बालेन सरकारका १०० कार्यसूची र कार्यान्वयनको पाटो

टीका पौडेल ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भन्ने परिकल्पना आफैंमा परिवर्तनको संकेत हो। उनले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूची केवल कागजी प्रतिबद्धता मात्र नभई देशलाई सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासतर्फ डोर्याउने एउटा मार्गचित्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ती कार्यसूचीभित्र समेटिएका बुँदामध्ये यदि प्रमुख २० वटा मात्रै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पनि नेपालको समग्र शासन प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु सहज विषय भने होइन।

नेपालमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, बिचौलिया संस्कार र पुराना राजनीतिक दलहरूसँगको साठगाँठले सुधारका प्रयासहरूलाई अवरुद्ध गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नसकेसम्म अन्य सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। यस सन्दर्भमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट “फेसलेस” बनाउने प्रयासहरू निकै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिन्छन्। यसले सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।

त्यसैगरी, दलिय आधारमा बनेका कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने र सरकारी निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रयासले प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। २०४८ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्तावले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सन्देश दिन्छ। साथै, विगतमा गठन भएका आयोगहरू, विशेषतः गौरी बहादुर कार्की आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुले सुधारको निरन्तरता कायम गर्न सक्छ।

यद्यपि, यी सबै योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा नेपाली समाजको विविध बनोट, दुर्गम भौगोलिक अवस्था र नयाँ मन्त्रीहरूको अनुभवहीनता जस्ता पक्षहरूले चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीचको सहकार्य, स्पष्ट दृष्टिकोण र धैर्यता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। केवल नीतिगत घोषणा मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता नै सफलताको मुख्य आधार बन्नेछ।

अर्कोतर्फ, सरकारप्रति जनविश्वास कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, नियमित सार्वजनिक संवाद र नतिजामुखी कामले मात्र जनतामा विश्वास जागृत गर्न सकिन्छ। साथै, सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा सुधारका कार्यक्रमहरूलाई थप बल पुग्नेछ।

अन्ततः, डिजिटल सेवा विस्तार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र बजारीकरण, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता तथा झन्झटिला कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको खारेजी जस्ता कदमहरूले मात्रै कार्यसूचीलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुर्याउनेछन्। प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्ति नै यी योजनाहरू सफल बनाउने प्रमुख आधार हुन्। यदि यी पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै सरकार अगाडि बढ्न सक्यो भने, नेपालको शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु असम्भव भने अवश्य होइन।