काठमाडौँ : यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले अर्जेन्ट रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) चाहिनेहरूलाई चौबीस घण्टाभित्र उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन् ।
‘यो सेवा सुरक्षाकर्मी, वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि मात्र होइन,’ उनले भने, ‘अन्यको हकमा पनि यो सुविधा उपलब्ध छ, त्यसका लागि विभागले उपलब्ध गराउने निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर दिनुपर्ने छ, त्यसका लागि स्वयं व्यक्ति नै विभागमा उपस्थित हुनुपर्छ ।’
विषयगत समितिबाट साउनदेखि प्रदेशहरूले लाइसेन्स छाप्ने भनेर निर्णय गरिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ‘साउनसम्म छाप्न बाँकी पुरानो लाइसेन्स साढे २३ लाख छ, यसका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने छौं, अहिले प्रिन्टका लागि यसको फिचर्स बनाइँदै छ, यो टुंगिने प्रक्रियामा छ, तीन महिनाभित्र सबै लाइसेन्स छापिसक्ने जानकारी पाएका छौं ।’
लाइसेन्स डिजिटल रूपमा नागरिक एपमा जोडिएकाले प्रिन्ट नचाहिने उनको भनाइ छ । यसमा ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दा डिजिटल रूपमा नै काट्ने र डिजिटल रूपमा नै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
‘कतिपयले त प्रिन्ट नै चाहिन्छ भनेर आउनुहुन्छ, त्यसैले साउनसम्मको जति पुरानो छाप्न बाँकी छ, त्यो सबै छापेर वितरण गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशहरूले आ-आफ्नो तरिकाले प्रिन्ट गर्ने व्यवस्थापन गर्नेछन् ।’ बागमती प्रदेशले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिद गरिसकेको छ । साउनबाट काम गर्ने तयारी गरे पनि त्यसको प्रणाली (सिस्टम) बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । यसअघि प्रिन्ट भएर बसेका दुई लाख लाइसेन्स लिन भने कोही नआएको उनले सुनाए ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष रहेकोमा यसको अवधि बढाएर १० वर्ष कायम गरिएको छ । अब सवारी चालक अनुमति प्राप्त गरेको १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताए । ‘अहिले प्रायः सबैसँग स्मार्ट लाइसेन्स भएकाले यसको आयु १५ वर्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै समयावधि हुँदा लाइसेन्स छपाइ धेरै गर्नुपर्ने र राज्यलाई पनि व्ययभार बढी पर्ने भएकाले यसको नविकरण गर्ने अवधि बढाएका हौं ।’
