निर्वाचन आचारसंहितामा सर्वोच्चको कडाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको बताउँदै नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रियामाथि रोक लगाएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले नियुक्तीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग राखेर चिरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा फागुन २१ हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।  पर्यटन मन्त्रालयले महाप्रबन्धक खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न भन्दै सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बूलाई विज्ञ सदस्यमा र मन्त्रालयका योजना तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिवलाई सदस्य सचिवको काम गर्ने गरी तोकिएको थियो ।

समितिले गत माघ ४ गते १० जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको छ । ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका आवेदकसँग अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणसमेत लिई प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको हो ।