रवि लामिछानेले दिएको निवेदन दर्ताविरुद्ध सर्वोच्च र न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारी

काठमाडौँ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा गराइएको निवेदन दर्तामाथि  न्याय परिषदमा छानबिन हुने भएको छ ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि लामिछानेलाई थुनामा राख्न दिएको आदेश विपरीत जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन प्रभावमा परेर साउन १९ गते दर्ता गरिएकोबारे न्याय परिषदमा उजरी पर्ने भएको हो ।

उजुरी दिने तयारीमा रहेका एक जनाले भने, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतमा देखिएको न्यायिक विचनमाथि छानविनका लागि न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारी छु । रवि लामिछानेका मान्छेले रुपन्देही जिल्ला अदालतका केही न्यायधिशलाई प्रभावमा पारेर गैरकानूनी ढंगले निवेदन दर्ता गर्न लगाएको विशेष सूचना मलाई प्राप्त भएको छ । प्रमाणसहित न्याय परिषदमा उजुरी दिने तयारीमा छु ।’

यस्तै सामाजिक अभियन्ता युवराज सफलले पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा देखिएको न्यायिक विलचनविरुद्ध उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको आदेशको विपरीत सेटिङमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । यसबारे कानुनविद्ले पनि आ–आफ्नो धारणा राखिराख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘संगठित अपराधमा पनि मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता गर्ने अदालतका न्यायधिश र निवेदन दर्ता गर्ने अदालत प्रशासनका विरुद्धमा उजुरी दिन्छु । न्यायधीशका विरुद्धमा न्यायपरिषदमा र अदालत प्रशासनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा नियमपूर्वक उजुरी दिने मेरो तयारी छ ।’

रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतका दुई जना न्यायधिश घोषित–अघोषित रुपमा किनेको भन्दै उनीहरुले सुनुवाई गर्ने गरी सेटिङ मिलाएको सफलको दाबी छ ।

यसअघि लामिछानेलाई गत माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश शंकाको घेरामा थियो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशलाई चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि बैशाख ७ मा उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेपछि लामिछाने पुर्पक्षका लागि कारागार छन् ।

लामिछाने र रास्वपाका नेताहरुले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई प्रभावमा पारेर बिगो बराबरको घरौटी बुझाएर थुनामक्त हुन पाउँ भनेर निवेदन गरेको विषयमा धेरैले आशंका गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला अदालतले दर्ता नै गर्न नमिल्ने निवेदन दर्ता गर्नु नै शंकाको घेरामा रहेको बताए । सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश विपरीत जिल्ला अदालतले निवेदन दर्ता गर्ने नियतमाथि प्रश्न उब्जेको उनको दाबी छ ।

संगठित अपराधको कसूरमा कारागारमा रहेको व्यक्ति विगो बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुनै नमिल्ने कानूनविद्हरुको मत छ ।

आर्थिक चलखेलका कारण दर्ता नमिल्ने विषय दर्ता हुनु र सेटिङ नमिलेपछि अहिले पेसी सरेको हो की भन्ने शंका उब्जाएको छ ।