जेनजी नेपालको माग: सरकारमा ५० प्रतिशत सहभागिता

काठ्माण्डौँ- जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताइसकेकी छन्। अर्थात् जेन–जी समूहले अहिलेको सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो।

उक्त समूहले मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेन–जीको नेतृत्व हुनुपर्ने, सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्य सचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो।

त्यस्तै, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पचास प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। जबकी संविधानले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि २० वर्षको अनुभवको व्यवस्था राखेको छ।

उदाहरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुन राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव चाहिने भनेको छ। त्यस्तै, महालेखा परीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद वा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनपनि ४५ वर्ष उमेर पूर भएको हुनुपर्ने भनेको छ। जबकी जेनजी उमेर समूहमा हालका १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लिइन्छ।

संविधानसँग बाझिने माग राखे पनि ओझाले भने आफ्नो समूह संविधानको पक्षमा रहेको बताइन्।

‘हामी विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएका होइनौँ,’ राजतन्त्र स्वीकार्दैनौँ,’ ओझाले भनिन्, ‘संविधान बचाउन चाहन्छौं।’

गृहमन्त्रीलाई ओझा नेतृत्वको समूहले बुझाएको मागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सिडिओ), लेखापाल र स्थानीय तहको प्रमुख पठाउँदा जेनजीसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न पनि उक्त समूहले माग राखेको छ। यो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको बीचमा समन्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्ने भनिएको छ।

‘जिल्ला समन्वय सिमिति तत्काल खारज गरी जेन–जीलाई सरकारी काम कारबाहीको प्रतिपक्षी भूमिकाका रूपमा रहने गरी खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ ओझाले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको मागमा उल्लेख छ।

त्यस्तै भन्सार, मालपोत र न्यायालयको प्रमुख पदमा पनि जेनजीको प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ।

उक्त समूहको माग बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले ‘मागहरूलाई गम्भीर्तापूर्वक लिने’ बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्।

‘हामी आन्दोलनकारीबाट मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा छलफलमा छौँ’, मन्त्री अर्यालले माग बुझ्दै राखेको धारणा उदृत गर्दै ओझाले भनिन्, ‘उहाँसँग पहिलो भेटवार्ता भयो। हामी तपाईंहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। ‘नेग्लेक्ट’ गर्दैनौँ, भन्नुभयो।’

मन्त्री अर्यालले जेन–जी समूहहरूलाई मिलेर आउन पनि आग्रह गरेको उनले बताइन्।

‘गृहमन्त्रीले सुदन गुरूङ समूहसँग छलफलमा बस्नुस्, मिलेर आउनुस् भन्नुभयो,’ ओझाले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ। नत्र हामी कसलाई देखाएर चुनावमा जाने? जनतालाई विश्वासका लागि पनि यो सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, भन्यौँ।’

आफूले सरकारमा नजाने पनि बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्। तर जेन–जी समूहका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएको व्यक्ति मन्त्री भएकोमा अर्याल माथि आफूले नैतिकताको प्रश्न उठाएको ओझाले दाबी गरिन्।

गृहमन्त्रीलाई माग बुझाउँदै ओझाले चाँडो सुनुवाइका लागि पनि आग्रह गरेकी छन्। साथै चाँडो सुनुवाइ नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने बताएकी छन्।