अब ट्राफिक नियम तोड्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित, अनुशासित र प्रविधिमैत्री बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालक तथा सवारी धनीलाई ५०० रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ भने यातायात निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षकलाई घटनास्थलमै ‘स्पट फाइन’ गर्ने अधिकार दिइने भएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक हाल राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विधेयकको दफा ६२ मा ट्राफिक तथा यातायात प्रशासनलाई नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी अपारदर्शी ९कालो० सिसा प्रयोग गरेमा १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यो प्रस्तावित विधेयकमा समावेश सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दण्ड हो ।
त्यस्तै, मादक पदार्थ सेवन ९मापसे० वा लागु पदार्थ सेवन ९लापसे० गरी सवारी चलाउने तथा तोकिएको गति सीमाभन्दा अत्यधिक गतिमा सवारी सञ्चालन गर्ने चालकलाई सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गति सीमा उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा जरिवानाको दर निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

लाइसेन्सबिना सवारी चलाउने, जाँचपास नगराई सवारी सञ्चालन गर्ने, प्रदूषण परीक्षणमा असफल सवारी प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रयोजनविपरीत सवारी चलाउने कार्यमा दुईपांग्रे सवारीलाई ५ हजार रुपियाँ, साना सवारीलाई १० हजार रुपियाँ तथा मझौला र ठूला सवारीलाई १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।

मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, फुटपाथमा सवारी चलाउने, वान–वे सडकमा विपरीत दिशाबाट सवारी गुडाउने, रुट परमिट नलिई सवारी सञ्चालन गर्ने वा बिमा नगराई सवारी चलाउनेलाई १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, तोकिएको तौलभन्दा बढी मालसामान ढुवानी गर्ने, अनुमति नलिई विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी सञ्चालन गर्ने तथा सडकमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।

सामान्य प्रकृतिका ट्राफिक उल्लंघनमा पनि दण्ड बढाइएको छ । हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाउँदा ३ हजार रुपियाँ, ट्राफिक संकेत अवज्ञा गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजार रुपियाँ, निषेधित क्षेत्रमा ओभरटेक गर्दा २ हजार रुपियाँ तथा हर्न बजाउन निषेध गरिएको क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५०० रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले दोहोरिने गल्तीमा थप कडाइ गरेको छ ।

एउटै कसुर दोस्रो पटक दोहोरिएमा जरिवानामा ५० प्रतिशत थप गरिनेछ भने तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर बनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी जरिवाना तत्काल नतिरेमा ट्राफिक प्रहरीले चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ९ब्लुबुक० वा बाटो इजाजतपत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । यद्यपि, नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट लाइसेन्स तथा ब्लुबुक देखाउन सक्ने चालकलाई कागजात साथमा नराखेको कसुरमा कारबाही नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सडक सुरक्षा सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन कायम तथा यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ । विधेयक पारित भएमा नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी दण्ड व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।