Month: August 2025

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाको ऊर्जा र सपना राष्ट्रको भविष्य भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज युवा दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई शुभकामना दिँदै यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले फूलको मुस्कान कोपिलामा भएजस्तै युवाको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र सपनामा नै राष्ट्रको भविष्य रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “हाम्रो सकारात्मक सोच, निरन्तरको प्रयास र एकताबद्ध व्यवहारले देशलाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्प पूरा हुनेछ।”

ओलीले युवा दिवसले युवालाई राजनीतिक क्षेत्रमा सशक्त रुपमा लाग्न प्ररणा दिएकोसमेत बताएका छन्। ‘आज अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस। सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युवाहरूको योगदान, अधिकार र अवसरको सम्मान गर्ने दिनका रूपमा हरेक वर्ष अगस्ट १२ लाई युवा दिवस घोषणा गर्यो’, उनको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, पहिलोपटक सन् २००० मा युवा दिवस मनाइएको थियो। यसले युवालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सशक्त बनाउन प्रेरणा दिएको छ।’

आज नेपालसहित विश्वभरि नै युवा दिवस मनाइँदै छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्कै अगुवाइमा २०७३ सालदेखि युवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले सरकारको लापरबाहीकै कारणले कैलाली कारागारभित्र कैदीबन्दीहरुको दुई समूहबीच भएको हिंसात्मक झडप भएको आरोप लगाएको छ। झडपमा परेर भरत चौधरी मृत्यु हुनुका साथै ४८ जना कैदीबन्दी घाइते भएका थिए।

पार्टीका प्रवक्ता रवीन्द्र कुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कारागार प्रशासनको गम्भीर सुरक्षा लापरवाही र राज्यको उदासीनताले एउटा जीवन समयअगावै समाप्त भयो । राज्यको सुरक्षा नियन्त्रण भित्र यसरी मृत्यु हुनु सामान्य घटना होइन। सुरक्षा संयन्त्रको नियन्त्रणमा पनि नागरिक सुरक्षित नहुने अवस्था गृह प्रशासनको चरम लापरबाहीको रूपमा लिएका छौँ ।‘

यो घटनालाई केवल अचानक भएको झडप भनेर लुकाउन खोज्ने प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५९० भन्दा बढी कैदीबन्दीको हस्ताक्षरसहित कारागारभित्रको सुरक्षा अभाव र तनावबारे राज्य पक्षलाई अग्रिम जानकारी दिइएको थियो, तर आवश्यक सतर्कता, व्यवस्थापन र सुरक्षाको कदम चालिएन।यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृह प्रशासनले लिनुपर्नेछ । उपरोक्त घटना स्पष्ट प्रमाण हो, कि यो केवल दुर्भाग्य होइन, बरु गम्भीर लापरवाही र संवेदनहीनताको परिणाम हो ।’

घटनाबारे छानबिन गर्नको लागि ६ बुँदे माग पनि अघि पारेको छ।

– तत्काल स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरी घटनाका सम्पूर्ण कारण, पृष्ठभूमि र दोषीहरूको पहिचान गरियोस् ।

– दोषीलाई कुनै राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण बिना कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् ।

– घाइते कैदीबन्दीहरूको तत्काल उपचार, पुनः स्थापना र स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् ।

– देशभरका कारागारहरूमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकार मापदण्डअनुसारको सुधार तत्काल सुरु गरियोस् ।

– मृतक भरत चौधरीका परिवारलाई उचित राहत र दीर्घकालीन न्यायको पूर्ण सुनिश्चितता गरियोस् ।

– सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर रूपले असफल भएकोले गृह प्रशासनको प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा लिँदै नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा गरियोस् ।

भैरहवा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएकाले आजै आदेश आउने संभावना छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो।

निवेदन उपर लामछिाने र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि सुनुवाइ सकिएको हो। अब लामिछानेलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छोड्ने भन्ने आदेश आउनेछ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिइ ऐनको दफा ७१ बमोजिम आदेशको माग गर्दै उनले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनले बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेण्टी लिएर रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन्।

निवेदन दर्ता भएको साउन १९ गते नै अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले पक्षहरूलाई पेशीको सूचना दिने आदेश गरेको थियो। साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगी र साउन २१ न्यायाधीश दिपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा चढेको पूरक पेशी निवेदकको (लामिछाने) को कानुन व्यवसायीबाट दुवै दिन स्थगित भएको थियो।

काठमाडौं– अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानून खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइटेल, र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा
७ (ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ कि संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७ (२) (क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ।

निवेदकहरूले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। रिट अनुसार,सो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत प्रभावित गरेको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७९ख० खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन्।

यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८२ साउन २७ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

काठ्माण्डौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनका केही पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टीका सम्मानित नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरूले आफ्नो आदर्श र उद्देश्य नबिर्सन चेतावनी दिँदै उनले त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू ‘ठगी खाने भाँडो’ बन्न नहुनेमा जोड दिए।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पार्टीका सम्मानित नेताको नाममा स्थापना गरिएका संस्थाहरू सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ। साँच्चिकै काम गर्छ कि ठगी खाने भाँडो बन्छ भन्ने हेर्न जरुरी छ। नेताहरूको नाममा बनाइएको प्रतिष्ठानहरू ठगी खाने भाँडो बनाउने परिपाटी हुनुहुन्न।’

उनले त्यस्ता संस्थाहरू सामूहिक हुनुपर्ने र नेताको आदर्शलाई पछ्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले उक्त संस्था पार्टीले नभई केही व्यक्तिहरू मिलेर बनाएको स्मरण गराए। ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीले बनाएको होइन, हामीहरू मिलेर बनाएको हो,’ उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको स्थापनाको औचित्यबारे प्रस्ट्याउँदै भने, ‘एक समय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जन्मदिन मनाउनसमेत नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएपछि मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान बनाउनु परेको हो।’

फाउन्डेसनका पदाधिकारीका अभिव्यक्ति र त्यस मातहत सञ्चालित अनलाइनको प्रस्तुतिप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले भविष्यमा फाउन्डेसन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गरे। ‘आगामी दिनमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन कसरी जान्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येयका साथ नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधनअघि बढाइएको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधेयक २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने गरेको बताउँदै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए ।

‘सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो । त्यसको बुबाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दैन भनेर भनेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मूल ध्येय छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसले आमा-महिलाको मात्रै हक स्थापित गरेको होइन । संविधानको सीमारेखाभित्र महिलाको हकलाई पूर्णमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो । सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ ।’

उनले आमाको स्वघोषणा गलत सिद्ध भएमा नागरिकताका बारेमा प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए। नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाहरूले अध्ययन-वृद्धिविकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा बाबुका आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकामा निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

‘बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ,’ लेखकले भने, ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलीकृत गरेका छौँ ।’

आमाका नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । गायिका एलिना चौहानले विपिन जोशीको रिहाइको लागि पशुपति पुगेर कामना गरेकी छन् । त्यहाँ आयोजित संकटमोचन ज्ञान महायज्ञमा पुगेर उनले कामना गरेकी हुन् ।

विपिनको फोटो राखिएको फ्रेम समात्दै गरेको फोटो सामाजिक संजालमा सेयर गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘ आज ऐतिहासिक श्री पशुपति मनकामना पुर्ति तथा शंकटमोचन ज्ञान महायज्ञ मा विपिन भाइ चाडि भेटिनुहोस भनेर कामना गरियो । हामी सबैको मनकामना पूर्ति होस जय होस मंगलहोस ।’

विपिन लगायत विदेशी भूमिमा बेपत्ता भएका अन्य खोजी गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । गायिका राधिका हमालले पनि एलिनासँगै यस्तो कामना गरेकी छन् ।

प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीकी आमा र बहिनी इजरायल सोमबार त्यता लागेका छन् ।

कृषिका विद्यार्थी विपिन जोशी ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि इजरायल गएका थिए । हमालसले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि उनी २०८० असोज २० गतेदेखि सम्पर्कमा छैनन् । उनलाई हमासले बन्धक बनाएको भनिएको छ । उनीसँगै रहेका साथीहरुले पनि हमासले लिएर गएको बयान दिएका थिए । सोही घटनामा १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा गराइएको निवेदन दर्तामाथि  न्याय परिषदमा छानबिन हुने भएको छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश विपरीत जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन प्रभावमा परेर साउन १९ गते दर्ता गरिएकोबारे न्याय परिषदमा उजरी पर्ने भएको हो ।

उजुरी दिने तयारीमा रहेका एक जनाले भने, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतमा देखिएको न्यायिक विचनमाथि छानविनका लागि न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारी छु । रवि लामिछानेका मान्छेले रुपन्देही जिल्ला अदालतका केही न्यायधिशलाई प्रभावमा पारेर गैरकानूनी ढंगले निवेदन दर्ता गर्न लगाएको विशेष सूचना मलाई प्राप्त भएको छ । प्रमाणसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारीमा छु ।’

यस्तै सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा देखिएको न्यायिक विलचनविरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेशको विपरीत सेटिङमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । यसबारे कानुनविद्ले पनि आ–आफ्नो धारणा राखिराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘संगठित अपराधमा पनि मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता गर्ने अदालतका न्यायधिश र निवेदन दर्ता गर्ने अदालत प्रशासनका विरुद्धमा उजुरी दिन्छु । न्यायधीशका विरुद्धमा न्यायपरिषदमा र अदालत प्रशासनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा नियमपूर्वक उजुरी दिने मेरो तयारी छ ।’

रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतका दुई जना न्यायधिश घोषित–अघोषित रुपमा किनेको भन्दै उनीहरुले सुनुवाई गर्ने गरी सेटिङ मिलाएको सफलको दाबी छ ।

यसअघि लामिछानेलाई गत माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश शंकाको घेरामा थियो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशलाई चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि बैशाख ७ मा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार छन् ।

लामिछाने र रास्वपाका नेताहरुले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रभावमा पारेर बिगो बराबरको घरौटी बुझाएर थुनामक्त हुन पाउँ भनेर निवेदन गरेको विषयमा धेरैले आशंका गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला अदालतले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गर्नु नै शंकाको घेरामा रहेको बताए । सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश विपरीत जिल्ला अदालतले निवेदन दर्ता गर्ने नियतमाथि प्रश्न उब्जेको उनको दाबी छ ।

संगठित अपराधको कसूरमा कारागारमा रहेको व्यक्ति विगो बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुनै नमिल्ने कानूनविद्हरुको मत छ ।

आर्थिक चलखेलका कारण दर्ता नमिल्ने विषय दर्ता हुनु र सेटिङ नमिलेपछि अहिले पेसी सरेको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

रुपन्देही — सहकारीको करोडौं रुपैयाँ ठगी आरोपमा भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले सोमबार भेट गरेको छ।

हालैका दिनमा लामिछानेको स्वास्थ्य र कारागारभित्रको अवस्थाबारे विवादित समाचारहरू बाहिरिएपछि आयोगकी सदस्य लिली थापा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की रिमा बिसी लगायतको टोली कारागार पुगेको हो।

टोलीले लामिछानेलाई राखिएको ४ नम्बर ब्लकको अवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो। झ्याल बन्द गरिएको कोठामा दुईवटा पंखा राखिएको भेटिएको आयुक्त थापाले बताइन् । एउटा विवाह समारोहमा प्रयोग हुने ठूलो पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा राखिएको उनले बताइन् ।

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्रीलाई रवि लामिछाने रहेको कारागारको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितको टोली भैरहवा पुगेको छ ।

आयोग सदस्य लिली थापाका साथै इन्सेक प्रतिनिधिसहितको टोली कारागारको अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको हो । उनीहरु अनुगमनका लागि कारागार प्रवेश गरिसकेका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ । त्यहाँ उनको बसाइ व्यवस्थापन राम्रो नभएको समाचार प्रकाशित भएपछि मानव अधिकार आयोगको टोली अनुगमन गर्न पुगेको हो ।