१०० भन्दा धेरै कानुन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रिया सँगसँगैअघि बढाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने  मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा बनाउन थालेका छन् ।

सरकारको सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची मागेको थियो । मन्त्रालयहरूबाट ११० विधेयकको सूची आएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । ‘सरकारले दशबुँदे कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के–के कानुन आवश्यक छ, विगतदेखि बन्ने क्रममा रहेका कानुन र नयाँसमेत गरेर कुन–कुन विधेयक संसद्मा लान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची माग गरेका थियौँ । त्यसअनुसार सबै मन्त्रालयले विधेयकको सूची पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट अधिवेशन र अर्को वर्षका लागि भनेर ११० विधेयक आएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै छौँ । एक चरणको छलफल भइसकेको छ । ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयक आउने बजेट अधिवेशनमै संसद्मा लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । बाँकी आगामी वर्ष हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन्छ ।’

०७२ मा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कैयौँ कानुन अझै बनेका छैनन् । करिब डेढ सय कानुन बन्न बाँकी रहेको यसअघि नै संसद्कै अध्ययनले औँल्याएको थियो । त्यसो त १० वर्ष पुगेपछि संविधान पुनरवलोकन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानले नै निर्देश गरेको छ । संविधानले १० वर्षको अवधि पार गरेसँगै पुनरवलोकनको बहसका लागि सरकारले कार्यदल बनाएको हो ।