको तयारी रहेको छ ।’

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समिति सदस्यहरू बिहानै देखि निरन्तर छलफलमा रहेका हुन् ।

खोज्नुहोस