नेपालमा आगामी सरकारले गर्नु पर्ने आधारभूत कार्यहरू

टीका पौडेल ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता

नेपाल लामो राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास बोकेको देश हो। राणा शासनको अन्त्यपछि सुरु भएको राजनीतिक रूपान्तरणको यात्रा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, त्यसको विघटन र पुनर्स्थापना, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा राजतन्त्रको समाप्तिसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म आइपुगेको छ। यी सबै परिवर्तनहरूले नेपाली समाजमा नयाँ आशा र अपेक्षाहरू जन्माएका थिए। जनताले प्रत्येक परिवर्तनलाई नयाँ युगको सुरुवातको रूपमा हेरेका थिए। तर यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि राज्य सञ्चालनको शैलीमा अपेक्षित स्तरको सुधार हुन नसकेको अनुभूति आज पनि धेरै नेपाली नागरिकमा देखिन्छ। राजनीतिक प्रणाली बदलिएको भए पनि सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको अनुभूति आम जनतासम्म पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन।

यस वास्तविकताले नेपाली समाजमा राजनीतिप्रति निराशा र अविश्वासको भावना विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। धेरै नागरिकहरू अब केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासन संस्कृतिको परिवर्तन चाहन्छन्। राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया जनताप्रति उत्तरदायी, न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा आज पहिलेभन्दा धेरै स्पष्ट रूपमा व्यक्त भइरहेको छ। यही परिवेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू—विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू—प्रति जनतामा आशाको भावना देखिन थालेको छ। यदि भविष्यमा यस्ता शक्तिहरूले सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरे भने उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आधारभूत विषयहरू स्पष्ट छन्। ती विषयहरू हुन् सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता। यी तीन तत्वहरू लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड हुन्। यदि यी मजबुत भए भने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्थायित्वको आधार स्वतः बलियो हुन्छ।

सुशासन कुनै पनि आधुनिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत आवश्यकता हो। सुशासन भन्नाले राज्य सञ्चालनको यस्तो प्रणाली बुझिन्छ जसमा निर्णय प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, प्रभावकारी र जनमुखी हुन्छ। सुशासनको मूल उद्देश्य राज्यका सबै संस्थाहरूलाई जनताको सेवामा समर्पित बनाउनु हो। जब सरकारका नीतिहरू स्पष्ट हुन्छन्, कानूनको शासन प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ, र नागरिकले सहज रूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, तब मात्र सुशासनको वास्तविक अनुभूति हुन्छ। सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षताको विषय मात्र होइनस यो नागरिकको सम्मान, अधिकार र सहभागितासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवधारणा हो।

नेपालमा सुशासनको अवधारणा औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। सरकारी संस्थाहरूमा कहिलेकाहीँ अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नति जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा योग्यता र दक्षताभन्दा राजनीतिक निकटताको प्रभाव बढी देखिने अवस्था हुँदा प्रशासनिक प्रणालीको पेशागत चरित्र कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न कठिनाइ महसुस गर्छन्। परिणामस्वरूप प्रशासनिक निर्णयहरू दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुने सम्भावना बढ्छ।

सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिने ढिलासुस्ती र जटिलता हो। धेरै नागरिकहरूले सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि लामो समय खर्च गर्नुपर्ने अनुभव सुनाउने गरेका छन्। एउटा सामान्य प्रमाणपत्र लिनका लागि पनि विभिन्न कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्था अझै कतिपय स्थानमा देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिले नागरिकको समय मात्र नष्ट गर्दैन, राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ। जब राज्यका संस्थाहरू नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने सट्टा झन्झटिलो बनाउने माध्यमजस्तो देखिन थाल्छन्, तब सुशासनको अवधारणा कमजोर हुन्छ।

यस अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा वितरणलाई सरल र छिटो बनाउने प्रयास विश्वभर भइरहेको छ। नेपालले पनि यस दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जब सरकारी सेवाहरू अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध हुन्छन्, तब प्रक्रियाहरू पारदर्शी बन्छन् र अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम हुन्छ। यसले भ्रष्टाचारको सम्भावना घटाउनुका साथै नागरिकको समय र श्रम पनि बचाउँछ।

सुशासनसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित अर्को आधारभूत विषय कानूनको शासन हो। लोकतान्त्रिक समाजमा कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यदि समाजमा शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थाहरू कानूनभन्दा माथि रहेको जस्तो अनुभूति फैलियो भने राज्य प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम राख्नु सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो।

सुशासनको चर्चा गर्दा भ्रष्टाचारको प्रश्न स्वतः उठ्छ। भ्रष्टाचारलाई विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधा मानिन्छ। जब सार्वजनिक स्रोतहरू निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छन्, तब राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हुन्छ। नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको समस्या लामो समयदेखि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। विभिन्न अध्ययन र सूचकांकहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, विकास परियोजनाहरू, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक वित्तका क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जोखिम रहेको देखाएका छन्।

भ्रष्टाचारको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ। यसले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गराउँछ, विकास योजनाहरूको प्रभावकारिता घटाउँछ र सामाजिक असमानतालाई बढावा दिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचारले राज्यप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकले देख्छन् कि नियमको पालन गर्नेभन्दा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई बढी लाभ मिलिरहेको छ, तब समाजमा नैतिक मूल्यहरूको ह्रास हुन थाल्छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ। यदि अनुसन्धान प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले अनुसन्धान संस्थाहरूलाई पर्याप्त अधिकार, स्रोत र संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानून अनुसार कडा कारबाही गरिनुपर्छ ताकि समाजमा उत्तरदायित्वको स्पष्ट सन्देश जाओस्।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जब सरकारी भुक्तानी प्रणाली, कर प्रणाली र ठेक्का प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुन्छ, तब मानवीय हस्तक्षेप कम हुन्छ र अनियमितताको सम्भावना घट्छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय पारदर्शिता हो। पारदर्शिता भनेको सरकारका गतिविधिहरू नागरिकका लागि खुला र स्पष्ट हुनु हो। जब सरकारका निर्णय, बजेट र कार्यक्रमहरूको विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तब नागरिकले राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया बुझ्न सक्छन्। यसले सरकारप्रति विश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालमा पारदर्शिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। धेरै निर्णयहरू कसरी गरिन्छन्, बजेट कसरी खर्च हुन्छ, र विकास परियोजनाहरूको वास्तविक प्रगति कस्तो छ भन्ने विषयमा नागरिकहरूले स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाइ महसुस गर्ने अवस्था रहेको गुनासो सुनिन्छ। यस्तो अवस्थाले समाजमा शंका र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।

पारदर्शिता बढाउनका लागि सूचना अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। नागरिकहरूले सरकारी निकायसँग जानकारी माग्दा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। यसका साथै सरकारी निकायहरूले आफ्ना गतिविधिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। जब राज्यका संस्थाहरू आफ्ना निर्णय र कार्यहरूबारे खुला हुन्छन्, तब नागरिक र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ।

पारदर्शिताले नागरिक सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ। जब नागरिकहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी हुन्छ, तब उनीहरू सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्छन्। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यस्तो सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयासले राज्य र समाजबीचको दूरी कम गर्छ।

अन्ततः सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता तीनवटा अलग(अलग विषय जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यी एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका आधारहरू हुन्। सुशासन बलियो भयो भने भ्रष्टाचारको सम्भावना स्वतः घट्छ। पारदर्शिता बढ्यो भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुदृढ हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने विकास प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढ्छ। यी तीन तत्वहरू मिलेर नै उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणालीको निर्माण सम्भव हुन्छ।

नेपाल आज परिवर्तनको खोजीमा रहेको समाज हो। राजनीतिक संरचना परिवर्तन भइसकेको छ, तर शासन संस्कृतिको परिवर्तन अझै अधुरो छ। त्यसैले आगामी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा तय गर्नुपर्छ। सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैनस सत्ताको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र ईमानदार बन्न सक्छ भने मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको भविष्य सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। यदि यी आधारहरू मजबुत बनाउन सकियो भने नेपालले आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ। यही मार्गले मात्र जनताको विश्वास जित्ने र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन समृद्धिको दिशामा लैजाने सम्भावना सुनिश्चित गर्छ।