काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत सातौँ श्रृंखलाको पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डविरुद्ध नेपालले फिल्डिङ गर्ने भएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्कटल्यान्डका कप्तान रिची बेरिङ्टनले टस जितेर ब्याटिङको निर्णय लिएका हुन् । दुवै टोली जितका साथ शृंखलाको सुरुआत गर्ने लक्ष्यमा छन् । नेपाल र स्कटल्यान्डबीच हालसम्म १० एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएका छन् ।
कैलाली । लम्की चुहा अस्पतालको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले काममा अवरोध गरेकी छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पतालका लागि निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा आठौँ तहका मेडिकल अफिसर डा. कमलेश प्रसाद यादव र छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्टलाई खटाएको थियो ।
वैशाख १५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय (प्रदेश सचिवस्तर) को निर्णयबाट यादव र सोही दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विष्टलाई कामकाज गर्न खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले खटाएर सोमबार अस्पतालमा पुगेका लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र प्रशासन ,प्राविधिक दुवै हेर्ने गरी पुगेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई नगरप्रहरीले तत्काल त्यहाँबाट हट्न आग्रह गरे ।
मेयरको निर्देशनमा भन्दै नगरप्रहरीले त्यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारीलाई दुई पटकसम्म त्यहाँ नबस्न भने । त्यतिबेलासम्म मेसु अस्पताल पुगिसकेका थिएनन् ।
दुई पटकसम्म नगरप्रहरी र त्यसपछि अर्का एक जनालाई सन्देश पठाउँदा पनि दुई कर्मचारी मेयरको कार्यकक्षमा नगएपछि स्वयम् मेयर उपस्थित भएकी थिइन् ।
‘यहाँ नबस्नुहोस्, नगर प्रमुखज्यूले बोलाउनु भएको छ भनेर दुई पटकसम्म नगरप्रहरी आउनुभएको थियो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मेसु आइपुग्नु भएको थिएन । हामीले उहाँ आएपछि आउँला भन्यौँ । त्यसपछि फेरि एकजनालाई बोलाउन पठाउनु भयो । त्यसपछि पनि हामी नगएपछि मेयरसाव आफैँ आउनुभयो ।’
प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारी भएकै स्थानमा पुगेर मेयर शाहीले तत्काल यहाँबाट बाहिरिन आग्रह गरिन् । बरु उनले आफ्नो कार्यकक्षमा आउन आह्वान गरिन् ।
‘यो नगर अस्पताल हो । यसको अध्यक्ष म हुँ,’ उनले प्रदेशबाट खटिएर आएका कर्मचारीलाई भनिन्, ‘तपाईंहरूले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, मेरो कार्यकक्षमा बसौँ, कुरा गरौँ ।’
निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नपुगेको हुँदा मेयरको कार्यकक्षमा नआएको बताएका उनीहरू पछि मेसु पुगेपछि मेयरको कार्यकक्षमा गएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा पनि मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक नभएको र उक्त अस्पतालको अध्यक्ष आफू रहेको भन्दै आफूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएकी थिइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसका लागि समेत पुगेका कर्मचारीहरूलाई मेयरले उक्त बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकारले बनाएको समितिसँग नभई आफूसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । ‘अस्पताल हाताभित्र नआउनु होला, यसको एमओयू भएको छैन,’ मेयर शाहीले भनेकी थिइन्, ‘बजेट बनाउँदा मसँग समन्वय गर्नुहोला । प्रदेश सरकारले बनाएको समिति वैधानिक होइन ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको उक्त अस्पताल हस्तान्तरणको अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन । अस्पताल हस्तान्तरण नहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले रामबहादुर विष्ट अध्यक्ष रहने गरी ससिरा शाही, धिरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेपछि मेयर क्रुद्ध छिन् ।
अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएका कारण अहिले नगर प्रमुख सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा रहेको विकास बोर्ड पनि यथावत् छ ।
एउटै अस्पतालमा दुई समिति सक्रिय हुँदा अहिले प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेयरले समस्या समाधान नहुँदासम्म अस्पतालमा नआउन भनेपछि प्रदेशबाट जिम्मेवारी लिएर अस्पताल गएका कर्मचारीहरू सोमबार त्यसै फर्किए ।
प्रदेश सरकारले मुठभेड निम्त्याउन खोज्योः मेयर शाही
लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर शुशीला शाहीले प्रदेश सरकारले कर्मचारी पठाएर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको बताएकी छन् ।
सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले मुख्यमन्त्री र उनी निकटका व्यक्तिबाट पछिल्लो समय देखाइएको शैली लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा षड्यन्त्रको अभ्यासजस्तो देखिएको बताएकी छन् ।
‘लुकेर रेकर्डिङ गर्ने, मुठभेडको वातावरण सिर्जना गरेर तनाव भड्काउन खोज्ने, नियम–कानुनलाई कुल्चेर एकलौटी ढंगले हस्तक्षेपकारी नीति लागू गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको वास्तविक चरित्र उजागर गरेको छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘अझ गैरकानुनी समिति बनाएर अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको हाताभित्र चोर शैलीमा प्रवेश गर्नु सत्ता दम्भको चरम नमुना हो । जनताको करबाट चलेको सरकार नै कानुन मिच्दै हिँड्ने हो भने नागरिकले न्याय र सुशासन कहाँ खोज्ने ?’
मेयर शाही कांग्रेसबाटै निर्वाचित हुन् । कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएर मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहलाई उनले सत्ता जोगाउन लागेको आरोप समेत लगाएकी छन् ।
‘यो घटनाले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व क्षमता होइन, सत्ता जोगाउन जुनसुकै हद पार गर्न तयार कमजोर मानसिकता छर्लङ्ग पारेको छ । लोकतन्त्रको आवरण ओढेर अधिनायकवादी शैली अपनाउने यस्तो कर्तुतले अन्ततः जनताको विश्वास होइन, केवल अविश्वास र विरोध मात्र कमाउनेछ,’ उनले लेखेकी छन् ।
वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतले अस्पताल विवादबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
गत चैत २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनबारे बाटो खुलेको हो । तर, प्रदेश सरकारले पठाएका कर्मचारीहरूलाई मेयरले बाधा पु¥याएपछि फेरि अस्पतालको विवाद चर्किने देखिएको छ ।
यस्तो छ विवादको अन्तर्य
यसअघि लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताललाई सोही नगरपालिकाको सहमतिमा प्रदेशस्तरीय बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
नगरपालिकाकै निर्णयानुसार प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारले पनि उक्त अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको थियो तर प्रदेश सरकारले अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि नगरपालिकाले सम्झौताविना समिति बनाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीको अध्यक्षतामा गतवर्ष असोज १७ गते बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले १५ शय्याको रूपमा सञ्चालनमा रहेको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
फागुन २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले र जेठ २६ गते संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले मंसिर १२ गते अस्पतालका लागि ओएन्डएम स्वीकृत गर्दै पुस २० गते परशुराम नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
परशुराम नगरपालिकाबाट नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत उपस्थित भई सम्झौता गरेका थिए भने लम्कीचुहाबाट कोही पनि सम्झौता गर्न उपस्थित भएनन् ।
तेस्रो पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सम्झौता गर्न नआएपछि सरकारले समिति गठन गरेको बताएको थियो ।
प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशका आधारमा रामबहादुर विष्टलाई अध्यक्ष तथा सशिरा शाही, धीरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वारलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । यता नगर प्रमुख सुशीला शाहीले भने आफूलाई छलफलका लागि नबोलाइएको बताएकी छन् ।
कर्मचारी समायोजन र आर्थिक हिसाबबारे छलफल नगरी समिति गठन गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। साथै, समितिको गठनमा प्रदेश सरकारले समन्वय नगरेको उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद लामो समयसम्म चल्दा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाही दुवै कांग्रेसका नेता हुन् र एउटै वडाका बासिन्दा पनि हुन् । पहिले निकट सम्बन्ध रहे पनि पछिल्लो समय उनीहरूबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ । उक्त व्यक्तिगत विवादको प्रभाव अस्पताल व्यवस्थापनमा समेत देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मेयरबीचको विवादका कारण प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज हुने जोखिम समेत बढेको छ ।
धनगढी । नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेता, गायक रवि ओडको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले उनको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
श्रीमतीसँग कानुनी रूपमा छुट्टिन पाउँ भन्दै ओडले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले डिभोर्स नहुने ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले साेमबार उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ओड र उनकी श्रीमतीबिचको सम्बन्ध विच्छेद नगर्ने फैसला गरेको छ ।
अदालतका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर चन्दका अनुसार, दुवै पक्षको बहस र प्रमाणका आधारमा अदालतले सम्बन्ध विच्छेद नहुने निर्णय लिएको हो । ‘अदालतले रविको माग बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको छैन, यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन भने केही समय लाग्नेछ।’, उनले भने ।
सूचना अधिकारी चन्दका अनुसार विस्तृत फैसला पूर्ण पाठ तयार भई आउन करिब एक महिना लाग्न सक्छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका निवासी रवि ओडका लागि यो दोस्रो कानुनी झमेला थियो। यसअघि उनकी श्रीमतीले रवि विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार र अप्राकृतिक मैथुनको आरोप लगाउँदै २०८० चैत २० गते इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामा सुरुमा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका ओडलाई २०८१ असारमा अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा जिते पनि आफूहरू सँगै बस्न नसक्ने भन्दै रविले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, यस पटकको अदालती फैसला भने उनको विपक्षमा आएको छ ।
नेपाल आइडल सिजन–२ को उपाधि जितेपछि नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा चम्किएका ओड गायन र अभिनय दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छन् । उनका थुप्रै गीतहरू चर्चामा छन् भने दर्जनौँ म्युजिक भिडियोमा उनले आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसकेका छन्। व्यक्तिगत जीवनका यी उतारचढावका बिच पनि उनको कलाकारिता यात्रा भने निरन्तर जारी छ।
कोलोराडो, १२ मे ।
अनेसास केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिवार बसेको बैठकले आगामी २०२६२०२८ कार्यकालको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न डा.चूडामणि खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य निर्वाचन समितिको गठन गरेको छ।
समितिका अन्य सदस्यमा डा. मुकुन्द वाग्ले पथिक र अम्बिका लोहनी रहेकी छन् । निर्वाचित समितिले आगामी भानु जयन्तीबाट आफ्नो कार्यकाल शुरु गर्नेछ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद बैठक हलबाट बाहिरिएका छन् । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
तर, राष्ट्रपतिले सो नीति तथा कार्यक्रम नसक्दै उनी बाहिरिएका हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी सीमा नाकामा अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय राखिएको हो ।“सीमा नाकाहरूमा अनुहार पहिचान प्रणाली, एकीकृत सीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिनेछ । ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेरा प्रयोग गरी अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ,” राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत नागरिक सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ बनाइने बताए । सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोजिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाण्डौ- सरकारले आउँदो दशकमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यो लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने बताए ।
उनले बिजुली उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने बताए ।
सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
काठमाण्डौ – सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘सफ्टवेयर’ ‘डिजिटल’ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्पुटेशन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘डिजिटल पार्क’ उच्च क्षमताका ‘डेटा सेन्टर’ र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा अघि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । ‘सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ’, उनले भने ।
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रत्स्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको पुनः संरचना गरिने बताएका छन् ।
साथै, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थ सेवा सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र रोग नियन्त्रणका लागि रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने बताएका छन् ।
संघीय तहमा महामारी नियन्त्रण र सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला निर्माण गरिने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारका बजेटमा ‘बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड’ लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
“तीनवटै तहका सरकारको बजेट प्रणालीमा बालबालिका उत्तरदायी बजेट कोड लागु गरिनेछ,” सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, “आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ ।”
काठमाडौं । सरकारले वि.स.२०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, “संवत २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभूत सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
ठूला अधुरा आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए । तराई मधेसमा आर्सेनिकमुक्त पानी, डिप बोरिङ, सतही जल प्रणाली विकास गरिने बताए ।
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दर घटाउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
काठमाडौं । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
“नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ,” पौडेलले भने ।
आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले घोषणा गरे ।
काठमाडौँ । सरकारले वन क्षेत्रमा रेड प्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरण गठन गर्ने बताएका हुन् ।
नीति कार्यक्रममा सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ दिने घोषणा भएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले भन्सार नाकामा हुने न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
‘भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको प्रणाली स्वचालित बनाइनेछ ।’
आयात वा निर्यात गरिने सामानको वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य देखाएर भन्सारमा नक्कली बिल पेस गर्ने गैर कानुनी कार्य मानिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सामान किन्दा धेरै पैसा तिरेको भए पनि भन्सारमा थोरै पैसाको मात्र बिल देखाउने काम नै न्यून विजकीकरण हो ।
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र क्षमता बढाउने र गाभ्ने विषय उल्लेख छ ।
काठमाडौं । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार पार्ने परेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष ०८३/८४को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बरमा नै बहसपत्र तयार पार्ने उल्लेख गरिएको हो ।
”सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वय र छलफलका आधारमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिनेछ,” राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सभासमक्ष पेस गरेकी हुन् ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सभासमक्ष पेस गरे। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सभासमक्ष पेस गरिन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पेस गरिन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पेस गरिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ पेस गरे ।
सभाको अर्को बैठक आजै अपराह्न ५ः१५ बजे बस्ने छ । रासस
काठमाण्डाै- सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले रिट दायर गरेका हुन् ।
दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।
काठमाण्डाै– हप्ताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज ३८ दशमलव १९ अङ्कले बढेर २ हजार ७८३ दशमलव ८५ विन्दुमा पुगेको छ ।
आज सबै समूहको सूचक बढेकोमा अन्य समूहको सूचक २ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेको छ । यस्तै फाइनान्स, जलविद्युत्, माइक्रोफाइनान्स, निर्जीवन बीमा समूहको सूचक डेढ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।
आज २४७ वटा कम्पनीको शेयर बढेकोमा १८ वटाको घटेको छ । यस्तै ४ वटा कम्पनीको शेयर घटबढ भएको छैन ।
आज फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको शेयर १४ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा बजार बढेको दिन त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै २ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ ।
आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । गएको बिहीवार ३ अर्ब २८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३३२ वटा कम्पनीका १ करोड ४ लाख कित्ता शेयर ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
काठमाडौँ । पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब घोटालाबारे आफूलाई निराधार आरोप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार संसदको अधिवेशनमा बोल्दै खरेलले आफूमाथि लागेको आरोपबारे आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘म आज मात्रै स्विजरल्याण्डको भ्रमण सकेर आएको छु । विदेश भ्रमणबारे सभापतिलाई लिखित जनाकारी दिएर विदेश गएको थिएँ । मेरो विदेश भ्रमणबारे एक समाचार दैनिकले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब मिलाउन सुटुक्क स्विजरल्याण्ड गएको भनेर आरोप लगाइयो’, खरेलले भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी त के एउटा मिटिङ मात्र राखेको प्रमाणित भएमा म राजनीतिबाट बिदा लिन्छु ।’
खरेलले सी ग्रेडको पत्रकारिता नगर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई चेतावनी दिएका छन् । यस आरोपले संसद्, पार्टी र आफ्नो ठुलो अपमान भएको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिललाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
काठमाडौ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । सोमबार (वैशाख २८) आयोजित एक कार्यक्रमबीच गभर्नर पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ (४) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ६९ (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका निम्ति बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव र मार्गचित्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
धनगढी । काठमाडौंबाट धनगढीतर्फ आइरहेको बस बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दुर्घटनामा परेको छ।
ना ८ ख १९४९ नम्बरको उक्त बस कैलालीको चिसापानी पुल नजिकै, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अनियन्त्रित भई सडकमै पल्टिएको हो। दुर्घटनामा १० जना यात्रु घाइते भएका छन्, जसमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
घाइतेहरूको तत्काल उद्धार गरी नजिकैका अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ। बस सडकमै पल्टिएकाले उक्त सडकखण्डमा आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।
प्रहरी र सम्बन्धित निकायको टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार तथा सडक खुलाउने काम जारी राखेको जनाएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि लालरत्न अस्पताल लम्की पुगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य विवरण आउन बाँकी रहेको छ।
कञ्चनपुर- भीमदत्त नगरपालिका–१० तिलकेनीस्थित चुरे फेदीको दलित बस्तीका बासिन्दा भरपर्दो विद्युत् सेवा नहुँदा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
बस्तीमा जडान गरिएका ‘बोरिङ’ पर्याप्त विद्युत् प्रसारण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सिँचाइकै अभावमा स्थानीय बासिन्दाको खेतीपाती र पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ ।
दशकअघि एक दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गरिदिएको थियो । त्यसयता स्थानीयले आफ्नै लगानीमा पाँच–छ वटा थप बोरिङ पनि गाडेका छन् । तर बस्तीमा ‘थ्रिफेज’ विद्युत् लाइन नहुँदा कुनै पनि बोरिङ सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सिँचाइ अभावमा धान, गहुँ र मकैजस्ता बालीको उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि अधिकांश भारतीय क्षेत्रमा मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् ।
स्थानीय वसन्ती लुहारका अनुसार सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतमा घाँसखेती गर्नसमेत समस्या भएको छ । “दूध बेचेर घरखर्च चलाउन भैँसी पाल्ने चाहना थियो”, उनको भनाइ थियो, “तर खेतमा घाँसखेती गर्न नसक्दा त्यो योजना स्थगित गर्नुपरेको छ, खेतमा सिँचाइ नहुँदा अन्न पनि राम्ररी फल्दैन, अहिले परिवार चलाउन श्रीमान्को दैनिक मजदुरीनै पूरै परिवारको मुख्य सहारा बनेको छ ।”
स्थानीय पदम लुहारले पटक–पटक वडा कार्यालय, नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणसम्म थ्रिफेज लाइन विस्तारको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
बस्तीमा खानेपानीको केही व्यवस्था भए पनि सबै परिवार त्यसको पहुँचमा छैनन् । स्थानीय प्रेम कोलीका अनुसार करिब ३०० परिवार बसोबास गर्ने उक्त बस्तीमा केवल २०० मिटर मात्रै पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ, जुन पर्याप्त छैन ।
बस्तीका अगुवा गोपाल महरका अनुसार तिलकेनीको दलित बस्ती नगरपालिका क्षेत्रकै सबैभन्दा पीडित बस्तीमध्ये एक हो । उनले भरपर्दो विद्युत्, सडक स्तरोन्नति, तटबन्ध र पुलजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव रहेको बताए ।
चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खहरे खोलाले हरेक वर्ष जग्गा कटान गर्दै आएको छ । भू–क्षयका कारण बस्तीका कयौँ परिवार विस्थापनको जोखिममा रहेको उनको भनाइ रहेको छ । हालसम्म प्रभावकारी तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छैन । खोलामा पुल नहुँदा वर्षात्का बेला एक किलोमिटर दूरीमा पुग्नसमेत तीन किलोमिटर घुमेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
बस्तीका धेरै नागरिक अझै नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट समेत वञ्चित छन् । आवश्यक कागजात जुटाउन नसक्दा नागरिकता बनाउन समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ । विसं २०२६ देखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि श्रेस्ता कायम हुँदाहुँदै पनि लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको दलित समुदायको गुनासो छ ।
रोजगारी अभाव पनि बस्तीको अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । घर निर्माण, धातुबा वस्तुहरु निर्माण गर्ने, सिलाइकटाइलगायतको परम्परागत सीप भएका अधिकांश युवा काम नपाउँदा भारतमा सस्तो मजदुर बन्न बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन् । -रासस
कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको धनगढी उप-महानगरपालिका-१२ मा रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव नारायण सिंहले आइतबार एक समारोहका बिच उक्त विद्यालय भवनको शिलान्यास गरेका हुन् ।
भारत सरकारको करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा यो भवन निर्माण हुन लागेको हो । यो परियोजना उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत धनगढी उप-महानगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ ।
शिलान्यास समारोहमा धनगढी उप-महानगरपालिकाका मेयर तथा अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारले प्रदान गर्दै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । नयाँ संरचना निर्माण भएपछि विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकहरूका लागि सिकाइको वातावरण थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत र नेपालबिच व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहकार्य रहँदै आएको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गरी समृद्धिलाई अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासमा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ र यो परियोजना त्यसैको एक हिस्सा भएको राजदूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी छिन् । आइतबार (वैशाख २७) दिउँसो करिब १ बजे भक्तपुरको गुन्डुस्थित अध्यक्ष ओलीको निवासमा पुगेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था, पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो विवाद र यसको निकासका निम्ति भण्डारीले आग्रह गरेकी थिइन् ।
गएको फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामलगायत विषयमा पार्टीले समीक्षा बैठक राख्ने/नराख्नेबारे भण्डारीले चासो व्यक्त गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।
भण्डारीको चासोमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएलगत्तै बैठक बस्ने जवाफ दिएका थिए ।
बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तथा बालबालिकामा लगानी गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान विषयक नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन्।
बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएकाले बाल पोषण भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ थियो। यस्ता कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरण, मस्तिष्कको विकास, जन्मदर्ता प्रोत्साह, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सामाजिक न्याय प्रदान गरिने भएकाले सबैका लागि लागू हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग थियो।
नेपालमा अझै पनि २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान रहेको छ। त्यसैले बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई पोसिलो खाना (दूध, फलफूल, अण्डा) खरिद गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने उनीहरूको भनाइ थियो। गरिबी निवारण र मानव पुँजी निर्माणका लागि सबै जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले बाल पोषण भत्ताको विस्तारसँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू उठाएका थिए।
कार्यक्रमका सहभागीले बालमैत्री तथा पोषणमैत्री शासनलाई प्रवर्द्धन गर्दै पोषणमा सुधार बालविवाहमुक्त बालश्रम मुक्त विभेदमुक्त समाजको निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए।
कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईँले नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिकको रूपमा ग्रहण गर्दै बाल पोषणको हक प्रत्याभूत गरेको बताइन्।
संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने सुनिश्चित गरेको बताइन्। उनले तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन्।
त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि र खासगरी विपन्न वर्ग र जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रवर्तनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको बताए।
बाल पोषण भत्तालाई सहयोग हुने गरी सरकारी विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बालबिकास देखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताउँदै बाल उत्तरदायी बजेट लागू गर्ने र क्रमशः बढाउँदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको बताए। सडक बालबालिका मुक्त बनाउन कार्यविधि तयार गरी काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
बाल संरक्षण अनुदान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि अहिले सबैका लागि उपलब्ध हुन नसकेको बताए। यी सबै कुराको कारण गरिबी भएकाले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए। यस वर्ष वार्षिक ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उनले विगतका वर्षहरू भन्दा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी आएको बताए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूमा सामाजिक सुरक्षा लागू हुनुपर्ने भन्दै बालबालिकाको सन्दर्भमा न्यायसङ्गत नदेखिएकोले समान रूपमा दिइनुपर्ने बताए।
यसैगरी सांसद साजिदा सिद्धिकी, डा.प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, विष्णुमाया विश्वकर्मा, ज्ञानू पौडेल, गणेश विश्वकर्मालगायतले गरिब वर्गका बालबालिकाहरू किन बीचमै विद्यालय छाडिरहेका छन् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताए। मानवीय कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले बालबालिकाको आजको अवस्था के छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्ने बताए।
आर्थिक अवस्था हेरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। सबै जिल्लाका बालबालिका समक्ष बाल पोषण भत्ता पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले भत्ताको रकम पनि अत्यन्त न्यून भएकाले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै बताए।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल कुपोषणको अवस्था शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। वि.सं. २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारोन्मुख देखिए पनि बाल पोषणको अवस्था अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाका रूपमा रहेको छ। सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन , १९ प्रतिशतमा कम तौल र ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखिएको थियो भने, ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता पाइन्छ। जसले दीर्घकालीन र सूक्ष्म पोषण अभावको समस्या देखाउँछ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत दिमागको विकास ५ वर्षको उमेरमा भइसक्छ। जसले उनीहरूको भविष्यको स्वास्थ्य र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। नेपाल सरकारले आ.व. २०६६/०६७ बाट साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लाका बालबालिकाका लागि र देशभर दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि मासिक दुई सय रुपैयाँको दरले बाल पोषण भत्ता वितरण सुरु गरेको थियो।
हाल मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जम्मा २५ जिल्लाका र देशभरका दलित समुदायका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी २५ जनाभन्दा बढी सांसदहरू, विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा नागरिक संघसंस्था सञ्जालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तथा सञ्जालकका पूर्व अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासचिव कुन्दा शर्माले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
सुर्खेत । प्रहरीले चेक अनादर मुद्दामा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रिताकुमारी शाही चेक अनादर मुद्दामा पक्राउ परेकी हुन् । उनलाई शुक्रबार बैंकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले पक्राउ गरेको हो ।
दैलेख प्रहरीका अनुसार शाहीले दिएको ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । सोही मुद्दामा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
उनलाई वैशाख २५ गते म्याद थप गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
शाही २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
