Month: March 2026

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये ५१ दलले थ्रेस होल्ड (संसद्‌मा प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा) भन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्।

यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ संयुक्त निर्वाचन चिह्नसहित कूल ५७ दलले भाग लिएकामा ६ दलले संसद्‌मा प्रवेश पाउने अवस्था देखिँदा ५१ दलले न्यूनतम मत सीमा कटाएका छैनन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत खसेको मतमध्ये कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत प्राप्त गरेका दललाई मात्रै सिट बाँडफाँट गरिने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका सह-प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समानुपातिकतर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार ११५ सदर मत गणना भएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५१ लाख ३९ हजार २३५ सहित अग्रता हासिल गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४९ हजार ५८३, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले  १४ लाख चार हजार ८५४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आठ लाख पाँच हजार ७७३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार ६४९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार ४७२ मत हासिल गरेका छन्।

यी बाहेकअन्य दलले थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेको उनले बताए।

न्यूनतम मत सीमा नकटाउने दलमा जनमत समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको एक लाख ७४ हजार ३१७, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको एक लाख ७१ हजार ५०१, जनमत पार्टीले ७९ हजार, एकल चिह्न चकिया (जाँतो, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता समाजवादाी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल) ले ६१ हजार ६७७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार २४६, राष्ट्र निर्माण दल नेपालले ३८ हजार ९३३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४४२,  एकल चिह्न बस (नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी) ले २८ हजार १७८, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले २४ हजार ६१७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २३ हजार ८५१, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनले २० हजार ८०६, एक चिह्न मोबाइल (आम जनता पार्टी, जनादेश पार्टी नेपाल) ले १३ हजार ४४५ मत प्राप्त गरेका आयोगका सह-प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले १० हजार ६९५, संयुक्त नागरिक पार्टीको ९८०, स्वाभिमान पार्टीको आठ हजार १३२, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सात हजार २०७, नेपाल जनता पार्टीको सात हजार १५३, राष्ट्रिय एकता दलको सात हजार ५०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेलिनवादी) ले छ हजार १६२, राष्ट्रिय गौरव पार्टीले पाँच हजार २४१, नेशनल रिपब्लिक नेपालले पाँच हजार १५७, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पाँच हजार सात, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल) ले चार हजार ८२३, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले चार हजार ६६८, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) ले चार हजार ५०८, राष्ट्रिय ऊर्जा पार्टी नेपालले चार हजार ३१२, समाजवादी पार्टी नेपालको चार हजार २४८, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार २४८ प्राप्त गरेका छन्।

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले चार हजार १००, नेपाल मातृभूमि पार्टीले दुई हजार ९७२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दुई हजार ९२५, बहुजन शक्ति पार्टी नेपालको दुई हजार २६६, नेपाल जनमुक्ति पार्टीले दुई हजार १६२, जनअधिकार पार्टीले दुई हजार १०५, नेपाल सद्भावना पार्टीले दुई हजार १५ मत प्राप्त गरेका आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

पिपुल फष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस (बिपी), नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाल जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, नेपाली जनता दल, समावेशी समाजवादी पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, एकल चिह्न जगर भएको सिंह (सचेत नेपाली पार्टी, नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल) र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले दुई हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका उनले बताए।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ। निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू नहुने आयोगले जनाएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछन्। रासस

काठमाण्डौ- फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गरेकामध्ये २ हजार ८ सय ९० जनाको जमानत जफत भएको छ । चुनावमा तीन हजार चार सय ६ जना उम्मेदवार रहेकामा २ हजार ८ सय ९० जनाको जमानत जफत भएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए ।

५ सय १६ जनाले मात्रै जमानत जोगाएका छन् । चुनावमा भाग लिनका लागि उम्मेदवारले कानून बमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  यदि ती उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत पाएमा जमानत फिर्ता हुन्छ ।

१० प्रतिशत भन्दा कम मत पाउनेको जमानत जफत हुन्छ । जमानत जफत भएका मध्ये ३ सय ५० जनाले त एक मत पनि पाएका छैनन् । ती उम्मेदवारले आफूले आफैंलाई वा आफ्नो परिवार वा प्रश्तावक र समर्थकले समेत मत नदिएका हुन् ।

जमानत जोगाउन सफल ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऋतपूर्वक निवेदन दिएपछि उनीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

अब यो रिटमा सर्वोच्चका तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ । अदालतले आगामी आइतबार उक्त रिट सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि यस विषयमा कानुनी विवाद उत्पन्न भएको हो।

उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता बरालले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएकी थिइन् । निर्देशनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिन भनिएको थियो । तर केही जिल्ला अदालतले मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

काठमाडौं- यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएको छ।

पछिल्लो समय गोरखा १ र इलाम १ को मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ पनि सबै मतगणना सकिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । मतगणना सकिएसँगै फारम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आयोगमा विवरण प्राप्त हुने क्रम भने जारी रहेको उनले बताए।

समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या निर्धारणको गृहकार्य पनि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । केही दिनमा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउने जनाइएको छ ।

यसैबीच आज बिहान ११ बजेसम्मको समानुपातिक निर्वाचन तर्फ एक करोड सात लाख ३९ हजार एक सय १५ मत गणना भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । गणना भएको मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ५१ लाख ३९ हजार दुई सय ३५ सहित अग्रता कायम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ४९ हजार पाँच सय ८३, नेकपा एमालेले १४ लाख ४८ हजार आठ सय ५४, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आठ लाख पाँच हजार सात सय ७३, श्रम संस्कृति पार्टीले तीन लाख ७८ हजार छ सय ४९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख २९ हजार चार सय ७२ मत हासिल गरेका छन् । अन्य दल थ्रेसहाल्ड कटाउने स्थितिमा देखिएका छैनन् ।

काठमाण्डाै- गएको बिहीवार भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च पेश गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय चितवनमा लामिछानेले पेश गरेको चुनावी खर्च ९ लाख ८९ हजार ९८६ रुपैयाँ रहेको छ । मनोनयन दर्तामा १० हजार, नमूना मतपत्र सामाग्री छपाइमा ६८ हजार १६१, यातायात तथा इन्धन खर्च २ लाख ९५ हजार, मतदाता प्रशिक्षण तथा खाजा खर्च दुई दिनको १४ हजार २०० रुपैयाँसहित झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

लामिछाने ५४ हजार ४०२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । यसअघि झापा–५ बाट विजयी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चुनाव अभियानका क्रममा १४ लाख १४ हजार ७२९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरिसकेका छन्  ।

यसैगरी अरू केही उम्मेदवारले पनि आफ्नो चुनावी खर्च सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्  ।

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने हजारौँ म्यादी प्रहरीको भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारसँग विशेष प्याकेजको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा महरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न म्यादी प्रहरीको भूमिका अतुलनीय रहे पनि काम सकिएकै भोलिपल्ट उनीहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यता रहेको औंल्याएका हुन्।

राज्यले युवाहरूलाई केही दिनको रोजगारी दिएर बिदाइ गर्नुको सट्टा उनीहरूको बिदाइलाई बेरोजगारीको सुरुवात नभई उद्यमशीलताको प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। नेता महरले गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा निर्वाचन प्रहरी उद्यमशीलता रूपान्तरण कार्यक्रम तत्काल मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गरी देशव्यापी रूपमा लागू गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

युवाहरूको रुचि र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा आधुनिक कृषि, पर्यटन, प्राविधिक सीप र घरेलु उद्योगजस्ता तालिम दिएर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यसका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र युवा पलायन रोक्ने सुदृढ राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने महरको भनाइ छ।

यस्तो बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको अभियान संघीय सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भन्दै महरले बहुपक्षीय समन्वयको आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन्। उनले देशका विश्वविद्यालयहरूले नवप्रवर्तन र बजार अनुसन्धानमा नेतृत्व लिनुपर्ने तथा सीटीईभीटीले व्यावहारिक सीपमूलक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सीप सिकेर गाउँ फर्केका युवाहरूलाई बिउ पुँजी र बजार व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ। सानो पुँजी र सीपबाट सुरु हुने हजारौँ स्थानीय उद्यमले देशमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने महरको विश्वास छ।

उनले आफ्नो पत्रको बोधार्थ गृह, श्रम, उद्योग र अर्थ मन्त्रीलाई समेत बुझाउँदै युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा ल्याउन ढिलाइ नगर्न सचेत गराएका छन्। निर्वाचन सकिएपछि युवाहरूलाई रित्तो हात घर पठाउने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव नहुने दाबी महरले गरेका छन्।

काठमाण्डौ- निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ क्षेत्रको परिणाम घोषणा गरिसकेको छ । समानुपातिकतर्फको गणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र समानुपातिकतर्फको मतको अनुपातका आधारमा अब नयाँ प्रतिनिधिसभामा दलको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने सङ्केत स्पष्ट भइसकेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १ सय २५ सीट पाएको रास्वपाले समानुपातिकमा ५० लाख भन्दा धेरै मत पाएको छ । प्रत्यक्षमा १८ सीट पाएर दोस्रो बनेको कांग्रेसले समानुपातिकमा पनि दोस्रो स्थानमा रहँदै १७ लाख भन्दा धेरै मत पाएको छ ।

प्रत्यक्षमा नौ सीटसहित तेस्रो रहेको एमालेले समानुपातिकमा १४ लाख भन्दा धेरै मत पाएको छ । प्रत्यक्षमा चौथो भएको नेकपा, पाँचौं भएको श्रमशक्ति र एक सीटसहित छैटौं बनेको राप्रपाले पनि समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेका छन् ।

यसैले अब यी ६ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका हुन् । विगतमा राष्ट्रिय दल रहेका जसपा–नेपाल र जनमत पार्टीले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ कुनै सीट जित्न सकेनन् भने समानुपातिकमा पनि थ्रेस होल्ड पार गर्ने सम्भावना सकिएको छ ।

राष्ट्रिय दलले अर्को चुनावसम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय दल नभए पनि दुई जनाभन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयसहितका सुविधा उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । राष्ट्रिय दल नभए पनि आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीले दलको ह्विप लगाउन सक्छ ।

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनबाट नै गर्ने तयारी सरकारको छ।  यसअघि नयाँ वानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद् भवन थियो। यही भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ को आन्दोलनका क्रममा आगजनीपछि उक्त भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छ। २०७६ सालबाट नै सरकारले सिंहदरबारभित्र नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्दैछ। तर, ३ वर्षमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने नयाँ संसद् भवनको भौतिक प्रगति करिब ९३ प्रतिशत छ।

‘अब हामीले नयाँ संसद्को बैठक नयाँ संसद् भवनमै गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल बताउँछन्।

मन्त्रालय भने अबको करिब १ महिनामा हुने संसद्को पहिलो बैठक सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताउँछ। नयाँ संसद् भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म ५ पटक म्याद थपिए पनि पूरा हुन सकेको छैन।

‘भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम नसकिए पनि बैठक बस्न मिल्ने गरी हल निर्माण सक्किने छ। त्यसमा नै बैठक सुरु गराउने हो। हामीसँग अप्सन भएन के अरू अहिलेलाई। निर्माणको काम अलि छिटो गरौं भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौं,’ सिग्देलले बताए। न्यूनतम पूर्वाधारसहित बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक केही सभाकक्ष र संरचना तयार हुने उनले भने।