जेन जी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट छ, परम्परागत दलहरु जन भावना अनुसार काम गर्न पूर्णतयाः असफल भए । असफल दल र तिनको नेतृत्वलाई देश र पार्टी हाक्ने छुट छैन् ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका एजेण्डा बोकेर मात्र हुदैन् । तिनको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा परम्परागत दलहरु असफल भए । त्यसमाथि बहुमतका नाममा दलहरुको स्वेच्छारिता जेन जी पचाउन सकिरहेका थिएनन् । भदौ २३ र २४ गते जे भयो, यो त्यही असन्तुष्टि र आक्रोशको बिष्फोट थियो ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्धमा शुरु भएको जेन जी आन्दोलनको मर्म नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्चिता गर्नु थियो । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नु पर्ने मागमा आन्दोलनकारीहरुले शहादत प्राप्त गरेका थिए । तर पछिल्लो समय आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुको साटो मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने गरी अनावश्यक माग र मुद्दा उठाउने क्रम तिब्र भएको छ । जसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन यही संबिधान मार्फत संभव छैन् । अर्को कुरा पनि प्रष्ट छ, सरकारले संघीयता खारेज गर्न सक्दैन् । यो सामान्य ज्ञान सबैमा हुन जरुरी छ । जस जसले यी मुद्दा उठाईरहेका छन् ।
फागुन २१ मा गरिने भनिएको निर्वाचन पूर्ववत प्रतिनिधि सभाको हो । समयमा चुनाव हुनेमा अझै सशंय छ । चुनाव भयो भने, प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत जुटाउन सकेको खण्डमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अनि मात्र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पनि अर्को निर्वाचन हुनैपर्छ । र, प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कुरा पनि संबिधान संशोधनपछि मात्र संभव छ ।
किन प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री ? त्यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका विषयमा कति छलफल भयो ? यो एजेण्डा कसैको उक्साहट र बहकावमा आएको त होईन ? उद्देश्य अर्कै, फण्डा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ? कही यस्तो त भईरहेको छैन् ? यो पनि सोचनीय छ ।
जस जसले संबिधान संशोधनका कुरा उठाईरहेका छन्, उनीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो, संविधान भनेजति सजिलै संशोधन गर्न सकिने कुनै गैर सरकारी संस्थाको बिधान होईन । जुन संविधान ल्याउन ८ वर्षभन्दा बढि समय लाग्यो । संविधान राखौ, कि फालौ भन्नेहरुले संविधान के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । संविधान विहीन बनाउने कार्यले देशलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजाने छ । देशलाई बिखण्डन गर्न खोज्नेहरुलाई मलजल पु¥याउने छ ।
अव लागौ दलहरु तर्फ ।
अव परम्परागत शैलीमा न दल चल्न सक्छन् । न सत्ता । हिजो जे जसरी चले । चले ।
परम्परागत दलहरुको नेतृत्व परिवर्तन आन्दोलन र समयको माग हो । नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण अर्थात नेतृत्वको पुस्तान्तरणले मात्र दलहरुको रुपान्तरण संभव छ । दलहरुको रुपान्तरणले मात्र देशको रुपान्तरण संभव छ ।
दल मात्र होईन, देशका लागि सबै रुपान्तरण हुन् जरुरी छ, ती पेशाकर्मी, जो दलको फेर समातेर सत्ताको शयर गरिरहन्छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई एक पटक कुटाएर पुगेन, काँग्रेसका सात भाई देउवाको बचेखुचेको साख र ईज्जत धुलिसात पार्न उद्यत छन् । पूर्ण बहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापति बनाएर सक्रिय भूमिकाबाट विश्राम लिएपछि समकालीन नेताहरुमा देउवाको उचाई बढेको थियो ।
आफ्नो पदको सुनिश्चितताको लागि उनीहरु देउवालाई छोडिसकेको कार्यकारी सभापतिको भूमिकामा फर्काउन न्वारनदेखि बल लगाईरहेका छन् ।
एकथरीमा विश्वास छ, काँग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने क्षमता कसैले राख्छन् भने, त्यो गगन थापा नै हुन् । तर उनी पक्षधरबाट जसरी देउवाको हुर्मत लिने क्रम जारी छ, त्यसले शेखरको हुन नसकेका थापा, देउवाका पनि उत्तराधीकारी हुने देखिदैन् । जसरी जेन जी आन्दोलनका क्रममा सबै चिज गुमाएर पनि थापाले सन्तुलत गुमाएनन्, त्यही सन्तुलन काँग्रेसभित्र पनि कायम राख्न सक्नु पथ्र्यो, उनी यहाँनिर चुकेका छन् ।
पार्टीभित्र देउवालाई अझै सक्रिय हुन दवाव दिने क्रम जारी छ । अहिलेको अवस्थामा देउवालाई सक्रिय हुन दवाव दिनेहरु देउवाका शुभेच्छुक हुनै सक्दैनन् । न त उनीहरु नेपाली काँग्रेसका शुभेच्छुक हुन् । देउवालाई आरामको आवश्यकता छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उनीहरुले देउवालाई सक्रिय बनाउन खोजिरहेको प्रष्ट छ ।
जेन जी आन्दोलन भावना नबुझ्ने दल र तिनका नेताहरुलाई आगामि चुनावले किनारा लगाउने निश्चित छ । सच्चिने कि सक्किने ? त्यो उनीहरुमै निर्भर छ ।
देउवापछि पूर्ण बहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला वा बिमलेन्द्र निधिमा नेतृत्व हस्तान्तरणले रुपान्तरण संभव छैन् । त्यसका लागि गगन थापाको पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन आवश्यक छ । अव गगनलाई नेतृत्व सुम्पिने कि विश्वप्रकाश, नैन सिंह र प्रदीप पौडेलहरुलाई, त्यो नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशनको बिबेकमा निर्भर रहन्छ ।
एमाले, नेकपा र अरु पार्टीको हकमा पनि यही नीति लागु हुन्छ ।
देश बचाउन कोही लागेकै छैनन् । न त कसैलाई देशको चिन्ता छ । बस्, सबैलाई आफ्नै पदको चिन्ता छ । कसरी आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा छन्, सबै ।
कतिपयले ट्रम्प, पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको उदाहरण दिन्छन् । उनीहरुको उदाहरणले नेपाल चल्ने भए जेन जी आन्दोलन हुदैनथ्यो । यो कुरा बुझ्दैनन् ।
कतिपय अवस्थामा मौन बस्दा मुलुकको हीत हुन्छ भने त्यो त्याग गर्नुपर्छ, एमालेले त्यो त्याग गर्नु पथ्र्यो । एमाले देशको एउटा शक्ति हो भनिरहनु पर्दैन, त्यसका लागि जुलुस, आमसभा गर्नैपर्छ भन्ने छैन्, त्यसको पनि समय आउछ । यद्यपि सभा, सम्मेलन र बिरोध कार्यक्रम गर्न पाउनु हरेक दल र व्यक्तिको नैसंर्गिक अधिकार हो । त्यसलाई कुण्ठित पार्ने काम जेन जी वा अरु कसैले गर्न भने हुदैन् ।
यतिबेला सबैले संयम हुन जरुरी छ । सबैभन्दा संयम हुन जेन जी अगुवाहरुले हुन जरुरी छ । त्यसमा नेतृत्वकर्ताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । किनकी सत्ता जेन जी आन्दोलनको बलमा बनेको हो । जेन जीहरु यति बेला प्रतिपक्ष होईनन, सत्ता पक्ष हुन्, यो कुरा उनीहरुले बिर्सिन हुदैन ।
१९९४ मा भएको जातीय नरसंहारमा १० लाख नागरिक मारिएको रुवाण्डा त उठ्यो, नेपाल नउठ्ने कुरै भएन । तर सशस्त्र संघर्षबाट देश कब्जा गरेका रुवाण्डन प्याट्रियोटिक फ्रण्ट(आरपीएफ) का कमाण्डर पाउल कागामेले मेलमिलाप र राष्ट्रनिर्माणका लागि हुतु जातीका पाष्टुर बिसिमुंगुलाई राष्ट्रिय एकताको सरकारको राष्ट्रपति बनाएर आफूले उपराष्ट्रपति पदमै चित्त बुझाए । कागामे यति उदार नभएको भए रुवाण्डा अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दैनथ्यो । बदला, प्रतिशोध र घृणाको भावना कसैमा हुनु हुदैन् । उनको यही मान्यता र नीतिले रुवाण्डाको विकास संभव भएको हो ।
स्वतन्त्रता र व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरु नमिल्दा देशको दुरावस्था कस्तो हुन्छ ? त्यसको पछिल्लो उदाहरण, सुडान हो । दक्षिण सुडान मुस्किलले लय समात्दैछ ।
देश यतिबेला निकै संवदेनशील मोडमा छ । र, अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । राज्यका संयन्त्रहरु कति कमजोर थिए/छन्, भदौ २३ र २४ को घट्नाले देखाईसकेको छ । न उसको सूचना संयन्त्र भरपर्दो छ । न त उसको सुरक्षा रणनीति । सुरक्षा निकायहरुबीचको समन्वय कति फितलो छ, त्यो पनि प्रष्ट भईसकेको छ । नेपाल प्रहरी मारिदा, सशस्त्र प्रहरी मौन बस्ने । नेपाली सेना त देश आफ्नो कारण जोगिएको भनेर आत्मरतिमा रमाईरहेको छ । रह्यो के ? जोगियो के ? यो कसले भनिदिने ?
बिखण्डनका स्वरहरु यही मौकामा उठ्न थालेका छन् । यो त हुनु नै थियो । राज्य कमजोर हुदा हुने यस्तै हो ।
राजावादीहरु पनि यो बेला उत्तिकै सक्रिय छन् । यद्यपि आपसी तालमेल र सहकार्यका लागि एकजुट हुन नसक्ने उनीहरु देशको साझा अभिभावकका रुपमा राजाको पुनरागमनको राग अलाप्न छोड्दैनन् । पहिले आफू त मिल्नु ।
लोकतन्त्रको बिकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । युवाहरुले जुन उद्देश्य प्राप्तीका लागि आन्दोलन गरे, एकतन्त्रीय तथा तानाशाही व्यवस्थाले युवाहरुको त्यो उद्देश्य कम्तिमा पुरा हुन सक्दैन्, यसको हेक्का उनीहरुले राख्न जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थामा मात्र नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा हुन्छ । दलहरुलाई निषेध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन् । हो, परम्परागत दल र तिनका खराव पात्रहरुलाई निर्वाचन मार्फत तह लगाउनुभन्दा अर्को उपाय आन्दोलनकारीहरुसंग छैन् । छुट्छाछुट्टै दलहरु गठन गरेर आपसै भिड्दा कस्तो परिणाम आउछ, त्यसको पूर्वानुमान आन्दोलनकारीहरुलाई छैन होला भन्नु अन्यथा हुन्छ । एकता नै बल हो भन्ने कुरा उनीहरुलाई भनिरहनु परेन ।
सरकारले चुनाव गर्छु भनेर मात्र चुनाव हुदैन । सबै दलहरु चुनावमा जाने वातावरण बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । आफूलाई जेन जी अगुवा ठान्नेहरुले त कम्तिमा चुनावको वातावरण बिग्रिने कुनै पनि किसिमका अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय हुदैन् ।
आफै सत्ता सञ्चालन गर्ने अनि आफै भन्ने ‘हाम्रा माग पुरा नभई चुनाव हुन दिन्न । पुराना दलहरुलाई चुनाव लड्न दिन्नौ ।’ यस्ता अभिव्यक्तिले चुनाव त हुन दिन्न नै । मुलुकलाई मुठभेड र थप अराजकतातर्फ लैजाने कुरा बिर्सिन हुदैन् ।
राष्ट्रिय हितका लागि दलहरुलाई संगै लिएर जानु पर्ने जेन जीहरु दललाई निषेध गरेर कसरी पार पाउलान ? यो सोचनीय छ ।
देश जेन जीले मात्र जोगाउन सक्दैनन । यो कुरा बुझ्नु भन्दा पहिले कुनै ठूलो अनिष्ट नहोस । देशको सम्प्रभुता र स्वाधिनतामाथि आँच नआओस । सबै सचेत हुनैपर्छ ।
यो संक्रमणकालीन सरकार हो । यो सरकारबाट निर्धारित समयमा चुनाव गराउनेभन्दा धेरै अपेक्षा गर्नु बेकार हो । यो सरकारको आयु बढिमा फागुन २१ सम्म हो । जेन जीहरुको असन्तुष्टि र निर्वाचनप्रति कायम हुन नसकेको विश्वसनीयताबीच सरकारले त्यो मितिसम्म निरन्तरता पाउनेमा समेत सन्देह छ ।
भदौ २३ र २४ दुबै दिन भएका घट्नाहरुको निष्पक्ष छानबिनपछि दोषी देखिएका व्यक्तिहरुमाथि कारबाही गर्न/हुन जरुरी छ । यसमा कसैको दुईमत छैन् । साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि कार्बाही गर्ने कुरामा कसैको असहमती हुन सक्दैन् । तर यो सबै संक्रमणकालीन सरकारले गर्न सक्दैन् । त्यसका लागि बलियो सरकार चाहिन्छ ।
आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न पनि चुनाव तोकिएको समयमै गर्नैपर्छ । संक्रमणकाल जति लम्बिनेछ, आन्दोलनका उपलब्धी गुम्ने खतरा त्यति नै बढ्ने छ । आन्दोलनका उपलब्धी नगुमुन यसतर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ ।
आन्दोलनका क्रममा उद्योग व्यवसायमाथि भएको आगजनी र धनजनको क्षतिले व्यवसायीहरु मात्र निराश छैनन् । आम जनतामा असुरक्षा र भय पैदा भएको छ । व्यवसायीसंगै आमजनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । विद्यार्थी र श्रमिकहरु त पलायन भईरहेकै थिए, व्यवसायीहरु पलायन नहुन, यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।
देश चलाउन सरकार चाहिन्छ । सरकार चलाउन पूँजी । पूँजीका लागि व्यवसायी । व्यवसायीका लागि जनशक्ति र सुरक्षा । कही यस्तो नहोस, सरकार मात्र रहोस । बाँकी कोही नरहुन ।
