प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन चिन्ताजनक

काठमाडौं ।  कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकारहरूको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ भने स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले विकासका ‘रोल मोडेल’ मानिने महानगर र उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन पनि अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक देखाएको छैन ।

आयोगले तोकिएका विभिन्न सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारहरूको ११ वटा तथा स्थानीय तहको १७ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिएको छ । प्राप्त नतिजाअनुसार प्रदेशहरूको औसत अंक ५० भन्दा कम रहेको छ । महानगरपालिकाहरूको औसत अंक ८० भन्दा तल र उपमहानगरपालिकाहरूको ६५ भन्दा कम देखिएको छ ।

आयोगले कार्यविधिबमोजिम विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको मूल्यांकन गर्छ । वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले कार्यविधि र निर्धारण गरिएका सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको मूल्यांकन गरिएको छ ।

उनका अनुसार सम्बन्धित तहहरूले पठाएको विवरणकै आधारमा आयोगले मूल्यांकन गरेको छ । ‘यो मूल्यांकनले प्रदेश र स्थानीय तहले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विगतको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि अझै व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।’

मूल्यांकनका आधारमा अनुदान घटबढ हुन सक्ने 
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले मूल्यांकनबापत प्राप्त गरेको अंकका आधारमा अनुदानमा घटबढ हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले मूल्यांकनको नतिजाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान हुने अनुदानमा असर पार्ने बताए । ‘राम्रो अंक पाउने पालिकालाई संघ र प्रदेशबाट जाने तथा प्रदेशलाई संघबाट अनुदान बढ्न सक्छ भने कम पाउनेको घट्न सक्छ,’ उनले भने ।