चिकित्सक संघले भन्यो : आइतबार ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउन सकिँदैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा हप्ताको दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सरकारी बिदा दिने निर्णय गरिएको भए पनि अस्पतालहरूले आइतबारको हकमा आफ्नो वर्कलोड र जनशक्ति हेरेर ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएकोमा अस्पतालहरूमा जनशक्ति नथपिएकाले तत्कालका लागि आइतबार ओपीडी सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले ९-५ ड्युटी बाहेक अनकलl, राउन्ड, इमर्जेन्सीलगायतका सेवा चौबिसै घण्टा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा उक्त समय गणना नहुनु अन्यायपूर्ण रहेको संघको ठहर छ। नेपाल सरकारद्वारा स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नभएसम्म मन्त्रालयको उक्त अनुरोध कार्यान्वयन गर्न नसकिने र वर्कलोडका कारण गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या देखापर्ने सम्भावना रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई हप्तामा शनिबार बाहेक अर्को एक दिन गरी दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने र बिदा दिन नसक्ने अवस्थामा सट्टा बिदा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा विगतमा विभिन्न कानुनी कारण देखाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सट्टा बदा उपयोग गर्नबाट वन्चित गरिएको संघले जनाएको छ। ‘साथै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा फरक फरक दिन बिदा दिँदा अस्पतालहरूले दिने बिदामा एकरुपता नहुने र स्वास्थ्य सेवा लिने बिरामीहरू अन्योलमा पर्नुका साथै अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुनाले यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुर्याउने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ।

इन्धन अभावका कारण हप्ताको २ दिन बिदा दिने निर्णय गरिएकोमा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा ओपिडी समय थप बढाई इन्धनको थप अपव्यय गरिनु अत्यन्त अव्यावहारिक रहेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा शनिबार र आइतबार २ दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप अन्योल सिर्जना हुने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त अनुरोध फिर्ता लिई उचित निर्णय गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गरेको छ।

‘ज्यादै न्यून सेवा सुविधा दिई जबरजस्ती सेवामा खटाउने परिपाटी अन्त्य नभए चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र सो को जिम्मेवार मन्त्रालय स्वयं हुने समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले भने।

कानुन निर्माण र संशोधनको काम फाष्ट ट्रयाकमा हुन्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अब कानुन निर्माण र संशाेधनको काम फाष्ट ट्रयाकमा गरिने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित लायन्स क्लबको ४ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा धेरै क्षेत्रमा कानुनहरु बनाउन र संशोधन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि कानुन बनाउने कुरामा इमान्दार र निष्पक्ष भएर भूमिका निार्वाह गर्ने बताए ।

उनले भने,‘नेपालमा धेरै क्षेत्रमा कानुनहरु बनाउन र संशोधन गर्न बाँकी छ । कानुन ,ऐन ,नियमावली र कार्यविधि कुनै पनि ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने ,कसैको अहितमा कुनै पनि कानुन छ भने त्यो कानुनलाई फाष्ट ट्रयाकमा संसोधन गरेर नयाँ बनाउँछौं । यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि कानुन बनाउने कुरामा एक इन्च पनि दायाँ–बायाँ नभई इमान्दार र निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने छु । जति ढिला भयो उति समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले मेरो काम फाष्ट ट्रयाकमा काम हुने छ ।’

त्यस्तै उनले लायन्स क्लबले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरे पनि त्यसको समाचार मिडियामा पर्याप्त रूपमा नआएको टिप्पणी गरे । सञ्चारमाध्यमको ध्यान यतातर्फ कम गएको हो कि, वा स्पोन्सर÷खर्चको अभावका कारण हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘लायन्स क्लबले यति धेरै राम्रो कामहरु गरेको छ । तर यसको कामको कुरा मिडियामा त्यति धेरै देख्न पाएको छैन् । सञ्चारमाध्यमको किन आँखा जाँदैन यतातिर ? सञ्चारमाध्यलाई स्पोन्सरको कमि भएको हो कि ?खर्च दिन नपुगेको हो कि ?नत्र देशभरी यत्रो काम हुन्छ । लायन्स क्लबले काम नगरेको कुनै क्षेत्र नै छैन् । तर किन कुनै लेखहरु आएनन ? एकजना मन्त्रीले गरेको कार्यक्रममा चाँही सबै जना जाने । यस्तो कार्यक्रममा किन नजाने ?’

 

अमेरिकासँग वार्ता गर्न इरानी प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानमा

पाकिस्तान : अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा भएपछि शान्ति वार्ताका लागि इरानको प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तान पुगेको छ ।इरानको सरकारी मिडियाले प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद पुगेको पुष्टि गरेको छ । उता अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पनि इस्लामाबाद जाँदैछन्।

उनी शान्ति वार्तामा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनीसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकाफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि छन् ।
पछिल्ला केही हप्तादेखि पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै आएको छ । पाकिस्तानको इरानसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ र ट्रम्पका अनुसार पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख आसिम मुनिर इरानलाई ‘धेरै मानिसभन्दा राम्रोसँग’ बुझ्छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई इरानबाट १० बुँदे प्रस्ताव प्राप्त भएको बताएका छन् । जसलाई उनले ‘वार्ताका लागि उपयुक्त आधार’ भनेका छन् ।इरानका विदेशमन्त्री अब्बा अराघचीले पनि १५ बुँदे प्रस्तावको उल्लेख गरेका छन् । ट्रम्पका मुख्य वार्ताकारहरूले यसले द्वन्द्व अन्त्य गर्न सक्ने बताएका छन् ।

जेडी भान्सले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ‘वार्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका’ बताएका छन् । तर उनले इरानलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले भने, यदि इरानले ‘इमानदारीपूर्वक वार्ता गर्दैन’ वा ‘चाल चल्ने प्रयास गर्छ’ भने अमेरिकाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने छैन । तर, लेबनानमाथि इजरायलका आक्रमणहरूले शान्ति वार्तामाथि निरन्तर शंका उत्पन्न गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक गाडीमा आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

काठमाण्डौ – सरकारले सार्वजनिक गाडीमा आरक्षित सिट अनिवार्य नराखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेर यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

यात्रुवाहक गाडीमा चार सिट अशक्त व्यक्तिका लागि र दुई सिट महिलाका लागि आरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामो तथा छोटो दूरीका गाडीले यस्तो सिट अनिवार्य नगरेको पाइएको भन्दै विभागले कारबाही चेतावनी दिएको हो ।

विभागले लामो बाटोमा सञ्चालन हुने गाडीका हकमा गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा न्यूनतम चार घण्टा अगाडिसम्म सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने जनाएको छ ।

 

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले शुक्रबार अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ ।

कानुनबाट दिइएको अधिकारको प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइनेलगायतका प्रवृत्तिले सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई निराकरण गर्न सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत अन्य फाइलहरू विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति हटाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत सुसना शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

स्थानीय सेवा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा सर्वसम्मतले पारित

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गत असार १५ गते स्थानीय सेवा जारी गरेको थियो । यो ऐनले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

तह मिलान कर्मचारीको ज्येष्ठतासम्बन्धी प्रावधान, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधान, बिदालगायतका सर्त सुविधाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था थप स्पष्ट पार्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले सभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको थियो । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी पारित गरिएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नरेशबहादुर शाहीले भाग लिएका थिए ।

यसै गरी बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीको प्रस्तावमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले विधेयकले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र नागरिकमैत्री बनाउने बताए । उनले अनुगमन, नियमन निकायलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै थपे, “स्वास्थ्य संस्थामा समन्वय, गुणस्तर र सन्तुलन कायम हुनु पर्छ ।” त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले प्रदेशको विकट क्षेत्रमा सामान्य अस्पताल र उपचार नहुँदा धेरै मान्छेले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी विधेयकमा राखेको जिकिर गरे ।

नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले स्वास्थ्य जनताको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको गहन विषय रहेकाले यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जनस्वास्थ्य नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । “यसलाई जनमुखी बनाउनु पर्छ,” शर्माले भने, “प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य समस्यालाई विधेयकमा समेट्न आग्रह गर्छु ।” छलफलमा उठेको विषयमा जवाफ दिदै मन्त्री सार्कीले प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताए ।

खनिजजन्य उद्योगबाट उठ्यो दुई अर्ब १४ करोड राजस्व

काठ्माण्डौ । खनिजजन्य उद्योगबाट रु दुई अर्ब १४ करोड राजस्व असुली भएको छ। यो रकम गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको प्रथम आठ महिनाको हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार  चुनढुङ्गा, रातोमाटो, धातु, पत्थरलगायतका खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन अनुमति तथा अनुमतिपत्र नवीकरणबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो।

गत आवमा विभागले चुनढुङ्गा, टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिङ्क, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट, तामा उत्खननको अनुमति दिएको थियो। -रासस

आफन्तलाई नियुक्ति नदिलाउन सांसदलाई रवि लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौँः रवि लामिछाने ले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई आफन्त र साथीभाइलाई नियुक्ति दिलाउने प्रयास नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैठकमा लामिछानेले आफूहरू युवापुस्ताको बलिदान र समर्थनबाट यो स्थानमा पुगेको स्मरण गराउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। ‘जेन्जी भाइबहिनीको बलिदानले यहाँ आइपुगेका छौँ,’ उनले भनेका थिए।

बैठकमा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि सहभागी थिए, तर उनले कुनै धारणा व्यक्त गरेनन्।

यसैबीच, बैठकले उपसभामुख पदका लागि रूबी ठाकुर को पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। ठाकुरले रास्वपाको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उपसभामुखको निर्वाचन आज हुने तय भएको छ।

कतार सरकारद्वारा तीन नेपालीलाई आममाफी

काठमाडौँ । कतार सरकारले तीन जना नेपाली नागरिकलाई आममाफी दिएको छ । रमादानको अवसर पारेर उक्त आममाफी प्रदान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो ।

कतारका आमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले सो आममाफी दिएको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको छ । कतारको दोहा स्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उनीहरूलाई आममाफी दिलाउन सफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यद्यपि, ती नेपालीहरू के कारणले जेलमा परेका थिए भन्ने विषयमा मन्त्रालयले खुलाउन चाहेन । साथै, उनीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आममाफी पाएका तीनै जना नेपाली हाल नेपाल फर्किने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संगठन खारेज गर्ने तयारीविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनले गर्‍यो आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं- संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेजको तयारीबिरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

जस अनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गर्ने, चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ४ गतेसम्म देशका सबै जिल्लामा रहेका क्याम्पसमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने तथा वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी वैशाख ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म क्याम्पसमा ब्यानर राख्ने, पर्चा बाँड्नेदेखि हस्ताक्षर संकलन गरिने विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै वैशाख ११ गते हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र दिने, वैशाख १२ गतेः प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र वैशाख १५ गते काठमाडौँको बालुवाटारसहित देशभरि कापी–कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले अधिनायकवादको नीति अपनाए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामीले सरकारले निषेधको नीति लिने र जनताको आवाज थुन्ने कार्यमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दलीय बिचारसँग आवद्ध संगठनलाई खारेज गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै एकतर्फीले सरकार अघि बढ्न खोजे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

त्यस्तै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा ३ महिनाभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरू माथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने लगायतमा माग समेत राखेका छन् ।

औषधिको मूल्यवृद्धिबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन

औषधीको मूल्य बढाएको आरोपमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय तानिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले औषधीको मूल्य वृद्धिको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएसँगै ढकाललाई मन्त्रालय  बोलाइएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य सचिवलाई पत्राचार गर्दै त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रालयबाट विषयगत विज्ञको संलग्नतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्न भनेको छ।

पत्रमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हो, उक्त प्रक्रिया पूरा गरी काम भएको हो वा होइन, औषधिको मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको भए कस कसको संलग्नता छ भन्ने लगायतका सम्पूर्ण विषय खुल्ने गरी छानबिन गरि ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार : उद्योग मन्त्रीमा गौरीकुमारी र श्रम मन्त्रीमा रामजी नियुक्त

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले दुईजना मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव र श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा रामजी यादव नियुक्त भएका छन्। योसँगै प्रधानमन्त्री बालेनसहित मन्त्रिपरिषद १६ सदस्यीय बनेको छ।

​नवनियुक्त दुवै मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हुन्। उनीहरूले आजै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक समारोहबीच राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ।

उपसभामुखमा रूबी कुमारी ठाकुरको पक्षमा मतदान गर्ने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभामुख निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रूबी कुमारी ठाकुरलाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उपसभामुखमा ठाकुरलाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर र राप्रपाकी सरस्वती लामा उम्मेदवार छन् । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको रास्वपाको साथ पाउँदा ठाकुर उपसभामुख निर्वाचित हुने पक्का छ ।

विश्वविद्यालमा पुनरसंरचना हुँदैछ : उपकुलपति अर्याल

कैलाली। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. दिपक अर्यालले विश्वविद्यालय अहिले पुनरसंरचनामा गइरहकोको बताएका छन् । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा १ सुखडस्थित घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसबाट नै धेरै कामकाज हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

“भर्खर हामीले गण्डकी प्रदेशलाई छुट्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै क्याम्पस र त्यहा रहेका सबै कार्यक्रमहरु त्यही सक्नेगरी लगभग निर्णय गरिसकेका छौ, प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, त्यही प्रक्रिया सुदूरपश्चिममा पनि लागु हुनेछ ।” उनले भए, “क्याम्पसहरुले आफ्नो परीक्षा केन्द्र आफै तोक्ने, आफ्नो रिजल्ट आफै गर्ने, परीक्षाको कपी परीक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिसकेका छौ ।”

उनले केही समयपछि देशमा रहेका सबै विश्वविद्यालय एकै ठाउँमा आउन सक्ने उल्लेख गर्दै एउटै काम र उद्देश्यका लागि यो र त्यो भनी विश्वविद्यालय छुटिन नहुने बताए । घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउने सवालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गए पनि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गए पनि केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिविले नयाँ कार्यक्रम सम्वन्धन दिन कन्जुस्याई गरेको क्याम्पसको गुनासोप्रति उनले सम्वन्धन माग भएका क्याम्पसको केही दिनभित्र अनुगमन गरिने बताए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा।देवराज अधिकारीले गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र (क्युएए) प्राप्त स्थापित क्याम्पसलाई त्रिविले नयाँ कार्यक्रम दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीले समय सान्दर्भिक राम्रा कार्यक्रमले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै नयाँ कार्यक्रमले स्थापित क्याम्पसलाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताए । उनले भने, “क्याम्पसलाई सम्वन्धन दिने विश्विविद्यालय हो । त्रिविले सम्बन्धन दिने कुरामा हैसियत हेरेर सहज किसिमले दिनुपर्छ ।”

उक्त कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. हेमराज पन्त, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा। धुब्रकुमार गौतमले समेत मन्तव्य राख्नु भएकोे थियो । विश्वविद्यालय अनुदान अयोगको सहयोगमा नवनिर्मित शैक्षिक भवन र परीक्षा हलको अध्यक्ष अधिकारी र उपकुलपति अर्यालले रिबन काटेर समुद्घाटन गरे । कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले क्याम्पसको समग्र शैक्षिक अवस्था र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्ने व्यवहारका विषयमा जानकारी गराए ।

क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण न्युरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा समयमै शैक्षिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनिका सञ्चालक दिपक पनाडीलाई नगद पचास हजार रुपियाँ र दोसल्ला तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको छ ।

उपसभामुखको शपथ साँझ ६ बजे हुने

काठमाडौं । उपसभामुखको शपथ आजै (शुक्रबार, चैत २७) हुने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार, साँझ ६ बजे शपथको कार्यक्रम तय भएको हो ।

अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठबाट उपसभामुख चयन गरिनेछ ।

दुईतिहाइनिकट दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथ पाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्ने पक्का छ ।

उपसभामुखका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट सरस्वती लामा पनि उमेदवार छिन् ।

‘श्रम स्वीकृति’सम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार विभागले विभाग आसपास रहेका साइबर सेन्टर र तालिम केन्द्र (इन्स्टिच्युट)बाट ‘श्रम स्वीकृति’ सम्बन्धी भ्रामक सूचना यही चैत ३० गतेभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘यहाँ श्रम गरिन्छ’, ‘श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गरिन्छ’, ‘श्रम अनलाइन फारम भरिन्छ’ वा अन्य ‘श्रम’ सम्बन्धी भ्रमपूर्ण सूचानाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई भ्रममा पार्ने गरेको भन्दै विभागले ती सूचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार विभाग तथा तोकिएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले आज सूचना जारी गर्दै उक्त काममा भ्रम सृजना गर्ने गरी हुने खालका लेखन तथा प्रचारप्रसार तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

उक्त सूचनाको बर्खिलाफ गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

664616350_1877092292971359_6879991119888223612_n

लिग–टु शृङ्खलाअघि नेपालले यूएईसँग २ वटा टी–२० खेल्ने

काठमाण्डाै – नेपालले घरेलु मैदानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सँग दुई खेलको टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृङ्खला खेल्ने भएको छ । आउँदो वैशाख ७ र ८ गते हुने कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालामा हुने यो खेललाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले ‘ईएल क्लासिको’ नाम दिएको छ ।

नेपाल र यूएई चिर प्रतिद्वन्द्वी टोली हुन् । नेपाल यूएईबीचको क्रिकेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक हुने गरेको छ । टी–२० क्रिकेटमा अहिलेसम्म यी दुई टोलीबीच ११ पटक भेट भएकोमा नेपाल ६ र यूएई ५ खेलमा विजयी भएको छ ।

यो टी–२० शृङ्खलापछि वैशाख १२ देखि २३ गतेसम्म नेपाल, ओमान र यूएई सम्मिलित आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टु शृङ्खला हुनेछ ।

त्यसपछि जेठ १ देखि ११ गतेसम्म नेपाल, अमेरिका र स्कटल्यान्ड सम्मिलित लिग–टु शुङ्खला हुनेछ । यी दुई वटै शृङ्खला त्रिवि रङ्गशालामा हुनेछ ।

८ वटा टोली सहभागी लिग–टुमा नेपाल २० खेलमा १२ अङ्कसहित सातौँ स्थानमा छ । २४ खेलबाट ३६ अङ्क जोडेको अमेरिका शीर्ष स्थानमा छ ।

 

स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍द्वारा आयोजित ’‘वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नु संवैधानिक दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले महामारी नियन्त्रण, रोग व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने बताए ।

उनले अनुसन्धानका निष्कर्षहरूले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

देशमा द्रुत गतिमा भइरहेका परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएको उनको भनाइ थियो ।

विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र भौगोलिक विविधताका कारण सेवामा देखिएको असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

उपराष्ट्रपति यादवले अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई शैक्षिक प्रकाशनमा मात्र सीमित नराखी प्रत्यक्ष रूपमा नीति र कार्यक्रममा प्रयोग गर्न आग्रह गरे । उनले परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ अनुसार प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई नीति निर्माणको आधार बनाउनु पर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, तथ्यांकहरूलाई स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु संविधानले निर्देश गरेको मूल मर्म हो । यस मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिन सक्नु पर्दछ ।’

जय ट्रफीको आगामी संस्करणमा ६ टिमले खेल्ने

काठमाडौं : जय ट्रफी मेन्स इलिट कपमा आगामी संस्करणमा ६ टिमले खेल्ने भएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै आगामी संस्करणबाट जय ट्रफीको दायरा फराकिलो बनाउन लागेको जानकारी दिएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको शीर्ष ४ टिमले जय ट्रफी खेल्ने गर्थे । अब भनेम प्रधानमन्त्री कपको शीर्ष ६ टिमले जय ट्रफीमा सहभागिता जनाउने छन् । नेपाल क्रिकेट संघको आयोजनामा हुने बहुदिवसीय एक मात्र क्रिकेट प्रतियोगिताको दायरा बढाइ प्रदेश क्रिकेट टिमलाई पनि सक्दो समेट्ने प्रयास गरिएको हो ।

जय ट्रफीको लिग चरणको खेल दुई दिवसीय र फाइनल खेल तीन दिवसीय हुँदै आएको छ । नेपाललाई लामो फम्र्याटको क्रिकेटमा अभ्यस्त बनाउने जय ट्रफी एक मात्र प्रतियोगिता हो ।

निजी क्षेत्र बलियो भए मात्र अर्थतन्त्र सबल हुन्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्र सबल भए मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सबल हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हीरक जयन्ती (७५औँ वर्ष)को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शुक्रबार (चैत २७) सम्बोधन गर्दैनिजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका अभिन्न साझेदार र देशको ‘आर्थिक इन्जिन’का रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले नेपालको निजी क्षेत्रको संघर्ष, समर्पण र उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा चेम्बरले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गरे ।

“नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकार, सरोकारवाला निकाय, कूटनैतिक नियोग तथा विकास साझेदारहरूसँग गर्दै आएको सहकार्य र खेलेको भूमिका सराहनीय छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “मुलुकको आर्थिक समृद्धि, उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा उद्यमशीलताको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक यस संस्थाले निरन्तर दिएको योगदान प्रशंसनीय छ ।”

कोभिड महामारी, आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू देखिएको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

देशको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा रहेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) रोक्न स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उद्यमशीलता, प्रविधि र सृजनशीलताका माध्यमबाट युवाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति पौडेलले औँल्याए ।

परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नवीनता र नवप्रवर्तनतर्फ लाग्न आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा पनि जोड दिए ।

“आजको विश्व प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा हामीलाई परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्केर नवीनता, नवप्रवर्तन र साहसिक निर्णयहरू आवश्यक छन्,” उनले भने, “डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकास आजको आवश्यकता हो ।”

साथै, उनले जननिर्वाचित सरकारलाई सुशासनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने गहन दायित्व रहेको बताए । यस अभियानमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभयो । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

राष्ट्रपतिले आज संघीय संसदमा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा,९५ बमोजिम दिउँसो ३ बजे सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।
त्यसका लागि दुबै सदनका सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही : रमेश लेखक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ‘पूर्वाग्रही’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनका आधारमा फौजदारी अभियोग लगाई आफूलाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

“गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका सन्दर्भमा गठित आयोगको पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण, अपूर्ण र अप्रमाणित प्रतिवेदनको आधारमा फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु,” उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

आफूले कानुनको पालना र न्यायमा विश्वास गर्ने उनले बताएका छन् । “बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँ जारी रहनेछ,” उनले भनेका छन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा यही चैत १४ गते भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार (चैत २६) बिहान उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको छ । पक्राउपछि काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएका उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो ।

आइतबार पनि अस्पतालमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू भएको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आइतबारको हकमा आफ्नो कार्यबोझ र जनशक्तिका आधारमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै त्यसो गर्दा कर्मचारीलाई शनिबार बाहेक अर्को एक दिन गरी दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था गर्ने र बिदा दिन नसक्ने अवस्थामा सट्टा बिदा दिएर सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा सातै प्रदेशका स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई पनि सोही अनुसार गर्न सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठ्माणडौ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठक बस्दैछ।

सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने पार्टीका महामन्त्री बबिन्द्र बुर्लाकोटिले जानकारी दिए।

बैठकमा आज हुने उपसभामुखको निर्वाचन र अन्य विविध विषयमा छलफल हुने उनले बताए।

सुनको मूल्य २२ सय रुपैयाँले बढ्यो

काठमाडौं । साताको कारोबारको छैठौँ दिन शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । कारोबारको अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुनको मूल्य प्रतितोला २२ सय रुपैयाँले बढेको हो ।

कारोबारको अघिल्लो दिन प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छापावाला सुन, आज २२ सय रुपैयाँले बढेर दुई लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

यता चाँदीको मूल्य ८५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ४९६० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार प्रति १० ग्राम छापावाला सुनको मूल्य दुई लाख ५४ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ र प्रति १० ग्राम चाँदीको मूल्य ४२५२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निगमलाई ठूलो घाटा भइरहेकाले नयाँ मूल्य समायोजन गरिएको जनाइएको छ ।

नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। अब पेट्रोलको मूल्य विभिन्न क्षेत्रमा २१६.५० देखि २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने डिजेल/मट्टितेल २०४.५० देखि २०७ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

‘भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास कर समायोजन पश्चात् निगमलाई पाक्षिक रु.१० अर्ब २१ करोड ९१ लाख अझै घाटा हुने अवस्था छ। हालको अवस्थामा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर रु.१६।६५, डिजेलमा प्रति लिटर रु.१०९.५० तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु.४१६।३७घाटा रहेको छ। निगमलाई पाक्षिक रुपमा कुल जम्मा रु.१० अर्ब २१ करोड ९१ लाख घाटा हुने देखिन्छ’ आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘निगमलाई उपरोक्त अनुसारको घाटा निरन्तर भईरहेमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई दिने भुक्तानीमा समेत असर पर्न जाने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा असहजता सिर्जना हुने भएकाले हाललाई लागत मूल्य अनुसार वृद्धि नगरी पेट्रोलमा प्रति लिटर रु.१७।०० डिजेल/मट्टितेलमा प्रति लिटर रु.२५।०० तथा एल.पि. ग्यासमा प्रति सिलिण्डर रु.१०० र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ रु.६।०० ले वृद्धि गरिएको छ’ निगमले भनेको छ ।

अब १४.२ केजी ग्यासको मूल्य २०१० रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन (आन्तरिक) पनि प्रति लिटर ६ रुपैयाँले बढाइएको छ ।

मूल्य वृद्धि गरे पनि निगमलाई अझै पाक्षिक रूपमा करिब ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने जनाएको छ। निगमले निरन्तर घाटा बढेमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उपभोक्तालाई मितव्ययी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

पूर्वसभामुख महरा र पुत्र राहुलसहित २८ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मा लुकाएर सुन तस्करी गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका पुत्र राहुलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सार छलेर गैरकानुनी रूपमा ल्याइएको भेपको सुन जफत गरी भन्सार ऐनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा आपसी मिलेमतोमा बाहिर पुर्‍याएर बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयको यात्रु आगमन शाखामा १० पुस ०७९ मा फ्लाई दुबईको उडानबाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सङले दुईवटा सुटकेकभित्र ७३ बट्टामा ७३० थान भेपमा लुकाएर सुन ल्याएका थिए । भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले भेपमा सुन भएको थाहा पाए पनि मिलेमतोमा सुन बाहिर निकालेर उक्त ठाउँमा सुन नभएको भेप सट्टापट्टा गरी तस्करी गरेका थिए । चिनियाँ तस्करसँग सुन विमानस्थलमा अवतरण भएकै दिन महराको फोन संवाद भएको र उनीमार्फत नै छोरा राहुलले तस्कर समूहसँग मिलेर विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी चलखेल गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

अख्तियारले महरा बाबुछोरा र विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलसहित २८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । पोखरेल बहालवाला सहसचिव हुन् । उनले नै आफू कार्यालय प्रमुख हुँदा सुन तस्करी भएको घटनाको जाहेरी २६ वैशाख ०८० मा प्रहरीलाई दिएका थिए । त्यही जाहेरीका आधारमा २७ असार ०७९ मा मुद्दा चलेको थियो । तर, यसपटक अख्तियारले उनलाई नै प्रतिवादी कायम गरिदिएको छ ।

तस्करी भएको आठ हजार ४८० ग्राम सुनको हुन आउने मूल्य सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति हिनामिना हानि–नोक्सानी भएको भन्दै संयुक्त बिगो सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ कायम गरेर मुद्दा चलाइएको छ । यस प्रकरणमा यसअघि नै तीनवटा मुद्दा दायर भइसकेकाले यो चौथो मुद्दा हो ।

महरा बाबुछोरा र पोखरेलसहित तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनाल तथा भन्सार अधिकृतद्वय रमेशकुमार खतिवडा र सुवेन्द्र श्रेष्ठ, नासुहरू सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोख्रेल प्रतिवादी छन् । त्यस्तै, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दीपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दीपिका थापा पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । चिनियाँ नागरिक ली हाङ सङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ, भारतीय नागरिक साहेब साब पान्डुरङ मरगले र डेक्स्टर ट्राभन्स एन्ड टुर्स प्रालिविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक रिहा

काठमाण्डौं, २६ चैत ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । प्रहरीले हाजिर जमानीमा लेखक र ओलीलाई रिहा गरेको हो ।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मा लगाएर छाडिएको बताए ।

ओली र लेखकको परिवारले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत सोमबार काठमाडौं अदालतबाट थपिएको ५ दिन म्याद सकिएपछि हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले हिरासतमा राखेको कुरालाई ‘कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने’ उल्लेख गरे पनि म्याद थप भएको अवधिमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा चल्ने, नचल्ने निर्णय गरी सोही अनुसार गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘सो हुन नसकेमा तेस्रो पटक म्याद थप भएको अवधिको उपरान्त ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न’ आदेशमा उल्लेख थियो ।

अदालतले ओली, लेखकको बयान र अनुसन्धानका अन्य कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको मिसिलबाट देखिएको समेत उल्लेख गरेको थियो । र, छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत खोजी भएका बेला उपस्थित हुने गरी छाडिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

खोज्नुहोस