सुरक्षित सिटमा पुरुष, असुरक्षितमा महिला
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना महिला उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा १८८ जना उम्मेदवारमध्ये ठुला भनिएका दलबाट महिला उम्मेदवार दुई जना मात्र रहेका छन् ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कोमल ज्ञवाली उम्मेदवार हुन भने कञ्चनपुर १ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट बिना मगर उम्मेदवार रहनुभएको छ । ज्ञवाली नयाँ अनुहार हुनु भने मगर २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् । सो चुनावमा उनी नेकपा ९एमाले० का तारा लामा तामाङसँग पराजित भएकी थिइन् ।
कैलाली १ मा आम जनता पार्टीबाट रूपाकुमारी चौधरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सुनिता भण्डारी महिला उम्मेदवार हुन । कैलाली २ मा मितेरी पार्टी नेपालबाट सम्झना विष्ट थापा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट लक्ष्मी पुन मगर उम्मेदवार रहेकी छन् । कैलाली ३ मा मितेरी पार्टी नेपालबाट सुशीला थापामगर, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट जुनु महतरा शाही र कैलाली ४ मा सोही पार्टीबाट अमृता भुल उम्मेदवार छन् ।
त्यसै गरी कैलाली ५ मा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबाट शोभामणि जोशी, मजदुर किसान पार्टीबाट तृष्णा पुनमगर, मितेरी पार्टी नेपालबाट राधिकाकुमारी कार्की उम्मेदवार रहेकी छन् । डोटी १ मा मितेरी पार्टी नेपालबाट सरस्वती कुमारी पाल ९मल्ल०, कञ्चनपुर १ मा आम जनता पार्टीबाट सीता विक, कञ्चनपुर २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालबाट प्रेमवती राना, ३ मा आम जनता पार्टीबाट लक्ष्मीकुमारी विष्ट उम्मेदवार रहेकी छन् । त्यस्तै कञ्चनपुर १ मा मन्जुदेवी सुनार र रुपादेवी विष्ट स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेकी छन् ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका निर्वाचन क्षेत्रबाट महिला उम्मेदवार भए पनि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले हेर्दा दुई जना महिला उम्मेदवार मात्र बलियो देखिन्छ । कञ्चनपुर १ का मगर र कैलाली १ का ज्ञवालीलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको हिसाबले हेरिए पनि अरू उम्मेदवारलाई खासै प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छैन ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये कैलाली १ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार रन्जिता श्रेष्ठ मात्र विजयी भएकी थिइन् । जुन पार्टी अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएको छ । २०७९ सालको चुनावमा नेकपा एमालेबाट तीन जना महिला उम्मेदवार रहे पनि यस पटक भने शून्य छ । संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशतको व्यवस्थाका कारण पहुँच भएका मान्छेलाई सुरक्षित मानिने समानुपातिक सूचीमा राखिने र प्रतिकूल क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइने गरिएको प्राडा हेमराज पन्त बताउनुहुन्छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको हुँदा महिलालाई कहीँ न कहीँ देखाउनुपर्ने बाध्यता छ तर प्रतिस्पर्धीका रूपमा व्यक्तित्व विकास गर्ने, नेतृत्वमा स्थापित गराउने भन्ने कुरामा दलका शीर्ष नेताको सोच कहिल्यै आएन । राजनीतिक पार्टीले महिलामाथि हेर्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राडा पन्त बताउँछन्। उनी भन्छिन्, “सुदूरपश्चिममा धेरै महिला सक्षम छन्, उनीहरूलाई पार्टीमा आउन उत्प्रेणा गर्नु पर्छ, पार्टीले महिलालाई हेर्ने धारणा र भावनामा परिवर्तन हुनु पर्छ, सबै पार्टीले महिलालाई अवसर दिनु पर्छ ।”
महिला अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्री डा। मीना पौडेलका अनुसार पुरुषलाई नेतृत्वमा आउन समय लाग्दैन । महिलाहरू नेतृत्वमा आउन लामो धैर्यता गर्नुपरेको हुन्छ । उनी भन्छिन्, “राजनीतिक हिंसाका कारण धेरै महिला नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । संविधानमा लेख्दैमा, सङ्ख्यामा ९टाउको० गणना गरेर केही हुँदैन । जबसम्म गुणात्मक रूपमा महिलाको सार्वभौम अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन तबसम्म महिला नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् ।”
