Month: May 2026

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ।

बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधनको सूचना प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारी गराए। छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरुलेआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित असंसदीय शब्द प्रयोग नगर्न र बोल्ने क्रममा सो व्यवस्थालाई ख्याल गर्न पनि सबैसँग आग्रह गरे।

‘निमायवलीको नियम २१ को खण्ड (घ) मा उल्लेखित विषयमा सबै सांसदलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्दछु। अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्च्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने भन्ने यस बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गर्दछु’, उनले भने।

 अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन

बैठकमा सभामुख अर्यालले सांसद गणेश पराजुलीले बोल्ने क्रममा प्रयोग गरेको ‘भरौटेहरु’ र ‘यहाँ लुगा लगाएर पनि नाङ्गै हिँडेजस्तो गरी’ भन्ने शब्दहरु संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए। यही वैशाख २९ गतेको बैठकमा सांसद पराजुलीले ती शब्द प्रयोग गरेका थिए। विपक्षी दलको तर्फबाट ती शब्द हटाउन माग भएको थियो।

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाको सचिवमा सङ्खुवासभाका प्रकाश अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरेका हुन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार बिहान मात्र अधिकारीको नाम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थियो।

यसअघि सचिव रहेका हर्कराज राईलाई हटाएर अधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको हो। सङ्घीय संसद्को महासचिव र सचिवहरूको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सचिव नियुक्त गर्छन्।

सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका-३ स्थायी बासिन्दा अधिकारी निजामती सेवाको उपसचिव पदबाट सेवा निवृत्त कर्मचारी हुन्। २४ वर्ष निजामती सेवामा रहेका उनीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकास र दक्षिण कोरियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको अनुभव छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार पदबाट दिएको राजीनामापत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतले भट्टको राजीनामा दिएको पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट नेतृत्व नियुक्ति गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । तथापि, सरकारको राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा आयल निगमको नेतृत्व परेको थिएन ।

तर, कामसँगै रास्वपा सरकारको निरन्तरको दबाबको प्रेसरमा रहेका महानिर्देशक भट्ट आफैँले राजीनामा दिएको बुझिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि बैठक केही समय स्थगित गरिएको थियो । पछि नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दिने सहमतिपछि विपक्षी दल बैठक सञ्चालन गर्न तयार भएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसबारे छलफल अघि बढाउनुअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले सभामुखसँग रुलिङको माग गरेको हो ।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री साँच्चिकै अस्वस्थ भएको भए संसदलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले विपक्षी दलका नेताले चासो व्यक्त गरिसकेको अवस्थामा सभामुखले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

“हामीले सम्मानपूर्वक नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्न दिएका छौँ । त्यसको जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक छ, त्यसका लागि रुलिङ हुनुपर्छ,” उनले भने ।

सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ जना सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे आजको बैठक सकिएपछि छलफल गरिने बताए ।

१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक एक घण्टापछि शुरू भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उपस्थित नहुँदा विपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

तर, दलहरूबीच सहमति नहुँदा संसद् बैठक पुन: शुरू हुन समय लागेको हो ।

सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालनका लागि दलहरूसँग परामर्श गरेका थिए ।

आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू गर्ने कार्यसूची थियो तर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलले अवरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्लाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साम्पाङले संसद् मनखुसी चलाइरहेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताए ।

आफूहरूसँग जनताका प्रश्नहरू रहेकाले देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनका लागि पनि पर्याप्त समय नछुट्याइएको भन्दै उनले जबरजस्ती संसदलाई अघि बढाउन खोजको आरोप लगाए ।

उनले सरकारको क्रियाकपाललाई अब जनताले मूल्यांकन गर्ने पनि बताए । हिमालयन टेलिभ्वाइस

सांसदहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण र रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

सांसद कमला पन्तले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी सम्बन्धमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताइन्।  त्यसैगरी  सांसद जयन्ती राईले अतिक्रमण हटाउने क्रममा विस्थापित भएका सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी सांसद दुर्गा गुरुङले दीर्घकालीन रुपमा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । अर्का सांसद नारायणदत्त मिश्रले नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय विभेदका घटना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । युवराज शर्माले सुशासन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, विकास निर्माणलगायत विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील हुन् सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन् ।

सभामुख डिपी अर्यालले विपक्षी दलका नेताहरुसँग सदन चलाउने विषयमा छलफल थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को उपस्थितिको माग गर्दै विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर अर्यालले विपक्षी दलका नेतासँग छलफल थालेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा भेला सुरु भएको नेता डा. प्रकासशरण महतले जानकारी दिए ।

भेलामा वाग्मती प्रदेशका जिल्ला सभापति, निर्वाचित प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उनले बताए । “पार्टीको बृहत्त् एकताका लागि भेला बोलाइएको हो । जुन खालको समझदारी हुनुपर्ने हो, अझै हुन सकेको छैन,” महतले बाह्रखरीसँग भने, “एक-दुईपटकको भेटले सार्थक निष्कर्ष आइसकेको छैन ।”

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले वैशाख २९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिमा १९ जना मनोनयन गरेपछि इतर पक्ष चिढिएको छ ।

देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्का तथा नेता डा. शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा गरिएको मनोनयनलाई लिए असन्तुष्टि जनाएका छन् । दुवै नेताले उक्त मनोनयनले बृहत्तर पार्टी एकतामा ठेस पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

महतले पछिल्लो मनोनयन आफूहरूको सहमति भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा भएको बताए । “जानेहरू व्यक्तिगत रूपले गएका हुन् । १५औँ महाधिवेशन निष्पक्ष रूपमा हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो,” महतले भने, “समझदारी गरेको छैन । एक-दुईपटक कुरा भए पनि कुनै समझदारी भएको छैन । भेलाले एकताको समझदारीको विषय टुंगो लगाउनेछ ।”

संस्थापन पक्षले प्रदेशस्तरीय भेला गरिरहँदा इतर पक्षले पनि समानान्तर रूपमा भेला सुरु गरेको छ । देउवा पक्षले मंगलबार कोसीको विराटनगरमा भेला गरेको थियो । कोसीको जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दिइएको थियो । वाग्मतीमा भेलाको समन्वय प्रकाशमान सिंह र महतले गरेका छन् ।

काठमाडौं । कांग्रेस संस्थापन पक्षले १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरिरहँदा इतर (शेरबहादुर देउवा) पक्षले पनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेर महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गर्नुअघि प्रदेश भेला गर्ने योजना बनाएको इतर पक्षले मंगलबार कोशी प्रदेशस्तरीय भेला गरिसकेको छ । डा. शेखर कोइराला पक्षको समेत उपस्थितिमा भेला भएको हो ।

सभापति गगन थापाले सोमबार देउवा पक्षका १२ र कोइराला पक्षका सात गरी १९ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेपछि विवादको नयाँ बिउ रोपिएको छ । आफूहरूसँग परामर्शविना नै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको भन्दै निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो असन्तुष्टिले कांग्रेसलाई समानान्तर महाधिवेशनतिर धकेलेको छ ।

मंगलबार इतर पक्षको कोशी प्रदेशस्तरीय भेलामा कृष्णप्रसाद सिटौला, मीन विश्वकर्मालगायत नेताहरू सहभागी थिए । कोइराला पक्षका नेता केदार कार्की पनि सहभागी थिए । कोशी भेलाको जिम्मा नेता सिटौलाले नै पाएका थिए, जसलाई गत १६ वैशाखमा संस्थापन पक्षले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो ।

इतर पक्षले बुधबार बागमती प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै छ । बागमतीको भेलाको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महतलाई दिएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा जेठ दोस्रो सातासम्म भेला गरिसक्ने तयारी छ, जसको नेतृत्व आनन्द ढुंगानालाई दिएको छ । गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई भेलाको जिम्मा दिएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल र भेलाको संयोजन गर्नेछन् । भेलाबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र जरा अभियानको अवज्ञा गर्ने गरी प्रदेशगत जिम्मेवारी तोकिएको इतर पक्षले जनाएको छ । यो समूहले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजिरहेको छ ।

इतर पक्षले पूर्वबाट भेला सुरु गर्नुअघि संस्थापन पक्षले २६ र २७ वैशाखमा सुदूरपश्चिममा ‘प्रदेश र स्थानीय तहकेन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ गरेको थियो । संस्थापनले २८ र २९ वैशाख (मंगलबार)मा कर्णालीमा पनि भेला गरिसकेको छ । ३१ वैशाख र १ जेठमा गण्डकीमा ४ र ५ जेठमा बागमतीमा, ६ र ७ जेठमा मधेशमा, ८ र ९ जेठमा कोशीमा र १४ र १५ जेठमा लुम्बिनीमा भेला गर्दै छ ।

काठ्माण्डौ- प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राई बर्खास्त भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई पदबाट हटाएका हुन्।

संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ङ) बमोजिम उनलाई हटाइएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफूलाई बोल्नका लागि दिइएको ५ मिनेटको समय स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

अरु सांसदहरूलाई १०-२० मिनेट दिँदा आफूलाई ५ मिनेट दिइएको भन्दै उनले रोस्ट्रमबाट असन्तुष्टि जनाए ।

“एक्लो माननीय भनेर हेला नगरियोस् । किनभने अरुले १०-२० मिनेट पाउँदाखेरी मलाई ५ मिनेट नदिने ? म एक्लो छैन । तपाईंहरूको कुनै पनि पार्टीको सदस्यहरूको भन्दा मेरो समर्थकहरू धेरै छन् नेपालमा । साँच्चिकै पत्याउनुहुन्न भने जनमत लिनुहोस्,” सांसद पुनले भने, “जनमत लिनुहोस् बाहिर गएर । म एक्लो छैन मेरो साथमा सारा नेपालीहरू छन् । सबैले चिन्छन्, बच्चा बच्चाहरूले चिन्छन् । टोल टोलमा चिन्छन् बस्ती बस्तीमा चिन्छन् । त्यसकारण मलाई स्वीकार्य छैन ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम २०८१ सालसँग कसरी हुबहु भयो भनेर प्रश्न गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले त्यति बेला र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने व्यक्ति एकै परेर यस्तो भएको हो कि भनेर भने।

‘मेरो हातमा दुईवटा किताब छ। एउटा २०८३ सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्को हिजो सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम। यी दुवै हुबहु एउटै छ। अघिल्लोमा २१७ बुँदा छन् भने अहिलेकोमा १०० बुँदा छन्।। ११७ बुँदा कम छ। तर दुवै फोटोकपी गरेजस्ता छन्,’ उनले भने, ‘लेख्ने मान्छे एउटै परेर यस्तो भएको हो कि!’

संसदमा नयाँ युवा अनुहारहरू प्रवेश गर्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि फरक हुनुपर्ने तर त्यस्तो नभएको उनले बताए।

‘झन्डै १० प्रतिशत मात्र परिवर्तन होला। लेख्ने मान्छे त एउटै रहेछ। पढ्नुस् न घर गएर एकपल्ट, मज्जाले पढ्दा हुन्छ। हुबहु एउटै छ। एक-दुई वटा कुरा फरक छ। तर हामीले व्यापक सुधार हुनुपर्छ भनेका थियौं। किनभने सबै युवाहरू आएका थियौं नि। नयाँ-नयाँ साथीहरू आएका थियौं। पार्टी जुनसुकै होस् तर नयाँ अनुहार छ यहाँ,’ उनले भने।

उनले नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा जस्तै कर्णालीलाई यस पटक पनि उपेक्षा गरेको बताए।

कर्णाली र कर्णालीका बासिन्दाप्रति माया र संवेदना झल्काउने स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मात्र त्यो भेगको विकास निर्माणमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको विभेद अन्त्य नहुने उनको भनाइ थियो।