Month: May 2026

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार चलिरहेको छलफलमा क्रममा बादलले ती प्रश्नको नीति तथा कार्यक्रमले जवाफ दिन नसकेको बताएका हुन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत आएको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले केही गम्भीर कुराको जवाफ दिन सकेको छैन,’ बादलले भने ।

यस्ता  छन् बादलका ८ प्रश्न :

१. राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ ?

२. देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?

३. लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर हुँदा त्यही सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?

४. असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम किन चुपचाप छ ?

५. निरंकुश पञ्चायत ढाल्दा शहीद विद्यार्थी गणतन्त्रका लागि लड्दा आफ्नो जागिर गुमाउने शिक्षक, कर्मचारी र पेशाकर्मीहरूको संगठित हुने मौलिक अधिकार बलात् खोसिँदा यो नीति तथा कार्यक्रमको घण्टी किन बज्दैन ?

६. ऋण लिएर विकास हुन्न भन्नेले सरकारको पहिलो बैठकबाटै अर्बौं ऋण स्वीकृत किन गर्छन् ?

७. शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी आदि नियमनको नाममा बलात् स्वायत्त हनन् हुँदा किन मसानघाटको मौनता ?

८. सुशासन, सुसंस्कार संस्कृतिको नमुना बन्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाले बारम्बार असभ्य र अराजक आचरण प्रदर्शन गर्दा सम्मानित सदन, सभामुख किन लाचार र नतमस्तक ?

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रश्नैप्रश्न गरेका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

“यो सरकारको प्रधानमन्त्री छ कि छैन ? छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सरकार प्रमुखको हैसियतले उत्तर दिनुपर्छ की पर्दैन ? संसद्मा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर नदिनु भनेको जनताको उत्तर नदिनु हो,” उनले भने ।

जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना भएको उनले बताए । “जनताका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्नु भनेको अयोग्यता र असक्षमताको नमुना हो । के हाम्रो प्रधानमन्त्री अयोग्य र असक्षम बन्नुभएको हो त ? जनता सरकारले असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् यो बेला । जनता सरकारसँग डराएर बाँच्नुपर्ने हो ? यही हो त लोकतन्त्र ? जनताको सुरक्षा गर्न नसक्नु ? सीमा रक्षा गर्न नसक्नुलाई कसरी सफल सरकार भन्न सकिन्छ,” उनले प्रश्न गरे ।

काठमाण्डाै- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू सरकारसमक्ष पेश गरेको छ ।

नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयहरू र त्यसका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

आयोगले गएकाे शुक्रवार पठाएको पत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, कानूनी सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, विकास र मानव अधिकार, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसअघि दलीय कोटाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने गरको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा न्यायाधीशहरूले दलको कोटाबाट नियुक्ति लिएको भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

“सम्मानित न्यायलयलाई दूषित बनाउनका लागि दलको कोटाबाट नियुक्ति भएका न्यायमूर्तिहरूले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दा लाज पनि आफैँ लजाएको छ । न्यायालयमाथि राष्ट्रले विश्वास कायम राख्ने राज्यका तीनवटा निकाय व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका आफ्नो दलको कोटाबाट नियुक्ति दिलाएर नेपाली जनताले न्यायको परिकल्पना गरिदिनू ?” उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मर्यादा पालना नगरे संसद्को गरिमा नहने बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सबैको भविष्य जोडिएको धारणा राखे ।

“प्रधानमन्त्रीजीले केही निश्चित मर्यादा पालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहन सक्दैन,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा बीचैमा संसद् बैठक छोडेर हिँडेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले नयाँ संसद्लाई समावेशी सहिदहरूको बलिदानको उपज भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसवशभा बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘बाहरिबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट, इँट र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहीदको बलिदान रहेको छ। हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं, आन्दोलन गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘यो भवनको जगमा त्यही शहादत छ । यसका हरेक भित्ता बलिदानले रंगिएका छन्। म इतिहासका ती सबै, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन एवं पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका सहीद, वेपत्ता, घाइते योद्धा र अभियानकर्मीहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।’

उनले आज सत्तामा रहेको रास्वपाको सफलताबारे उनले बधाई दिए ।

उनले भने, ‘हिजो सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा सहकार्य गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइको सफलता पाएको छ। त्यसका लागि सभापति माननीय रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मेरो विशेष बधाइ छ,’ उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । नयाँ संसद् आएपछि पहिलोपटक संबोधन गरेका प्रचण्डले सरकारका कदम पञ्चायती शैलीबाट अघि बढिरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध राजनीतिक इतिहासप्रतिको अपमान भएको बताए । ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विरुद्ध रहेको ध्यानाकर्षण गराए ।

“लोकतन्त्रको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र संविधानको रक्षा गर्दै विस्तारित गर्ने हुनुपर्छ । नागरिकलाई आवाज उठाउन प्रतिबन्धित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । आज अस्तित्व नै नरहनेगरी अब तिमीहरूको औचित्य छैन भन्ने हो भने विद्यार्थीमाथि मात्र होइन सिंगो राजनीतिक इतिहासमाथिको अपमान हुनेछ,” प्रचण्डले भने, “विद्यार्थी संगठनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गरौँ । तर, आवाज नै थुन्ने कुरा विलकुल स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

उनले विद्यार्थी शैक्षिक सुधारका बाधक हुन् भन्ने बुझाई सरकारको अपरिपक्व धारणाका रूपमा व्याख्या गरे ।

ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अनुमोदन गरेको महासन्धीहरूविरुद्ध नउभिन उनले आग्रह गरे ।

“विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले असल अभ्यासका रूपमा ट्रेड युनियनलाई अघि बढाएका छन् । यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो,” उनले भने, “विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध कायम रहे गम्भीर परिस्थिति आउन सक्छ, अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु ।”

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन केका लागि भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले संशोधनको छलफल गर्न लागेको हो भने कसका लागि भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।

“सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने १० वर्षपछि संविधानको समीक्षा संविधानमा नै उल्लेख छ, कसका लागि संशोधन ? के–का लागि संशोधन प्रस्ट हुनुपर्छ,” उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीबीचमा उठेर हिँड्नुले रेकर्ड राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसारमा यस्तो नदेखिएको बताए ।

“आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसद्मा पेश भइरहँदा संसारको कुनै देशको प्रधानमन्त्री बीचमै हिडे भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ,” उनले भने ।

उनले रेकर्ड राख्न लागेको बधाई दिऊँ कि दुःख व्यक्त गरौँ भनेर सोधे ।  उनले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर हिँडेको खबर सुनिएको बताए ।  उनले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भए चाडोभन्दा चाडो स्वास्थ्य परीक्षणको जानकारी गराइयोस् भन्ने माग राखे ।

“उहाँको स्वास्थ्यमा अचानक कुनै प्रतिकूल अवस्था बनेको हो भने भएको के हो ? अबिलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस्,” उनले माग राखे ।

उनले प्रधानमन्त्री रास्वपाको मात्रै सम्पत्ति नभएको बताए । उनले युवा प्रधानमन्त्रीको मन शान्त र स्थिर नदेखिएको टिप्पणी गरे ।  “हिजोको उहाँको व्यवहारले जनताको मन कुँडिएको छ । शीर निहुरिएको छ,” उनले भने ।

उनले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए । सदनलाई गरिमामय बनाउन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।

काठ्माण्डौ । रास्वपा सांसद रजनी श्रेष्ठले खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गर्न माग गरेकी छिन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले कहिले पनि राज्यले खेलाडीको पीडा नबुझेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘म यो सदनमा केवल सांसद भएर होइन, एउटा खेलाडीको मन बोकेर उभिएको छ । देशको लागि पसिना बगाउने खेलाडी आज विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । हामीले ताली बजायौं तर उनीहरूको पीडा कहिल्यै बुझेनौं,’ उनले भनिन् ।

पर्याप्य पूर्वाधार, समयमा पुरस्कार र भविष्यको सुनश्चितता नहुँदा युवाहरू विदेशिएको उनको भनाइ छ ।

‘यदि युवाहरू कुलतमा होइन देश निर्माणमा लागून् भन्ने हो भने खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गरियोस् । खेलाडीलाई बीमा रोजगारको ग्यारेन्टी दिइयोस् । खेल क्षेत्रमा राजनीतिकरण र आबद्धतावादलाई बन्द गरियोस्,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रमेश प्रसाईंले आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार (वैशाख २९) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत उनले सरकारमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।

“सहिदप्रतिको श्रद्धाञ्जली मैले मुखले औपचारिक भूमिका निर्वाह गरेर होइन, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो सरकारको व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ,” उनले भने, “जेनजी आन्दोलनका ‘अभियुक्त’द्वय, ‘नरसंहारका अभियुक्त’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा बुझाउन आजसम्म सरकारलाई केले अड्कायो ? प्रमाण पुगेन कि प्राथमिकता पुगेन ?”

सांसद प्रसाईंले अगाडि थपे, “सभामुख महोदय, यो देशमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरेर हरेक सहिदहरूमाथि अन्यायजस्तो गरियो । यदि, उहिले बाजेको पाला र हाम्रो पालाको चाला उस्तै भयो भने उही उखान चरितार्थ हुन्छ, हात्ती आयो हात्ती आयो…।”

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ । आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जनाइएको छ । छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राख्ने छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । चालु सदनको अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट समेत प्रस्तुत हुनेछ ।