कैलालीः एक समय सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा सीमित नेपालको वन क्षेत्र अहिले समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत संरक्षण र व्यवस्थापनको सफल नमूनाका रूपमा स्थापित भएको छ। करिब चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षणमा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
विसं २०३० को दशकअघि देशका अधिकांश वन क्षेत्र सरकारी निकायबाट व्यवस्थापन गरिन्थे। विसं २०१३ मा सरकारले निजी वनहरू राष्ट्रियकरण गरेपछि वनप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्वको भावना कमजोर बन्दै गयो र वन विनासको क्रम तीव्र हुन थाल्यो। यही अवस्थालाई रोक्न २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन ठोकर्पा गाउँ पञ्चायत क्षेत्रमा १०३ सदस्यीय वनजङ्गल संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास समिति गठन गरी वन संरक्षणको जिम्मेवारी समुदायलाई दिएपछि वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणा सुरु भयो।
यसै क्रममा २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजनाले जनसहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो। सोही नीतिअनुसार पञ्चायती वन तथा पञ्चायत संरक्षित वनको व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरियो।
विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै वन क्षेत्रका लागि लागू गरिएको २१ वर्षीय वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको थियो। त्यसपछि २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा नामकरण गरियो। गुरुयोजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ तर्जुमा गरी लागू गरिएसँगै वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको अवधारणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्यो।
कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापछि देशभर सामुदायिक वन हस्तान्तरण कार्यक्रमले व्यापकता पायो। सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र निरन्तरता दिन वन नीति, २०५७, २०७१ र राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ लागू गरिए । हाल वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ ले समेत सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड दिएका छन्।
सामुदायिक वनको यही अवधारणाले देशका विभिन्न जिल्लामा वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसको प्रभाव कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ वन संरक्षणसँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधि अघि बढाइएका छन्।
कैलालीको वसन्ता क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वन केवल प्राकृतिक सम्पदामात्र नभई दैनिकी र जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ। स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा सक्रिय थारू साहित्यकार तथा गायक मनिराम चौधरीले स्थानीय भाषा, गीत, कविता र गजलमार्फत संरक्षणको सन्देश फैलाउँदै आएका छन्। उनीजस्ता स्रष्टाको सांस्कृतिक अभियानले समुदायमा संरक्षणप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
गौरीगङ्गा नगरपालिका–११ स्थित गणेशबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष फुलराम चौधरीले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आएको बताए। “सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट वार्षिक योजना तयार गरिन्छ र सोही योजनाअनुसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका गतिविधि सञ्चालन गरिन्छन्”, उनले बताए। उनका अनुसार उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताले वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।
कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गौरीगणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मसराम चौधरी सामुदायिक वन स्थापनापछि समुदायमा संरक्षणप्रतिको जिम्मेवारी बढेको बताउछन्। वन संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै भावी पुस्ताका लागि वन जोगाउने साझा लक्ष्यका साथ उपभोक्ता एकजुट भएको उनले बताए।
सामुदायिक वनले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामासमेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिका–१० स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पदमबहादुर ऐरका अनुसार वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी समुदायको हितमा खर्च हुँदै आएको छ। “वनबाट प्राप्त आम्दानीले गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याइरहेको छ”, उनले बताए।
पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। निर्णय प्रक्रियादेखि संरक्षणका गतिविधिसम्म महिलाहरू सक्रिय रूपमा संलग्न हुन थालेका छन्। गौरीगङ्गा–१० स्थित लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी कोषाध्यक्ष शान्ती बोहराले वन संरक्षणमा सबै समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्।
“महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागिताले वन व्यवस्थापनलाई अझ समावेशी र प्रभावकारी बनाएको छ”, उनले बताइन्। उनका अनुसार सामुदायिक वनले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा केही चुनौती अझै कायम छन्। वन अतिक्रमण, वन पैदावारको चोरी निकासी तथा अवैध दोहनजस्ता समस्या समाधानका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ऐरले बताए।
सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरिया, कैलालीका अध्यक्ष ओमप्रकाश सापकोटाले समुदायको क्षमता विकास, सहकार्य र समन्वयमार्फत कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। “हामी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै समुदायलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ”, उनले भने।
वन व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा समेत प्राथमिकता दिइएको छ। सबडिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डित वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउछन्। “वन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग र मार्गनिर्देशन गर्ने काम गरिरहेको छ, तर संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी समुदायकै हो”, उनले भने।
स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक वनमार्फत दाउरा, घाँस, काठलगायतका वन पैदावार नियमित रूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन्। यसले उनीहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउनुका साथै आर्थिक भारसमेत कम गरेको छ।
