डा. अंगराज तिमिल्सिना- नेपालको वर्तमान संक्रमण र राजनीतिको अनेक कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। साना-साना दुकानहरू थापे जसरी दर्ता गरिएका नयाँ पार्टीहरू देशलाई दिशा देखाउन र सुशासनको मुद्दालाई संस्थागत गर्न कति सक्षम होलान् त भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने, जेनजी आन्दोलनको रापतापका कारण पुराना पार्टीभित्र सुरु भएको सुधारको यात्रा घुमीफिरी रुम्जाटार भने झैं त्यही पुरानै नेतृत्वको विरासतमा गएर टुंगिने सम्भावना अर्कोतिर देखिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएको सुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दा केही सेलाएको हो कि भन्ने देखिएको छ भने कतै फेरि नेपाल २०४६ वा २०६२/६३ सालका आन्दोलनपछि जस्तै संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरतामै रुमल्लिने (‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’) हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । पुराना पार्टीहरू यथास्थितिमा जाने र नयाँ र वैकल्पिक भनिने पार्टीहरू संगठित नहुने अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि पनि देशले स्थिरता पाउने देखिंदैन ।
हुन त तीन महिनामा नै कुनै सरकार परिणाममुखी भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नु अलि हतारो हुन्छ; तर सरकारको दिशा, संकल्प र लक्ष्य हेर्दा यो सरकार आन्दोलनबाट आएको सरकार अर्थात् सुधारका लागि आपत्कालीन सरकार हो तर तीन महिना बित्ने सँगै यो सरकार चुनाव गराउन बनाइएको अन्तरिम सरकार जस्तो देखिंदै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारको पृष्ठभूमि हेर्दा अग्रगामी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुधारको ठूलो एजेन्डा (‘बोल्ड एम्बिसन्स्’) बोकेको तर परिणाम र योजना हेर्दा थोरै सफलता (‘लिमिटेड रिजल्ट’) प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा यो सरकारको सफलता तीन वटा कुरामा भर पर्नेछ । पहिलो, तोकेको समयमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने । तर पुरानै तरिकाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर र त्यही पुरानै नेतृत्व, सोच र राजनीतिक आचरणलाई वैधता दिने खालको निर्वाचनले के जेनजी आन्दोलनले देखेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सपना पूरा गर्ला त भन्ने जायज प्रश्न पनि खडा छ ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको आगामी निर्वाचनले विदेशमा बस्ने र देशभित्र अर्को ठाउँमा अस्थायी बसोबास गरिरहेको जनसंख्यालाई कम्तीमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समेट्नुपर्ने थियो । विदेशमा रहेका करिब ५० लाख र देशभित्र कार्यस्थल वा अस्थायी बसोबासका कारण करिब १० लाख जनसंख्या हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभन्दा बाहिर छ । अहिले समय अभाव वा प्राविधिक रूपले नसकिने भन्ने कुरा आएका छन् ।
अर्को प्रमुख कुरा के भने निर्वाचन आयोगको कार्य तालिका हेर्दा निर्वाचनलाई पुरानै तरिकाको कर्मकाण्डी बनाएर सीमित नेतृत्वले छानेका उम्मेदवारलाई चुनावद्वारा वैधता दिने उही पुरानै खालको कर्मकाण्डी प्रक्रिया देखिन्छ।
हुनुपर्ने चाहिं देशव्यापी र हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टी कुन नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर निर्वाचनमा जाँदैछन् ? यिनीहरूका चुनावी घोषणापत्रहरू कस्ता-कस्ता छन् ? देशका अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू (जस्तो कि संघीयतामा सुधार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, आदि) मा देशव्यापी बहस गराउने खालको निर्वाचन आवश्यक थियो ।
ठीक त्यसरी नै देशका धेरैभन्दा धेरै पार्टीका नेताको बीच उनीहरूको देश बनाउने र राजनीति सुधार गर्ने योजनाका बारे सार्वजनिक रूपले निर्वाचन आयोगले बहसको वातावरण नबनाउने हो भने यसअघिका निर्वाचन र आगामी निर्वाचनमा खासै तात्त्विक फरक देखिने छैन ।
२०६२-६३ पछि नेपालमा चार-चार वटा निर्वाचन (दुईवटा संसदीय, दुई वटा संविधान सभाका लागि) नभएका होइनन् । प्रक्रिया र पद्धतिका हिसाबले यी निर्वाचनहरूले नीतिभन्दा बढी नेता केन्द्रित बने भने केन्द्रीय नेतृत्वले अप्राकृतिक तरिकाले बनाइएका चुनावी गठबन्धनका नाममा आफ्ना स्वार्थका लागि छानेका उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाका लागि मात्रै निर्वाचन सम्पन्न गरिएको जस्तो भयो ।
पक्कै पनि नयाँ निर्वाचन ताजा जनादेशका लागि हो तर ताजा जनादेशका लागि समयसापेक्ष कसको नीति र नेतृत्व जनताले अनुमोदन गर्ने अनि त्यो निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली (विदेशमा बस्ने समेत) लाई समेटेर बृहत्तर रूपले प्रतिनिधिमूलक बनाइएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
दोस्रो, यो सरकारको सफलताको अर्को मापन जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन लगायत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कतिको काम गर्छ भन्ने हो। राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरू रोक्न सक्ने भएकाले यो सरकारको हातखुट्टा बाँधिएको छ भन्ने गरिन्छ । तर इच्छाशक्ति हुने हो भने ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन अनि २०४६ वा २०६२-६३ पछि उच्च ओहोदामा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गरेर राजनीतिलाई सुधार गर्ने कामका लागि दुई ठूला आयोगहरू बनाउने कुरामा केले रोकेको छ ?
ढिलै भए पनि सरकार र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौताका केही बुँदाहरू वर्तमान संविधान र यो सरकारको कार्यभारले सम्बोधन गर्न नसकिने र दीर्घकालीन पहल लिनुपर्ने खालका छन् । तर यो सम्झौताले कम्तीमा पनि नेपालले जेनजीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बगाएको रगतलाई देशले बिर्सन हुँदैन र आन्दोलनको मागलाई जेनजी आन्दोलनले नै जन्माएको सरकारले इतिहासको यो ऐतिहासिक कालखण्डलाई अभिलेखीकरण गर्ने जमर्को गरेको छ ।
वास्तवमा यो सरकार बन्नुपूर्व जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले नै राष्ट्रपतिसमक्ष यस्तै खालको सम्झौता गरेको भए सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अर्कै माहोल बन्न सक्थ्यो तर ढिलै भए पनि सरकारसँग गरिएको यो सम्झौताको ऐतिहासिक र राजनीतिक महत्त्व छ।
यो सरकारलाई कम्तीमा पनि संस्थागत र प्रशासनिक सुधार, अकुत र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी अनुसन्धान, भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूको अनुसन्धान, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति आदिलाई गैर–राजनीतीकरण गरेर निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने काम, सरकारको स्रोत परिचालन र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास, उम्मेदवारको सम्पत्ति र खर्चलाई जवाफदेही बनाउने काम, संविधानमा सुधारका लागि आयोग गठन आदिका लागि ढोका खोलिदिएको छ ।
तेस्रो, थोरै समयका लागि सरकारमा आएका भए पनि कम्तीमा पनि इमान, सदाचार र आचरणका हिसाबले यो सरकारमा बस्नेहरूले यसअघिका मन्त्रीहरूको तुलनामा फरक देखिन जरूरी छ। व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ र राष्ट्र र सार्वजनिक स्वार्थ बीचको द्वन्द्व (‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’) देखियो भने यो सरकार पनि पुरानै ढर्राको भन्ने देखिनेछ।
जस्तो कि ठूला स्रोतसाधन भएका तीन-तीन वटा मन्त्रालयहरू सम्हालेका यो सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले पार्टी खोलेर सार्वजनिक रूपले नै राजनीतिमा संलग्नता देखाइसकेपछि स्वार्थको द्वन्द्व अनि राज्यको मान-सम्मान, शक्ति, प्रभाव अनि स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्ने र सदाचारी नै भए पनि पदको दुरुपयोगको आरोप लाग्ने नै भयो ।
स्मरणरहोस्, सरकार र जेनजी बीच भएको सम्झौतामा नै जेनजी नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन पश्चात् सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी र जवाफदेही अन्तरिम नागरिक सरकार भनेर किटानी गरेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको यो सरकारलाई ‘न टेक्ने, न समाउने हाँगा’ भएको सरकार भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। यो सरकारको मुख्य तागत भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रतिको यसको निष्ठा हो। यदि यो कुरा डगमगायो भने जेनजी आन्दोलनले जन्माएको यो सरकारको उपयोगितामा प्रश्न खडा हुनेछ। निर्वाचन गराउनकै लागि त यसअघि खिलराज रेग्मीको अध्यक्षताको जस्तो सरकार बनाए पुग्थ्यो ।
अहिले एकथरीहरू यो संविधानको उपयोगिता सकियो भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, संघीयता र समावेशिता आदिका परिकल्पनामा अर्को प्रणाली चाहिने भन्नेमा बहुमत नेपाली छन् भन्ने लाग्दैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो तर प्रदेशदेखि संघसम्मका सरकारहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्न यही संविधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो बहसलाई पुराना र नयाँ पार्टीहरूले निर्वाचन मार्फत जनतामा लैजान जरुरी छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अफ्रिकादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म विश्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका धेरै देशहरू सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हिसाबले संकटग्रस्त छन् ।
कुनै पनि प्रणालीलाई राजनीतीकरण गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, सदाचारिता र निष्ठामा भर पर्छ। नेपालमा व्यवस्था दुई-दुई चोटि परिवर्तन भए तर राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासनमा बस्नेको निष्ठा, आचरण र शासनशैलीमा खासै परिवर्तन आएन। राजनीतिमा पैसाको बोलवाला हुन थालेपछि भ्रष्टाचार मौलाउने नै भयो तर देशमा दुई-दुई चोटि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो सरकारी संरचना र प्रशासनमा आमूल सुधार आउन सकेन भने संरचना र मानसिकता त्यही पञ्चायतकालीन जस्तो रह्यो ।
मुख्य कुरा पुराना वा नयाँ पार्टीभित्र राजनीतिमा निष्ठा, सदाचारिता र सुशासनको आचरण कसरी स्थापना गर्ने भन्ने हो। यसका लागि देशको कानून, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन आयोगको ठूलो भूमिका रहन्छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिए संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अर्को बहस पनि शुरु भएको छ। पक्कै पनि देशको लोकतन्त्र बचाउन र संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन आवश्यक छ । शान्ति सुरक्षामा थपिंदै गएको चुनौती वा नयाँ र पुराना बीचको द्वन्द्व आदिले निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा शान्ति-सुरक्षा कायम गराउन देशको सेनाले सत्ता लिन सक्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ ।
उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यमा धेरै संक्रमण भयो भने कतै भुइँको टिप्ने प्रयासमा पोल्टाको खस्ने अर्थात् नेपालको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि स्वाभाविक छ। तर अहिले देशका सबैजसो पार्टीहरू निर्वाचनमा जान तयार छन् । असुरक्षाका कारण निर्वाचन गराउन चुनौती थपिए तीन चरणमा भए पनि निर्वाचन गराउन आवश्यक छ ।
यसै पनि फागुन २१ हिमाली भेगमा निर्वाचन गराउन उपयुक्त समय होइन। यदि निर्वाचन नै गराउन नसकिने गरी शान्ति-सुरक्षाको अवस्था बिग्रिए संसद् पुनर्स्थापना लोकतन्त्र र संविधान बचाउने अर्को उपाय हो तर पुनर्स्थापित संसद्ले जेनजी आन्दोलनका मुद्दालाई आफ्नो कार्यभार बनाउन नसके नेपाल फेरि भदौ २३ अघिको यथास्थितिवादमा फर्किनेछ।
निर्वाचन सफल रूपले सम्पन्न भए पनि न त पुराना पार्टीहरूको नेतृत्वमा सुधार आयो, न वर्तमान सरकारले सक्ने जति सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा जेनजीका माग सम्बोधन गर्न सक्यो, न नयाँ वा वैकल्पिक भनिने शक्तिहरू संगठित भएर देशलाई सुधारको नयाँ बाटोमा डोर्याउन सके। फलत: नेपाल संक्रमणमा रुमल्लिने अर्थात् ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ को अवस्थामा जाने सम्भावना देखिन्छ।
ट्युनिसियादेखि छिमेकी बंगलादेश, जर्जियादेखि श्रीलंकासम्मका जनआन्दोलन र संक्रमणहरूले पढाएको मुख्य पाठ के हो भने नयाँ राजनीतिले आशा जगाउने र शासकीय सुधारमा प्रगति भएको छ भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र समेत लयमा फर्किन सक्नुपर्छ। होइन भने देश झन् संक्रमणको चक्रव्यूहमा फस्न सक्छ ।
