टीका पौडेल ।
नेपालको न्याय प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिन्छ । न्यायिक संरचना सुदृढ र निष्पक्ष नभएमा राज्यको समग्र शासन प्रणाली नै चरमरिन्छ । तर विगत धेरै दशकदेखि नेपालमा न्याय प्रणालीसँग जोडिएका प्रश्न—जस्तै न्यायमा पहुँच, प्रक्रियागत जटिलता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्यता भन्दा भागबण्डामा आधारित नियुक्ति—लगातार उठ्दै आएका छन् । न्याय पर्खाइमा बस्ने सर्वसाधारण नागरिकको अनुभव, अनेकौँ अपुष्ट र प्रमाणित घटनामा देखिने न्यायिक विविधता, र न्यायालयप्रति घट्दो जनविश्वासले नेपालको न्यायिक संरचना गम्भीर सङ्कटमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
न्याय प्रणाली समाजको विश्वास र विधिको शासनमा आधारित हुन्छ । तर जब राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थले न्यायिक ढाँचा कब्जा गर्न थाल्छ, तब न्याय केवल धनी, शक्तिशाली र पहुँचवालाहरूको उपकरण बन्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक होइन—विगतदेखि नै न्याय प्रणाली राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक कमजोरी, कानुनी जटिलता र संरचनात्मक असमानताले जकडिँदै आएको छ । समयक्रममा केही सुधारका प्रयास भए पनि वास्तविकतामा न्याय द्रुत, सस्तो र सबैका लागि उपलब्ध हुने अवस्था आज पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।
नेपालको न्याय प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालको न्याय प्रणाली परम्परागत राणा शासनकालदेखि नै प्रशासनिक नियन्त्रणमा थियो । राणा शासनमा न्याय शासक परिवारको इच्छामा निर्भर हुन्थ्यो, कानुनभन्दा आदेश शक्तिशाली थियो र अदालतहरू राज्यका अत्याचारलाई वैधानिकता दिन प्रयोग हुन्थे । प्रजातन्त्र स्थापना र संवैधानिक विकाससँगै न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ढाँचा त बने—तर व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वले सदैव न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउने प्रयास गरिरह्यो । संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायिक स्वतन्त्रता, अदालतहरूको स्वतन्त्र अधिकार, न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्र नियुक्ति र अख्तियारलाई बलियो बनाउने आधार प्रदान गरे पनि दलहरूको भागबण्डा र स्वार्थले न्याय प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सकेको छैन ।
न्यायमा ढिलासुस्ती: ‘न्याय ढिलो दिनु, न्याय नदिनु’
नेपालको न्याय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ढिलासुस्ती हो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै फैसला हुन लामो समय लाग्ने प्रचलनले नागरिक निराश हुन्छन् । मुद्दाको भार धेरै, न्यायाधीश र कर्मचारीको अभाव, कानुनी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिने, तारिख परापर चलिरहने, मुद्दा स्थगन गर्ने प्रवृत्ति, वकिल र बिचौलियाहरूको आर्थिक स्वार्थले प्रक्रियालाई जटिल बनाइदिनु जस्ता कारणले न्याय ढिलो हुन्छ । ढिलासुस्तीका कारण निर्दोष व्यक्तिहरू जेलमा बस्न बाध्य हुने, पीडितले न्याय नपाउने, दोषीहरू सजायबाट उम्किने, र राज्यप्रति विश्वास कमजोर हुने अवस्था देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक स्वायत्ततामाथिको चुनौती
राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायिक संरचनामा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा, स्थानान्तरण र मुद्दाको निर्णयसमेत राजनीतिक झुकावकाे आधारमा हुने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । न्याय परिषद् र संवैधानिक निकायहरूले योग्यताभन्दा राजनीतिक आस्था र पहिचानलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि न्यायिक संरचना दलहरूको भागबण्डा प्रणालीमा परिणत भएको छ । यसले न्यायिक निर्णयमा पक्षपात, असमानता र अविश्वास बढाएको छ ।
बिचौलिया संस्कृति र पहुँचवालाको प्रभाव
अदालत परिसरमा बिचौलियाहरूको सक्रियता न्यायिक चरित्रमै कुठाराघात हो । केस चलाउने तरिका बताउने, वकिल मिलाइदिने, न्यायाधीशसँग पहुँच छ भनेर दाबी गर्ने, मुद्दा छिटो पारिदिने भन्दै रकम असुल्ने प्रवृत्तिले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई ठगिने, न्यायिक प्रक्रिया विकृत हुने र अदालतको छवि नष्ट हुने अवस्था बनाएको छ ।
न्याय प्रणाली सबैका लागि सुलभ छैन
ग्रामीण तथा दूरदराजका नागरिकलाई न्याय प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अदालत शहर केन्द्रित हुनु, कानुन बुझ्ने क्षमता कम हुनु, वकिल खर्च धान्न नसक्नु, कानुनी सहायता सेवा कमजोर हुनु जस्ता कारणले न्यायमा पहुँच असमान बनेको छ ।
न्यायिक नियन्त्रण तथा पारदर्शिताको अभाव
अदालतहरूको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन भन्ने आरोप बढ्दो छ । राम्रासँग निर्णय सार्वजनिक नहुनु, आन्तरिक दबाबका कारण निर्णय प्रभावित हुनु, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु, भ्रष्टाचार उजुरीको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु जस्ता समस्याले न्यायिक सत्यनिष्ठा कमजोर बनाएको छ ।
कानुनी जटिलता र अस्पष्टता
कानूनको भाषा जटिल, पुराना कानुन अद्यावधिक नहुनु, अदालतहरूले एउटै विषयमा फरक व्याख्या गर्नु, कानुनी स्पष्टता नहुनुले न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुर्याउँछ । यसले कानुनी व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटाउँछ ।
न्यायिक प्रशिक्षण, सीप र क्षमता अभाव
न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानुनी कर्मचारीहरूको क्षमता विकास पर्याप्त छैन । सीप विकास कार्यक्रम कमजोर हुनु, अनुसन्धान क्षमता सीमित हुनु, डिजिटलाइजेसन ढिलो हुनु, फरेन्सिक सुविधा अभाव हुनुजस्ता कारणले जटिल मुद्दा समाधानमा कठिनाइ हुन पुगेको छ ।
भविष्यमा पर्ने सम्भावित प्रभाव
न्याय प्रणालीको वर्तमान अवस्थाले जनविश्वास गुम्ने, अराजकता बढ्ने, अपराध दर बढ्ने, विकास तथा लगानी प्रभावित हुने, राजनीति र अपराधबीचको गठजोड बलियो हुने, मानवअधिकार संकटमा पर्ने र लोकतन्त्र कमजोर हुने जोखिम छ ।
निष्कर्ष: सुधारका आवश्यक उपायहरू
न्याय प्रणाली सुधारका लागि गहिरो र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ । न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा र स्थानान्तरणलाई योग्यता र पारदर्शितामा आधारित बनाउने, फास्ट ट्र्याक अदालत र डिजिटल केस प्रणाली लागू गर्ने, बिचौलिया संस्कृति अन्त्य गर्ने, सबै नागरिकका लागि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, अनुसन्धान तथा फरेन्सिक क्षमता बढाउने, कानुन अद्यावधिक गर्ने जस्ता कदम अत्यन्तै जरुरी छन् ।
अन्त्यमा.
न्याय प्रणाली समाजको आत्मा हो । न्याय कमजोर हुँदा लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ । नेपालमा न्याय प्रणालीमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरू केवल संरचनागत कमजोरी होइनन्; यो राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक विफलता र सामाजिक मानसिकतासँग पनि जोडिएको छ । यदि अब पनि सुधारका कदम नचालिए भने भविष्य अन्धकारमय हुनसक्छ । पारदर्शी, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गर्नु आजको अत्यावश्यक आवश्यकता हो ।
