नेपालको संसदमा समानुपातिक कति सार्थक र कति यथार्थ ?

टीका पौडेल

नेपालको संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था संविधान निर्माणको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएको छ । यो व्यवस्था विशेषतः ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका, राज्यको शक्ति संरचनाबाट बहिष्कृत, पहुँचविहीन तथा सिमान्तकृत समुदायलाई राज्य सञ्चालनको मूलधारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले अपनाइएको हो । समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाबाट प्रेरित यो प्रणालीले प्रतिनिधित्वको गणितीय समानता मात्र होइन, सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिको भावनालाई पनि आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर व्यवहारमा यो व्यवस्था कति सार्थक छ र कति यथार्थमा आधारित छ भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राज्यसत्तामा सीमित जाति, वर्ग र भूगोलको वर्चस्व रहँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ । लामो समयसम्म संसद, सरकार, प्रशासन र नीति निर्माणका तहहरू केही निश्चित समुदायको नियन्त्रणमा सीमित थिए । यही पृष्ठभूमिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने एउटा औजारका रूपमा संविधानमा समावेश गरिएको हो । यसको मूल भावना सिमान्तकृत समुदायका सक्षम, चेतनशील र नेतृत्व क्षमतायुक्त व्यक्तिहरूलाई कानुन निर्माण र नीति निर्धारणको केन्द्रमा पुर्‍याउनु थियो । तर आजको यथार्थले यो उद्देश्य कति हदसम्म पूरा भयो भन्ने प्रश्न गहिरो रूपमा उठाइरहेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको अवधारणा सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरीहरू देखा परेका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार दिइनु, स्पष्ट मापदण्डको अभाव, पारदर्शिताको कमी र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अवस्था यसका प्रमुख समस्याहरू हुन् । व्यवहारमा दलका शीर्ष नेताहरूले समानुपातिक सूचीलाई आफ्ना नातेदार, आर्थिक रूपमा सबल व्यक्ति, शक्ति केन्द्र नजिकका कार्यकर्ता र चुनाव जित्न नसकेका तर नेतृत्वमा प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप व्यापक रूपमा लाग्दै आएको छ ।

यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा संसदमा पुग्ने धेरै व्यक्ति वास्तवमै सिमान्तकृत समुदायको वास्तविक आवाज बन्न सकेका छैनन् । उनीहरू न त समुदायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन्, न त समुदायका मुद्दा संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँछन् । धेरै अवस्थामा समानुपातिक सांसदहरू दल नेतृत्वप्रति बढी उत्तरदायी देखिन्छन्, जनताप्रति होइन । यसले संसदलाई जनताको प्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि दल केन्द्रित शक्ति संरचनामा सीमित बनाइदिएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीले प्रतिनिधित्व त बढाएको देखिए पनि त्यो प्रतिनिधित्वको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । संसदमा उपस्थित हुनु मात्र प्रतिनिधित्व होइन, त्यहाँ प्रभावकारी रूपमा बोल्न सक्ने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने र कानुनको मर्म बुझेर निर्णय लिन सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक हुन्छ । तर व्यवहारमा धेरै सिमान्तकृत समुदायका सक्षम व्यक्ति समानुपातिक सूचीमा पर्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसको सट्टा पहुँच भएका, आर्थिक शक्ति भएका र दल नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

यसले समानुपातिक प्रणालीको नैतिक वैधतालाई कमजोर बनाएको छ । जब संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवहारमा शक्तिशाली वर्गको पुनरुत्पादनको माध्यम बन्छ, तब त्यो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत जान्छ । समानुपातिक प्रणालीले सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्नुको सट्टा नयाँ प्रकारको राजनीतिक विशेषाधिकार सिर्जना गरेको अनुभूति जनस्तरमा बढ्दै गएको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्को गम्भीर समस्या उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित हुने दबाब रहन्छ । तर समानुपातिक सांसदहरू दल नेतृत्वको निर्णयबाट चयन हुने भएकाले उनीहरूको उत्तरदायित्व जनताप्रति भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वप्रति केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । यसले संसदभित्र स्वतन्त्र विचार, विवेकपूर्ण निर्णय र जनहितमा आधारित बहसलाई कमजोर बनाएको छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको संसदलाई हेर्दा समानुपातिक प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व र नीति निर्माणको गुणस्तरमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको तर्क पनि उठ्ने गरेको छ । धेरै समानुपातिक सांसदहरू विधेयकको गहिरो अध्ययन बिना पार्टीको ह्विप अनुसार मत दिने प्रवृत्तिमा सीमित देखिन्छन् । यसले संसदलाई विचारशील बहसको थलोभन्दा पनि औपचारिक अनुमोदन गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गरेको अनुभूति गराएको छ ।

यस अवस्थालाई सुधार गर्न संविधान संशोधनमार्फत समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने वा गम्भीर रूपमा पुनर्संरचना गर्ने बहस अघि बढेको छ । विशेषतः प्रतिनिधिसभा जस्तो प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्वको केन्द्रमा समानुपातिक प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई मात्र आधार बनाउनु पर्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनले जनताको रोजाइ, जनआवाज र जनउत्तरदायित्वलाई सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

यसको विकल्पका रूपमा समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रसभामा सीमित गर्नु उचित हुने धारणा पनि उल्लेखनीय छ । राष्ट्रसभा स्वभावतः नीति, अनुभव, विज्ञता र समावेशी प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कायम गर्नका लागि बनाइएको संस्था हो । यहाँ समानुपातिक आधारमा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लिंग र पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रतिनिधिसभाको जनादेश र राष्ट्रसभाको समावेशी चरित्रबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

यदि समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सम्भव नहुने हो भने कम्तीमा त्यसलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र योग्यतामा आधारित बनाउने संयन्त्र अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा, समुदायको सिफारिस प्रणाली, स्वतन्त्र अनुगमन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सुधारबिना समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।

अन्ततः संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज होइन, यो समय, अनुभव र अभ्यासका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने जीवित संरचना हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि त्यसैको एउटा अंश हो । यदि यो व्यवस्था संविधानको मूल मर्मअनुसार समावेशी लोकतन्त्रको माध्यम बन्न सकेन भने त्यसलाई सुधार वा पुनर्विचार गर्नु लोकतन्त्रकै सुदृढीकरणका लागि आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा समानुपातिक प्रणालीले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको स्वीकार गर्दै, यसको वर्तमान अभ्यासले सिर्जना गरेका विकृति र विसंगतिलाई नस्वीकारी अगाडि बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै, राष्ट्रसभामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक सुधार नेपालको संसदीय प्रणालीलाई अझ यथार्थपरक, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व न पूर्ण रूपमा असार्थक छ, न त पूर्ण रूपमा सफल नै । यसको मूल्याङ्कन उद्देश्य र व्यवहारबीचको दूरीलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । संविधानको मर्म, जनताको अपेक्षा र लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निष्पक्ष सुधारले मात्र यो प्रणालीलाई सार्थक बनाउने वा आवश्यक परे वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

(कोलोराडो निवासी पौडेल बल्ड डोनर्स एशोसियसन अमेरिकाका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।)