Bhuwa Parba celebrated across Sudurpaschim, highlighting region’s martial heritage

KHEM RAJ UPADHYAY, DECEMBER 21 Bhuwa Parba, an indigenous and historic cultural festival of Sudurpaschim Province, is being observed across the region with traditional fervour, cultural performances and ritual enactments that reflect the province’s rich heritage.

The festival, which is celebrated with special significance in Bajura, Bajhang and Achham, has also gained increasing visibility in the Terai districts of Kailali and Kanchanpur in recent years. To mark the occasion, the Sudurpaschim Province Government has declared a public holiday on December 19, closing government offices and public institutions across the province.

Rooted in religious belief and oral tradition, Bhuwa Parba is associated with the Mahabharata epic, particularly the victory of the Pandavas over the Kauravas during the Dwapara Yuga. The festival is observed as a celebration of bravery, victory and communal unity.

According to Dil Bahadur Budha, former ward chairperson of Shuklaphanta Municipality–11, the traditional Bhuwa dance performed during the festival symbolises courage and martial strength. He noted that migration from the hill districts to the Terai has contributed to the growing vibrancy of the festival in urban centres.

“Bhuwa Parba is not merely entertainment; it is a symbolic enactment of historic battles passed down through generations,” Budha said. “It has also played an important role in strengthening cultural unity between the hills and the Terai.”

During the festiva

l, men dressed in traditional white attire with turbans perform the Bhuwa dance while carrying swords and shields, moving in circular formations to reenact battle scenes and demonstrate collective martial skills. The performances are accompanied by traditional songs and rhythms.

Alongside Bhuwa dance, Deuda dance and singing programmes are also organised in towns and cities, including Dhangadhi and Mahendranagar, showcasing the distinct cultural identity of Sudurpaschim’s hill communities.

Traditionally, Bhuwa Parba begins a day before Poush Krishna Aunsi (new moon day of the month of Poush) and is celebrated for three to five days, with communities gathering in public spaces to observe rituals, performances and cultural exchanges.

मधेश प्रदेशमा सभामुख पदको निर्वाचन हुँदै

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सभामा रिक्त सभामुख पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ।

पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्दै सातदलीय गठबन्धनले यसअघिका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई गत मंसिर ३ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाएपछि नयाँ सभामुख चयन गर्न लागिएको हो ।

मधेश प्रदेश सभामुखका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेकपा एमालेबाट प्रदेश सांसद त्रिलोकी प्रसाद र सात दलीय गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

 

रविको चेतावनी – जनविद्रोहलाई नजिस्क्याउनु, संसद् ब्युँताउने दुस्साहस नगर्नु

काठमाडौं ।  न्यायिक आदेशबाट थुनामुक्त भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले तीव्र राजनीतिक अभियान सुरु गरेका छन् । पक्राउ परेको आठ महिनापछि शुक्रबार भैरहवाबाट रिहा भएका उनी शनिबार चितवन र काठमाडौंका राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बने । पार्टीको मूल नेतृत्वको कमान्ड पुन: सम्हाल्दै उनले संगठनलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्दै छन् ।

शुक्रबार रिहा भएलगत्तै चितवन पुगेका उनले शनिबार कार्यकर्तासहितको ठुलो जनसमूहलाई सम्बोधन गरे । त्यसपछि काठमाडौं फर्केर उनले जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे । चितवन र काठमाडौंमा भएका बेग्लाबेग्लै सम्बोधनमा लामिछानेले सहिदको रगत खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

चितवनमा कार्यकर्ता र जनसमूहलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सरकार, नयाँ दलहरूसँगको एकता र जेन–जी आन्दोलनबारे बोलेका थिए । लामिछानेले आगामी चुनाव नेपालको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘तपाईं–हाम्रो भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण चुनाव हो । समयमा चिर्वाचन गर्न सरकारलाई हाम्रो साथ छ । मैले प्रधानमन्त्रीको अनुहार अँध्यारो देखिरहेको छु । अनुहारमा हाँसो ल्याउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू,’ उनले भने ।

लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सुशासनको डन्डा चलाउन र निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध रहन अनुरोध गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं सुशासनको डन्डा चलाउनुस्, रास्वपा तपाईंको साथमा छ । तपाईं न्यायको मूर्ति हो, धेरैलाई अदालतबाट न्याय दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशलाई न्याय गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ । रत्तिभर खुट्टा नकमाउनुस् । एक बारको जुनी हो, धेरै भए नक्खु जेलमा जाने त हो, के चिन्ता गर्नुहुन्छ ।’

नयाँ दलहरू मिल्नुपर्ने सर्वसाधारणको सुझावबारे सम्बोधन गर्दै उनले चुनावकेन्द्रित एकता भने गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘मिल्नुपर्नेहरू जो–जो हो, हामी मिलेरै छाड्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् । सबै साथीहरू संवादमा हुनुहुन्छ, देश बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर, मिल्ने भनेको टाउको ठोकेर मित लगाएजस्तो होइन । एउटा चुनावका लागि मिल्ने होइन । सिंगो पुस्ताको भविष्यका लागि मिलिरहने हो भने मिलौँ । यसका लागि पहिलो त्याग रवि लामिछानेले गर्छ । एउटा चुनावका लागि हो भने–आई एम सरी ।’

काठमाडौंमा सहिद परिवारसँगको भेटमा पनि लामिछानेले यी विषय उठाएका थिए । ‘तपाईंहरूले पनि नयाँ साथीहरू मिल्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हामी मिल्न तयार छौँ । तर, चुनावमा जाने विषय उठाएर, चुनावी मुद्दाका लागि होइन, तपाईंको परिवारलाई न्याय गर्नका लागि मिल्नेछौँ,’ लामिछानेले भने ।

रास्वपाले जेन–जी पुस्ताको साथ लिएर देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने उनले बताए । ०८४ को निर्वाचनको तयारीमा जुट्दा जेन–जी पुस्ताले नयाँ अवसर प्रदान गरेको लामिछानेले बताए । ‘हामी चुनावको पर्खाइमा थियौँ । तर, जेन–जीले बिचमै सरकारलाई तागत देखाइदियो,’ उनले भने ।

देशको वर्तमान संरचना जलेको जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले राज्यले नागरिकका सपना खोसिरहेको आरोप लगाए । ‘सिंहदरबार बनाउँला, न्यायालय बनाउँला, तर वर्षौँदेखि खोसिएको हाम्रो सपना कसले बनाउँछ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामी बनाउँछौँ । जेन–जीको साथ बोकेर अब देश बनाउने काममा लाग्छौँ ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि मन्त्री नबन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सधैँ उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सांसद भए पनि मन्त्री बन्न पाउने–नपाउने महत्वपूर्ण छैन । मान्छे भएर बाँच्दा पनि म भ्रष्टाचारीविरुद्ध सधैँ उभिनेछु,’ उनले भने ।

‘तीन तहको तालमेल नहुँदा स्वास्थ्यमा समस्या ’

धनगढी– संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या बल्झिरहेको छ । संघीय सरकारले गरेका नीति प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशले गरेको स्वास्थ्य नीति स्थानीय तहले नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्र समस्यामा रुमल्ली रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गरिएको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा भिजन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमको ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य ः सरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयक बहसमा बोल्दै स्वास्थ्यविज्ञ तथा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन्् ।
देश संघीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्नेमा परेको अलमलले अहिलेसम्म असर परिरहेको बताउँदै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खगेन्द्र्र बमले भने,‘देश संघीयतामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा लरबराएको थियो, समायोजनपश्चात्् केही समस्या आयो । समायोजनमै हामी अलमलियौं । त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ ।’ समायोजनपश्चात् कुन तहको सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति दायरा छ भन्ने बुझाउन नसक्दा पनि समस्यामा उल्झन बढ्दै गएको उनले बताए । उनले भने,‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको निःशुल्क पहुँच हो । तर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरु निःशुल्क हैनन् भन्ने पनि बुझाउन नसक्दा स्थानीय तहदेखि आम नागरिकसम्म समस्या छ ।’ अर्को कुरा स्वास्थ्य संस्थामा दिइने ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कुन कुन औषधि हुन् भनेर बुझाउन नसकेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै तहको आ–आफ््नै अधिकार र कर्तव्य छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि सबै तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेबारी बहन गरे स्वास्थ्य सेवा सहज हुनसक्छ ।’ पछिल्ला दस वर्षयता भने सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाले फड्को मारेको उनले जिकिर गरे । उनले भने,‘एउटा मात्रै ठूलो रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा राखेर विभिन्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितका सेवाहरु दिइरहेका छौँ भने प्रदेशमा जटिल प्रकारका सल्यक्रिया हुनुका साथै आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता सेवाहरु दिन सकिएको छ ।’ दुर्गममा पनि चिकित्सकीय सेवा प्र्रदान गर्न सम्भव भएको उनले बताए । ‘बाजुरालगायतका दुर्गम जिल्लामा ल्याव तथा डाइग्नोसिस सेवा पनि सुरुवात भएको छ,’ उनले भने,‘यो स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।’
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवामा फड्को मारेपनि चिकित्सकका आफ्नै समस्या रहेको नेपाल चिकित्सक एसोसियसन सुदूरपश्चिम अध्यक्ष डा. खगेन्द्र्र भट्टले बताए । उनले भने,‘स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा राम्रो छ । समस्या भने विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनु, भएका चिकित्सकलाई दिइने सेवा सुविधा पर्याप्त नहुनु नै समस्या छ ।’ प्रदेश सरकारले तलब मात्रै दिएर चिकित्सकलाई चिकित्सकीय सेवामा लगाउनु भन्दा पनि उपदान तथा प्रोत्साहन भत्ता पनि दिइनु पर्ने उनले बताए । उनले भने,‘प्रदेश सरकार आफैले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय नै २ वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकले उक्त भन्दा पाउन सकेका छैनन् ।’ सरकारी अस्पतालमा काम गर्नु भन्दा चिकित्सकहरु निजीमा जान रुचाउने गरेको उनले बताए । उनले भने,‘सरकारी अस्पताल भन्दा राम्र्रे सेवा सुविधा चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पाउने गरेका छन् । तसर्थ पनि चिकित्सकहरु निजीमा आकर्षित छन् ।’
सरकारी निकायले दिन नसकेको स्वास्थ्य सेवा यहाँका निजी अस्पतालहरुले दिइरहेको एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल सुदूरपश्चिम अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए । उनले भने,‘पछिल्ला वर्षहरुमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । यहाँका व्यवसायीक व्यक्तिहरुले निजी लगानीमा ठूला अस्पताल तथा मेडिकल सञ्चालन गरिदिएका कारण सुदूरका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् ।’ स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले अझै धेरै ठूलो फड्को मार्ने भए पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिका कारण समस्यामा परिरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य नीति सहज भए पनि सुदूरपश्चिम प्र्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा जटिलता भएका कारण यहाँ लगानी गर्न चाहने निजी स्तरका अस्पताललाई समस्या भइरहेको उनले बताए ।
निजी अस्पतालले महँगोमा उपचार गराइरहेको भन्ने जनगुनासो आए पनि त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बाहिरबाट महंगोमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले दिने सेवा सुविधा भन्दा गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिइनु पनि भएको उनले बताए । उनले भने,‘हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि समाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।’ सरकारी क्षेत्रले नसकेको स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले दिइरहेको पनि उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर हातेमालो गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कार्यक्रममा कैलाली अस्पतालका सञ्चालक जनकराज जोशी, सिपी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पाण्डेय, केजी अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. दीपककुमार सिंह, सेती अस्पतालका डा. प्रदिप मिश्र, नवजीवन अस्पतालका कार्यकारी प्रवन्ध निर्देशक चक्र कडायतलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस वर्षदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै बिहानीको समयमा भिजन सुदूरपश्चिम नामक बहस कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो । शनिबार ११ औं श्रृङ्खलामा ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यःसरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो ।

एमडीएमएस प्रणालीभित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले एमडीएमएस प्रणाली भित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको दाबी गरेका छन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभालाई शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले एमडीएमएस भित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको बताएका हुन् ।

‘एमडीएमएसको विषयमा के रहेछ भन्ने मलाइ मन्त्री भएदेखि नै चासो थियो, मैले यो विषयमा बुझ्दा एमडीएमएस भ्रष्टाचारको जालो भित्र रहेछ, जालो च्यातौं भनेर खोजेको श्वस्थानिको कथामा महादेवले जालो च्याते जस्तो सजिलो रहेनछ, समय लाग्ला तर जालो च्यात्नु पर्छ,’ मन्त्री खरेलले भने ।

मन्त्री खरेलले मोबाइल ब्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाउने काम मात्र नगरेर सामाजिक पुलको रुपमा सम्बन्ध जोडिदिने काम गरिरहेको बताए ।

‘तपाईं व्यवसायीहरुले मोबाइल ब्यवसाय मात्र गर्नु भएको छैन, समाजलाई परिवारलाई जोड्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ, आमा बुवालाई छोराछोरीसँग कुरा गर्न तपाईंहरूले सिकाइरहनु भएको छ,’ मन्त्री खरेलले भने ।

उनले देशमा मोबाइल ब्यवसायमा लाखौं युवा जेन–जीहरु आबद्ध भएको र लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गरेको मोबाइल ब्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

‘सरकार ६ महिनाको हो, दुई महिना बाँकी छ, मोबाइल व्यवसायमा लाखौं युवा जेन–जीहरु आबद्ध हुनुहुन्छ र लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गरिरहनु भएको छ, यो ब्यवसायमा आवद्ध मोबाइल ब्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, आउनुहोला,’ मन्त्री खरेलले सम्बोधनका क्रममा भने ।

मुलुकले परिवर्तन मागेको बताउँदै दिनहुँ दुई हजार भन्दा बढी जेन–जी युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्थालाई सबै मिलेर रोक्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यो मुलुक किन बनेन भने राम्रो होइन हाम्रो मान्छे खोजियो, ब्यक्ति गुट स्वार्थ र आफ्ना मान्छे हेर्ने कारण देश नबनेको हो, अब अति भयो, भोट हाल्दा सोचौं, एक पटक खराब उम्मेदवारलाई भोट हालेर पाँच वर्ष पछुतो मान्ने अवस्था नहोस्,’ खरेलले अघि भने ।

कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले एमडीएमएस प्रणालीले अलमलमा पारेको भन्दै सो प्रणाली कि पुर्णरुपमा लागू गर्न कि खारेज गर्न माग गरे ।

‘एमडीएमएस कि पुर्णरुपमा लागू होस कि खारेज होस्, जनतालाई अलमलमा नराखियोस्,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

भट्टराईले बजारमा आएका मोबाइल तथा एसोसरिजको गुणस्तर पनि परिक्षण गर्नु पर्ने बताए ।

‘बजारमा आइरहेका मोबाइल र एसोसरिज गुणस्तरीय छन कि छैनन्, गुणस्तर र दर कायम गर्ने कसको दायित्व हो ? नेपाली आमाबुबाका लागि सुहाउदो कस्तो मोबाइल उपयुुक्त हो ? यसको मापदण्ड कसले हेर्ने ?,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

उनले अवैध र गैह कानुनी बाटोबाट आउने ग्रे मोबाइलको कारोबार बन्द गर्नसमेत सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सुरेश बानियाँले सरकारले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउँदा नेपालको राजश्वको दायरा बढ्ने र नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने बताए ।

‘विदेशका केही मुलुकमा पुराना फोनको कारोबार वैध छ, बिग्रेका फोन लाई पुनर्प्रयोग गर्न सरकारले नै सहजीकरण गरेको उदाहरण छन,’ बानियाँले अघि भने, ‘नेपालमा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउँदा नेपालको राजश्वको दायरा बढ्ने र नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने अवस्था बन्दछ, यसमा सरकारको ध्यान जानू जरुरी छ ।’

उनले नेपालमा नै कतिपय मोबाइल एसोसरिज बनिरहेको तर विदेशी सामानले प्राथमिकता पाइरहेको बताउँदै सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए ।

चुनाव सार्न खोजिए देशमा दुर्घटना हुन्छ, हामी चुप बस्दैनौं : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि तर्क र बाहनामा निर्वाचन सार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

यदी निर्वाचन सार्ने काम भयो भने आफूहरू चुप लागेर नबस्ने पनि उनको अर्को चेतावनी छ ।

पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले फेरि चुनाव सार्न खोज्दा संविधान मिचिने जिकिर गरे ।

‘हामी त अहिले यो देशलाई संकटबाट बचाउने, संकटबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ यो तागत एकीकृत गरेका छौं । हामीले भनेका छौं, सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न होस्,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौं, तपाईंहरू कुनै तर्क र बाहनामा निर्वाचन सार्ने दुस्साहस नगर्नुहोला ।’

यसअघि केही हदसम्म संविधान मिच्ने काम भएको तर देशको अवस्थालाई हेरेर आफूहरू चुपचाप सहयोग गरेर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

‘यदी तपाईंहरूले संविधान बार बार मिच्ने कोशिस, एकचोटी त मिचिइसकेको छ केही हदसम्म । तर त्यसमा हामीले देशको असहज अवस्थालाई हेरेर देशमा अन्तरिम सरकार बनाउन पहल गरेकै हो । तर यो सरकारले फेरि निर्वाचनको मिति सार्ने, धकेल्ने काम गरियो भने फेरि संविधान मिचिन्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यदी त्यसो गरियो भने हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं । केही अहंकारी र दम्भीहरूले प्रतिशोधबाहेक केही नदेख्नेले विभिन्न धम्कीको भाषा बोल्ने गरेका छन् । म आज धम्कीको भाषा बोल्न चाहन्नँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन गरियोस् ।’

उनले ६ महिना, एक वर्ष निर्वाचनको मिति सार्ने हल्ला आफूले सुनेको पनि बताए ।

‘सरकारले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर ६ महिना समय थप्ने, एक वर्ष थप्ने हल्ला पनि सुनाउँछन् कोही कोहीले त्यो गर्‍यो भने देश फेरि दुर्घटनामा पर्छ । तर अबको दुर्घटनाको बेलामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रमिते हुने छैन,’ उनले भने ।

टी–२० विश्वकपका लागि भारतीय टोली घोषणा

काठमाण्डाै-  आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट २०२६ का लागि भारतीय टोली घोषणा भएको छ । मुम्बईमा रहेको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को मुख्यालयमा बीसीसीआईका सचिव देवजित सैकियाले प्रमुख चयनकर्ता अजित आगरकर र कप्तान सूर्यकुमार यादवको उपस्थितिमा १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् ।

टोलीको उपकप्तानमा अक्षर पटेल रहेका छन् । ईशान किशन र रिंकु सिंह टोलीमा परेका छन् भने शुभमन गिल र जितेश शर्मा बाहिरिएका छन् ।

१०औं संस्करणको टी–२० विश्वकप आउँदो फेब्रुअरी ७ देखि शुरू हुँदैछ । २० वटा टोली सहभागी हुने प्रतियोगिताको फाइनल खेल मार्च ८ मा हुनेछ । भारत टी–२० विश्वकपको साविक विजेता हो ।

यस्ताे छ भारतीय टाेली–

सूर्यकुमार यादव (कप्‍तान), अभिषेक शर्मा, सन्जू सामसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पान्ड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्‍तान), रिन्कु सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिङ्गटन सुन्दर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य: तीन तहका सरकारको तालमेल हुन नसक्दा समस्या

कैलाली- संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या बल्झिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संघीय सरकारले गरेका नीति प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशले गरेको स्वास्थ्य नीति स्थानीय तहले नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्र समस्यामा रुमल्ली रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएका हुन्।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भइरहेको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा भिजन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमको ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य: सरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयक बहसमा बोल्दै स्वास्थ्य विज्ञ तथा वक्ताहरूले यस्तो तथ्य उजागर गरेका हुन्।

देश संघीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्नेमा परेको अलमलले अहिलेसम्म असर परिरहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खगेन्द्र बम बताए।

‘संघीयतामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा लरबराएको थियो, समायोजनपश्चात्, केही समस्या आयो,’ उनले भने, ‘समायोजनमै हामी अलमलियौँ। त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ।’ समायोजनपश्चात् कुन तहको सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति दायरा छ भन्ने बुझाउन नसक्दा पनि समस्यामा उल्झन बढ्दै गएको उनले बताए। ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको निःशुल्क पहुँच हुनुपर्छ। तर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरू निःशुल्क हैनन् भन्ने पनि बुझाउन नसक्दा स्थानीय तहदेखि आम नागरिकसम्म समस्या छ,’ निर्देशक बमले भने।

अर्को कुरा स्वास्थ्य संस्थामा दिइने ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कुन कुन औषधि हुन् भनेर बुझाउन नसकेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै तहको आ–आफ्नै अधिकार र कर्तव्य छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि सबै तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरे स्वास्थ्य सेवा सहज हुनसक्छ।’

यद्यपि पछिल्लो दशकमा भने सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाले फड्को मारेको उनले जिकिर गरे। उनले भने,‘एउटा मात्रै ठुलो रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा राखेर विभिन्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितका सेवाहरू दिइरहेका छौँ भने प्रदेशमा जटिल प्रकारका शल्यक्रिया हुनुका साथै आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता सेवाहरू दिन सकिएको छ।’

दुर्गममा पनि चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको निर्देशक बमले बताए। ‘बाजुरालगायतका दुर्गम जिल्लामा ल्याब तथा डाइग्नोसिस सेवा पनि सुरुवात भएको छ,’ उनले भने,‘यो स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि मान्न सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवामा फड्को मारे पनि चिकित्सकका आफ्नै समस्या रहेको नेपाल चिकित्सक एसोसिएसन सुदूरपश्चिम अध्यक्ष डा. खगेन्द्र भट्टले बताए। उनले भने,‘स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा राम्रो छ। समस्या भने विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनु, भएका चिकित्सकलाई दिइने सेवा सुविधा पर्याप्त नहुनु नै समस्या छ।’

प्रदेश सरकारले तलब मात्रै दिएर चिकित्सकलाई चिकित्सकीय सेवामा लगाउनु भन्दा पनि उपदान तथा प्रोत्साहन भत्ता पनि दिइनु पर्ने उनले बताए। ‘प्रदेश सरकार आफैले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय नै २ वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकले उक्त भन्दा पाउन सकेका छैनन्’, भट्टले भने।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्नु भन्दा चिकित्सकहरू निजीमा जान रुचाउने गरेको उनले बताए। उनले भने,‘सरकारी अस्पताल भन्दा राम्रा सेवा सुविधा चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पाउने गरेका छन् । तसर्थ पनि चिकित्सकहरू निजीमा आकर्षित छन्।’

सरकारी निकायले दिन नसकेको स्वास्थ्य सेवा यहाँका निजी अस्पतालहरूले दिइरहेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल सुदूरपश्चिम अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका व्यवसायी व्यक्तिहरूले निजी लगानीमा ठुला अस्पताल तथा मेडिकल सञ्चालन गरिदिएका कारण सुदूरका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्।’

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले अझै धेरै ठुलो फड्को मार्ने भए पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिका कारण समस्यामा परिरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य नीति सहज भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा जटिलता भएका कारण यहाँ लगानी गर्न चाहने निजी स्तरका अस्पताललाई समस्या भइरहेको उनले बताए ।

निजी अस्पतालले महँगोमा उपचार गराइरहेको भन्ने जनगुनासो आए पनि त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बाहिरबाट महँगोमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले दिने सेवा सुविधा भन्दा गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिइनु पनि भएको उनले बताए। उनले भने,‘हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।’ सरकारी क्षेत्रले नसकेको स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले दिइरहेको पनि उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर हातेमालो गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

कार्यक्रममा कैलाली अस्पतालका सञ्चालक जनकराज जोशी, सिपी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पाण्डेय, केजी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. दीपककुमार सिंह, सेती अस्पतालका डा. प्रदीप मिश्र, नवजीवन अस्पतालका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक चक्र कडायतलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस वर्षदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै बिहानीको समयमा भिजन सुदूरपश्चिम नामक बहस कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। शनिवार ११ औँ शृङ्खलामा ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य: सरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतले आउँदो महिना म्यानमार नरसंहारको सुनुवाइ गर्ने

एजेन्सी- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतले आउँदो जनवरीमा म्यानमार नरसंहारको सुनुवाइ गर्ने भएको छ । म्यानमारले रोहिङ्ग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) अर्काे महिना सुनुवाइ गर्ने भएको समाचार संस्था अलजजीराले जनाएको छ ।

सुनुवाइको पहिलो हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा मुद्दा ल्याएको मुस्लिम बहुल पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले जनवरी १२ देखि १५ सम्म आफ्नो तर्कको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नेछ ।

इस्लामिक सहयोग सङ्गठनको समर्थनमा गाम्बियाले सन् २०१९ मा आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको थियो जसमा म्यानमारले प्रायः मुस्लिम रोहिङ्ग्या जातीय समूहविरुद्ध नरसंहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

नरसंहार गरेको अस्वीकार गरेको म्यानमारले त्यसपछि जनवरी १६ देखि जनवरी २० सम्म अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न सक्ने खबरमा उल्लेख छ ।

एउटा असामान्य कदमका रूपमा आईसीजेले साक्षीहरूको सुनुवाइका लागि तीन दिन पनि छुट्याएको छ । यी सुनुवाइहरू नागरिक र मिडियाका लागि बन्द रहनेछन् ।

सन् २०१९ मा गाम्बियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा २०१७ मा रोहिङ्ग्यामाथि सेना र बौद्ध मिलिशियाले गरेको क्रूर कारबाहीका क्रममा म्यानमारका अधिकारीहरूले राष्ट्रसङ्घको नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस क्रममा रक्तपातबाट ७ सात ४२ हजारभन्दा धेरै रोहिङ्ग्या भागेका थिए । यद्दपि प्रत्यक्षदर्शीहरूले हत्या, बलात्कारका साथै सम्पूर्ण गाउँ जलाइएका बताएका छन् ।

 

ऊर्जामा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम, मागभन्दा दाेब्बर विद्युत् उत्पादन

कैलाली – जलविद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेकाे सुदूरपश्चिम प्रदेश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनेकाे छ । सुदूरपश्चिममा हाल मागभन्दा दोब्बर विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

अहिले प्रदेशका विभिन्न नदी–खोलामा सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको हाे । जसको झण्डै १ सय ७० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । देशभर उत्पादित कुल ३ हजार ८ सय ७८ मेगावाट विद्युत‍्मा सुदूरपश्चिमको योगदान बढ्दै गएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अत्तरिया ग्रिडका अनुसार चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट, माथिल्लो अपि र तल्लो अपि जलविद्युत् आयोजनाको ८, मध्यगार्ड जलविद्युत् आयोजनाको १० र कालंगा बेसिनअन्तर्गत निर्माण भएका अपर कालंगा जलविद्युत् आयोजनाको ३८.४६ मेगावाट र तल्लो कालंगा जलविद्युत् आयोजनाको १५.३३ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । त्यस्तै कालंगा बेसिनअन्तर्गत निर्मित सानीगाड जलविद्युत् आयोजनाको १०.७ मेगावाट र अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ४० मेगावाट, नौगाढखोला ८.५ मेगावाट, अपर नौगाढ खोला ८ मेगावाट र जिउनी गार्डको ०.९९६ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्र कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले एउटै बेसिनमा ६४.४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । यहाँ निजी क्षेत्रको एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना यही हो । कालंगा बेसिनमा तीनवटा आयोजना निर्माणका लागि कालंगा हाइड्रोले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

ग्रिडका अनुसार सुदूरपश्चिममा हाल ८० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ भने १ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ग्रिडका इन्जिनियर राकेश भट्ट भन्छन्, ‘अहिले सिँचाइको सिजन आएपछि उत्पादनभन्दा विद्युत् बढी खपत भइरहको छ । हामीलाई कम परेको १० मेगावाट बुटवल प्रसारण लाइन र टनकपुरबाट आउने गर्छ ।’ बर्खामा भने क्षमताअनुसार १ सय ७० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको उनले बताए ।

बर्खामा भने सुदूरपश्चिमले टनकपुर र बुटवलबाट भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्छ । भारतको टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वर्षभरि ७ करोड युनिट विद्युत् नेपाल आउने गर्छ । यसमा आवश्यकताअनुसार कुनै महिना बढी र कम आउने गरेको इन्जिनियर भट्टले बताए ।

इन्जिनियर भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिममा गर्मी मौसममा १ सय ३० मेगावाट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन झण्डै ५० प्रतिशतले कम हुने र खपत पनि ५० प्रतिशत कम हुने गरेको छ । हिउँदमा पानीको सतह घटेपछि विद्युत् उत्पादन पनि कम हुने गरेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमा एक मेगावाटभन्दा माथिका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । केही लघु जलविद्युत् बन्द भइसकेका छन् । तर ८ मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाबाट उत्पादित १ सय ७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ‘विद्युत‍्मा हामी पहिले नै आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं,’ इन्जिनियर भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिमा मागभन्दा दोब्बर मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।’

ठूला जलविद्युत् आयोजना मात्र १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले साना जलविद्युत् आयोजना भने गणना नगरिएको उनले बताए । उनका अनुसार ८ मेगावाटभन्दा साना आयोजना १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिममा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा डोटीको बीपीनगरमा ३.५ मेगावाट र बझाङमा एक मेगावाटको एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै डोटीमा थप १.५ मेगावाटको आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशमा १ सय ६७ भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भए पनि हिउँदमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन समेत घट्ने गरेको छ । ग्रिडका अनुसार विद्युत् उत्पादन पानीको सतहमा निर्भर हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको छ । वर्षायाममा भने क्षमता अनुसार शतप्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाटमध्ये सुदूरपश्चिममा मात्र १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । मुलुकभरीको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३ हजार ६१४ मेगावाट क्षमताका २० वटा र १०६ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । १२ वटा योजना नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका छन् । जसको क्षमता ९४ मेगावाट रहेको छ ।

१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायतका ठूला प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममा रहेका छन् । इप्पानका अनुसार सुदूरपश्चिममा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रतिमेगावाट करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि करिब ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ ।

भ्रष्टाचारीको महललाई खरानी बनाउन मलाई मान्छे मात्रै बन्न दिए पुग्छ–सभापति लामिछाने

चितवन- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई मान्छे मात्रै बन्न पाए पुग्ने बताएका छन्।

धरौटीमा रिहा भएर चितवन आइपुगेका लामिछानेले भरतपुरमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई सांसद, मन्त्री नचाहिएको बताए।

‘म मान्छे मात्रै भएछु भने पनि भ्रष्टाचारीको महललाई खरानी बनाउन पर्याप्त छ। सांसद, मन्त्री बन्न त रोकौला मान्छे बन्न त दिन्छौ होला नि?,’ लामिछानेले भने, ‘मलाई अनागरिक बनायौ, जबरजस्ती झूटा मुद्दा लगाएर संसदबाट निकाल्यौं। तर जनताको मनबाट बाहिर निकाल्न सक्यौ? सक्छौ भने जनताको मनबाट बाहिर निकाल। म तयार छु।’

उनले आफूमाथि झूटा मुद्दा लगाउने सरकार अपदस्त भएर हेलिकप्टर चढी भागेको बताए।

अहिलेको सरकारले जेन–जी आन्दोलनको एजेण्डलाई बोकेर गए जनताको समर्थन मिल्ने दाबी पनि उनले गरे।

‘अघिल्ला सरकारबाट मप्रति प्रतिशोध साँधियो। ढुक्क हुनु म बाट प्रतिशोधपूर्ण राजनीति हुँदैन। जेन–जीले जेका लागि बलिदानी दिएको थियो त्यसमा अडिक बन्यो भने अहिलेको सरकार हामी सघाउनेछौं। रास्वपा सतिसाल बनेर खडा हुनेछ। म काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्नेछु।’

लामिछानेले भदौ २३ गतेका दिन मान्छे मार्नेका विरूद्ध जनता सडकमा निस्किएको बताए। तर त्यतिखेर सरकारमा रहनेहरूले २३ गतेको कुरा नगरी २४ गतेको मात्रै कुरा गरिरहेको उनले बताए।

शरीरमा विष बोकेर बाँचेको छु, जेनजीको रगत खेर जान दिन्नँ : लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई विष भएका सर्पहरूले डसेको र त्यही विषय लिएर अहिले

चितवनको चौबिसकोटीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । हिजोमात्रै भैरहवा कारगारबाट रिहा भएका लामिछाने लगत्तै भएको पहिलो सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आफूमाथि अन्याय भएको दोहोर्‍याए ।

‘आज पर्यन्त अन्यायका विरुद्धमा चितवनबासीले अझै पनि अन्यायका विरुद्ध यहीँबाट उठ्न, यो गुन तपाईंहरूले मलाई मात्रै होइन देशका लागि लगाउनुभएको छ । देशलाई तिर्ने तपाईंहरूको गुन संवाहक बनेर देशलाई तिर्नेछु,’ लामिछानेले भने, ‘मलाई डस्ने सर्पहरू मरे कि मरेनन् थाहा भएन तर यिनले मेरो शरीरमा दिएको विष बोकेर म आज पनि बाँचिरहेको छु । मेरो शरीरमाथि बसेको विष अझै पनि बाँकी छ । म यो विषय लिएर पनि लड्छु । जेनजी भाइबहिनीहरूको रगतको थोपा खेर जान दिन्नँ ।’

सो क्रममा उनले पुराना पुस्ताका नेताहरूतर्फ इंगित गर्दै उनीहरूले देशलाई नै दुख दिएको र त्यसको अगाडि आफूलाई दिएको दुख केही नभएको पनि बताए ।

‘यिनले मलाई अन्याय गरे मलाई थुने, दुख दिए भनेर के चित्त दुखाउनु । सिंगो देशलाई दुख दिएका छन् । सिंगो देशको अगाडि मलाई दिएको दुख केही होइन । सिंगो देश र पुस्तालाई दिएको दुखको हिसाब मिलाउनु छ । यिनीहरूसँग लड्नु र बदला लिन कुनै जरुरी छैन,’ लामिछानेले भने ।

उनले थप भनेका छन्, ‘हामीले लड्नुपर्ने यिनीहरूसँग होइन, जसलाई जनताले अपदस्त गरे यिनीहरूको अगाडि के लड्नु ? हामी लड्ने त हामीलाई दिएको उपहारस्वरुप चढाएको भोक, शोक, जमिन, अशिक्षा, बेरोजगारीविरुद्ध लड्ने हो ।’

उनले जेनजीहरूले गरेको आन्दोलनको प्रशंसा पनि गरे । ‘म जेनजी पुस्ताका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सलाम भन्न चाहन्छु, हामीले त चुनाव कुरेका थियौं, तपाईंहरूले चनुाव सुनाव कुर्नुभएन । बजाइदिनुभयो,’ लामिछानेले भनेका छन्  ।

पनि आफू बाँचिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

ए‌ लिग : वेलिङटनको जित, साम्बाको २ गोल

काठमाडौं । अस्ट्रेलियन ए लिग फुटबलमा सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ले गोलको खाता खोलेकी छन् । उनी संबद्ध टोली वेलिङटन फोनिक्सले सिड्नी एफसीलाई ७-० को फराकिलो अन्तरले हरायो ।

वेलिङटनको जितमा साम्बाले २ गोल गरिन् ।

गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा

गाजा । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा क्षेत्रमा करिब १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य अभाव र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन् । उनले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “हालको परिस्थितिमा अकाल केही हदसम्म टालिएको छ र धेरै मानिसले जीवित रहन आवश्यक खाना प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन् ।” संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदार संस्थाले दैनिकरूपमा लाखौँ मानिसलाई तातो भोजन उपलब्ध गराइरहेका छन् र सम्पूर्ण गाजामा खाद्य सहायता वितरण गरिरहेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले भने,“ स्वच्छ पानी थप समुदायसम्म पुग्न थालेको छ, केही स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।” उनले यस सुधारको श्रेय मानवीय कामदार, सदस्य राष्ट्र र नागरिक-सैन्य समन्वय केन्द्रबिचको सहकार्यलाई दिए । तर उनले सावधानीका साथ यी उपलब्धि अझै नाजुक छन् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।

गुटेरेसका अनुसार अक्टोबरदेखि संयुक्त राष्ट्रले सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर आवश्यकताको वृद्धि सहयोगको क्षमताभन्दा छिटो भइरहेको छ । महासचिवले दीर्घकालीन युद्धविराम आवश्यक भएको र थप प्रवेश नाका खोल्न, अत्यावश्यक सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, गाजाभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने, दीगो वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने र अवरोधरहित मानवीय पहुँच प्रदान गर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यसै गरी, उनले पश्चिमी किनारामा पनि अवस्था संवेदनशील रहेको र त्यहाँ प्यालेस्टिनीले बढ्दो हिंसा, जमिन कब्जा, घर भत्काइ र कडा आवागमन प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको बताए । उनले कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी भूभाग, पूर्वी यरूशलेमसहित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५, अक्टोबर २२ को सल्लाहात्मक मतको स्मरण गर्दै भने, “इजरायलले मानवीय सहायता सहजरूपमा प्रवेश गराउने, संयुक्त राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्र र उसका कर्मचारीको अधिकार र सुरक्षा सम्मान गर्नुपर्छ । यी दायित्व बाध्यकारी छन् र तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सङ्कट मानवीय निर्णयबाट उत्पन्न भएको हो, र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यसको समाधान सम्भव छ ।”रासस/सिन्ह्वा 

राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने

काठमणडौ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको १ अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कले सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव गरी पर्सिसम्म आवेदन दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कमा ९६ करोड रुपेयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कमा १८ करोड रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीमा ६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम रहेको, कूल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत र खुद् निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने लगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

 

रिहा भएपछि रविले भने– हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ

काठमाडौं ।  बुटवलको सुप्रिम सहकारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने आठ महिनापछि शुक्रबार रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार गरेको आदेशअनुसार रुपन्देही जिल्ला अदालतले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई रिहा गरेको हो ।

उच्चका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले बिगोबराबर रकम जमानतमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार मुद्दा सुरु भएको जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई शुक्रबार साँझ रिहा गरिएको हो ।

‘उच्च अदालत बुटवल इजलासबाट बिहीबार भएको आदेशअनुसार नक्खु कारागारमा रहनुभएका रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेका थियौँ । सोही पत्रअनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले मौसमको खराबीका कारण केही ढिला भए पनि कार्यालय समयभन्दा धेरै बसेर कागजी प्रक्रिया पूरा गरी उहाँलाई रिहा गरेको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले भने ।

बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासहित उच्च अदालतले लमिछानेलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ लामिछानेले बिगोबराबरको जमानत यसअघि नै बुझाइसकेका छन् ।

ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका लामिछानेलाई प्रहरीले साँझ ५:३५ बजे भैरहवास्थित जिल्ला अदालत पुर्‍याएको थियो । खराब मौसमका कारण भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान नभएपछि भरतपुर हुँदै सडकमार्गबाट उनलाई भैरहवा लगिएको थियो । लामिछाने बिहान ११ बजे आउने सूचना पाएपछि समर्थक र शुभचिन्तक बिहानैदेखि अदालतपरिसर र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा भेला भएका थिए । उडान रद्द भएको सूचना पाएपछि विमानस्थलमा भेला भएका समर्थक पनि अदालतमा पुगेपछि ठुलो भिड भएको थियो । जसका कारण प्रहरीले लामिछानेलाई मूल गेटको सट्टा अर्को गेटबाट अदालत प्रवेश गराएको थियो । अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी ६ बजेर १० मिनेटमा बाहिरिएका थिए । अदालती प्रक्रिया पूरा गरेर उनी शुक्रबार नै भरतपुर फर्किएका छन् ।

प्रहरीको गाडीमा अदालत प्रवेश गरेका लामिछाने निजी गाडीमा चढेर बाहिर निस्किएका थिए । उनलाई समर्थकको भिडबाट बाहिर निस्कन हम्मेहम्मे परेको थियो । अदालतबाहिर उनले समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै सद्भाव र स्नेहका लागि धन्यवाद दिए । ‘यिनीहरूले देशमाथि गरेकोे अन्यायका अगाडि ममाथि गरेको अन्याय केही पनि होइन । त्यसको इन्साफ गर्नु छ । त्यसको हिसाब मिलाएपछि लामो बोलौँला,’ उनले भने, ‘आजलाई म यत्ति मात्र भन्छु– हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु यो देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । सबैको जय होस्, मैले बोल्ने समय आउनेछ, केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छन् । सबैजनालाई यो माया र साथ, यो विश्वास, यो अनवरत सद्भावका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद ।’

उच्च अदालतको आदेशमा गत २२ चैतमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा रुपन्देही कारागारमा राखिएको थियो । त्यहाँ संविधानप्रदत्त र मानव अधिकारका दृष्टिले आधारभूत आवश्यकतासमेत नदिएर उनलाई राखिएको थियो । त्यसमा उनको दल, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीर चासो देखाएपछि सरकारलले उनलाई नक्खु कारागार सारेको थियो ।

सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले गत १९ साउनमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्चले सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ ०८१ मा थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदनसाथ पेस गरेको बैंक जमानतबराबर बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्तसहित उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यसबाट पीडितहरूले बचत प्राप्त गर्ने सुनिश्चितासमेत भएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसारको प्रावधानअनुसार लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन् । जुन दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि जमानत माग्न सक्ने उल्लेख छ ।

सुप्रिम सहकारीको रकम लामिछानेआबद्ध भएको गोर्खा मिडियामा कानुनविपरीत गएको आधारमा उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । सहकारीबाट रकम ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा अहिलेसम्म उनको सहभागिता भने देखिएको छैन । सहकारीमा कुनै सम्बन्ध नभएपछि टेलिभिजनको प्रबन्धक भएकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको लामिछाने र उनको दल रास्वपाले बताउँदै आएको छ ।

‘पर्यटन व्यवसायमा प्रदेश सरकार नै बाधक’

धनगढी– पर्यापर्यटनको अथाह सम्भावना भएको सुदूरपश्चिम प्र्रदेशमा सरकार नै पर्यटन व्यवसायीको बाधक बनेको छ । प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसकेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गरिएको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा भिजन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमको ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयक बहसमा बोल्दै वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन्् ।
पर्यटन व्यवसायीलाई लगानी गर्ने वातावरण नहुनु र प्रदेशको पर्यटन नीति स्पष्ट नहुँदा पर्यटन व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको युवा व्यवसायी तथा पर्यटनकर्मी दिनेशराज भण्डारीले बताए । उनले भने,‘सरकारले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारी गर भन्छ । तर, अथाह सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न अल्झन गर्ने खालको नीतिले गर्दा नै युवाहरु स्वरोजगारका लागि तयार हुन सकेका छैनन् ।’ पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई स्पष्ट नीति नभएकै कारण एउटा फर्म दर्ता गर्न संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, वडा, कर कार्यालय, घरेलु कार्यालय जस्ता निकायमा धाउँदा धाउँदै महिनौ वित्छ र युवा व्यवसायी थाकित भएर उद्यम गर्नै छाडेर विदेशिन बाध्य हुने गरेको उनले बताए । उनले भने,‘कुनै उद्यमीले एउटा फर्म दर्ता गर्नका लागि पाँच सात ठाउँमा धाउनु पर्छ, त्यति धाउँदा धाउँदै ऊ दिक्क भएर विदेश पलायन भइसक्छ ।’ कुनै व्यक्ति व्यवसाय गर्न चाहन्छ भने सरकार नै ऊ कहाँ गएर सहजीकरण गर्नुको साटो उसलाई विभिन्न कागजात माग्ने निहुँमा झन तनाव दिएर विस्थापित गर्ने खालका ऐन कानुन भएकै कारण युवा स्वदेशमा व्यवसाय गर्न छाडेर विदेश पलायन भइरहेको उनले बताए । युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले नीति तथा ऐन समय सुहाउँदो बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्का बक्ता नेपाल एसोसियसन अफ टूर एण्ड ट्राभल्स ऐजेन्ट (नाट्टा) सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहले सुदूरपश्चिममा पर्यटन क्षेत्रमा अवसर भन्दा चुनौती बढिरहेको बताए । उनले भने,‘हामीले एजेन्सी दर्ता गराएर पर्यटन क्षेत्रमा वर्षौदेखि काम गरिरहेका छौं । तर, यही ऐन कानुनमा रहेर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’ पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई प्रदेश सरकारको नीति तथा ऐनले हतोत्साहित गरिरहेको उनले बताए । ‘जेनतेन पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवालाई टिकाउनुका साटो सरकारले नै नीतिगत रुपमा असहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।’ पर्यटन नीति संशोधन नहुँदासम्म पर्यटन व्यवसाय नफष्टाउने उनले दावी गरे । नाट्टा सुदूरपश्चिमले निजी क्षेत्रबाट नै सुदूरपश्चिमको पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा काम गरिरहे पनि सरकारी लगानी भने हुन नसकेको जिकिर उनले गरे । ‘सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकलाई चाहिने आधारभूत भौतिक संरचना नै बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने,‘पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्नका लागि सडक तथा पदमार्ग, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार सुविधा (मोबाइल नेटवर्किङ) शौचालयसम्म व्यवस्थित छैनन । त्यस्तोमा एक पटक पर्यटक आइसकेपछि अरुलाई पनि त्यहाँ तथा उसले सिफारिस नै गर्दैन ।’
युवाहरुले पर्यटन क्षेत्रमा गरिरहेको व्यवसाय टूर एण्ड ट्राभल्स एजेन्सी प्रदेशको ऐन संशोधन हुन नसक्दा नवीकरण नै गर्न नपाएको बताउँदै उनले भने,‘दर्ता भएको व्यवसायीक फर्म नै नवीकरण हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारी कामकाज गर्नुका साथै ऋण लिएर व्यवसाय बढाउन समेत समस्या परिरहेको छ ।’ पर्यटन व्यवसायीलाई कानुनी छेकवारले समस्या पारेको उनले दर्साए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकृत दानबहादुर थापाले सुदूरपश्चिम पर्यटन ऐन २०७७ लाई संशोधनका लागि पटक पटक निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे । उनले भने,‘प्रदेश पर्यटन ऐन संशोधन हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र बलियो हुन सकेको छैन, त्यसका लागि सरकारले संशोधित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर, एकपटक पर्यटन व्यवसायीसँगको छलफलपछि मात्रै संसदमा लगेर पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यो केही समय लाग्न सक्छ ।’
सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको उनी स्वीकार्छन्् । ‘यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’उनले भने,‘राजनीतिककर्मीको चासो र राजनीतिकै कारण पनि हुन सक्छ पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भन्दा गाउँ टोलमा मठ मन्दिरमा बढी लगानी भएको छ ।’ यसअघिका प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि आएको बजेटबाट सुदूरपश्चिमका टोलैपिच्छे मठ मन्दिर निर्माण गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस वर्षदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै बिहानीको समयमा भिजन सुदूरपश्चिम नामक बहस कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो । शुक्रबार दशौं  श्रृङ्खलामा ‘सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय सम्भावना र युवा उद्यमशीलता’ विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो ।

बङ्गलादेशको अखबार भवनमा आगजनी, २५ जना पत्रकारको उद्धार

काठमाडौं । बंगलादेशको राजधानी ढाकाको कावरान बजारस्थित अखबारको कार्यालयमा आक्रोशित भीडले छापा मारी आगो लगाउँदा कार्यलयमै फसेका द डेली स्टारका कम्तीमा २५ जना पत्रकारलाई कार्यालयबाट उद्धार गरिएको बीडी न्यूजले जनाएको छ ।

बिडी न्यूजका अनुसार आक्रोशित भीड शुक्रबार अखबारको कार्यालयमा आइ आगो लगाउनु अघि तोडफोड गरी नारा लगाएको र आगो लगाएको जनाइएको छ ।

भिडले उनीहरूको बाटो अवरुद्ध गरेको कारण केही समयका लागि अग्निशमन सेवा भवनमा पुग्न नसकेको पत्रकारहरूलाई उदृत गर्दै बिडी न्यूजले जनाएको छ ।

फोन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोग र ज्यान बचाउन आग्रह गर्दै छतमा भागेको र दमकलकर्मीहरू अन्ततः घटनास्थलमा पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिइ उद्धार गरेको उनीहरुलाई उदृत गर्दै बिडी न्युजले जनाएको छ ।

बिडी न्यूजका अनुसार घटना स्थलमा सुरक्षाको लागि सेना तैनाथ गरिएको छ । पछि न्यु एजका सम्पादक नुरुल कबिरसँगै पत्रकारहरूलाई बाहिर निकाल्दै सैनिकहरू देखिएको जनाइएको छ ।

बङ्गलादेशका अन्तरिम सरका प्रमुख मुहम्मद युनुसले राष्ट्रमा शान्ति कायम राख्न र कानून प्रवर्तनलाई व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिन नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै सरकार विधिको शासन कायम राख्न र लोकतान्त्रिक प्रगतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै युनुसले भने, ‘म देशका सबै नागरिकहरूलाई धैर्य र संयमता कायम राख्न आग्रह गर्दछु ।’

रवि आउने भएपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यवस्था कडा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही पुग्दै छन् । लामिछाने जाने भएपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लामिछाने भैरहवा जान शुक्रबार बिहानै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । तर दिउँसो १ बजेसम्म पनि भैरहवाको मौसम खराब हुँदा काठमाडौंमै रोकिएका थिए ।

पछि उनी भरतपुर हुँदै रुपन्देहीतर्फ लागेका छन् । बिहीबार उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुरले थुनाबाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउने आदेश गरेसँगै अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न लामिछाने रुपन्देही जान लागेका हुन् ।

उनी साँझ साँढे पाँच बजेसम्म अदालत पुग्ने उनका स्वकीय सचिव अविनाश आचार्यले जानकारी दिए ।

एमालेमा गुट सकियो: केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र गुट अन्त्य भइसकेको बताएका छन् । महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्दा कोही प्यानल र कोही स्वतन्त्र लडे पनि मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि गुट सकिएको उनको भनाइ छ ।

‘हिजो चुनावमा लड्दा प्यानल भएर लडियो होला, स्वतन्त्र भएर लडियो होला। त्यो हिजै सकियो,’ उनले भने, ‘अब एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा हामी छौँ । यो प्यानल र त्यो प्यानल होइन यो देश हाँक्ने एमालेको एकढिक्का हो। यो-त्यो प्यानल छैन ।’

ओली बिहीबारमात्रै ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेर अध्यक्षमा लगातार तेस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन् । अहिले एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ ।

अमेरिकाले बन्द गर्यो ‘डिभी लोटरी’

काठमाडौँ । अमेरिकाले डिभी लोटरी कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । ब्राउन विश्वविद्यालयमा भएको गोलीकाण्डपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा गृहमन्त्री कृष्टी नोयमले डिभी लोटरी कार्यक्रम अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

गोलीकाण्डमा संलग्न भएका व्यक्ति डिभी लोटरी कार्यक्रमबाटै अमेरिका प्रवेश गरेको खुलेपछि ट्रम्पले डिभी लोटरीमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका हुन् । ती व्यक्ति ८ वर्षअघि अमेरिका प्रवेश गरेका थिए भने केही वर्षपछि उनले ग्रीन कार्ड समेत पाएका थिए । अमेरिकाले डिभी लोटरी कार्यक्रम बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गोलीकाण्डको घटनापछि अमेरिकाले आप्रवासी नीतिमा कडाइ गरेको छ । गत महिना वाशिङ्टन डिसीस्थित ह्वाइट हाउसनजिक भएको गोलीकाण्डको घटनापछि विभिन्न मुलुकहरूका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा समेत रोक लगाएको छ ।

त्यस्तै, विभिन्न देशका नागरिकहरूले प्राप्त गरेको ग्रीन कार्ड समेत पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कञ्चनपुरमा शीतलहरबाट आठ हजार परिवार प्रभावित हुने

दोधारा चाँदनी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लामा आठ हजार ८७५ परिवार शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनले शीतलहरबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न शीतलहर पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले जानकारी दिए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको शीतलहर पूर्व तयारी योजना अनुसार भीमदत्त नगरपालिकामा एक हजार ३५०, बेदकोट नगरपालिकामा एक हजार २५०, शुक्लाफाँटामा एक हजार ५५०, कृष्णपुर नगरपालिकामा नौ सय, बेलडाँडी गाउँपालिकामा आठ सय ८०, पुर्नवास नगरपालिकामा आठ सय ५०, दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा आठ सय ५०, बेलौरी नगरपालिकामा पाँच सय र लालझाडी गाउँपालिकामा सात सय ४५ परिवार शीतलहरबाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

प्रतिकार्य योजनामा शितलहर प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने र विशेषगरी बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई प्राथमिकता दिइने, विपद्को समयमा स्थानीय तह, दातृ निकाय, सहयोगी संस्था तथा नागरिक समाजबीच समन्वय कायम गर्ने उक्त योजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि जाडोयाममा हुनसक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्यालाई कम गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा औषधी तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रजिअ ढकालले बताए ।

 

बंगलादेशमा फेरि हिंसा भड्किने गरी कसले गर्यो विद्यार्थी नेता हादीको हत्या ?

एजेन्सी । अज्ञात आक्रमणकारीहरूको गोली प्रहारबाट घाइते भएका कट्टरपन्थी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीको बिहीबार मृत्यु भएपछि बंगलादेशमा रातभरि हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

उग्र भीडले भारतीय उच्चायोग, सञ्चार गृहहरू र अवामी लीगको पार्टी कार्यालयहरूमा आक्रमण गरेका छन् । अवामी लीगकी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएर भारत पलायन भएको एक वर्षपछि हादी आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका थिए । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मुहम्मद युनुसले उनको हत्यामा संलग्नहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने वाचा गरेका छन् ।

हत्यामा अवामी लीग वा भारतको संलग्नता रहेको कुनै प्रमाण नभए तापनि घटनापछि बंगलादेशमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको छ ।

शरीफ उस्मान हादी ढाका विश्वविद्यालयको कट्टरपन्थी विद्यार्थी समूह ‘इन्किलाब मञ्च’ का ३२ वर्षीय नेता थिए । उनी सन् २०२४ अगस्टमा हसिना सरकार ढाल्नका लागि भएका विद्यार्थी नेतृत्वको सडक प्रदर्शनका प्रमुख अनुहार थिए । उनले आफ्नो ओजपूर्ण भाषणहरूमा हसिना शासनलाई समर्थन गरेको भन्दै भारतलाई लक्षित गरी धेरैपटक उत्तेजक बयानहरू दिएका थिए ।

आगामी फेब्रुअरीका लागि तय भएको आमनिर्वाचनमा ढाका–८ निर्वाचन क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी प्रचारमा रहेका बेला डिसेम्बर १२ मा मस्जिदबाट निस्कने क्रममा हादीको टाउकोमा नकाबधारी आक्रमणकारीहरूले गोली हानेका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनलाई थप उपचारका लागि डिसेम्बर १५ मा सिंगापुर लगिएको थियो । उनको १८ डिसेम्बर सिंगापुर जनरल अस्पतालको न्युरोसर्जिकल आईसीयूमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

प्रहरीले यस घटनाका दुई मुख्य आरोपितहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै खोजी कार्य तीव्र पारेको छ । तीमध्ये एक फौसल करिम मसुद हुन् जसका परिवारका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले आरोपितहरूको पक्राउमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिनेलाई ५० लाख टाका पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म कम्तीमा २० जनालाई हिरासतमा लिइएको छ र अनुसन्धान जारी छ ।

गोलीकाण्डलगत्तै अवामी लीग र भारतमाथि आरोप लगाइएको थियो । यस हत्यालाई चुनावअघि देशलाई अस्थिर बनाउन गरिएको राजनीतिप्रेरित हत्याका रूपमा हेरिएको छ ।

हादी भारतविरोधी अभिव्यक्तिका लागि चिनिन्थे । उनका समर्थकहरूले कतिपय आरोपितहरू भारततर्फ भागेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको सुपुर्दगीको माग गरिरहेका छन् ।

हादीको मृत्युको खबर फैलिएसँगै प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएर सरकारी सम्पत्ति र द डेली स्टार तथा प्रथम आलो जस्ता प्रमुख अखबारका कार्यालयहरूमा आक्रमण गरेका छन् । सञ्चार गृहहरूमा भएको आक्रमणका क्रममा केही पत्रकारहरू भित्रै थुनिएका थिए ।

ढाकास्थित भारतीय उच्चायोग र चटगाँवस्थित कूटनीतिक नियोगलाई पनि निशाना बनाइएको छ । भीडमा रहेका केही मानिसले भारतविरोधी नारा लगाउँदै अधिकारीहरूले हादीको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

अवामी लीगका कार्यालय र धेरै सांस्कृतिक संस्थाहरूमा पनि आक्रमण गरिएको छ । ढाका विश्वविद्यालय र अन्य संस्थाका विद्यार्थी समूहहरू पनि यी प्रदर्शनमा सामेल भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले न्याय र गृह मामिला सल्लाहकारको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।

इन्किलाब मञ्चले हादीलाई भारतीय प्रभुत्वविरुद्धको संघर्षका शहीद भनी घोषणा गरेको छ । नेशनल सिटिजन पार्टी लगायतका समूहहरूले शान्त रहन अपिल गर्दै फासीवादी शक्तिहरूविरुद्ध एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार राति टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले हादीको मृत्युलाई देशको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक क्षेत्रका लागि अपूरणीय क्षति भनेका छन् । उनले यस आक्रमणलाई लोकतन्त्र र निर्वाचन बिथोल्न शक्तिशाली सञ्जालद्वारा गरिएको योजनाबद्ध प्रयासको रूपमा वर्णन गरे ।

युनुसले यस घटनाको पारदर्शी अनुसन्धान गर्ने र अपराधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने वाचा गरे । उनले जनतालाई शान्त र संयमित रहन तथा सुरक्षा निकायलाई आफ्नो काम गर्न दिन आग्रह गरे ।

सरकारले शुक्रबारका लागि राजकीय शोकको घोषणा गरेको छ । देशभरि राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ र हादीको सम्मानमा विशेष प्रार्थना गरिँदैछ ।

बंगलादेशको स्थिति तनावपूर्ण छ । यस घटनाले आगामी फेब्रुअरीमा हुन लागेको आमनिर्वाचन निष्पक्ष र हिंसारहित ढंगले सम्पन्न गर्न अन्तरिम सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

 

फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २ करोड बढी टिकटको माग

धनगढी । फिफा विश्वकप २०२६ का लागि अहिलेसम्म २ करोड बढी टिकटको माग भएको छ। टिकटको मूल्यमा उच्च वृद्धि गरिएको भन्दै फिफाको आलोचना पनि भइरहेको छ।

टिकटमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिएको आलोचना पछि फिफाले विशेष समर्थकका लागि ६० अमेरिकी डलर टिकट दर तोकेको छ।

यो फाइनलसहित १ सय ४ खेलहरुका लागि ६० डलर तोकिएको हो। यो टिकट विशेष गरेर छनोट भएका टोलीका समर्थकका लागि हो। यसअन्तर्गत छनोट भएका राष्ट्रिय टिमसँग नजिक रहेका समर्थकलाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ।

फिफा विश्वकप सन् २०२६ को ११ जुनदेखि १९ जुलाईसम्म क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिकामा हुनेछ।

भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने

कञ्चनपुरः प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले बन्धक बनाएको अवस्थामा ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरका २४ वर्षीय विद्यार्थी विपिन जोशीको स्मृतिमा भीमदत्त नगरपालिकाले शालिक स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्वर्गिय विपिनको घर जाने सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग र ब्रह्मदेव लिङ्क सडकको मुख्य चोकको नाम विपिन जोशी चोक नामकरण गर्ने र सोही स्थानमा विपिनको शालिक निर्माण गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको भीमदत्त नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष गगन धामीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शालिक निर्माणका लागि नगरपालिकाले दुई लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

“कार्यपालिकाबाट विपिनको स्मृतिमा विपिन चोक नामकरण गरी शालिक बनाउने निर्णय भएको छ”, अध्यक्ष धामीले भने, “अहिले विनियोजित रकमले पूर्ण छैन, आगामी आर्थिक वर्ष थप बजेट विनियोजन गरेर शालिक स्थापना गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइन्छ।” यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटीले विपिनको स्मृतिमा शालिक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायका ४९ विद्यार्थी दुई वर्षअघि ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए। उनीहरु इजरायल पुगेको महिना दिन नपुग्दै हमासको आक्रमणमा परेका थिए। हमासको आक्रमणमा परेर १० विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने विपिनलाई बन्धक बनाइएको थियो। बन्धक बनाएकै अवस्थामा विपिनको निधन भएको हो।

गत कात्तिकमा इजरायल र हमासबीच जारी युद्ध अन्त्य गर्ने क्रममा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको मध्यपूर्व शान्ति योजनाको पहिलो चरणअनुसार बन्धक र प्यालेस्टिनी कैदी रिहा गर्ने सहमति भएपछि हमासले विपिनको शव हस्तान्तरण गरेको थियो।

एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आज बस्दै छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले आज दिउँसो १:०० बजे काठमाडौँको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जनाएको छ। एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेतृत्वको शपथग्रहण बिहीबार सम्पन्न भइसकेको छ।

आजको बैठकमा महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, पार्टीको समसामयिक राजनीतिक कार्यदिशा, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी गठनसम्बन्धी विषय पनि बैठकको एजेन्डामा पर्नसक्ने नेताहरूले जनाएका छन्।

एमाले पार्टी नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली को ‘ह्याट्रिक’

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्षमा तेस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा भएको ११ औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका हुन् । उनी यसअघि २०७१ को नवौं महाधिवेशन र २०७८ को दसौं महाधिवेशनबाट पनि उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पुराना दलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब परिरहेका बेला एमाले महाधिवेशनले भने ओलीको नेतृत्वलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अनुमोदन गरेको हो । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि, पद्धतिको मुद्दा लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ईश्वर पोखरेल पक्षले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा ठूलो जित हासिल गर्न नसके पनि पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ब्युँताएको छ ।

एमाले पदाधिकारीमा ओली प्यानलकै वर्चस्व देखिएको छ । पोखरेल पक्षका दुई पदाधिकारी मात्र विजय भएका छन् । उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई निर्वाचित भएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीमा संस्थापन पक्ष करिब ७० प्रतिशत भएकाले ओली ‘कम्फर्टेबल’ अवस्थामा छन् । केन्द्रीय कमिटी (३०१) मा पोखरेल प्यानलबाट खुला केन्द्रीय सदस्यमा एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य मात्र निर्वाचित भएका छन् ।

अध्यक्षमा ओलीले १ हजार ६ सय ६३ मत ल्याएर विजयी भए । उनका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले ५६४ मत ल्याए । महासचिवमा शंकर पोखरेल दोहोरिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पक्षका नेताहरूको दबाबबीच महासचिवमा पोखरेललाई जिताउन ठूलो कसरत गर्नुपर्‍यो । अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई जिताउन प्रतिनिधिहरूलाई आन्तरिक निर्देशन दिएका थिए । शंकर पोखरेलले प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र पाण्डेलाई २२९ मतले पराजित गरे । पोखरेलले (१२२८) र पाण्डेले (९९९) मत ल्याए । पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भए ।

यो प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने बाटो फराकिलो बनाएको पाण्डेले बताए । ‘एमालेभित्र प्रतिस्पर्धामा अवरोध हुँदै आएको थियो । यो महाधिवेशनबाट प्रतिस्पर्धाको बाटो सम्भव र फराकिलो बनाउन सकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो विषम परिस्थितिमा महाधिवेशन र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामाथि आशंका भए पनि सम्भव भयो ।’

पाँच उपाध्यक्षतर्फ ओली पक्षका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (१७३७), विष्णुप्रसाद पौडेल (१६७५), रामबहादुर थापा (१५१६) र रघुजी पन्त (१२५८) विजयी भए । पोखरेल पक्षका गोकर्ण विष्ट (१३६८) पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । पन्तलाई दुवै पक्षले उम्मेदवारको सूचीमा राखेका थिए । पराजित हुने उपाध्यक्ष उम्मेदवारहरूमा गुरुप्रसाद बराल (११३७), बिन्दा पाण्डे (९२१), परशुराम मेघी गुरुङ (४६१), अरुण नेपाल (४३९), टंकप्रसाद कार्की (३५८) र भीमप्रसाद आचार्य (२६५) छन् ।

एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण मुद्दा उठाएका पोखरेल पक्षका योगेश भट्टराई उपमहासचिवमा विजयी भए । ओली पक्षका दुई उम्मेदवारले उपमहासचिव जिते । प्रतिनिधिहरूले पूर्वमाओवादी धारलाई जिताएका छन् । उपमहासचिवमा लेखराज भट्ट (१४५२), रघुवीर महासेठ (१३६८) र भट्टराई (१३४८) विजयी भएका हुन् । ओलीनिकट नेता विष्णु रिमालले उपमहासचिव (१०९१) र केन्द्रीय सदस्य दुवैमा हार बेहोर्नुपर्‍यो । उपमहासचिवमा पोखरेल पक्षका आनन्दप्रसाद पोख्रेल (६३५) र वैजनाथ चौधरी (५१७) पनि पराजित भएका छन् । उपमहासचिवबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि राजेन्द्र गौतमले २७० मत ल्याए ।

९ सचिवका लागि भएको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मत महेश बस्नेतले ल्याएका छन् । यसअघि पोलिटब्युरो सदस्य रहेका बस्नेत १ हजार ५ सय ४४ मत ल्याई सचिवमा विजयी भए । यस्तै पद्माकुमारी अर्याल (१५३०), छविलाल विश्वकर्मा (१५०६), शेरधन राई (१५०३ ), कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की (१३३७), खगराज अधिकारी (१२३१) र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका यमलाल कँडेल (११८५), राजन भट्टराई (११८१) र भानुभक्त ढकाल (११०८) सचिवमा विजयी भएका छन् । पराजित हुनेहरूमा गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा (१०३०), ठाकुरप्रसाद गैरे (८८३), रचना खड्का (८७७), कर्ण थापा (८४७), अग्नि खरेल (७१६), विनोदप्रसाद ढकाल (६८४), कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (६२५), लालबाबु पण्डित (४९६), पेम्बा लामा (४९३), पुरुषोत्तम पौडेल (४६२) र इन्द्रलाल सापकोटा (४०५) छन् ।

पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला पद्माकुमारी अर्याल सचिवमा विजयी भएकी छन् । खुला ७२ केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सबभन्दा धेरै मत ल्याएका छन् । महासचिवका आकांक्षी भए पनि उनलाई ओली पक्षले उपाध्यक्षमा उठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि ज्ञवालीले उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता नगरी केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यमा उनले १ हजार ९ सय ४२ मत ल्याएका छन् । महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ मतदातामध्ये २ हजार २ सय २७ प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज छुट्दै

काठमाडौं ।  बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा आठ महिनादेखि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रिहा हुँदै छन् । बिगोबराबरको धरौटी राखेर रिहा हुन उनले गरेको मागअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

मुद्दा सुरु भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा शुक्रबार उच्चको आदेशसहित उपस्थित भएपछि मात्रै उनी रिहा हुनेछन् । बिगोबराबर रकम जमानतमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्चका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले आदेश दिएसँगै सहकारीपीडितले बचत प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता समेत भएको छ ।

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो ।’ लामिछानेले बिगोबराबरको जमानत यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता देखिएको भनेरै उच्चले उनलाई थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको हो ।

यो मुद्दामा २२ चैतदेखि थुनामा रहेका लामिछाने हाल नक्खु कारागारमा छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देही गएर हस्ताक्षर गरेपछि शुक्रबार छुट्ने उनका कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झाले बताए । उनलाई उपस्थित गराउन जिल्ला अदालतले नक्खु कारागारलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । शुक्रबार बिहान बुद्ध एयरको पहिलो उडानबाट लामिछानेलाई भैरहवा लगेर जिल्ला अदालतमा पेस गरिने रास्वपा नेता दीपक बोहराले बताए ।

सामूहिक बिगोमध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले गत १९ साउनमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश दिएपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशसँगै विभिन्न पाँच सर्त तोकिएको छ । सुरु जिल्ला अदालतले १३ माघ ०८१ मा थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने, प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने सर्त छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालत रूपन्देहीको गत २६ साउनको आदेश बदर गर्दै उच्चले भनेको छ, ‘अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा, साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।’ शुक्रबार यही मञ्जुरीमा कागज गरेपछि उनी रिहा हुनेछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसारको प्रावधानअनुसार लामिछानेले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा पाएका हुन् । जुन दफामा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि जमानत माग्न सक्ने उल्लेख छ । सोही दफाअनुसार उनको निवेदनलाई उच्चले स्वीकार गरेको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । यसरी जमानतमा रिहा गर्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेको अधिवक्ता झा बताउँछन् ।

जमानतको सुविधा अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि दिन उच्चले भनेको छ । जोशीले भने जमानत नराखी सो सुविधा पाउन निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्षले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुन: विचार गर्नु भनी सक्कल मिसिल सुरु जिल्ला अदालतमा पठाइदिनू ।’

 

खोज्नुहोस