टीका पौडेल ।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास निरन्तर संक्रमण, प्रयोग र अस्थिरताले भरिएको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा शासन प्रणालीका अनेकौँ स्वरूप, संविधानका विभिन्न संस्करण र निर्वाचनका फरक–फरक मोडेलहरू प्रयोग गरिए । तर यति लामो अभ्यासपछि पनि नेपालले स्थायी, बलियो र उत्तरदायी सरकार प्राप्त गर्न नसक्नु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसको मूल कारणमध्ये एक वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र त्यससँग गाँसिएको संवैधानिक संरचना हो भन्ने निष्कर्ष आज धेरै राजनीतिक विश्लेषक, बौद्धिक वर्ग र सचेत नागरिकहरूले निकालिरहेका छन् ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने जुद्ध शम्शेर राणापछि कुनै पनि व्यक्ति लगातार पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिक्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्य केवल व्यक्तिको असफलता वा संयोग मात्र होइन, संरचनागत कमजोरीको प्रतिफल हो । शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, दल संरचना र भूराजनैतिक यथार्थबीचको असन्तुलनले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो । वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
नेपालको भूराजनैतिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील छ । दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक रूपमा पनि उनीहरूसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सरकारले भूराजनैतिक यथार्थलाई गहिराइपूर्वक नबुझी, छिमेकी राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता र विश्वासलाई बेवास्ता गर्दै बाह्य शक्तिहरूसँग अनावश्यक रूपमा हात लम्काउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक राजनीतिमा पर्छ । सरकार कमजोर हुनु, गठबन्धन टुट्नु र नेतृत्व परिवर्तन हुनुको पछाडि यही कारण बारम्बार देखिँदै आएको छ ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आगामी दिनमा झन् अस्थिर सरकारहरू जन्माउने सम्भावना प्रबल छ । संसदीय प्रणालीमा सरकार संसदको बहुमतमा निर्भर हुन्छ । तर नेपालमा संसद आफैँ स्थिर छैन । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको मिश्रित प्रणालीले संसदलाई अत्यधिक खण्डित बनाएको छ । थोरै मत प्रतिशत प्राप्त गरेका दलहरू पनि निर्णायक हैसियतमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नीति निर्माणभन्दा बढी सत्ता सौदाबाजीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल उद्देश्य राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु हो । यो उद्देश्य आफैँमा सकारात्मक र लोकतान्त्रिक हो । तर व्यवहारमा समानुपातिक प्रणाली नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्नेभन्दा पनि दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्ना नजिकका व्यक्ति, परिवारका सदस्य वा आर्थिक रूपमा सहयोगीहरूलाई संसद छिराउने माध्यम बनेको छ । यसले संसदको गुणस्तर, जवाफदेहिता र विधायकीय क्षमता कमजोर बनाएको छ ।
यस सन्दर्भमा समानुपातिक प्रणालीलाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्रतिनिधि सभामा होइन, राष्ट्रिय सभाको स्वरूपमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रिय सभालाई विविधता, समावेशिता र सन्तुलनको प्रतीक बनाउँदै प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने हो भने जनताप्रति जवाफदेही संसद निर्माण हुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू आफ्ना मतदाता क्षेत्रप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् र सत्ता खेलभन्दा विकास र नीतिमा केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्छ ।
नेपालमा स्थायी सरकारको कल्पना तबसम्म गर्न सकिँदैन, जबसम्म संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुखको व्यवस्था लागू हुँदैन । वर्तमान संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री दल वा गठबन्धनको आन्तरिक राजनीतिबाट चयन हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकार प्रमुख छान्ने अधिकार नपाउँदा नेतृत्वको वैधता कमजोर हुन्छ । यही कमजोरीले सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यदि राष्ट्र प्रमुखलाई संवैधानिक सीमाभित्र राखी कार्यकारिणी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जननिर्वाचनबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरियो भने सरकारको स्थायित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रमुख संसदको आन्तरिक अंकगणितबाट होइन, जनमतबाट बल प्राप्त गर्छ । यसले नीति निरन्तरता, दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ ।
यस्तो प्रणालीमा कार्यकारिणी प्रमुखलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नदिने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले सत्ताको दुरुपयोग, व्यक्तिवाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई रोक्न मद्दत गर्छ । साथै मन्त्रीहरू संसद बाहिरबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । यसले सांसदहरूलाई विधायन र निगरानीमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ भने कार्यकारिणीमा विषयगत विज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थान दिन सकिन्छ ।
मन्त्रीहरू संसद बाहिरबाट ल्याउँदा चुनावी खर्च पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्छ । वर्तमान अवस्थामा मन्त्री बन्ने आकांक्षाले सांसदहरूले चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्ने, अवैध स्रोत प्रयोग गर्ने र पछि त्यसको असुली गर्न भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । कार्यकारिणी र विधायिकाको स्पष्ट विभाजनले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
यी सबै संरचनागत सुधारहरू बिना वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा सफल हुन कठिन देखिन्छ । संघीयता आफैँमा समस्या होइन, तर कमजोर केन्द्र, अस्थिर सरकार र खर्चिलो संरचनाले राज्यको क्षमता कमजोर बनाएको छ । स्थायी सरकार बिना संघीयता बोझ मात्र बन्ने खतरा रहन्छ ।
तसर्थ वर्तमान संविधानलाई अन्तिम सत्यको रूपमा होइन, जीवित दस्तावेजको रूपमा हेर्न आवश्यक छ । समय, अनुभव र यथार्थका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, परिपक्वता हो । नेपालको परम्परा, संस्कृति र भूराजनैतिक धरातललाई बुझेर, छिमेकी राष्ट्रहरूको विश्वासलाई साथमा लिएर, आन्तरिक सहमति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा स्थायित्व ल्याउन सक्दैन । संरचनागत कमजोरी, असन्तुलित प्रतिनिधित्व र कमजोर कार्यकारिणी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर दोहोरिइरहेको छ । स्थायी, सक्षम र उत्तरदायी सरकारको लागि निर्वाचन प्रणाली, शासन संरचना र संवैधानिक व्यवस्थामा गहिरो पुनर्विचार अपरिहार्य भइसकेको छ । यदि आज हामीले साहसी निर्णय लिन सकेनौँ भने भोलिको नेपाल अझै लामो समय संक्रमणमै अल्झिरहनेछ ।
