मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको १४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिको विवरण लिँदै मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् । वर्तमान सरकारले अघि सारेका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई छुन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेर अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकाय समन्वयलाई बढावा दिँदै अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

यस्ता छन् उनका १४ बुँदे निर्देशन

१. गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस्।
४. आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्।
७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु। निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्।
८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस्।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्।
१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्।
१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।
१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।