काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव भीष्म भूसालका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग सम्बोधन गर्न सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरेको थियो ।
‘हामीले ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति एवं विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्यौं । सातवटा शासकीय संवादहरूबाट आएका सल्लाह र सुझाव अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेका हौं,’ भूसालले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रहरूलाई १४ वटा क्लष्टरमा विभाजित गरी गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेका छौं ।’
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको भूसालले बताए । उनका अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अब गठन हुने सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । र, नयाँ सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।
सहसचिव भूसालले थप भने, ‘सेवा प्रवाहको छरितोपन, विद्युतीय शासनप्रणाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई मुलभूत रुपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
अध्ययन समितिले तीन तहको सरकारविचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको अभावलाई सुधार हुनुपर्ने भनी औंल्याएको छ । तीन तहको अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजन सहित कानुनी सुधार, सक्रियता र नियमित अन्तरसरकारी समन्वयमा जोड दिएको छ ।
संघीय सरकारबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउने, एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवाका एकीकृत मापदण्ड लागू गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्ने रणनीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।’
अध्ययन समितिले प्रदेश तहमा संघीय कानुनहरूको अभावलाई प्रमुख समस्या मानेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता, वित्तीय परनिर्भरता र कमजोर प्रशासनिक क्षमताका कारण प्रदेश सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन समितिले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारप्रति जनअपेक्षा पूरा गर्न संस्थागत पुनर्संरचना, प्रशासनिक क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल शासन र अन्तरसरकारी समन्वय गरी रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।’
अध्ययन समितिले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत जटिलतामा अलमलिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । सेवा मापदण्डमा असमानता, डिजिटल पूर्वाधारको कमी र राजनीतिक प्रभावका कारण प्रशासनिक निर्णयमा विकृति देखिएको भन्दै उसले स्थानीय सरकारमा संघ र प्रदेश सरकारबाट हुने हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
तर केही स्थानीय सरकारहरूले राम्रो र उदाहरणीय अभ्यास गरेको भन्दै अध्ययन समितिले ती राम्रा कामलाई अन्यत्र पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसको कार्यान्वयनवाट स्थानीय सरकारलाई नागरिकको वास्तविक ‘पहिलो सरकार’ का रूपमा प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरता, सुधारप्रति नेतृत्वको कमजोर अपनत्व र ढिलासुस्तीले राजस्व प्रणाली र बजेट व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समितिले आर्थिक प्रशासनमा केही गम्भीर संरचनागत समस्याहरु रहेको औल्याएको हो ।
बजेट प्रणालीमा यथार्थपरक योजना र स्रोत व्यवस्थापन भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको भन्दै उसले बजेट अनुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको औल्याएको हो । क्षमताभन्दा बढी राजस्व अनुमान गरेर बजेटको आकार बढाउने प्रवृतिले वित्तिय अनुशासन कमजोर भएको भन्दै उसले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
