Month: April 2026

काठमाण्डौ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कुल २४ हजार ५ सय  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
रणनीतिमा यसअघि प्रस्तावित, अध्ययन सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ । जलाशय तथा अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

रणनीतिअनुसार ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी तथा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ आयोजना पनि सम्पन्न गरिनेछ । ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यही अवधिमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना पनि सम्पन्न गरिने कार्ययोजना रहेको छ । यस्तै, ४ सय ९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ तथा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना २०९० सालसम्म सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । २ सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती २०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

९९ मेगावाटको तामाकोशी–५, २८१ मेगावाटको नौमुरे तथा ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना पनि प्राथमिकतामा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने १ हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना २०८५ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारी तथा सहायक कम्पनीहरूले प्रवद्धन  गर्ने ३५ सय मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल अन्तर्गत झण्डै १४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि २०९२ सालसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्दै शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, रासायनिक मल उद्योग, डेटा सेन्टरलगायत ऊर्जा–गहन उद्योगका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने सरकारको योजना छ ।

काठमाण्डौ- नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि कमजोर अनुगमन, जनचेतनाको अभाव र असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलको प्रयोगका कारण असुरक्षित गर्भपतनका घटना रोकिएका छैनन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चितवन, पर्सा र बुटवलजस्ता ठाउँमा अनधिकृत सेवा र औषधि सेवनका कारण महिलाको अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका घटनाले समस्या झन् गम्भीर देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखाएको छ । यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले  आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झण्डै ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन् । जसका कारण दैनिक औसत २ महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

सरकारले निःशुल्क तथा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराए पनि गोपनीयता अभाव, जानकारीको कमी र कमजोर नियमनका कारण सेवाग्राही निजी क्लिनिक वा औषधि पसलमा निर्भर हुने प्रवृत्ति कायम छ । विशेषज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सूचीकृत संस्थाबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बैतडी- बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आँखा उपचार तथा शल्यक्रिया शिविरबाट ज्येष्ठ नागरिकलगायत सयौँ नागरिक लाभान्वित भएका छन् । ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने तथा नियमित रूपमा उपचार सेवा पहुँचबाहिर रहेका बिरामीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको सो शिविरमा १२२ जनाको आँखा शल्यक्रिया गरिएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार सञ्चालन भएको शिविरमा आँखा जाँच, औषधी वितरण, चस्मा उपलब्ध गराउनेदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरका अनुसार शिविरमा २३० जनालाई निःशुल्क चस्मा वितरण गरिएको छ भने ४३५ जनालाई आवश्यक औषधी उपलब्ध गराइएको छ ।

शिविरबाट पुर्चौडी नगरपालिकाका सात सयभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुँवरले ग्रामीण क्षेत्रमा आँखासम्बन्धी समस्या भएका नागरिकले समयमै उपचार सेवा नपाउने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । सेवा लिन आएका अधिकांश बिरामीमा उमेरका कारण हुने दृष्टिसम्बन्धी समस्या देखिएको कुँवरले बताए ।

घरनजिकै नै विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध भएपछि स्थानीयवासी, विशेषगरी वृद्धवृद्धा निकै खुसी भएका छन् । पुर्चौडी नगरपालिका–८ की झिमा बोहोराले शिविरमार्फत आफ्नो आँखाको ज्योति फर्किएको बताए ।

शिविर पुर्चौडी नगरपालिका र च्यारिटी हेल्थ फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालन गरिएको धनगढी नेत्रालयले प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको नेत्रालयका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । शिविर सञ्चालनअघि वडास्तरमै पुगेर आँखाको परीक्षण गरिएको थियो र सो क्रममा शल्यक्रिया आवश्यक भएका बिरामीलाई पहिचान गरी शिविरमा ल्याएर निःशुल्क उपचार गरिएको नगरप्रमुख दीपकबहादुर बमले बताए ।

यसले सेवा प्रभावकारी र लक्षित समूहसम्म पुग्न सहज भएको नगरप्रमुख बमको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

ब‌ैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा बस्नेछ ।

काठमाडौँ — वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता काठमाडौंले छिमेकी र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूको आतिथ्य गर्ने क्रम जारी छ । अमेरिका र चीनबाट उच्च अधिकारीको भ्रमण भएलगत्तै नयाँदिल्लीले पनि सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न वैशाख अन्तिम साता उच्च अधिकारीलाई काठमाडौं पठाउने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय पक्षले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमणका लागि ३०–३१ वैशाखको मिति प्रस्ताव गर्दै पत्राचार गरेको छ । भ्रमणलाई औपचारिकता दिन परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका तर्फबाट मिश्रीलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाउनुपर्ने हुन्छ । भारतीय पक्षको प्रस्तावको जवाफमा परराष्ट्र सचिव राईले औपचारिक निम्तो पठाइसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि २७ चैतमा मोरिससमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस जयशकंरलाई भेटका थिए । उक्त भेटमा आगामी दिनमा दुवैतर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणअघि नेपालका प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमलाई टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

खनालसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नयाँ सरकारका प्राथमिकता बुझ्नु आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि विदेश सचिव मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

मिश्रीको काठमाडौं भ्रमणका एजेन्डा भने सार्वजनिक भइसकेका छैनन् । भ्रमणबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार मिश्रीले काठमाडौंमा रहँदा नयाँ सरकारको प्राथमिकता र दिल्लीबाट गरिएको अपेक्षाबारे परामर्श गर्नेछन् ।

शनिबार नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा मिश्रीले आफू ‘निकै चाँडै’ काठमाडौं जाने बताएका छन् ।

काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काउन अग्रसरता देखाएको सरकारले देशका अन्य भूभागमाका पनि अतिक्रमित पनि डोजर चलाउँदैछ ।

स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं अन्य निकायहरूबाट अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण संरचना र सुकुमवासी वस्तीहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन कार्य तीव्र पारिएको छ ।

‘अतिक्रमित भूमिको लगत संकलन गरेर त्यस्ता संरचनामा हटाउने कार्य गर्नु भनेर माथिबाट निर्देशन आएको छ,’ एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘निर्देशन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्रहरुको लगत संकलन कार्य भइरहेको छ ।’

काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै जारी १०० बुँदे कार्यसूचीमै अतिक्रमित भूमि कब्जा तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने,’ प्रतिबद्धताको ९२ नम्बरमा भनिएको छ, ‘नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने ।’

प्रतिबद्धतामा ६० दिनभित्र लगत संकलन गरिसक्ने र एक हजार दिनभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले शनिबार (१२ वैशाख) देखि राजधानीभित्रका सुकुमबासी वस्तीहरूमा डोजर चलायो ।

यसका निम्ति गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बुधबार निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेनकै अग्रसरतामा राजधानीमा डोजर चल्दा अन्य शहरहरूमा भने संघ सरकारको निर्देशन अथवा साथ पाउने विश्वासकै आधारमा डोजर चलिरहेको छ ।

विराटनगर, दुहवी, वीरगञ्ज, बुटवल, पोखरा लगायत शहरहरूमा डोजर चलाउने निकाय भने एउटै छैन । कतै प्रदेश, कतै स्थानीय सरकार र कतै अरु निकायको अग्रसरतामा डोजर चलाइदैछ ।

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्षसहित २४ जनाको पासपोर्ट कालोसूचीमा परेको छ। गृह मन्त्रालयले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङसहित २४ जनाको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखेको हो। यससँगै उनीहरू विदेश यात्रा गर्न नपाउने भएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले एन्फा पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन अगाडि बढाएपछि पासपोर्ट कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूचीमा पर्नेमा नेम्वाङसहित उपाध्यक्ष दावा लामा, दीर्घबहादुर केसी, दीपक खतिवडा, विराट जंग शाही र सदस्यहरू दीपेन्द्र धिमाल, भरतबहादुर बुद्ध थापा, टिकाराम लामा, मनिराज विष्ट, रमेश ब्यञ्जनकार, पुरुषोत्तम थापा, महेन्द्र क्षेत्री, भोजराज शाही, विकास नारायण श्रेष्ठ, रविन्द्र चान्द, अनिल मल्ल, मनिष जोशी, पेमा डोल्मा लामा, सरिला श्रेष्ठ मलेकु र रुपेश अधिकारी छन्। त्यस्तै किरण राई, रविन्द्र जोशी र इन्द्रमान तुलाधारको पासपोर्ट पनि रोक्का गरिएको छ।

राखेपले एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन गर्न कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले गृहमा निवेदन पठाएपछि अध्यागमन विभागले उनीहरूको पासपोर्ट कालोसूचीमा राखेको स्रोतले बताएको छ।

काठमाण्डौ- उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित देश (एलडीसी) बाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका अवसरमा आज काडमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अल्पविकसित देशबाट हुने स्तरोन्नति (एलडीसी ग्र्याजुएशन) पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताए ।

महानिर्देशक बस्नेतका अनुसार नेपाल अहिले अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिइकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य उल्लेख्य बढ्न सक्ने अवस्था रहने उनको भनाइ छ ।

नेपालले भारत र अन्य तेस्रो देशसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्र्याजुएशनपछि नपाउने स्थिति रहने महानिर्देशक बस्नेत बताउछन् । उनका अनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ ।

भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ-काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन सुरु गरेको हो ।

शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारमा अवैध संरचना हटाइएको थियो । यस्तै, आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षा निकायको सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाइरहेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले सुरुआती चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका वस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरिने बताइन् । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने क्रममा घरबारविहीन भएका नागरिकको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गर्ने र बसोबासको व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ । वस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका नागरिकका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।

अतिक्रमित वस्ती खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कमा आएकाहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अभियानअन्तर्गत काठमाडाैँ उपत्यकाका साथै रुपन्देही, नुवाकोट, पर्सालगायत देशका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना धमाधम हटाउन थालिएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित सरकारी जग्गा अक्रिमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज हटाइको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको थियो।

आजै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका एक दर्जन सरकारी तथा ८६ निजी संरचना ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ले हटाएको छ ।

यस्तै, नारायणी सिँचाइ तथा व्यवस्थापन कार्यालयले आज पर्साको गण्डक नहरको डिलमा अतिक्रण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरालगायत संरचना हटाइएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको समन्वयमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।

अर्थपूर्ण संवाद गर्न मानवअधिकार एलायन्सको आग्रह

मानवअधिकार एलायन्सले सुकुमवासी तथा भूमिहीनलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना हटाइनु मानवीय र मानवअधिकारको दृष्टिले उचित नभएको जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष विदुर सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बस्तीबाट हटाइएका परिवारमा देखिएको भय, असुरक्षा र अनिश्चतताले राज्य र नागरिकबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ।

एलायन्सले प्रभावित समुदायसँग खुला, विश्वासपूर्ण र अर्थपूर्ण संवादको सुरुआत गरी बलपूर्वक विस्थापन नगर्न आग्रह गरेको छ। -रासस 

सरकारले आइतबार पनि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

शनिबार बाँकी रहेका संरचनाहरू भत्काउन र जग्गा खाली गर्न सरकारी टोली बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं. ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको हो।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका मानिसहरूका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका थिए। यस क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काइसकेपछि हिजो बाँकी रहेका काठमाडौं वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नं. ३१ स्थित शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गरिने सचिवालयले जनाएको छ।

शनिबार काठमाडौं वडा नं. ११ स्थित थापाथलीमा रहेको  जग्गा खाली गरिएको थियो। उक्त स्थानको जग्गा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा खाली गरिएको थियो।

बस्तीहरू खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलहरूमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ।