नेपालमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानुनी उल्झन

टीका पौडेल ।

नेपालको राज्य संरचना, शासन प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर र जटिल समस्या निरन्तर देखिन्छ—भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र अत्यन्त झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया। सामान्य नागरिकका लागि सरकारी कार्यालय सेवा दिने सहज केन्द्रभन्दा बढी झन्झट, ढिलासुस्ती र घुसको प्रतीक बन्दै गएको छ। “घुस नदिए काम हुँदैन” भन्ने धारणा समाजमा सामान्यीकृत भइसकेको छ। अर्कोतर्फ, कानुन र प्रक्रिया यति जटिल र बहुस्तरीय छन् कि शिक्षित व्यक्तिहरू नै अलमल्लमा पर्छन् भने ग्रामीण, विपन्न र पहुँचविहीन नागरिकका लागि त सरकारी सेवा लिनु नै कठिन परीक्षा जस्तै भएको छ।

यो समस्या केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत नैतिक पतनको परिणाम मात्र होइन। यो ऐतिहासिक प्रशासनिक संस्कार, राजनीतिक संरक्षण, दलगत कर्मचारी संगठन, कानुनी जटिलता, कमजोर अनुगमन, दण्डहीनता र सामाजिक स्वीकार्यताको संयुक्त परिणाम हो। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम गरिरहे पनि व्यवहारमा आम नागरिकले भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। बरु धेरै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झनै संस्थागत र परिष्कृत भएको अनुभूति हुन्छ।

नेपालको प्रशासनिक संरचनाको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्दा यसको जरो राणाकालीन शासन व्यवस्थासम्म पुग्छ। त्यसबेला प्रशासन जनताको सेवा गर्ने निकायभन्दा सत्ताको संरक्षण गर्ने संयन्त्र थियो। सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको मूल्य विकास हुन सकेन। पञ्चायतकालमा पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वप्रति निष्ठावान् बनायो, जनताप्रति उत्तरदायी होइन। २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था आए पनि प्रशासनिक संस्कारमा मौलिक परिवर्तन हुन सकेन। २०६२र६३ को आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, राज्य पुनर्संरचना भयो, तर पुरानै मानसिकता र कार्यशैली नयाँ संरचनामा पनि निरन्तर रहिरह्यो। यसरी इतिहासले कर्मचारीतन्त्रमा “सत्ता जसको, प्रशासन उसको” भन्ने संस्कारलाई बलियो बनाउँदै ल्यायो।

नेपालमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्रहरूको संख्या अत्यधिक छ। एउटै विषयमा बहुविध कानुनी प्रावधान हुँदा व्याख्या र कार्यान्वयनमा अस्पष्टता र भ्रम उत्पन्न हुन्छ। एउटा साधारण सेवा लिन पनि धेरै कागजात, सिफारिस, प्रमाणित प्रतिलिपि र विभिन्न निकायको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। एउटै कामका लागि नागरिकले धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। डिजिटल प्रणाली सुरु गरिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पुरानै कागजी झन्झट दोहोरिन्छ। यस्तो जटिल प्रक्रियाले कर्मचारीलाई विवेकाधिकारको नाममा निर्णय ढिलाइ गर्ने र सेवाग्राहीलाई छिटो काम गराउन अनौपचारिक बाटो रोज्न बाध्य बनाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। कानुनी उल्झन नै भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बन्न पुग्छ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्र औपचारिक रूपमा तटस्थ भनिए पनि व्यवहारमा राजनीतिक प्रभाव गहिरो छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग निकट कर्मचारी संगठनहरू छन्। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव देखिन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै संवेदनशील मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण हुने गरेको उदाहरण धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको प्राथमिकता जनसेवा नभई आफ्नो राजनीतिक संरक्षण कायम राख्नु बन्न पुग्छ। जब कर्मचारी कुनै दल विशेषको संरक्षणमा हुन्छ, उसले गरेका त्रुटि वा दुरुपयोगमा पनि राजनीतिक छत्रछाया प्राप्त गर्न सक्छ। यसले दण्डहीनता बढाउँछ र प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाउँछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन कडा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुन्छ, प्रमाण संकलन जटिल हुन्छ, न्यायिक प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्बिन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई बचाउने प्रवृत्ति देखिँदा सामान्य कर्मचारी वा नागरिकमा गलत सन्देश जान्छ कि पक्रिए पनि अन्ततः केही हुँदैन। दण्डको सुनिश्चितता नभएपछि भ्रष्टाचार निरुत्साहित हुँदैन, बरु जोखिमको हिसाब गरेर गरिने क्रियाकलापमा परिणत हुन्छ।

ग्रामीण र विपन्न जनताका लागि सरकारी सेवा अझै पनि टाढाको विषय जस्तै छ। धेरै स्थानमा कार्यालय भौगोलिक रूपमा टाढा छन्, सूचना अभाव छ, कर्मचारी नियमित उपस्थित हुँदैनन्, र दलाल तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ। सेवाग्राहीले समय, यातायात खर्च र कागजी झन्झट झेल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा विपन्न नागरिक राज्यबाट विमुख हुन थाल्छन्। सेवा पहुँचको असमानताले सामाजिक असन्तोष बढाउँछ र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घटाउँछ।

आर्थिक र संरचनात्मक कारणहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्। प्रशासनिक खर्च उच्च हुनु, विकास खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता हुनु, र अनुगमन निकायहरूबीच समन्वय अभाव हुनु जस्ता कारणहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँछन्। सार्वजनिक खरिद क्षेत्र विशेष रूपमा संवेदनशील मानिन्छ, जहाँ मिलेमतो, कमिसन र ठेक्का अनियमितताका घटना दोहोरिन्छन्।

समाजमा भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण पनि ठूलो समस्या हो। “छिटो कामका लागि केही रकम दिनु स्वाभाविक हो” भन्ने सोच फैलिँदै गएको छ। चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुनु, नेताहरूको अकस्मात् सम्पत्ति वृद्धि हुनु, र त्यसप्रति सार्वजनिक आक्रोश कमजोर हुनु सामाजिक मूल्य–मान्यताको परिवर्तनको संकेत हो। जब शीर्ष तहमा पारदर्शिता कमजोर हुन्छ, तल्लो तहमा पनि नैतिकता खस्कन्छ।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन व्यापक र बहुआयामिक सुधार आवश्यक छ। कानुनी सरलीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अनावश्यक ऐन–नियम खारेज गरी प्रक्रिया स्पष्ट, संक्षिप्त र समयसीमाबद्ध बनाउनुपर्छ। एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत फाइलको गतिशीलता ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नगदरहित भुक्तानी प्रणाली र सेवा शुल्कको पारदर्शी प्रकाशनले अनौपचारिक लेनदेन घटाउन सक्छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा मेरिट प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। नियुक्ति, सरुवा र बढुवा स्पष्ट मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कानुनी रूपमा निषेध गर्नुपर्छ। कर्मचारी संगठनहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै पेशागत सुधारका लागि केन्द्रित गर्नुपर्छ।

दण्ड प्रणाली छिटो, निष्पक्ष र सुनिश्चित हुनुपर्छ। उच्च तहका भ्रष्टाचार प्रकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भएपछि कडा सजाय र अवैध सम्पत्ति जफतको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा ई(प्रोक्योरमेन्टमा आधारित हुनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता, तेस्रो पक्ष अनुगमन र नागरिक समाजको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

संघीय संरचनाले सेवा स्थानीय तहमा पुर्‍याउने अवसर दिएको छ। तर दक्ष जनशक्ति र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरे स्थानीय स्तरमै भ्रष्टाचार सर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तह सशक्तीकरणसँगै कडा अनुगमन आवश्यक छ।

नागरिक सचेतना र सामाजिक दबाब पनि महत्वपूर्ण छन्। सूचना अधिकारको प्रयोग, सामाजिक निगरानी, स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण र पारदर्शिता अभियानले प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ। राजनीतिक सुधारबिना प्रशासनिक सुधार दिगो हुँदैन। चुनावी खर्च पारदर्शी र सीमित हुनुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको आय–व्यय सार्वजनिक हुनुपर्छ, र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ।

समग्रमा, नेपालमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानुनी उल्झन केवल प्रशासनिक कमजोरी होइनस यो ऐतिहासिक निरन्तरता, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक मनोविज्ञान र संरचनात्मक समस्याको संयुक्त परिणाम हो। कर्मचारी र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध, दलगत कर्मचारी संगठन, कानुनी जटिलता, कमजोर कार्यान्वयन र दण्डहीनताले समस्या गहिरो बनाएको छ। समाधानका लागि आंशिक सुधार पर्याप्त हुँदैन। कानुनी सरलीकरण, डिजिटल शासन, मेरिट–आधारित व्यवस्थापन, कडा दण्ड प्रणाली, राजनीतिक शुद्धीकरण र नागरिक सक्रियता—यी सबै एकसाथ लागू हुनुपर्छ। जब प्रशासन जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता स्थापित हुन्छ र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।