मुख्यमन्त्रीका रुपमा कमल बहादुर शाहको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुरा भएको छ । यसअघि १४ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका शाहको दोस्रो ईनिङका १२ महिना उत्साहजनक हुन सकेनन । यो अवधि सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको मूल्यांकन जनताले गरेका छन् । यो लेखमा सरकारका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु औल्याईएको छ ।
प्रदेश संरचना नयाँ हो । हामी सिक्दैछौ भन्ने छुट अव कम्तिमा छैन् । संघीय सरकारले सहयोग गरेन ? स्थानीय सरकार असहयोगी भए ? संघीय सरकारका नीतिहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असहज भयो । यो भन्ने छुट पनि अव मुख्यमन्त्रीलाई छैन् । किनकी यो सबै अवस्था थाह पाएरै उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका हुन् । उनीसंग जनताले नतिजा खोजेका छन् । उनलाई बहाना गर्ने छुट छैन् । असफल हुने छुट त छदैछैन् ।
सुदूर पश्चिममा पछिल्ला केही वर्षयता गरीवी दरमा बृद्धि भएको छ । गरीवीमा सुदूर पश्चिमले कर्णालीलाई पनि पछि पारेको छ ? देशको गरीवीसंग सुदूरपश्चिमको तुलनै हुदैन् । देशभित्र गरीवीको दर २० प्रतिशतभन्दा सुदूरपश्चिममा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले यो ग¥यौ, त्यो ग¥यौ भनेर भनिरहदा यो आँकडाको ऐनाले प्रदेश सरकारको अनुहार प्रष्ट देखाउछ । ऐना सफा गर्ने कि अनुहार ?
सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्ने कुनै गेमचेञ्जर परियोजना छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । बेरोजगारी र पलायन डरलाग्दो छ । कृषिमा निर्भर जनतासंग आय र जीवन यापनका अन्य बाटाहरु छैनन् । यद्दपि उत्पादनमा जोड दिने न सरकारका योजना छन् । न त उत्पादनलाई बजारसंग जोड्ने नीति । यही सोचको परिणाम हो, कृषिमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुनु । कृषिको अनुदान कार्यकर्ताले पाउछन् । बिचौलियाले बेच्छन् । किसानले न सूचना पाउछ । न अनुदान ।
छाउपडीका कारण सुदूरपश्चिम बद्नाम छ । वादी समुदायको समस्याले सरकारलाई गिज्याईरहेको छ । टीभी र पत्रपत्रिकाको हेडलाईन बनिरहेका छन्, अझै छाउगोठमा महिला मृत्युका अत्यासलाग्दा खवरहरु ।
भोकभोकै प्रशिक्षण गरेर देशलाई चिनाउने रविन्द्र ढाँटलाई बधाईसम्म दिन कञ्जुस्याई गर्ने सरकारले खेलकुदमा बजेट छुट्याउला भनेर सोच्नु, आकाशको फर आँखा तरी मर, झै हुनेछ । हरेक खेलाडीको नियती ढाँटको भन्दा पृथक छैन् । ढाँटको पीडा हरेक खेलाडीको पीडा हो । हाम्रो सरकार कहाँ व्यस्त छ, थाह छैन् ? आखिर प्रदेश सरकारले यो आठ वर्षमा गरेछ के ?
९०७ किमी लम्बाई भएको सुदूरपश्चिमका गौरवका आयोजना अन्तर्गत रहेका नौ वटा सडक अलपत्र छन् । खप्तड मार्तडी सडक, सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक, चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका, दैजी–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडक, खलंगा–खार–देथला, पारीबगर–खण्डेश्वरी सडक, दीपायल–साईपाल सडक, सहजपुर–बोगटान–दीपायल सडक, बेलौरी–कलुवापुर–नाईल–बुडर सडक, भजनी–छोटीभन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारको चासो नै छैन् ।
सडक कति किमी ग्राभेल र कति किमी कालोपत्रे भयो ? सरकारले आँकडा पेश गरेको छ । तर कैलालीकै मोहन्याल जोड्ने सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । रामारोशन जोड्ने सडकको अवस्था त्यस्तै छ । बझाङको साईपाल अहिलेसम्म सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन् । बैकिङ सेवा भर्खरै सञ्चालनमा आएको साईपालमा ईन्टरनेटको गतिलो व्यवस्था नहुदा सेवा प्रभावित भईरहेको तथ्यप्रति प्रदेश सरकारले आँखा चिम्लिन हुदैनथ्यो ।
सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता जस्ता सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक शर्तहरु हुन् । ती सरकारले भनेर हुने कुरा होईनन् । जनताले महशुस गर्ने कुरा हुन् । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा एक जना मन्त्रीले राजिनामा दिए । एक जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरे । किन उनलाई राजिनामा दिन लगाए ? किन बर्खास्त गरे ? आर्थिक लेनदेन भएको थियो भने किन त्यसका लागि छानबिन समिति गठन गरिएन ? किन उनीहरुसंग जोडिएका अरु व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान भएन ?
सुदूर पश्चिम प्रदेशमा १९ वटा कोल्ड स्टोरमा सरकारको लगानी भएकोमा हालसम्म ६ वटा कोल्ड स्टोरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकीको अवस्था प्रदेश सरकारलाई थाह छैन् । लगानी मात्र गर्ने त्यसको अनुगमन र लेखाजोखा नगर्ने । प्रदेश सरकारका लागि बजेट मामाको धन फुपुको श्राद्ध भयो ।
उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने । २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नबनाउने आफ्नै निर्णय फगत देखाउने दाँत भयो ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले यो काम चाही अरु प्रदेशको भन्दा फरक गर्यो, गर्वका साथ यस्तो भन्न सक्ने अवस्था किन हुन सकेन ? मुख्यमन्त्रीका रुपमा तस्वीर झुड्याउनु मात्रै उपलब्धी मान्ने हो केही भन्नु छैन् । जनताका दुःख उस्तै छन् । डोटेली भाषामा एउटा उखान छ, हरी साई आए पनि पातै टिप्नु, परी साई आएपनि पातै टिप्नु ।
बजेट निर्माणमा यस पटक पनि बिचौलिया हावी भए । आर्थिक मामिला, बन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बिचौलियाले चलाएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ हो । यस्तो हुन सक्ने अनुमान गरेर दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य बिक्रम धामीले बजेटको तयारी छलफलमा त्यसै भनेका थिएनन, सधै बिचौलियाले बजेट बेचे । यस पटक सरकार आफैले नै बेचौ । कम्तिमा राजस्व त आउछ । ‘मन परेकी मायालाई ज्यानै हाजिर छ’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल लगायत केही प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बाडेको बजेटले यही भन्छ । बजेट हो कि भेटी छुट्याउन गाह्रो भयो ।बजेट कसका लागि ? कसले खर्च गर्छ ? कहाँ जान्छ ? प्रदेश सभा सदस्यले थपडी बजाएपछि सक्किगो ।
बिरोध गर्ने नेता र प्रदेश सभा सदस्यलाई मनग्गे बजेट दिएर चुप लगाएको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म विपरित पहूँच र शक्तिका आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरे । बजेट कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पारे । कि शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पार्न बजेट दिए । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ भयो । प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई पाँच करोड र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यलाई तीन करोड बाडेर चुप लगाएका मुख्यमन्त्रीले बोल्ने, बिरोध गर्ने र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा ७ करोडदेखि १० करोड रुपैया भन्दा बढि बजेट दिए । यस पटक प्रदेश सभामा बजेट चुपचाप पास भयो । शुरुमा बिरोध गर्नेहरु अन्तिममा यसरी चुप लगाईए । जनता गए भाडमा । नेता खुश भए पुग्यो ।
संविधानले प्रदत्त नगरेको शिक्षामा करोडौ रुपैया विनियोजन गरेर प्रदेश सरकारले वित्तिय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । मावितह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा छ । मावि तहभन्दा माथिको शिक्षा संघीय सरकारको मातहतमा छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमै नभएको शिक्षामा लगानी गरिरहदा त्यसको गुणस्तर हेर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि सुधार गर्न सकेन । भन्नलाई ७० दशमलव २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले हर्ष बढाई गरेको छ । तर १० अर्वभन्दा बढि रकम असार महिनामा खर्च गर्नुले प्रदेश सरकार ‘हम तो सुध्रेंगे नही’ को बाटोमा देखिन्छ ।
सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त आठ वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेन । प्रदेश सरकारसंग ४३ प्रतिशत कर्मचारी मात्र छन् । ६७ प्रतिशत कर्मचारीको अझै पूर्ती गर्न सकेको छैन् । लोकसेवा आयोगलाई पेण्डुलम बनाएर आफू कर्मचारी विहीन हुने । अनि आरोप चाही केन्द्र सरकारलाई लगाउने ? यसलाई भनिन्छ, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो । एकातिर प्रदेश सरकार आफै भन्दैछ, कर्मचारी छैनन् । त्यसो हो भने प्रदेश सरकारका योजनाहरुको अनुगमन कसले गर्छ ? ती कसरी फरफारक हुन्छन् ? अझै उदेक लाग्दो कुरा, योजनाको संख्या हरेक वर्ष सयमा होईन्, हजारमा थपिएका छन् ।
अझ बजेट निर्माणको समयमा एकै पटक अधिकांश सचिवको सरुवा भयो । उद्योग, कृषि, सामाजिक, भौतिक र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सरुवा भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव उपद्रव गरेर सरुवा भए । प्रदेश सरकार निरीह देखियो । त्यसलाई रोक्न सकेन ।
अहिलेसम्म आफैले गरेका कामको प्रदेश सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन । न त ‘फाईन्डिङस’ आए । कमि कमजोरी नै पत्ता लगाउन नसकेपछि सुधार के गर्ने ? कहाँ सुधार गर्ने ? के वार्षिक रुपमा खर्च गरिने अर्बौ रुपैया शतिप्रतिशत सदुपयोग भएको छ ? छैन् ।
मन्दिर, घेरवार, तटबन्ध, सिंचाई, कुलो, शहीद गेट, पदमार्गमा बजेट खर्च प्रदेशको विकास हुने भए प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालका पाँच वर्षमा भईसक्थ्यो । एक करोड रुपैया आवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माणमा १० लाख बिनियोजन गरेर योजनाको संख्या थप्ने काम गरेको सरकारले अनावश्यक योजनामा भने करोडौ रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
कैलालीको गोदावरीमा निर्माण गर्ने भनिएको राजधानी निर्माण कार्य अलपत्र छ । आफूसंग दुई तिहाई हुदा चुप लाग्ने । दुई तिहाई गुमाएपछि राजधानी सार्ने मुख्यमन्त्रीको प्रयत्न उनी स्वयका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । यसैलाई भनिन्छ, लगनपछिको पोते ।
सत्ता साझेदार दल एमालेको हिजोको निर्णय हो, तेघरीलाई राजधानी घोषणा गर्ने । के एमालेको त्यो नेतृत्वले आफ्नो औला काटेर मुख्यमन्त्रीलाई देलान ? मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिमका जनताप्रति जवाफदेही छन् भने केही नेतालाई प्रिय नलाग्ने निर्णय गर्न हिच्किचाउनु हुदैन् । राजधानी घोषणा नै गर्ने हो, डोटीको दीपायललाई गरुन । त्यो निर्णयले सुदूरको पहाडमाथि न्याय हुनेछ । अन्यथा बेसुरको राग नअलापेकै बेश । समयमा कुनै निर्णय नगर्ने । समय घर्केपछि निर्णय गर्न हतारिने । एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीलाई किन राजधानी याद आएन ? यसैलाई भन्छ, कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।
लगानी सम्मेलन ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’ नहोस । हल्ला धेरै गरिएको लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एउटा उद्योग वा लगानीको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन् । चार पटक लगानी सम्मेलनको मिति सारिसकेको प्रदेश सरकारले यो अबधिमा त्यही नाममा २९ लाख भन्दा बढि रकम खर्च गरेको छ । जवकी बजेट १० लाख रुपैया बिनियोजन गरिएको थियो । कति खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकेको हो वा खर्च मनोमानी गरिरहेको हो ?
बाह्य लगानीकर्ता आउने अवस्था छैन् । स्थानीय लगानीकर्ताको बिजोग छ । स्थानीय उद्योग, व्यवसायको अवस्था, उद्योगीको मनोदशा, लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक नीतिहरु नबनाएर गरिने लगानी सम्मेलनको नतिजा शुन्य हुनेछ । यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् ।
संघीय सरकारको मातहतमा रहेको सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले वर्षेनी करोडौ रकम बिनियोजन गर्दै आएको छ । तर आफ्नै मातहतमा रहेका निकाय भने अलपत्र छन् । त्यस तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । धनगढीमै भौतिक पूर्वाधार कार्यालय, स्वरोजगार कोष, नीति तथा योजना आयोग, युवा परिषद लगायत दर्जनौ कार्यालयहरु भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् ।
सबैलाई खुशी पार्ने नाममा प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनामा ढुुकुटी सकिरहेको छ । बजेट घट्दो छ । योजना थपिएका छन् । गत वर्ष सात हजार बढि योजना मार्फत बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले यस वर्ष १० हजारभन्दा बढि योजना बनाएको छ । जवकी दुई वर्षअघि १९०० योजना मात्र थिए । पुराना योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन नगरी नयाँ टुक्रे योजना थप्नुको कुनै औचित्य छैन् ।
स्वरोजगार कोषको सय करोड रकम सहकारीलाई जिम्मा लगाएर सरकार मस्तसंग निदाएको छ । कति रोजगारीका अवसर सृजना भए ? कति स्वरोजगार वा उद्यमशील भए ? कहाँ खर्च भयो ? कसरी खर्च भयो ? त्यसको खर्चको उपलब्धी भयो ? त्यसको बाल मतलव ।
रोजगारीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । भारत जानु पर्ने बाध्यता यथावत छ । दैनिक कति सुदूरपश्चिमेली कामका लागि भारत वा तेस्रो मुलुक जान्छन् ? कुनै लेखाजोखा छैन् । आफ्ना नागरिकको पलायन प्रति सरकारलाई चासो छैन । सरकार काम कसका लागि गर्दैछ ? कहाँका नागरिक उसको प्राथमिकतामा पर्छन ? किन अहिलेसम्म आफ्ना नागरिक रोक्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन ?
संघीयताको मर्म अनुसार विगतमा पछि पारिएको क्षेत्रको विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । आफ्नो र आफू निकट नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा अथाह बजेट खन्याउनुलाई सरकारको उपलब्धी मान्ने हो भने सरकार यसमा पूर्णत सफल मान्न सकिन्छ । तर सन्तुलित र न्यायोचित विकासको अवधारणा अनुसार सरकार पूर्णतः असफल भएको छ ।
