सुदूरपश्चिममा किन भयो डा. केसीको अनशनको विरोध ?

कैलाली — धनगढीको कृष्ण मन्दिरमा बिहीबारदेखि डा। गोबिन्द केसी २४ औं पटक अनसनरत छन् । बिभिन्न पााच बुँदे माग राख्दै अनसन सुरु गरेका उनको सुदूरपश्चिममा आलोचना र समर्थन दुबै भइरहेको छ ।

शनिबार डा। केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएर अस्पताल भर्ना गर्ने तयारी भइरहेका बेला केही स्थानीय कृष्ण मन्दिर परिसर पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए । अनशनस्थलमै पुगेर उनीहरुले तत्काल अनशन तोड्नुपर्ने दबाब दिँदै नाराबाजी गरेका थिए । शनिबार दिउँसो डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको लगिएको छ ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनै लाग्दा डा। केसीलाई प्रयोग गरेर स्वार्थ समूहले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ । प्रदर्शनस्थलमा भीड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी नै खटिनु परेको थियो ।

कतिपयले डा। केसीका माग जायज रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने केहीले  अनशनको बिरोध गरिरहेका छन् । अनसनका लागि धर्मशाला उपलब्ध गराएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछि शुक्रबार त उनी अनसनरत कृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिले धर्मशाला छाड्न पत्र नै काट्यो ।

डा। केसीका सहयोगी डा। अमृत जैसीका अनुसार समितिले धार्मिक स्थलमा अनसन बस्दा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको र विभिन्न पक्षबाट दबाब आएको पत्रमा लेखेको थियो । केसीले सुरुमा बस्नका लागि मात्र अनुमति मागेको तर पछि जानकारी नै नदिई अनसन थालेको समितिको दाबी छ ।डा।जैसीले भने व्यवस्थापन पूर्वजानकारी गराएरै सत्याग्रह सुरु गरिएको दाबी गर्दै अहिले आएर ठाउँ छोड्न दबाब दिनुको पछाडि बाहृय प्रभाव हुनसक्ने बताएका थिए ।

संघर्ष समितिदेखि राजनीतिकर्मीसम्मको बिरोध
शुक्रबार डा। केसीको अनसन तोड्न भन्दै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले विश्वविद्यालयको नियुक्ति खारेजीसम्बन्धी माग र अनशन तत्काल फिर्ता लिन डा। केसीलाई आग्रह गरे । त्यसो नगरे सरकार र डा। केसीविरुद्ध नै अनशन बस्ने उनले चेतावनी दिएका थिए । भिडियो सन्देशमार्फत पाण्डेले विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमका नागरिकको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएको भन्दै यसको विरोध कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।

पाण्डेले मात्र होइन अनशनको बिरोधमा स्थानीय राजनीतिकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थीदेखि  नागरिक समाजका प्रतिनिधिसम्मले गरेका छन् । धेरैले सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउन नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप डा। केसीमाथि लगाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अनसन चर्को बिरोध भइरहेको देखिन्छ । अनसनसँग सम्बन्धित भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा सकरात्मक भन्दा नकरात्मक प्रतिक्रिया धेरै देखिन्छन् ।

सुदूरपश्चिमका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले पनि केसीको अनसनप्रति असन्तिुष्टि जनाएकी छन् । ‘डाक्टर गोविन्द केसी सर १ कृपया सुदूरपश्चिममा आएर अनशन बस्ने कष्ट नगरौं है,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘दशक पुरानो मेडिकल शिक्षाको ढोका खुल्ने सम्भावना देखेरै हजुर यता आउन हतार गर्नुभएको जस्तो लाग्यो ।’

डा।केसी भने आफ्ना मागहरुलाई भ्रामक रुपमा फैलाएर बिरोध सुरु गरिएको बताउँछन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘मैले गेटामा दशरथ चन्द विश्वविद्यालयको विरोध गरेको होइन । गेटामा ३०० शय्या अस्पताल चाहियो, एमबीबीएस पढाइ चाँडै सुरु गर्नुपर्यो भन्ने नै म हुँ । मैले विश्वविद्यालयको विरोध गरेको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ ।’

उनले आफु सत्यमा सधैं अडिग रहेको बताउँदै आफ्नो पक्षमा एक जना नभए पनि सत्य कुराका लागि एक्लै भए पनि लड्ने बताए । डा। केसीको अनसनप्रति सरकारले पनि चासो देखाएको छ ।

शुक्रबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेरले डा। केसीका सहयोगी डा। जैसीसँग फोन वार्ता गरेका थिए । वार्ताका क्रममा उनले केसीका मागप्रति सरकार सकरात्मक रहेको बताएका थिए । ‘शिक्षा मन्त्रीले ५ मध्य ३ वटा माग पूरा गर्छौ भन्नुभएको छ । पदाधिकारी खारेजी मात्रै तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन छलफल गर्छौ भन्नुभएको छ,’ जैसीले भने ।  मन्त्री पोखरेलको प्रतिक्रियापछि डा। केसीले सबै माग पूरा गर्ने गरी आए छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर पदाधिकारी खारेजीको मागमा भने कुनै सम्झौता नहुने डा। केसीको अडान थियो ।
यी हुन् डा। केसीका मुख्य पाँच माग रु
१, स्थापित नियम र मूल्य–मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन गरिनुपर्ने,

२, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गरिनुपर्ने,

३, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन र विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने,

४, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनुपर्ने,

५, ०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनासका दोषलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने ।