राष्ट्रियसभा सदस्यले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। राष्ट्रियसभा बैठकमा सदस्यहरूले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार (जेठ १७) बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले सुर्खेतको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन, विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, बजेटका सीमा र सामाजिक न्यायका विविध विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले विकास निर्माणदेखि जनजीविकाका सवालमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सेनाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग सञ्चालनका निम्ति ठोस कार्यक्रम र रकम विनियोजन नगरिएको टिप्पणी गरिन् । बजेट वक्तव्यमा उद्योगका विषय सुनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

“उद्योग सञ्चालनका लागि केवल मौखिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ,” उनले भनिन् ।

उनले सुकुम्वासी, गरिब किसान र मजदुरका समस्या समाधानका निम्ति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्याप्त विद्युतीय समस्याका विषयमा सांसद दुर्गा गुरुङले न्यून भोल्टेज र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताइन् । विशेष गरी रातिको समयमा हुने अन्धकारले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले तत्काल सुधारको माग गरिन् ।

सांसद नरबहादुर विष्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन हावाहुरीका कारण अवरुद्ध भएको र आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मर्मत कार्यमा बाधा पुगेको जानकारी गराए । उनले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा उठाइएका प्रश्नको जवाफ नदिने मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना अझै कायमै रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकारले दलित समुदायलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए । बजेटमा विभेद अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै उनले शीघ्र न्यायको माग गरे ।

सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा बढ्दो महँगी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि भइरहेको प्रहारबारे चर्चा गरे । संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका केही गतिविधिप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा ‘आतंक’ सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

साथै, ‘जेनजी’ आन्दोलनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्चपदस्थहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल