रास्वपा सरकारका चुनौतीहरू

टीका पौडेल ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रत्येक नयाँ शक्तिको उदय केवल सत्ता परिवर्तनको संकेत मात्र होइन, जनअपेक्षा, निराशा र सम्भावनाको संगम पनि हो। यही परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भएको छ, जसले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक अभ्यासको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। यदि यस पार्टीले आगामी दिनमा सरकार गठन गर्ने अवसर पाउँछ भने त्यो केवल अवसर मात्र नभई कठोर परीक्षण पनि हुनेछ। जनताले यसबाट असाधारण परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्, तर राज्य सञ्चालनका यथार्थहरू जटिल, बहुआयामिक र कहिलेकाहीँ निराशाजनक पनि हुन सक्छन्।

सुशासनको प्रश्न रास्वपाको मूल राजनीतिक पहिचानसँग जोडिएको छ। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको आरोपबाट ग्रस्त छ। भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र केवल केही व्यक्तिको कमजोरी होइन, यो एक संरचनागत समस्या हो जसले नीति निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले तुरुन्तै सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि, यथार्थमा त्यो क्रमिक र संघर्षपूर्ण प्रक्रिया हुन्छ।

प्रशासनिक सुधारका लागि केवल कानूनी व्यवस्था परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन, व्यवहार र संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता स्थापना गर्न कडा निगरानी, स्वतन्त्र निकायहरूको सुदृढीकरण र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक हुन्छ। डिजिटल गभर्नेन्सले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। यदि यी पक्षहरू कमजोर भए भने सुधार केवल कागजमै सीमित हुन सक्छ।

कानूनी उल्झन नेपालको अर्को जटिल समस्या हो। धेरै कानूनहरू पुराना, दोहोरो र अस्पष्ट छन्, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ। यसले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ मात्र होइन, लगानीकर्तामा अनिश्चितता पनि सिर्जना गर्छ। रा। स्व। पा। सरकारले कानूनी सरलीकरण र पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो सुधारका लागि संसदमा व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ, जुन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण सजिलो हुँदैन।

परम्परागत कार्यशैलीले पनि सुशासनको मार्गमा अवरोध सिर्जना गर्छ। “यसरी नै चल्दै आएको छ” भन्ने मानसिकता परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो। नयाँ नेतृत्वले नवीन सोच ल्याउन चाहे पनि पुरानो संरचनाभित्र बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसले नेतृत्वको धैर्यता, रणनीति र निरन्तरताको परीक्षा लिन्छ।

पार्टीको आन्तरिक द्वन्द अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। रवि लामिछाने र बालेन शाह जस्ता फरक व्यक्तित्व र नेतृत्व शैली भएका व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध पार्टीको भविष्यका लागि निर्णायक हुन सक्छ। रवि लामिछाने जनसम्पर्कमा सक्रिय, बहिर्मुखी र राजनीतिक रूपमा आक्रामक शैलीका रूपमा चिनिन्छन् भने बालेन शाह शान्त, अन्तर्मुखी र नीतिगत सोचमा केन्द्रित छन्। यी दुई शैलीहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने पार्टी बलियो बन्न सक्छ, तर असन्तुलन भएमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न सक्छ।

नयाँ पार्टीहरूमा शक्ति संघर्षको सम्भावना स्वाभाविक हुन्छ। विशेष गरी जब पार्टीले छिटो लोकप्रियता प्राप्त गर्छ, तब नेतृत्वको स्पष्टता र संगठनात्मक संरचना कमजोर भएमा गुटबन्दी बढ्न सक्छ। यदि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत भएन भने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हुन सक्छ। यसले सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, किनभने आन्तरिक अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ।

गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अर्को जटिल र संवेदनशील विषय हो। गौरी बहादुर कार्की को नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित दोषीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा निर्णय लिनु केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक साहसको पनि परीक्षा हो।

यस प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती विपक्षीहरूको अवरोध र असहयोग हुन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने सम्भावना रहन्छ। यदि दोषीहरू कुनै राजनीतिक शक्ति वा प्रभावसँग जोडिएका छन् भने प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्छ। यस अवस्थामा सरकारलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र कानूनी आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यदि प्रक्रिया निष्पक्ष देखिएन भने जनविश्वासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

भूराजनैतिक अवस्था पनि आजको विश्वमा अत्यन्त जटिल बन्दै गएको छ। इरान सँग सम्बन्धित सम्भावित युद्ध वा तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि, आयात लागतमा वृद्धि र महँगी जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्।

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध विशेष गरी भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका सँगको सन्तुलनमा निर्भर छ। यी तीन शक्तिशाली देशहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ। कुनै एक पक्षतर्फ अत्यधिक झुकाव देखिएमा अन्य पक्षसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। त्यसैले सन्तुलित, व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति आवश्यक हुन्छ।

रास्वपा सरकारले वैदेशिक नीतिमा सुधार गर्न चाह्यो भने उसले निरन्तरता र परिवर्तनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक सम्बन्धहरू दीर्घकालीन विश्वासमा आधारित हुन्छन्, त्यसैले अचानक परिवर्तनले अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्वसनीयता कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

आर्थिक क्षेत्र पनि यी सबै चुनौतीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सुशासन र राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न कानूनी स्थिरता, पारदर्शिता र पूर्वानुमेयता आवश्यक हुन्छ। यदि सरकार आन्तरिक द्वन्द्व वा प्रशासनिक समस्यामा अल्झियो भने आर्थिक सुधारको गति सुस्त हुन सक्छ।

सामाजिक रूपमा पनि जनअपेक्षा उच्च छन्। विशेष गरी युवाहरूले परिवर्तनको आशा गरेका छन्। उनीहरूको धैर्य सीमित छ, र उनीहरू छिटो परिणाम चाहन्छन्। यदि सरकारले प्रारम्भिक चरणमै केही ठोस उपलब्धि देखाउन सकेन भने निराशा बढ्न सक्छ। त्यसैले छोटो अवधिमा देखिने उपलब्धि र दीर्घकालीन सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ।

मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पनि उल्लेखनीय छ। रास्वपाको लोकप्रियतामा सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको थियो। तर सरकारमा पुगेपछि यही माध्यम आलोचना र दबाबको स्रोत पनि बन्न सक्छ। पारदर्शिता, प्रभावकारी सञ्चार र जनसरोकारप्रति संवेदनशीलता बिना जनसमर्थन टिकाउन कठिन हुन्छ।

अन्ततः, रास्वपा सरकारको सफलता उसको उद्देश्यमा होइन, कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ। सुशासनको वाचा गर्नु सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न संस्थागत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ। आन्तरिक एकता, सन्तुलित कूटनीति र प्रभावकारी प्रशासनिक सुधार बिना दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुँदैन।

यदि यस पार्टीले यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर यदि यसले आन्तरिक द्वन्द्व, प्रशासनिक अवरोध र कूटनीतिक जटिलतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने जनविश्वास पुनः कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले आगामी रा। स्व। पा। सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न केवल सत्तामा पुग्नु होइन, त्यो सत्तालाई कसरी जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शी रूपमा र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ प्रयोग गर्ने भन्नेमा निहित रहनेछ।

अमेरिकाको कोलोराडो निवासी पौडेल ब्लड डोनर्स एशोसियसन अमेरिकाका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।