एनआरएनए सचिवमा सुदूरपश्चिमका भट्टको उम्मेदवारी

न्यूयोर्क, १३ जुलाई ।

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको सचिव पदमा सुदूरपश्चिमका बासुदेव भट्टले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

बैतडीको पाटन नगरपालिका–४ पाटन स्थायी घर भएका भट्ट भानु खरेलको प्यानलबाट सचिवमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

२०१३ मा अमेरिका आएका भट्ट २०१५ मा एनआरएन अभियानमा जोडिएका हुन् । त्यसयता निरन्तर रुपमा एनआरएनएमा जोडिएर गैर आवासीय नेपालीहरुको पक्षमा काम गर्दै आएका छन् ।

२०१९–२१ सम्म एनआरएनए नर्थ क्यारोलिना च्याप्टरको सचिव रहेका भट्टले २०२१–२३ अध्यक्षको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए । त्यस्तै २०२३–२५ मा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको जिम्मेवारीमा रहेका भट्टले २०२५–२७ का लागि सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा  स्नातकोत्तर भट्टसंग १७ वर्ष लामो शिक्षण पेशाको अनुभव छ । नेपालमा बिभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व गरेका भट्टले सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको अवस्मरणीय छ ।

उनले सचिव पदमा निर्वाचित भएमा आफ्नो ज्ञान, अनुभव, योग्यता र सामाजिक सम्बन्धलाई गैर आवासीय नेपालीको पक्षमा सदुपयोग गर्ने बताए ।
एनआरएनलाई सबैको साझा संस्था बनाउन आवश्यक भएको बताउदै उनले त्यसका लागि आफूलाई मतदान गरेर बिजयी गराउन भट्टले सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, एनआरएनएमा सबैलाई जोड्ने मेरो कोसिस हुनेछ ।

संस्थाको उद्देश्य र विधानमा व्यवस्था भए अनुसार सचिवालयका सबै कामकाजहरू ईमान्दारीपूर्वक र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्ने मेरो दृढ संकल्प छ, एभरेष्ट पोष्टसंगको कुराकानीमा भट्टले भने, सचिवालयबाट दिइने सेवाहरूलाई तिब्र र व्यवस्थित बनाउनेछु ।

गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई ३० हजार धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले उनलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी दिपक कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

 

उनीसहित अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका १९ जनालाई नै धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । जन्मदिन मनाइरहेका बेला गत साउन १५ गते काठमाडौंको चक्रपथस्थित साम्बला होटलबाट पक्राउ परेका थिए ।

यी हुन् रिहा हुनेहरु

चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङ समेत १९ जना (अभद्र व्यवहार)

१. जीत बहादुर लामा – १० हजार

२. रितिक लामा – २० हजार

३. चन्द्र देव कार्की -१० हजार

४. प्रकाश गोले -१० हजार

५. आमिर आलेमगर -१०हजार

६ . उत्तम महर्जन -१० हजार

७ . प्रनिश कँडेल -१० हजार

८. राजु परियार -१० हजार

९ .राजेश भन्ने रोजेश खड्का – ३० हजार

१० .गणेश बहादुर बोगटी – २० हजार

११ .रोशन सुवेदी – १० हजार

१२. सन्दीप के.सी -१० हजार

१३ . राहुल खड्का -१०हजार

१४ . यामु पौडेल -१० हजार

१५ . सौरभ सुनार -१० हजार

१६ . डिल्लीराज कँडेल -२० हजार

१७. चर्के मिलन भन्ने मिलन गुरुङ – ३० हजार

१८ .सफल भन्ने सुजल शाही – १० हजार

१९ . निराजन पौडेल – १० हजार

बाजुराका किसानलाई काचो स्याउ नटिप्न आग्रह

बाजुराः बाजुराको पूर्वोत्तर क्षेत्रको कर्णालीपारिमा रहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा किसानलाई काँचो स्याउ नटिप्न आग्रह गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा स्याउ निकै उत्पादन हुने गरेको छ।

यहाँको स्याउ भदौको अन्तिममा पाक्ने गर्छ। यहाँका किसानले भने अहिले नै काँचै टिपेर बेच्ने गरेका छन्। यसरी काँचो स्याउ बेच्दा भविष्यमा यसको गुणस्तर घट्ने तथा नटिक्ने सम्भावना देखिएकाले स्थानीय तहले काँचो स्याउ टिपेर बिक्री नगर्न आग्रह गरेको हो।

स्याउको सहर भने चिनिँदै आएको बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर पालिकामा यतिबेला बारीमा स्याउ लटरम्म छन् तर पाकिसकेका छैनन्। नपाक्दै टिपेर बिक्री गरेको पाइएकाले काँचो स्याउ नटिप्न यहाँका किसानलाई आग्रह गरेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले बताए।

हिमाली १८ स्वामीकार्तिक ३५ जगनाथमा ४५ बुढीनन्दामा ५० खप्तडछेडेदहमा एक बुढीगङ्गा नगरपालिका–१ गरी १५० परिवारले स्याउ खेती गर्दै आएका छन्। यता गौमूल गाउँपालिकामा एक समूहमार्फत स्याउ खेती सुरु भएको हो।  आव २०८१/८२ मा यहाँ १४ देखि १५ सय टन उत्पादन भएको थियो । अहिले पनि त्यसैको हाराहारीमा स्याउ उत्पादन भएको छ । गत वर्षमा ५१५ क्विन्टल स्याउ बाहिर बिक्री हुँदा यहाँका किसानले झन्डै ७० दखि ८० लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए।

बाजुरामा फुजी, गोल्डेनरेड, डेलिसियस र स्थानीय जातको स्याउ राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ ४१० हेक्टर जमिनमा स्याउ रोपिएको छ । त्यसमध्ये दुई हेक्टर जमिनमा स्याउ फल्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए।

सुदूरपश्चिका पर्यटकीय क्षेत्रलाई चिनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको माग

कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यकटीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उनले सुदूरपश्चिम पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले सुदूरपश्चिममा पहिचान गरिएका पर्यटकीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरसम्म चिनाउनुपर्छ भने।

उनले प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रचारप्रसार भएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडिमालिकासम्मको आवागमनलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री शाहले बडिमालिका दर्शन गर्न गएकामध्ये दुई जनाको दुःखद् निधन भएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै यसै वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने गरी सो क्षेत्रमा आवागमनलाई सहज बनाउन प्राविधिक टोली खटाएर काम गर्न निर्देशन दिए।

बडिमालिका क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण खटिएको नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिँदै उनले बडिमालिका सुदूरपश्चिमको धार्मिक आस्थाको केन्द्रविन्दु र पर्यटकीय हिसाबले भूस्वर्ग रहेको बताए। उनले वन क्षेत्रबाट सङ्कलित काठ बिक्री गर्न वन बोलपत्र आह्वान गरी लिलाम गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले कार्य बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्छ भने।

वनमन्त्री शाही र एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष विङ्गेलबीच भेटवार्ता

काठ्माण्डौँ- वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले भेटवार्ता गरेका छन्।

मन्त्रायलमा आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री शाहीले नेपालको समग्र विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा अमेरिकी सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजनाका लागि निरन्तर सहकार्य गरेकामा अमेरिकी सरकारको प्रशंसा गर्दै उनले यस सुरुवातसँगै, उच्च गुणस्तरको प्रसारणलाइन र स्तरोन्नतिसहितका राजमार्ग र नेपालमा कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रयास साकार हुनलागेको उल्लेख गरे।

यस परियोजनाको कार्यान्वयनले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुका साथै एकआपसमा विश्वास थपेको उल्लेख गदै मन्त्री शाहीले प्रसारणलाइन परियोजनाले नेपालको आन्तरिक विद्युत् आपूर्तिलाई मात्र नभई नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारलाई पनि सहज बनाएको बताए। उनले नेपालको बिजुलीलाई बाँकी एसियासँग जोड्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

सहायक उपाध्यक्ष विङ्गलले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।

सभामुखलाई बुझाए रामहरि खतिवडाले राजीनामापत्र

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट दिएको राजीनामापत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत् राजीनामा दिएको घोषणा गरेका उनले बुधबार सभामुख घिमिरेलाई राजीनामापत्र बुझाएका हुन् ।

उनले बुझाएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ, ‘मिति २०८२ साल साउन २७ गते बसेको संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले बोल्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे बमोजिम आजैबाट लागु हुने गरी समितिको सभापति पदबाट राजीनामा गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरणको विषय प्रक्रियामा छ- गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरणको विषय अघि बढेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थानान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमतिरअनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ’, उनले भने, ‘सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । म सकारात्मक छु ।’

गृहमन्त्रीले लामिछाने कारागारमा पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित नभएको समेत बताए  । ‘जेलहरू साँघुरा छन्, सानै भएपनि उहाँलाई अलग्गै कोठामा राखिएको छ । कारागार प्रशासनले समस्याका बारेमा बेलाबेला सोधेको मैले जानकारी पाएको छु’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कारागारमा उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन । उहाँलाई विशेष सुविधा दिएको छ भन्ने पनि होइन ।’

लामिछानेलाई साँघुरो भएपनि एउटा कोठामा अलग्गै राखिएको उनले जानकारी दिए । ‘उहाँ एक्लै कोठामा बस्नुभएको छ’, लेखकले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार अभाव र बजेटको सीमितताका कारण चाहे जति सुधारका काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ कारागारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार, कैदीबन्दीको समस्या, सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सात हजार कैदीबन्दी उत्पादन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने, कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परार्मश दिने र खुल्ला कारागारसम्बन्धी अवधारणामा जानेलगायत विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘विगत एक वर्षमा प्यारोलमार्फत् दुई हजार ७५ जनाभन्दा बढी कैदी छुटेका छन् ।’

त्यस्तै, कैलाली कारागार घटना छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कानूनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गरिने बताउँदै कारागारमा हतियार प्रवेशको विषय गलत भएको स्पष्ट पारे ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । संसद विघटनसहितका १३ वटा फैसलाको पूर्णपाठ नलेखेको भन्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर हुने आदेशको पूर्णपाठ निर्णय सुनाएको २१ दिनभित्र आउनुपर्नेमा हालसम्म नआएको उल्लेख छ ।

न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि पाँच वर्षसम्म पनि फैसला तयार नगर्नु अदालतप्रति अवहेलनाको विषय हो भन्दै उक्त रिट निवेदनमा भने अवहेलनाको निवेदन पेश गर्नु नपर्ने भनिएको छ । कानून व्यवसायी न्यौपानेले फैसलामा एक मत नभए आफ्नै राय र एक मत भए सामूहिक रायसहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

रिटमा जबराले ५ वर्ष वितिसक्दा पनि मिति २०७७ फागुन ११ को फैसला अन्तिम आदेशमा सही नगरको भन्दै लेखिएको छ, ‘फैसलामा एकमत नभए आफ्नो राय र एकमत भए सामूहिक राय सहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेमा न्यायपालिकाप्रति पूर्वाग्रह राखी फैसला तयार नगरेको र सहीछाप प्रमाणीकरण समेत नगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ९१(१) ले निर्धारण गरेको पदीय दायित्व समेत पुरा नगरेको हुँदा न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदाधिकारीले प्राप्त अख्तियारीको पालना नगरेको क्रियालाई जतिसक्दो छिटो पालन गराई न्यायपालिकाको जनआस्था र भरोसामा भएको गिरावटको अपूरणीय क्षतिलाई रोकी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई कायम राख्नका लागि अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप प्रमाणीकरण गर्नु गराउनु, फैसला तयार पार्ने तथा सहिछाप गर्ने कार्य नरोक्नु भनी विपक्षी चोलेन्द्र शम्शेर जबरा समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । साथै, प्रस्तुत विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी अग्राधिकार दिलाई मुद्दाको सुनुवाइ गरिपाउँ ।’

सांसद झाको प्रश्न- कारागारभित्र कसरी हतियार र मादक पदार्थ जान्छ ?

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले कारागारभित्र हातहतियार, मादक पदार्थ कसरी जान्छ ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् ।

बुधबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् । कारागार सुरक्षाका लागी जेलर, सुरक्षा दिने निकाय हुँदाहुँदै पनि कारागारभित्र अवैध कारोबार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कारागारभित्र खुलेआम रुपमा पैसाको लेनदेन, मादकपदार्थको विक्री वितरणका साथै हातहतियार समेत प्रवेश गर्नु गम्भिर भएको उनले बताइन् ।

‘कारागारभित्र हातहतियार कसरी जान्छ ? कारागारभित्र मादक पदार्थ कसरी जान्छ ? कारागार भित्र हामी सुरक्षा गर्नलाई कारागारमा जेलरको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षा दिने निकाय छ, हामीसँग । प्रशासन छ, हामीसँग । तर भित्र चाँही पैसाको लेनदेन, मादक पदार्थको बिक्री वितरण । त्यसपछि हातहतियार समेत पुगेको अवस्था । कसरी हुन्छ, यतातिर मन्त्रालयलाई गम्भिर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

कारागारमा चौकीदार, नाइके, भाईनाइके जस्तो नेतृत्वमा पुग्नको लागी हिसांत्मक घटना हुने गरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

उनले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा पनि कारागारमा समस्या आउने गरेको बताइन् ।

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले साउन २३ गते कैलाली कारागार परिसरभित्र घटित घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकले अन्य विभिन्न कारागारहरूमा समय समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटनाहरू दोहोरिन नदिन र कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन समेत गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने कैदीबन्दीलाई श्रम र उत्पादनमा जोड्ने जस्ता विषयसहितको आवश्यक रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यस्तै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरक/फरक ब्लक र कारागारमा राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।  त्यसैगरी कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचनाहरू थप निर्माण गर्न तथा प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा नमुना कारागार निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिए।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कैलाली कारागारमा भएको घटना छानबिनका लागि समिति गठन भएको भन्दै त्यसको रिपोर्टका आधारमा सत्यतथ्य बाहिर आउने जानकारी दिए। कैलाली कारागार कुनै हतियार नभइ त्यही रहेको इट्टाढुंगाहरू प्रयोग भएको देखिएको उनले बताए।

गृहमन्त्री लेखकले समग्र कारागारको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको भन्दै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले कैदीबन्दीको मानवअधिकारलाई ध्यान दिँदै कारागारको विकास गर्ने र कैदीबन्दी फर्किएपछि समाजमा पुनःस्थापित हुने वातावरण बनाउने कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको धारणा राखे।

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपतिकी पत्नी भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओलकी श्रीमतीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । सरकारी अनुसन्धानकर्ताहरूले घुसखोरी, स्टक हेरफेर र उम्मेदवार छनोटमा हस्तक्षेप लगायत विभिन्न संदिग्ध अपराधहरूको अनुसन्धानका लागि किम केन हीलाई हिरासमा लिएका हुन् ।

मंगलबार राति पक्राउ वारेन्टको लागि विशेष अभियोजकको अनुरोधलाई स्वीकृत गर्दै सियोल केन्द्रीय अदालतले जेलमा रहेका पूर्व राष्ट्रपतिकी पत्नीले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने जोखिम रहेको भन्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

किममाथिको अनुसन्धान सियोलको नयाँ उदारवादी सरकार अन्तर्गत सुरु गरिएको तीन विशेष अभियोजक अनुसन्धानहरू मध्ये एक हो । उनका पतिलाई गत अप्रिलमा पदबाट हटाइएको थियो । त्यसअघि डिसेम्बरमा उनले देशमा मार्शल ल लागू गरेका गरेका थिए ।

कारागारहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्छाैं: गृहमन्त्री

काठ्माण्डौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो जिल्लामा बस्न रुचाउने भएको र अन्यत्र सरुवा नगरिदिन आग्रह गर्ने गरेका कारण कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै गुणा बन्दीहरु रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा यही साउन २२ गते धनगढी कारागारमा भएको घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, “कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्ने सन्दर्भमा कारागार परिसरभित्रै अस्पताल, कारखाना, विद्यालय, खेल मैदानलगायतका सुविधासहितका सुविधा सम्पन्न कारागार बनाउने नीति लिएको छ । तर बन्दीको चाहना साना कारागारमा क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेर भए पनि घर पायकको स्थानमा बस्ने रहेको देखिन्छ ।”

कारागार ऐन, २०७९ को दफा १७ मा व्यवस्था भएबमोजिम थुनुवा, तेस्रो लिङ्गी, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, प्रचलित कानुनबमोजिम गम्भीर र जघन्य कसुरमा सजाय पाएका बन्दीहरुलाई अन्य बन्दीभन्दा अलग कोठामा राख्न नसकिएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । यही साउन २२ गते राति धनगढी कारागारमा बन्दीहरुबीच झडपपछि अहिले घटनापश्चात् तत्काल घाइतेहरुलाई अस्पताल लगिएको र सो अस्पतालले रिफर गरेका तीन जनालाई काठमाडौँ ल्याई दुई जनाको ट्रमा सेन्टरमा र एक जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताए। बाँकी ४५ जना सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भएर सुरक्षा जोखिम नहुने कारागारमा पठाइएको छ र मृतक बन्दीको शव आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री लेखकले भने, “धनगढी कारागारमा बन्दीहरुको आन्तरिक द्वन्द भएको सूचना आए पछि द्वन्द्वरत समूहहरुको नेतृत्वकर्ताहरु १७ जनालाई अन्यत्र सरुवा गर्ने, कारागार राख्न नहुने वस्तुहरु भए नभएको पत्ता लगाउन दुई पटकसम्म विशेष खानतलासी लिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कारागार निरीक्षण गरी कारागारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बन्दीहरुलाई सम्झाउनेलगायत कार्य गरिएको थियो, तर पनि एक्कासि झडप भई दुःखद् घटना घट्न पुगेको छ । “ मन्त्री लेखकले केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको निर्माण सम्पन्न गर्न र जीर्ण कारागार भवनको पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, हाल कारागारहरुमा प्रदान गरिएको विद्युत्को महसुल कर्पोरेट हाउससरह भएकोमा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, “सबै बन्दीहरुको स्थावस्थ बीमा गरी उपचार खर्चलाई सहज र मितब्ययी बनाउने र यसका लागि पाँच जना बन्दीको एउटा समूह बनाई सो आधारमा बिमा गरिदिन स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा अनुरोध गरिएको छ,  विदेशी बन्दीको उपचार समेत सरकारले गर्नुपर्दा अधिक खर्चालु हुने हुँदा दीर्घ र कडा रोग लागेका विदेशी बन्दीहरुलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।”

कारागारहरुमा सवारीसाधन र इन्धनको अभाव रहेको साथै खर्चको मितव्ययिताको लागि अदालतमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान बकपत्रको प्रबन्ध मिलाउँदा उचित हुने अदालतसँग समन्वय गर्नुपर्ने र बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको उचित शिक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरु समेतले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामलाई जति सक्दो चाँडो अगाडि बढाउने पनि उनले बताए।

कारागारमा बन्दीको तर्फबाट नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन नाइके चौकीदारको व्यवस्था छ । यसरी छनोट भएका बन्दीले कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नपर्छ भने यो कार्य गरेबापत उनीहरुले निश्चित दिन कैद छुट पाउने कारणले पनि कारागारमा बेला बेलामा झडप हुने गरेको मन्त्री लेखकको भनाइ  छ ।

घर डुबान हुँदा कैलालीका वादी समुदाय समस्यामा

कैलाली । वर्षासँगै कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका–३ बल्चौरमा बसोबास गर्दै आएको वादी समुदायका घर डुबानमा पर्दा विचल्ली भएको छ । वादीका १२ घर डुबानमा पर्दा घरपरिवारका सदस्यहरु आफन्त र छिमेकीको घरमा आश्रय लिएका छन् । घरमा पानी पसे पनि कतिपय परिवार आफ्नै घरमा बसेका छन् ।

सो क्षेत्रमा ७१ परिवार वादीका छन् । घरमा पानि पसेपछि खाना पकाउन र शौच गर्न समस्या भइरहेको गुनासो उनीहरुको छ । काठको सानो कच्चीघरमा बस्दै आएकी ३३ वर्षीया रीमादेवी वादी डुबानकै कारण घरमा एक हप्तादेखि चुलो बाल्न नसकेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन् “घर वरिपरिको जमेको पानीमा सर्प हिँडिरहन्छन्, छोरालाई एक्लै घरमा छोडर कतै काममा पनि जान सकेकी छैन ।” उनका श्रीमान्को केही महिनाअघि नजिकै रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनको नहरमा डुबेर मृत्यु भएको थियो ।

श्रीमान्को निधनपछि रीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी छन् । उनले भनिन्, ‘नगरमा डुबेर श्रीमान्को मृत्युपछि अहिले आफू सहाराविहीन छु, तीन छोराछोरी पालेर बसेकी छु ।’
वर्षा भएपछि घर डुबानमा पर्ने र छाना पनि चुहिने समस्याले थप समस्या झेल्नु परेको अर्की महिला शान्ता वादीले बताइन् । उनको घर परिसर वर्षाको पानी जम्दा भान्सा पनि पूरै पानी भरिएको छ । “हजुर साह्रै दुःख पाइयो, न खाना पकाउने ठाउँछ, न शौच गर्ने ठाउँ । कतिखेर साना बच्चा पानी डुब्ने हुन भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ ।” उनले भनिन्।

सरकारले बनाइदिएको कच्ची घरमा बस्दै आएका आफूहरुलाई यतिबेला घर डुबानमा पर्दा समस्या हेरिदिने कोही नपाइएको अर्की महिला गजगी वादीको गुनासो छ ।

‘घर निर्माण गरिदिएर सरकारले राम्रो काम गरेको छ, तर पानी निकास हुने व्यवस्था नगर्दा डुबानको समस्या झेल्नुपर्यो, घरभित्रको खाद्यान्न र लत्ताकपडा भिजेर क्षति पुग्ने गरेको छ ।’ घर डुबानमा परेपछि विपन्न वादी समुदायका कुनै पनि व्यक्ति केही दिनदेखि दैनिक मजदुरीमा जान सकेका छैनन् । मजदुरीमा जान नपाएर आफूहरुलाई बालबच्चाको बिहान साँझको छाक टार्न समस्या भएको अर्का अर्जुन वादीले भने ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको यो बस्ती वर्षायामसँगै बर्र्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । बस्तीमा पानी निकासको व्यवस्था गरिए पनि त्यसले काम नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । बस्तीमा रहेका रुख यसै वर्ष हटाइएपछि हावाहुरीको समयमा हुनसक्ने जोखिमको त्रासबाट मुक्ति पाइए पनि पानी निकासको व्यवस्था गरिएको छैन । उनीहरुले डुबानको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

रमा वादीले भनिन् ‘यो वर्षमा मात्र यसै बस्तीका दुई बालबालिकासहित चार जनाले नहरमा डुबेर ज्यान गएको छ, वर्षाले घर डुबानमा पर्ने र नजिकै रानीजमरा कुरिया सिँचाइ आयोजनाको नहरमा मान्छे डुबेर मर्ने, बस्तीका लागि यो जोखिम देखियो ।’

विसं २०६४देखि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट यो क्षेत्रमा बसाइँसराइ गरेका वादी समुदायका ७१ परिवारको बसोबास छ । भूमिहीन वादीका परिवारलाई सरकारले सोही क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएर १४३ वटा सुरक्षित आवास९घर० निर्माण गरिदिएको छ । उक्त बस्तीका ३३ घरपरिवार मात्रै सुरक्षित आवास ९घर० निर्माण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

रविमाथि प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य, ‘भिजिट भिसामा गएर फर्किएकाले भिजिट भिसाबारे प्रश्न गर्दैछन्’

काठ्माण्डौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एक व्यक्तिमाप्रति प्रतिशोध साधेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साधिएको हो भने अरू कानुन अनुसार थुनामा गएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘अदालत सरकारको इसारा अनुरूप चल्छ, चल्दै आएको छ त ?‘ उनले भिजिट भिसामा विदेश गएर उतै बसी उतैको नागरिक बन्दै नेपाल फर्केर नयाँ नागरिकता नलिई सांसद र मन्त्री बनेकाले अरूलाई आरोप लगाएको बताए ।

नाम नलिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भिजिट भिसामा गएर फर्किएकाले अर्कालाई भिजिट भिसामा गएभन्दै प्रश्न गरिरहेको बताए ।

पाहुना घर निर्माण अन्तिम चरणमा

कञ्चनपुर । पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले कृष्णपुर नगरपालिका-६ स्थित सिंहपुर सामुदायिक वनले पाहुना घर निर्माण अगाडि बढाएको छ । नगरपालिका र सामुदायिक वनको लागत साझेदारीमा पाहुना घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

पाहुना घर निर्माणका लागि नगरपालिकाबाट रु तीन लाख र सामुदायिक वनबाट सात लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय शैलीमा पाँचवटा कोठासहितको पाहुना घर निर्माण भइरहेको छ । “प्रत्येक कोठामा दुई शय्यासहित अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ । दुई महिनाभित्र घर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ”, उनले भने ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि सामुदायिक वन अवलोकनका लागि आउने पाहुनाबाट न्यून शुल्क लिएर बासको सुविधा उपलब्ध गराइने चौधरीले बताए । पाहुनाको रुचिअनुसार थारु, राना थारु र पहाडी समुदायका अर्गानिक परिकारका खाना पस्किने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

“पाहुनाको मागअनुसार थारु समुदायको परम्परागत संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषालगायत विविध पक्षबारे जानकारी दिने योजना बनाएका छौँ” अध्यक्ष चौधरीले भने, “अर्गानिक खानासहित परम्परागत नृत्य देखाएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिने छौँ ।” उनका अनुसार पाहुना घर सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरिएको छ ।

पाहुनालाई वनभित्रको भ्यू टावर, पिकनिक स्थल, छ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सालको पुनःउत्पादन प्लट, १६ कट्टाको पोखरीमा डुङ्गा सयरलगायत सुविधा उपलब्ध गराइने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । यसले पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै स्थानीयको आयआर्जन बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

सामुदायिक वनसँगै जोडिएको सिंहपुरको पुरानो थारु बस्तीमा १० वटा घरमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको बताउँदै चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमै होमस्टे दर्ता गरी औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर उपभोक्ताको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालिएको पाहुना घर निर्माण शीघ्र सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने कृष्णपुर-६ का वडाध्यक्ष बाबुराम चौधरीले बताए । पाहुना घर निर्माणका लागि वडा कार्यालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । रासस

 

०८४ को निर्वाचनसम्म यही समीकरण अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८४ को निर्वाचनसम्म अहिलेकै राजनीतिक समीकरण कायम रहने दाबी गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरू मिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

‘मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरू मिलेर, अन्य दलहरूको समेत सहयोगमा यो सरकार बनेको हो,’ उनले भनेका छन् ।

तर, विपक्षी दलहरूलाई किन स्थिरता अप्रिय लागेको ? भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।

‘तर, विपक्षमा रहेका दलहरूलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको हो ? प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले मात्रैको संसद्मा भारी बहुमत छ, त्यसमाथि अन्य दलहरू समेत यस सरकारमा सहभागी छन् । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहनेजस्तो अस्थिरताको यो पक्षपोषण के-का लागि ?’

अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही समीकरण रहने उनले दाबी गरे ।

‘देशका लागि, राजनीति र नीतिगत स्थिरताका लागि त यो पक्कै होइन, र हुन सक्दैन । म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु,  अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संसदमा प्रधानमन्त्री ओली बोल्दै, रास्वपा र राप्रपाले गरे बैठक बहिष्कार

काठ्माण्डौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बुधबार पनि  प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद अशोक बहादुर चौधरी र राप्रपाका सांसद दिपकबहादुर सिंहले आफ्नो धारणा राखेपछि आजको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफुहरूको विरोध जारी रहेको बताउँदै उनीहरुले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

दुवै दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गत जेठ १३ गतेदेखि नै संसदमा विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् । बैठकमा उनले आफ्नो तुर्कमेनिस्तान भ्रमणबारे संघीय संसद्लाई जानकारी गराए । भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन १८ साउनमा त्यसतर्फ गएका प्रधानमन्त्री ओली २३ साउनमा स्वदेश फर्किएका थिए । अहिले उनले बैठकमा सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाको प्रयोगात्मक र सीप परीक्षणको नयाँ मापदण्ड जारी

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवाका विभिन्न पदको प्रयोगात्मक तथा सीप परीक्षणलाई थप वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन नयाँ र विस्तृत मापदण्ड लागू गरेको छ । आयोगले ‘लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक तथा सीप परीक्षण परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो मापदण्डले पुरानो कार्यविधिलाई खारेज गर्दै परीक्षा सञ्चालनका हरेक पक्षमा स्पष्टता ल्याएको छ ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो मापदण्डले प्रयोगात्मक र सीप परीक्षणको योजना, व्यवस्थापन, सञ्चालन, मूल्यांकन र नतिजा प्रकाशनसम्मका सबै प्रक्रियालाई एउटै छाताभित्र समेटेको छ । ५२ पृष्ठ लामो विस्तृत मापदण्डले परीक्षाका हरेक चरणलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ ।

यस्ता छन् मापदण्ड

मापदण्डले राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित पदका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । राजपत्राङ्कित श्रेणीका लागि केन्द्रीय कार्यालय र राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन पदका लागि मातहतका कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछन् । परीक्षाको कार्यतालिका सामान्यतया हेरफेर नगरिने र परीक्षा हुने स्थान, उपकरण, र सुरक्षाजस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परीक्षा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन परीक्षा सञ्चालन गर्दा भिडियो क्यामेरा, सिडी, पेन ड्राइभ जस्ता सामग्री प्रयोग गरी मुख्य कार्यको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले परीक्षाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँलाई कम गर्नेछ । कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कम्प्युटर, सफ्टवेयर र नेटवर्कको अवस्था पूर्व–परीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यान दिइएको छ ।

परीक्षार्थीले परीक्षामा आउँदा प्रवेशपत्र, आधिकारिक परिचयपत्रका साथै आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेछ । परीक्षाको मर्यादा पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई निष्कासन गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ । साथै, शारीरिक परीक्षणमा सहभागी हुने उम्मेदवारले स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको र सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवार आफैँ हुने भनी स्व–घोषणा फारम भर्नुपर्नेछ ।

मापदण्डले मूल्यांकन प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । उत्तरपुस्तिका प्रयोग हुने र नहुने दुवै किसिमका परीक्षाको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । एउटै पदमा विभिन्न चरणका परीक्षा हुने भए, एक चरणमा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवार अर्को चरणमा सहभागी हुन नपाउने नियमलाई पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

मापदण्डले विभिन्न सेवा र पदको प्रकृतिअनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ, जुन अनुसूचीमा विस्तृत रूपमा उल्लेख छ । जसमा नेपाल वन सेवाः वन रक्षक र गेम स्काउटजस्ता पदका लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण (दौड, रुख चढ्ने, पौडी खेल्ने) का लागि विस्तृत प्रक्रिया र मापदण्ड तोकिएको छ ।

हात्तीसार समूहः हात्तीसार, माहुत जस्ता पदका लागि हात्ती बाँध्ने, खोल्ने, हाँक्ने, दानापानी बनाउने र जंगली हात्तीबाट सुरक्षा गर्ने जस्ता विशेष सीपको परीक्षण गरिनेछ । इन्जिनियरिङ सेवाः मेकानिकल, अपरेटर, इलेक्ट्रिसियनजस्ता पदका लागि मेसिनरी उपकरणको निरीक्षण, मर्मत र सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षको जाँच गरिनेछ । कम्प्युटर सीप परीक्षणः कम्प्युटर अपरेटरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका पदका लागि देवनागरी र अंग्रेजी टाइपिङ, वर्ड प्रोसेसिङ, एक्सेल, पावरप्वाइन्टदेखि वेबपेज डिजाइनिङसम्मका सीपको परीक्षण गरिनेछ ।

परीक्षा सञ्चालन गर्दा हुने खर्च र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको समेत मापदण्ड तोकिएको छ । केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, विषय विज्ञदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ, जसले परीक्षा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ ।

यो नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयनसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली थप विश्वसनीय, मर्यादित र समयानुकूल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले उम्मेदवारलाई पनि परीक्षाको तयारी गर्न र प्रक्रियाबारे स्पष्ट हुन मद्दत पुग्ने लोक सेवा आयोगको दावी छ ।

विशेषगरी, ‘नेपाल वन सेवा, श्रेणी विहिन, वन रक्षक, गेम स्काउट र माहुत पदको प्रथम चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, कार्य चरण तथा विविध खर्च सम्बन्धी व्यवस्था, २०८०’लाई खारेज गरी यो नयाँ मापदण्डले त्यसलाई समेत समेटेको छ ।

समुद्रमा ९० प्रतिशत ‘सनफ्लावर सी स्टार’ मारिएपछि वैज्ञानिकले सुल्झाए रहस्य

काठमाडौं : सन् २०१३ मा उत्तरी अमेरिकाको प्रशान्त तटमा एउटा अनौठो रोग फैलियो । यसले लाखौं ‘सनफ्लावर सी स्टार’ को ज्यान लिएको थियो । सनफ्लावर सी स्टार समुद्री जीव स्टारफिसको एक प्रजाति हो । अहिले यो रोग मेक्सिकोबाट अलास्कासम्म फैलिएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रमा पाइने समुद्री जीव केही दिनमै टाँसिने पदार्थमा परिणत हुन थालेका छन् ।

सी स्टार वेस्टिङ डिजिज (एसएसबिडी) भनिने यो रोगले ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरूलाई धेरै तहसनहस बनायो । उनीहरुको शरीर भाँचियो र तिनीहरूका अङ्गहरू पग्लन थाले । यसलाई समुद्रमा जंगली प्रजातिलाई असर गर्ने सबैभन्दा ठूलो रोग मानिन्थ्यो । यसलाई महासागरको १० ठूला रहस्यहरू मध्ये एक मानिएको थियो । विगत १० वर्षदेखि वैज्ञानिकहरू यो रोगको कारण के हो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गरे पनि सकिरहेका थिएनन् ।

तर, अब पाँच वर्षको कडा परिश्रम पछि वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले यसको जवाफ फेला पारेको छ । यस अनुसन्धानमा धेरै देशका विश्वविद्यालय, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका विज्ञहरू संलग्न थिए। उनीहरूको मिहिनेतले यो रोग लाग्नुमा नयाँ ब्याक्टेरिया प्रमुख कारक रहेको पत्ता लागेको छ । उक्त ब्याक्टेरियाको नाम नाम ‘भिब्रियो पेक्टिनिसिडा’ हो ।

यी ब्याक्टेरिया तातो पानीको क्षेत्रमा फस्टाउँछ। मानव गतिविधि वा ग्लोबल वार्मिङका कारण समुद्रको पानी निरन्तर तातो हुँदै गएको छ, जसका कारण यी ब्याक्टेरिया पनि सजिलै बढ्दै गएका छन् ।

यो रोगले विशेष गरी ‘सनफ्लावर सी स्टार’ लाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ । यो ‘सनफ्लावर सी स्टार’ संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘सी स्टार’ हुन्, जुन साइकलको टायर जत्तिकै ठूलो हुन्छ भने यसका २४ वटा हात हुन सक्छ । यो एक शिकारी प्राणी हो, जसले समुद्रमा सन्तुलन कायम राख्छ । तर, यो रोगले ९० प्रतिशत ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरू नष्ट गरिदिएको छ । जसले गर्दा यो प्रजाति अहिले गम्भीर रूपमा लोपोन्मुख हुदैँ गएका छन् ।

‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरूले समुद्रमा केल्प वनहरू जोगाउन मद्दत गर्छन् किनभने तिनीहरू समुद्री अर्चिनहरू खान्छन् । तर, जब ‘सनफ्लावर सी स्टार’ हरू मरे । अर्चिनहरूको संख्या बढ्यो र केल्प वनहरू नष्ट भयो । यसले महासागरको जैविक विविधतामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । माछा मार्ने र पर्यटनबाट हुने करोडौंको आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ ।

समुद्रमुनिका केल्प वनहरूले महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ । यसले पानी शुद्ध गर्ने, किनारहरूलाई क्षयबाट जोगाउने र कार्बनलाई अलग गर्ने काम गर्छन् । यसले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मद्दत गर्दछ । तिनीहरूको विनाशले समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालीमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ ।

वैज्ञानिकहरूलाई यो ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो भयो किनभने ‘विब्रियो पेक्टेनिसिडा’ को केही विशेष विशेषताहरूले यसलाई लुकाउन मद्दत गरेको थियो । यो ब्याक्टेरियालाई ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता एमी चानले अलग गरेका थिए र यसलाई एफएचसिएफ–३ नाम दिएका थिए । यो ब्याक्टेरिया तातो पानीमा बढी सक्रिय हुन्छ र जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको तापक्रम बढ्दै जाँदा यो झन् खतरनाक हुन सक्छ।

सेफ्टी ट्यांकीमा मृत भेटिए पेटी ठेकेदार र कामदार

विराटनगर । सुनसरीको दुहबीमा नयाँ बन्दै गरेको घरको सेफ्टी ट्यांकीभित्र दुई जना पुरुषको शव फेला परेको छ ।

दुहबी नगरपालिका–४ शिव मन्दिर चोकमा चन्द्रिका रौनियारको नयाँ बन्दै गरेको घरको सेफ्टी ट्यांकीभित्र बुधबार बिहान १० बजे दुहबी–२ का अन्दाजी ५० वर्षीय श्यामबहादुर तामाङ र ३२ वर्षीय रमेश राईको शव फेला परेको हाे ।

सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी योगराज खतिवडाका अनुसार मृत फेला परेका तामाङ उक्त घर बनाउने पेटी ठेकेदार र राई कामदार हुन् ।

शव भेटिएपछि घटनाको अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक विज्ञसहितको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेकाे डीएसपी खतिवडाले जानकारी दिए ।

स्वदेशमै श्रम गर्दै आत्मनिर्भर बनेका युवालाई सम्मान

डडेल्धुरा : अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस डडेल्धुरामा श्रमिक युवाप्रति सम्मान प्रकट गर्दै मनाइएको छ । मंगलबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा तीनपांग्रे अटो चलाउँदै आएकी धौली दमाईसहित सैलुन व्यवसायमा संलग्न दुई युवालाई ‘उत्कृष्ट युवा श्रमिक सम्मान’ प्रदान गरिएको हो ।

दमाई अमरगढी नगरपालिका–७ बाट २०७४ सालमा सदस्य पदमा निर्वाचित भई कार्यपालिका सदस्यसमेत बनेकी थिइन् । राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आफ्नै श्रमबाट स्वरोजगार बनेकी उनको योगदानलाई प्रेरणादायी मान्दै सम्मान गरिएको आयोजक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा समितिले जनाएको छ ।

अमरगढी नगरपालिका–५ तुफानडाँडामा सैलुन व्यवसाय गर्दै आएका अजयमेरु गाउँपालिका–२ का हरिशकुमार ऐर र लक्ष्मण ऐर पनि सम्मानित भएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष हरि भण्डारीका अनुसार श्रमको सानो–ठूलो भेद नगरी आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन ‘उत्कृष्ट युवा श्रमिक सम्मान’ प्रदान गरिएको हो ।

एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य काफ्ले एमालेमा प्रवेश

काठ्माण्डौँ- नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की केन्द्रीय सदस्य उमा काफ्ले नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेकी छिन् ।

दाङको लमहीमा शुरू भएको नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पाँचौं पूर्ण बैठकमा काफ्लेलाई एमाले केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले पार्टीमा प्रवेश गराएकी हुन् ।

रुपन्देहीकी महिला नेतृ काफ्ले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी पूर्वउपप्रमुख समेत हुन् ।

बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहितको नेतृत्वको सहभागिता रहेको छ ।

प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलको अध्यक्षता र केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी इन्चार्ज अर्यालको प्रमुख आथित्यतामा जारी बैठकमा मनोनीत सदस्यको शपथ, अन्तर पार्टी निर्देशन १२ अध्ययन, सचिवालयको निर्णय अनुमोदन, प्रदेश कमिटीमा मनोनयन, वार्षिक कार्ययोजना २०८१ को समीक्षा, वार्षिक कार्ययोजना २०८२ को प्रस्ताव, वडा तथा टोल केन्द्रित अभियानको निरन्तरता र विधान महाधिवेशनको तयारीलगायत एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।

बैठकका अन्य एजेन्डामा जिल्ला कमिटी, सल्लाहकार कमिटी र विभिन्न विभागहरूको बैठकसम्बन्धी प्रस्तावहरू समेत रहेका जनाइएको छ ।

विष्णु माझीले ल्याइन् तीज गीत ‘म त नराउरी’

काठमाडौँ- लोकप्रिय गायिका विष्णु माझीले यसवर्षको तीज गीत सार्वजनिक गरेकी छन्। गीतको बोल ‘म त नराउरी’ राखिएको छ। उनले पुतलीको भट्टीको सिरिजअनुसार यो उनको २१ औं गीत हो।

सुन्दरमणि अधिकारीको शब्द र संगीत रहेको गीतले सानैदेखि छोराछोरीमा विभेद गर्ने प्रवृतिलाई समेटेको छ। आशिष अविरलको मिक्सिङ र संगीत संयोजन रहेको गीतमा आमाको लागि छोरा राम्रो भएको आफू नराम्री बनेको एक चेलीको वेदना पोखिएको छ।

गीतको भिडियोमा मोडल ललिता पौडेलसहित बाल कलाकार प्रविधि भण्डारी, विज्ञान भण्डारी र अक्षयत हिमालीले अभिनय गरेका छन्।

शम्भु चालिसेको कोरियोग्राफी र छायांकनमा बनेको भिडियोमा विवाह गरेर अन्मिदै गर्दा बाल्यकादेखि आमाले गरेका व्यावहारलाई कैद गरिएको छ।

गीतले छोरीको खुसीभन्दा छोरा नै प्यारो हुने, छोरीलाई चुलो चौकोसमै सीमित राख्न खोज्ने, अर्काको घर धान्नुपर्ने भन्दै चुलो पोत्न लगाउने, राती जुठा भाडा राख्न नहुने, तरकारी पकाउँदा चाख्न नहुने, विवाहपछि छोराछोरी नै हुर्काउने भन्दै पढ्न नदिने प्रवृत्तिलाई  समेटेको छ। गीतले केही वर्षअघिको नेपाली समाजलाई चित्रण गरेको छ।

गीतको भिडियो सपना म्युजिक इन्ड्रस्टिजबाट सार्वजनिक गरिएको हो।

गृहमन्त्री लेखकलाई निकिताको चेतावनी-‘रविमाथि अन्याय भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु’

काठमाडौँ : पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले न्यायालयमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउँदै न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने चेतावनी दिएकी छन्। उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतले दिएका आदेशहरू समेत गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिने आरोप लगाएकी छन्।

उनका अनुसार, अदालतमा मुद्दाको पेसी चढेपछि तुरुन्तै न्यायिक परिषद्मा उजुरी पर्ने, उजुरीको ड्राफ्ट समेत गृहमन्त्री रमेश लेखककै कार्यकक्षमा तयार हुने, त्यसपछि ती सामग्रीहरू सञ्चार माध्यमहरूलाई फैलाउने आदेश दिइनेजस्ता घटना भएका छन्। “न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्रीबाट सिधा फोन जान्छ भन्ने कुरा पहिले विश्वास लाग्दैन थियो, तर अब आफैंले देखेपछि विश्वास गर्न बाध्य भएँ,” सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्री लेखकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखेकी छन्।

उनले अदालतमा सरकारी वकिल पटक-पटक नाजवाफ हुँदा पनि फैसला आफूहरूको विपक्षमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “इजलासमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ, तर फैसला बहसको विपरीत आउँछ। दिउँसो बहस सकिन्छ, तर रातपर्यन्त आदेश आउँदैन, पेनड्राइभ डुल्छ, अस्वाभाविक गतिविधिहरू देखिन्छन्।”

उनका अनुसार मुद्दाको पेसी हुने दिन नै न्यायपरिषद्मा उजुरी पुग्ने, त्यसको समाचार मिडियामा फैलिने र अदालतमा दबाब सिर्जना गर्ने क्रम दोहोरिएको छ। उनले प्रश्न गरिन्, “यस्ता अवस्थामा कुन न्यायाधीशले आफ्नो करियरको जोखिम मोलेर स्वतन्त्र फैसला गर्ने आँट गर्छन्?”

श्रीमानलाई भेट्न कारागार जाँदा समेत संगठनका मान्छेहरूले पछ्याउने गरेको भन्दै उनले आफूमाथि पनि निगरानी राखिएको गुनासो गरिन्। “को बस्न चाहन्छ यस्तो अन्यायपूर्ण र निगरानीयुक्त समाजमा? को बाँच्न चाहन्छ, जहाँ न्याय व्यक्ति हेरेर फरक-फरक दिइन्छ?” उनले प्रश्न गरिन्।

उनले सरकारमाथि प्रत्यक्ष इशारा गर्दै भनिन् रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सबै मुद्दाहरू गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालपछिका हुन्। “एकपटक पनि मुद्दा हदम्यादमा छैन, तर एउटै शैलीमा मुद्दा दर्ता, उजुरी, मिडिया ट्रायल अनि आदेश विपरीत न्याय हुँदै आएको छ।”

सर्वोच्च अदालतले उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा धरौटीमा छोड्नुपर्ने नजिर कायम गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “तर रवि लामिछाने भने थुनिएको थुनियै छ।”

उनले न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने दृढता व्यक्त गर्दै भनिन्, “म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत बुटवल जान्छु। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छु।”

अन्त्यमा, उनले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष अपिल गर्दै लेखेकी छन्, “कार्यकाल सकिएपछि लेखिने किताबले होइन, कार्यकालमै लेखिएको आदेशले न्याय दिन्छ।”

आयोगको निर्णयपछि रञ्जिताले भनिन्- नाउपालाई एकता र सुधारतर्फ लैजान्छु

कैलाली ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठ नै कायम भएकी छन् । रन्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै नाउपामा एक समूहले राष्ट्रिय भेला मार्फत लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकेको थियो । तर, चौधरीलाई अध्यक्ष बनाइ अद्यावधिकका लागि दिइएको निवेदन निर्वाचन आयोगले अस्वीकृत गरेको छ ।

श्रेष्ठले आयोगको निर्णयलाई ‘जिम्मेवारीपूर्वक ग्रहण’ गरेको बताएकी छन् । नेपाल प्रेससँगको संक्षिप्त कुराकानीमा श्रेष्ठले आफू संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीलाई विधि, विधान र नियमअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘अबको प्राथमिकता व्यक्तिगत विवाद होइन, पार्टीको एकता र जनताको मुद्दा हो,’ उनले भनिन् ।

आयोगको निर्णयलाई उनले न्यायिक र वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत आएको भन्दै संगठनलाई विधिको बाटोमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिएको बताइन् । कारबाहीका सवालमा श्रेष्ठले व्यक्तिगत रिस-ईर्श्या होइन, पार्टीको हित र अनुशासनलाई आधार मानेर मात्र कदम चाल्ने प्रष्ट्याइन् ।

नाउपामा देखिएको आन्तरिक विवादबारे उनले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नियम र सहमतिअनुसार अघि बढे समस्या समाधान हुने बताइन् । पारिवारिक सम्बन्ध र राजनीतिक जीवन अलग-अलग रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ‘पार्टीभित्र सबै बराबरीका सदस्य हुन्, चाहे उनीहरू आफन्त हुन् वा नहुन्’ भनिन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी आफूले वहन गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टी सञ्चालनमा सहकार्य, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सामूहिक नेतृत्वलाई निरन्तर प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

यसैगरी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय रेशम चौधरीको सल्लाहमा लिएको बताएकी छन् ।

‘यो निर्णय २२ गते साँझ ७ बजे बानेश्वरमा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीज्यूले बोलाएको बैठकमा कैलालीबाट पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीज्यूको सल्लाहमा लिइएको हो । संसदीय दलको निर्णय संसदभित्र वैधानिक मान्यता पाउने व्यवस्था छ’, उनले भनिन् ।

नाउपाको अध्यक्षमा रन्जिता नै कायम, लालवीरलाई आयोगले दिएन मान्यता

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठ नै कायम भएकी छन् ।

रन्जिता श्रेष्ठलाई हटाउँदै नाउपामा एक समूहले राष्ट्रिय भेला मार्फत लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष तोकेको थियो ।

अध्यक्षमा दाबी गर्दै लालवीर चौधरीले अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन र नाउपाको विधान अनुसार राष्ट्रिय भेला वैधानिक नभएको र रन्जितानै अध्यक्ष भएको आयोगले हिजो राति निर्णय गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

निर्णय गर्नुभन्दा पहिले लालवीर र रन्जितालाई आयोगले पत्र काटेको थियो । दुवैले आफू अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आयोगलाई जवाफ दिएका थिए ।

उनीहरूको जवाफ, ऐन, कानुन र विधानको आधारमा रहेर रन्तिलालाई नै अध्यक्ष कायम गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीशलाई शपथ

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको समुपस्थितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नियुक्ति भएका २७ न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

न्याय परिषद्को यही साउन २२ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको थियो ।

उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरूमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलालाई उच्च अदालत पाटन, ओलखढुङ्गाका जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतमलाई उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको हो ।

गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुगा, दाङका जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास, पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानालाई उच्च अदालत पाटन, उदयपुरका जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको छ ।

गोरखाका जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई उच्च अदालत पाटन, काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दिपायल, चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्ति गरिएको छ ।

त्यस्तै, मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर ९धनकुटा इजलास०, मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दिपायल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्रीलाई उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगञ्ज), सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा नियुक्त गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), प्रतापसिंह ठकुराठीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), बालकृष्ण गैरेलाई उच्च अदालत पोखरा (बागलुङ इजलास), निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), श्यामकुमार विश्वकर्मालाई उच्च अदालत दिपायल र अरुणकुमार पञ्जियारलाई उच्च अदालत विराटनगर (अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा) मा नियुक्ति गरिएको छ । उहाँहरुले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए ।

अमेरिकी कर वृद्धिको खतरामा भारत

मुम्बई । भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र विरुद्ध कर वृद्धिको धम्कीको परिणामलाई कम गर्न विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन्।

यदि भारतले रुसी तेल किन्न जारी राख्यो भने, युक्रेनमा रुसको सैन्य आक्रमणका लागि मस्कोको आम्दानी बन्द गर्ने उद्देश्यले ट्रम्पले नयाँ आयात भन्सार २५ प्रतिशतबाट दोब्बर गरेर ५० प्रतिशत पु¥याउने भनेपछि धेरैले गम्भीर रोजगारी हानिको चेतावनी दिएका छन् ।

एलारा सिक्योरिटिजका अर्थशास्त्री गरिमा कपुरले भने, “५० प्रतिशत भन्सारमा, भारतका कुनै पनि उत्पादनले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाउन सक्दैन ।” विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतसँग आफ्नो हालको तेल आपूर्तिको करिब एक तिहाइ विदेशबाट प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प खोज्न अगस्ट २७ सम्म समय छ ।

नयाँदिल्ली निर्यात पावरहाउस नभए पनि यसले सन् २०२४ मा लगभग ८७ अर्ब डलर मूल्यका सामानहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात गरेको थियो । अब त्यो ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कले रत्न र गहनादेखि कपडा र समुद्री खानासम्मका कम मार्जिन भएका श्रम–गहन उद्योगहरूलाई उल्ट्याउने धम्की दिएको छ ।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभले सन् २०२५ मा कपडाजस्ता क्षेत्रमा अमेरिकी बिक्रीमा ६० प्रतिशतले गिरावट आउने अनुमान गरेको छ । निर्यातकर्ताहरूले समयसीमा अघि अर्डरहरू पूरा गर्न दौडिरहेको बताएका छन् ।

मुम्बईस्थित कपडा र पोशाक निर्यातकर्ता क्रिएटिभ ग्रुपका अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवालले भने, “अगस्ट २७ अघि जे पनि ढुवानी गर्न सक्छौँ, हामी ढुवानी गरिरहेका छौँ ।” उनको मुम्बईस्थित कपडा र गार्मेन्ट कम्पनीको अमेरिकी बजारमा लगभग ८० प्रतिशत निर्भरता छ । तर अग्रवालले यो केवल तत्काल उपचार मात्र हो भनी चेतावनी दिए ।

समयसीमाभन्दा अघि सामान ढुवानी गर्दा समस्या ‘समाधान’ नहुने उनले बताए । “यदि यो समाधान भएन भने अराजकता हुनेछ”, उनले भने । उनले आफ्ना १५ हजारदेखि १६ हजार कर्मचारीको भविष्यका लागि चिन्तित रहेको बताए । “यो निकै निराशाजनक अवस्था हो, यो व्यापारको ठूलो क्षति हुनेछ”, उनले भने ।

– उत्पादन विदेशमा सारिने –

समस्या समाधानका लागि वार्ताहरू व्यवसायको पहुँचबाट टाढा भू-राजनीतिमा निर्भर छन् । ट्रम्पले शुक्रबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्ने तयारी गरेका छन । यो सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि दुई देशका राष्ट्रपतिहरू बीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेटघाट हुनेछ । मस्कोसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको नयाँदिल्ली नाजुक अवस्थामा छ ।

ट्रम्पको करको धम्कीपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्की दुवैसँग कुरा गरेर द्वन्द्वको ‘शान्तिपूर्ण समाधान’ गर्न आग्रह गरेका छन । यसैबीच, अमेरिकी भन्सारको प्रभाव भारतमा पहिले नै महसुस हुन थालेको छ ।

केही अमेरिकी खरीदकर्ताहरूबाट नयाँ अर्डरहरू सुक्न थालेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । यसले लाखौँ डलरको भविष्यको व्यापार र संसारको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पारेको छ । विश्वव्यापी उत्पादन सञ्चालनका साथ भारतका सबैभन्दा ठूला पोशाक निर्माताहरू मध्ये, केहीले आफ्नो अमेरिकी अर्डरहरू अन्यत्र सार्न खोजिरहेका छन् ।

शीर्ष निर्यातकर्ता पर्ल ग्लोबल इन्डस्ट्रिजले भारतीय मिडियालाई यसका केही अमेरिकी ग्राहकहरूले भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता कम शुल्क भएका देशहरूमा अर्डरहरू उत्पादन गर्न आग्रह गरेको बताएको छ । ती मुलुकमा कम्पनीसँग उत्पादन सुविधाहरू पनि छन् । प्रमुख पोशाक निर्माता गोकलदास एक्स्पोर्टले ब्लुमबर्गलाई उसले १० प्रतिशत भन्सार रहेको इथियोपिया र केन्यामा उत्पादन बढाउन सक्ने बताएको छ ।

– स्थिरता –

हालसालै मुडीजले भारतका लागि ‘धेरै फराकिलो भन्सार अन्तर’ ले ‘सम्बन्धित लगानी आकर्षित गर्न हालैका वर्षहरूमा भएको केही लाभलाई उल्ट्याउन पनि सक्छ’ भनी चेतावनी दिएको छ । भारतको रत्न र गहना उद्योगले गत वर्ष १० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सामानहरू निर्यात गरेको थियो र लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो ।

“अहिले केही भइरहेको छैन, सबै ठप्प छ, नयाँ अर्डरहरू रोकिएका छन्”, डि. नवीनचन्द्र एक्सपोर्टका अजेश मेहताले भने, “हामीले एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख कामदार प्रभावित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” रत्नहरू र अन्य महँगा गैर-आवश्यक वस्तुहरू जोखिममा छन् ।

“१० प्रतिशत भन्सार अवशोषणयोग्य थियो, २५ प्रतिशत छैन, यो ५० प्रतिशतको त कुरै नगरौँ”, मेहताले भने, “दिनको अन्त्यमा, हामी विलासिताका उत्पादनहरूमा व्यापार गर्छौँ, जब लागत एक विन्दुभन्दा बढी जान्छ, ग्राहकहरूले कटौती गर्नेछन् ।” केही अमेरिकी क्रेताहरूले ढुवानी रोक्न भनेका समुद्री खाद्य निर्यातकहरूले नयाँ ग्राहकहरूको आशा गरिरहेका छन् ।

“हामी हाम्रा बजारलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ”, बेबी मरीन ग्रुपका साझेदार एलेक्स निनानले भने, “संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले पूर्ण रूपमा बाहिर छ । हामीले हाम्रा उत्पादनहरूलाई वैकल्पिक बजारमा धकेल्नुपर्छ, जस्तै चीन, जापान, रुस अर्को बजार हो जसमा हामीले साँच्चै हेरिरहेका छौँ ।” तथापि यो त्यति सजिलो नभएको उहाँले चेतावनी दिए। “तपाईं अचानक बजार सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न”, उनले भने ।

खोज्नुहोस