ठगी मुद्दामा पूर्वमन्त्री रामेश्वर चौधरी १० लाख धरौटीमा रिहा

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री रामेश्वर चौधरी १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। किसानलाई पावर टिलर उपलब्ध गराउने नाममा लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत बर्दिया ले उनीसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। अदालतले वैशाख ३० गते धरौटी आदेश दिए पनि चौधरीले वैशाख ३१ गते मात्रै धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।

चौधरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत भइसकेका हुन्। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

प्रकरणअनुसार ‘सुरो नेपाल’ नामक संस्थाले बर्दियाको बारबर्दिया गाउँपालिकामा अनुदानमा किसानलाई पावर टिलर ट्र्याक्टर उपलब्ध गराउने भन्दै रकम संकलन गरेको थियो। किसानहरूले संस्थाकी अध्यक्ष सुशीला खड्का को खातामा ५७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको र पूर्वमन्त्री चौधरीलाई १७ लाख रुपैयाँ दिएको आरोप लगाएका छन्।

२०८२ भदौ १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा उजुरी दर्ता भएको थियो। आवश्यक अनुसन्धानपछि २०८३ वैशाख १८ गते पूर्वमन्त्री चौधरी, खड्कासहित अन्य दुई जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतले २० गते खड्कालाई र ३० गते चौधरीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेकोमा छुनछेक बहसपछि चौधरीले १० लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छोड्ने आदेश भएको जिल्ला अदालत बर्दियाका श्रेस्तेदार कमल घलेले जानकारी दिए।

प्रहरीका अनुसार धरौटी तिर्न नसकेकी खड्का हाल कारागारमै छन् भने पूर्वमन्त्री चौधरीले धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्। खड्काविरुद्ध कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता रहेको जनाइएको छ।

स्थानीय किसानहरूले ५७ लाख रुपैयाँ खातामा पठाएको र १७ लाख रुपैयाँ मन्त्रीलाई दिएको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार केही रकम फिर्ता भए पनि बाँकी रकम फिर्तामा आनाकानी भएपछि विवाद बढेको हो। यद्यपि, पूर्वमन्त्री चौधरीले भने आफूले कसैसँग पैसा नलिएको दाबी गरेका छन्।