अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौ २७ कात्तिक। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर देशभित्रै करिब १५ लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

आयोगका अनुसार पढाइ, रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय वा अन्य कारणले करिब १२ देखि १५ लाख मतदाता जिल्लाबाहिर हुँदा ०७९ को निर्वाचनमा मत हाल्न पाएका थिएनन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र अग्रिम मतदान गराउने प्रस्ताव गरेर १८ असार ०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । गृहबाट मस्यौदा अगाडि नबढेका वेला प्रधानमन्त्री कार्कीले देशभित्र मतदानबाट वञ्चित कार्यक्षेत्रमा रहेका मतदातालाई सम्बोधन गर्न आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च घटाउन र मतदाताको सहजताका लागि अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न कति सम्भव छ भनेर सोधेकी थिइन् । ‘कार्यक्षेत्रबाट मान्छे ओसार्दा हैरानी भयो । यसैकारण खर्चिलो भयो, अन्तत: भ्रष्टाचार बढायो, हामी त सुशासन कायम गर्न आएको हो । जहाँ कार्यरत छ, त्यहीँबाट भोट हाल्ने उपाय के हो, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार राम रावलले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीले यसको सबल र दुर्बल पक्ष राख्नुभयो । यो कुरा छलफलकै क्रममा छ । निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।’ आयोगका पदाधिकारीले समय, स्रोत र सरकारले गर्ने निर्णय एवं आयोगको ‘स्ट्रेन्थ’ पनि हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आयोगका एक आयुक्तका अनुसार कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समानुपातिकतर्फ कार्यस्थलबाटै मतदान गराउन सकिने धारणा राखेका थिए । ‘समानुपातिकतर्फ हामीले यसअगाडि पनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, कारागारका कैदी, वृद्धाश्रमका सदस्य र ब्यारेकमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई कार्यरत स्थलबाटै मतदानको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्माननीयज्यूको चासोलाई समानुपातिकतर्फ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।’ तर, प्रत्यक्षतर्फ भने मतदानको व्यवस्था गराउन कानुन नै नरहेको र सुरुमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फ व्यवस्थापकीय जटिलता रहेको, समयको चाप र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै छुट्टै बुथ थप्नुपर्ने, कुन बुथमा कति मतदाता हुन्छन् भन्ने पनि थाहा नहुने भएकाले चुनौतीपूर्ण रहेको भण्डारीको भनाइ थियो ।

भण्डारीले सरकारले स्रोतसाधन र सुविधा दियो भने समानुपातिकतर्फ कार्यस्थलबाटै मतदान गराउन आयोग तयारै रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले स्रोतसाधन दिन्छु भन्नुभएको छ । थप गृहकार्यपछि टुंगो लाग्ला,’ उनले भने ।

यसअघि ०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निजी क्षेत्रका काम गर्ने मान्छेलाई आगामी निर्वाचनबाट जो मान्छे जहाँ छन्, त्यहीँबाट मताधिकार दिन ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यहीअनुसार उनले अस्थायी मतदातामार्फत अग्रिम मतदानको व्यवस्थासहित कानुन मस्यौदा गरेर पठाएका थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले कार्यस्थलबाटै मतदान गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट चासो व्यक्त भएको र सम्भव भएसम्म आयोगले व्यवस्थापन गर्ने बताए । यो विषय अहिले छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको कानुनको मस्यौदाको दफा ३६, ९८ र ९९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, चारवटै संगठनका सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, तीनै तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, कानुनबमोजिम सञ्चालित वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी, मतदान हुने दिन वा सोभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा अघि नै आयोगले तोकेको दिन र तोकेको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्नुपर्ने भनिएको छ । हालको कानुनी व्यवस्था मतदाताले निर्वाचन हुने दिन सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा आफैँ उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलबाट मतदान गर्न नपाउँदा मतदानको अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।