जडीबुटीमा किसानलाई आकर्षित गर्दै प्रशोधन केन्द्र

कैलालीः कैलालीको टीकापुरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले किसानहरुलाई मेन्थाखेतीमा आकर्षित गर्दै आएको छ। मेन्थालगायतका जडीबुटीको बेर्ना सस्तोमा उपलब्ध गराउनुका साथै निःशुल्क प्रशोधनसहित उत्पादन भएको तेल खरिद गरेर किसानलाई मेन्थाखेतीमा आकर्षित गर्दै आएको हो। उत्पादन भएको मेन्था निःशुल्क प्रशोधन गर्दै खरिदको काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ। बर्सेनि मेन्थाखेती गर्ने किसानको लगत सङ्कलन गरेर खेती विस्तार गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ।

गत वर्ष प्रशोधन केन्द्रले तीन हजार २०० केजी तेल खरिद गरेको थियो। यस वर्ष पाँच हजार केजी तेल खरिद गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। मेन्थाको तेल प्रतिकेजी एक हजार ५०० मा खरिद गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख कमलराज बेलबासेले जानकारी दिए। प्रशोधन केन्द्रको नाममा टीकापुरमा तीन हेक्टर जमिन छ। त्यो जमिनको केही भागमा मेन्था र क्यामोमाइलको बीउ उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भएको बीउ किसानलाई प्रतिकेजी १२ मा बिक्री गरिँदै आएको छ। क्यामोमाइलको बीउ निःशुल्क वितरण हुँदै आएको छ।

“एक केजी बीउ उत्पादनमा हामीले झन्डै ८६  खर्च गर्दै आएका छौँ। त्यहीँ बीउ किसानलाई रु १२ प्रती केजी वितरण गर्छौं” ,उनी भन्छन्, “एक बिघा क्षेत्रफलका लागि १२० केजीसम्म बीउ चाहिन्छ।” कार्यालय प्रमुख बेलबासेका अनुसार एक बिघा क्षेत्रफलमा न्यूनतम १०० केजी तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ।

झन क्यमोमाइलको तेलको मूल्य निकै महँगो छ। एक केजी क्यामोमाइल प्रशोधन केन्द्रले रु १९ हजारमा खरिद गर्दै आएको छ। यसको खेती माघ महिनामा गरिन्छ। किसानले तोरीखेती भित्र्याएर मेन्थाखेती गर्न सकिन्छ भने जेठमा यसलाई भित्र्याउनुपर्छ। त्यसो गर्दा किसानले असारमा सहजै धानखेती पनि गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख बेलबासेले बताए।

कार्यालय प्रमुख बेलबासेका अनुसार प्रशोधन केन्द्रके लिप्टिसको पातबाट समेत तेल उत्पादन गर्दै आएको छ। तराईका जिल्लाहरुमा व्यावसायिक रुपमा गरिँदै आएको लिप्टिसका पातलाई प्रशोधन गरेर उत्पादन भएको तेल केन्द्रले प्रतिकेजी एक हजार १५० मा खरिद गर्दै आएको छ। गत वर्ष ६०० केजी लिप्टिसको तेल प्रशोधन केन्द्रले उत्पादन गरेको थियो।

केन्द्रले वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी समेत दिँदै आएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा केन्दमा अधिकांश महिलाहरूले काम गर्ने गर्छन्। मेन्थाको गोडमेल, दाउरा सङ्कलन, सिँचाइ, बीउ निकाल्ने, तेल प्रशोधनका अन्य काममा केन्दले रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख बेलबासे बताउछन्। “मैले झण्डै ११ वर्षदेखि यसैमा काम गर्दै आएकी छु”, स्थानीय सम्झना पाण्डेले भनिन्, “घरायसी कामकाज सकेर दिउँसोको समयमा काम पाउँदा घर खर्चको जोहो गर्न अर्को विकल्प खोज्नुपरेको छैन।”

अमेरिकाबाट धुर्मुस–सुन्तलीको गुनासो : १८ करोडको बोझले थिच्यो, हामीसँग अब केही बाँकी छैन

काठमाडौं– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा देखिएको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता अझै नतिरेको भन्दै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले दुःख प्रकट गरेको छ।

पाँच वर्षदेखि सरकारी कार्यालय, अड्डा–अदालत धाउँदै हिँडिरहे पनि समाधान नआएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र पत्नी कुञ्जनाले अमेरिकाबाट गरेका हुन् । फाउन्डेसनका अनुसार ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको संरचना र २ करोड ४६ लाख बराबरको निर्माण सामग्री भरतपुर महानगरलाई बुझाइसकिएको छ । तर भरतपुर महानगरले स्वीकारेको १८ करोड ४३ लाख बक्यौता रकम भुक्तानी नभई उल्टै आफैंलाई अपजस लगाउँदै आएको पीडा उनीहरूले सुनाएका छन्।

आफूहरूमाथि अख्तियारदेखि सतर्कतासम्मका निकायले छानबिन गर्दा कहीँ पनि आर्थिक अनियमितता नदेखिएको र सबैले ‘क्लिन चिट’ दिए पनि सार्वजनिकमा ‘ठग’ भन्ने आरोप झेल्नुपरेको फाउन्डेसनको गुनासो छ।

रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगर, बागमती प्रदेश सरकार, विभिन्न स्थानीय तह र संघीय सरकारबाट ६९ करोड रुपैयाँको कबोल भएको महायज्ञ आयोजना भए पनि जम्मा ९ करोड ४१ लाख मात्र हात परेको दुवैले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशले ३० करोडमध्ये ३ करोड, भरतपुर महानगरले १६ करोड ७५ लाखमध्ये ८ करोड ५ लाख मात्र दिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ।

फाउन्डेसनले दिएको विवरणअनुसार निर्माण कार्य उधारोमै अघि बढाइरहँदा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक बजेट राखे पनि निकासा नहुने, निर्णय भएर आएको पैसा अर्थमन्त्रालयमै फ्रिज भएर फर्किने जस्ता घटनाले परियोजना अलपत्र परेको हो।

फाउन्डेसन सञ्चालकद्वयले २०७८ साउन २२ देखि निर्माण स्थगित गरी संरचना महानगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि पनि समस्या समाधान नहुँदा आफूहरू पूर्णरूपमा रित्तिएको र आर्थिक दायित्वमै थिचिएको जनाएका छन् ।

फाउन्डेसनले सरकार र स्थानीय तहले प्रारम्भिक सहकार्य, मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता र महायज्ञमा व्यक्त गरिएका कबोल पूरा नगरेका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको बताउँदै बाँकी बक्यौता समाधान गर्न राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

धुर्मुस–सुन्तली दम्पतीले आफूहरूसँग अब बाँकी केही नरहेको बताएका छन् । ‘हामीसँग अब केही बाँकी छैन। खासमा आज छोरीको उपचारमै केन्द्रित हुनुपर्ने बेला उल्टै पुराना दायित्वले जीवनभरको कमाइ र आत्मबल नै खिइएको छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।

१८ करोड ४३ लाखको बक्यौता महानगरले नतिरेपछि आफूहरू निरन्तर आर्थिक संकटमा फसेको दुवैले बताएका छन् । ‘आज छोरीको उपचारबारे चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो, तर पाँच वर्षदेखि सरकारी अड्डा–अदालत धाउँदा धाउँदै थाकिसक्यौं’, उनीहरू भन्छन् ।

भरतपुरमा आयोजित धनधान्याञ्चल महायज्ञमा ६९ करोडको कबोल भएकामा ९ करोड ४१ लाख मात्र उठेको, बाग्मती प्रदेशले ३० करोडमध्ये ३ करोड, भरतपुरले १६ करोड ७५ लाखमध्ये ८ करोड ५ लाख मात्र दिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। ‘यदि प्रतिवद्ध रकम आएको भए आज उपचारका लागि पैसा खोज्दै भौतारिनुपर्ने थिएन’, उनीहरू भन्छन्।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक बजेट राखिए पनि निकासा नभएर फ्रिज हुने, समितिहरू बनाइए पनि निर्णय नआउने, र महानगरले रकम दिन अस्वीकार गर्ने घटनाले बक्यौता झन् चुलिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

धुर्मुस–सुन्तली दम्पतीले भनेका छन्, ‘राज्यले निर्माणसँगै दायित्व पनि स्वीकारेको भए आज यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो। हामी अब छोरीको उपचारमा ध्यान दिन चाहन्छौं, तर १८ करोडको भारले जीवन रोकिएको छ।’

फाउन्डेसनले बाँकी बक्यौता तत्काल समाधान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै छोरीको स्वास्थ्य अवस्था मध्यनजर राखेर दयालु हस्तक्षेपको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौ २६ मंसिर । महाधिवेशनको संघारमा रहेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत, विधान संशोधन प्रस्ताव र महाधिवेशन सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।

स्रोतकाका अनुसार केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति र पदाधिकारीको संख्या बढाउन विधान संशोधन प्रस्ताव लगिदैछ । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षधरले भने विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान लिदै आएको छ ।

यसले सचिवालय बैठक पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । अझ पोखरेलले राखेको दस्तावेजमाथि छलफल नगर्ने संस्थापनको तयारीले पनि सचिवालय बैठकमा नेताहरुको चासो छ ।

एमाले महाधिवेशन २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशन सकिनेछ ।

 

जेन-जीसँगको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन

काठमाडौँ — जेन–जीसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग र परिषद् गरी आधा दर्जन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौतामा रहेका बुँदाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । ‘सम्झौता क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्, तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरी सरकारले काम गर्छ,’ उनले भने ।

सम्झौताअनुसार ‘सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुनेछ । कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने छ ।

सम्झौतामा ‘२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार’ गर्ने भनिएको छ । आयोगले आन्दोलनमा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

यस्तै ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग’ गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यक्षेत्र बाझिने खालको देखिन्छ । यस्तैखाले राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकाय पनि छन् । करिब डेढ दर्जन निकाय यस्तै अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

सम्झौतामा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोगले काम गर्ने भनिएको छ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस पनि गर्नेछ ।

लुम्बिनीले विराटनगरलाई दियाे १३५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को रोमाञ्चक दोस्रो क्वालिफायर खेलमा लुम्बिनी लायन्सले विराटनगर किंग्सलाई फाइनल प्रवेशका लागि १३५ रनको मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछाने र सुवास भण्डारीले घातक बलिङ प्रदर्शन गरेपछि लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर मात्र १३४ रन बनाउन सक्यो।

एक समय राम्रो सुरुआत गरेको लुम्बिनी लायन्स मध्यक्रममा ध्वस्त हुन पुग्यो। लुम्बिनीका ओपनर डार्सी सर्ट र कप्तान रोहित पौडेल ले राम्रो साझेदारी गर्दै ६ ओभरको पावरप्लेमा ४४ रन जोडेका थिए। सर्टले ४१ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित सर्वाधिक ४५ रन बनाए। उनलाई मध्यक्रमका ब्याटर निरोशन डिक्वेला ले २२ बलमा ४ चौकासहित २९ रन को योगदान दिए।

मध्यक्रम भने धर्मरायो । ८ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको लुम्बिनीले दोस्रो विकेटका लागि ७७ रनसम्मको साझेदारी बनाएको थियो। तर, कप्तान रोहित पौडेल ३० बलमा ३४ रन बनाएर आउट भएपछि स्कोर ९० रन पुग्दा सर्ट पनि पभेलियन फर्के। त्यसपछि लुम्बिनीले लगातार विकेट गुमायो र २९ रन जोड्न ६ विकेट गुमाउन पुग्यो।

यता विराटनगरका स्पिनर सुवास भण्डारीले ४ ओभरमा मात्र १४ रन खर्चेर महत्त्वपूर्ण ३ विकेट लिए । उनले लुम्बिनीको मध्यक्रम ध्वस्त पारे।

यसैगरी कप्तान सन्दीप लामिछानेले पनि धारिलो बलिङ गर्दै ४ ओभरमा १८ रन खर्चेर २ विकेट हात पारे। प्रतिश जीसीले पनि महत्त्वपूर्ण २ विकेट लिए । यस खेलको विजेता टोलीले शनिबार हुने फाइनलमा सुदूरपश्चिम रोयल्सको सामना गर्नेछ।

सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईसहित ७ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर भएको हो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले ७ जना व्यक्त र दुई कम्पनीविरुद्ध आरोप- पत्र दायर भएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

भिजिट भिसामा दुबईलगायत मुलुक जानेबाट रकम असुल्ने गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए। अख्तियारले अनुसन्धानका लागि गत जेठ ७ गते विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

पछि जेठ १८ गते उपस्थित हुने शर्तमा उनलाई नियन्त्रणमुक्त गरिएको थियो।

भिजिट भिसा प्रकरण : निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान

 काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भ्रष्टाचारको आरोप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालिन महानिर्देशक तिर्थराज भट्टराई, शान्ति सुरक्षा हेर्ने महाशाखा प्रमुख छवि रिजाल लगायतसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुनसक्ने भन्दै बदनियत सेटिङमार्फत भिजिट भिसामा विदेश पठाएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो ।

उसले गृह मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृहसचिवको सचिवालय र अन्य कर्मचारीको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

साथै, गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रि तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ४६ हजार नयाँ मतदाता थपिए

महेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६ हजार २० जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि युवा पुस्ताका मतदाता बढी थपिएका जानकारी दिए ।

“निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन र मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य हँुदैछ”, प्रमुख भट्टले भने, “मतदाता दाबी विरोध, त्रुटी सच्याउनेलगायत कार्यका लागि शुक्रबारसम्मको समयावधि दिइएको छ ।”

गत असोज १० देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म अद्यावधिक लागि खोलिएको समयमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा १८ हजार २१३ र सबैभन्दा कम बाजुरामा एक हजार ५१७ नयाँ मतदाता थपिएका उनले जानकारी दिए । औँठाछाप र फोटोसहित राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणका आधारमा अनलाइन विधिबाट नाम दर्ता गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । रासस

टस जितेर पहिले फिल्डिङ गर्दै विराटनगर

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किंग्सले लुम्बिनीविरुद्ध पहिले बलिङ गर्दैछ ।

विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर पहिले बलिङको निर्णय गर्दै लुम्बिनीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएका हुन् ।

जेनजी–सरकारबीच भएको सम्झौता ‘कलाविहीन नाटक’ : ओली

काठमाण्डाै- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन–जी र सरकारबीच भएको सम्झौता कलाविहीन भद्दा नाटक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाण्डाैमा आज सम्पादकहरूसँगको संवादमा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले प्रणाली र व्यवस्थाबारे कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नमिल्ने बताए । कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाका बारेमा सम्झौता गर्ने म्यान्डेट यो सरकारले कहाँबाट पायो ? भनेर प्रश्न गर्दै उनले धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘हिजो एउटा कलाविहीन नाटक भयो । त्यसमा धेरै भन्नुपर्छ र ? यो सरकारले कुनै पनि प्रणाली र व्यवस्थाका बारेमा सम्झौता गर्ने म्याण्डेट कहाँबाट पायो ?’

अहिलेको सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै ओलीले संसद् पुनर्स्थापना नै अन्तिम विकल्प भएको बताए ।

 

डडेल्धुराबाट चुनाव लड्न देउवाको एकल नाम सिफारिस

डडेल्धुरा- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएको छ । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकल रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले प्रदेश समितिलाई देउवाको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । डडेल्धुरा कांग्रेसका नेताहरूसँग यसअघि नै देउवाले अन्तिमपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने बताइसकेका थिए ।

देउवा डडेल्धुराबाट आठौँपटक संघीय निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका हुन् । यसअघि उनी २०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा डडेल्धुराबाटै विजयी भएका थिए ।

यस्तै समानुपातिकमा नरभान कामी र मानकुमारी थापा तथा राष्ट्रियसभाको लागि भीमबहादुर साउँद र रगुवर भट्टको नाम सिफारिस भएको जिल्ला सचिव हेमराज चटौतले बताए ।

दोस्रो क्वालिफायरमा लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै

काठमाडौँ। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)अन्तर्गत दोस्रो क्वालिफायरमा आज लुम्बिनी लायन्स र विराटनगर किङ्सबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा साँझ ४:०० बजे सुरु हुने खेलको विजेता फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ । सुदूरपश्चिम रोयल्स यसअघि फाइनलमा पुगिसकेको छ ।

पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग ७७ रनले पराजित भएपछि विराटनगरले दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाएको हो ।

लुम्बिनी एलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई चार विकेटले हराएर दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको हो । लिग चरणमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई पाँच विकेटले हराएको थियो ।

आज विराटनगरलाई लुम्बिनीसँग बदला लिने मौकासमेत छ । आजको विजेता र सुदूरपश्चिमबिच शनिबार उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

 

मानसिक रोगीहरूले मविरुद्ध मुद्दा हाले : पूर्वप्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनी कानूनी उपचार खोज्नेहरुलाई ‘मानसिक रोगी’को संज्ञा दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा नै उनले आफूविरुद्ध रिट निवेदन पेश गर्ने कामलाई ‘मनोरोगको द्योतक’ भनेका हुन् । उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

जेन जी आन्दोलनमा दमन गरेर किशोरकिशोरीहरुको ज्यान लिएको र बेलैमा सेना परिचालन नगरेर मुलुकका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै केपी ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमाथिको जवाफका क्रममा ओलीले रिट निवेदन पेश गर्ने विपक्षीलाई आक्षेप लगाएका हुन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सेना परिचालनको विषयमा जवाफदेही र जिम्मेवारी कानूनले निर्धारण गरेको अवस्थामा असम्वन्धित निकायलाई जिम्मेवार वनाई कारवाही गर्ने वा दोषारोपण गर्ने जस्ता कार्य गर्न र सो को माग गर्नु विपक्षीको मनोरोगको द्योतक भएको स्पष्ट छ।’

उनी त्यतिमा रोकिएका छैनन् । ‘अनावश्यक मनोरोजयुक्त गन्थनको आधारमा म समेत विरुद्धको दायर रिट निवेदन न्यायनिरुपणको योग्य विषय नभएको’ जवाफ सहित खारेजीको माग गरेका छन् ।

आफू त्यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष भएकाले व्यक्तिगत रुपमा र अध्यक्षको हैसियतमा समेत सेना परिचालनवारे अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै ओलीले ती विषय कार्यकारिणीको अधिकारक्षेत्र भएकाले न्यायनिरुपणको विषय नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दा जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमन, बल प्रयोग र हताहतीको विषय उल्लेख गरेका छैनन् । बरु, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पेश गरेको लिखित जवाफको सबैजसो हिस्सा ‘कपी–पेष्ट’ गरेर अदालतमा बुझाएका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफूले शुसीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नगरेको जिकिर गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर सहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखेका थिए।

मेरो घरमा नोट जलेको होइन -आरजु देउवाको दाबी

काठमाडौं । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेता डा. आरजु राणा देउवाले भदौ २४ गते बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो घरमा आगजनी हुँदा आफ्नो घरमा नगद जलेको भनी अपवाह फैलाइएको दाबी गरेकी छन् ।

आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको हल्ला गलत भएको दाबी गरेकी हुन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेकी छन्, ‘म तथा मेरो पति नेपाली कांग्रेसको सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवासमा रकम जलेको विभिन्न टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी दोषारोपण गरिएको छ सो जिकिर समेत गलत छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य समेत रहेकी आरजु राणा देउवा लगायतले बेलैमा बैठक डाकेर सेना परिचालन नगर्दा जनधनको क्षति भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो ।

त्यसैको जवाफ लेख्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणाले भनेकी छन्, ‘शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा उछृङ्खल व्यक्तिहरू हाम्रो निजि निवासमा प्रवेश गरी ममाथि भौतिक आक्रमण गरी मेरो निवास समेत जलाइएको र हामी घाइते हुन पुगेका थियौं ।’

त्यस्तोमा सुरक्षा परिषद्को बैठक डाक्न नसकिएको उनको जिकिर छ ।

‘जहाँसम्म मेरो घरबाट रकम जलेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहको सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जाँचबुझ भै क्षतीको मुचुल्का समेत भै गएको अवस्था छ,’ उनले जवाफमा लेखेकी छन्, ‘आशंकामा आधारित पूर्वाग्रही आरोपयुक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे गोल्ड कार्ड आप्रवासन भिसा सार्वजनिक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड’ आप्रवासन भिसा सार्वजनिक गरेका छन्  । जसका लागि कम्तीमा पनि १० लाख अमेरिकी डलर रकम भुक्तान गर्ने विदेशीहरुलाई अमेरिकाले आप्रवासन भिसा दिनेछ ।

ट्रम्पले हिजो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशलमा गोल्ड कार्ड सबै योग्य मानिसका लागि अमेरिका प्रवेशको सहज बाटो हुने उल्लेख गरेका छन्  ।

यसै वर्षको शुरूआतमा ट्रम्पले गोल्ड कार्डको घोषणा गरेका थिए । आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यो भिसा अमेरिकालाई महत्त्वपूर्ण लाभ पुर्याउने व्यक्तिलाई दिईने छ ।

डडेल्धुराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बस दाङमा दुर्घटना : २२ जना घाइते

डडेल्धुराः डडेल्धुराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बस दाङमा दुर्घटना हुँदा २२ जना घाइते भएका छन्।

डडेल्धुराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना.८ख ७४५५ नम्बरको बस पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने लमही नगरपालिका-१ कौडियापुलबाट तल खसेको हो।

प्रहरीका अनुसार बसमा सवार ३८ यात्रुमध्ये दुर्घटनामा २२ जना घाइते भएका छन्।

लमहीस्थित वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रोशनराज पाण्डेयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूलाई उद्धार गरी लमही अस्पताल पुर्‍याइएको बताए।

उपचारपछि सबै घाइते डिस्चार्ज भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिए।

डिस्चार्ज हुनेमा डडेल्धुरा नवदुर्गा गाउँपालिका निवासी २१ वर्षीय रिक्से धामी, अजयमेरु गाउँपालिका–१, डडेल्धुरा निवासी, २७ वर्षीय नरेश ताम्राकार, अमरगढी नगरपालिका–७, हाल पोखरा निवासी ३२ वर्षीय शिवराज भट्टराई, नवदुर्गा गाउँपालिका–२, बेतपानी निवासी २८ वर्षीय खगेन्द्र बिके र २७ वर्षीया सञ्जा महरा छन्।

त्यसैगरी, परशुराम नगरपालिका–५, डडेल्धुरा निवासी २२ वर्षीय नरेन्द्रप्रसाद भट्टराई, कैलाली, गोदावरी नगरपालिका–१०, अत्तरिया निवासी ३७ वर्षीय महेन्द्र ओड, बैतडी मेलैरी नगरपालिका–३ निवासी ३८ वर्षीय धुब चन्द, डडेल्धुरा भागेश्वर गाउँपालिका–४ निवासी २२ वर्षीय विक्रम धामी, नवदुर्गा गाउँपालिका–४, डडेल्धुरा निवासी ४७ वर्षीया पार्वती बिष्ट, कैलाली महोलिया गाउँपालिका–१ निवासी १ वर्षीय टेकबहादुर थापा, नवदुर्गा गाउँपालिका–२, डडेल्धुरा निवासी १९ वर्षीय धनबहादुर ऐर, बैतडी सिँगास गाउँपालिका–३ निवासी ३५ वर्षीया यशोधा धामी, उनकी एक वर्षीय छोरी रिषिका बोहोरा, नवदुर्गा गाउँपालिका–१, डडेल्धुरा निवासी ४२ वर्षीय जितेन्द्र बुढा ऐर पनि उपचारपछि डिस्चार्ज भएका प्रहरीले जनाएको छ।

अमरगढी नगरपालिका–९ निवासी ३१ वर्षीया देवी साकी, प्युठान झिमुरुक गाउँपालिका–१ निवासी २७ वर्षीया कमला गिरी, अमरगढी नगरपालिका–९ निवासी ३९ वर्षीय मोहनसिंह साकी, सोही ठाउँ निवासी ५ वर्षीय योगेश साकी, अमरगढीकै ६ निवासी १७ वर्षीय साजन कैनी, नवदुर्गा गाउँपालिका–१ निवासी २२ वर्षीया जुना बुढा र ५२ वर्षीया भुनुदेवी साउद पनि डिस्चार्ज भएका छन्।

सबै घाइतेको अवस्था सामान्य रहेकाले उपचारपछि डिस्चार्ज भएका हुन्।

दुर्घटनामा परेको बसका चालक डडेल्धुरा अम्मरगढी नगरपालिका–७ निवासी ३६ वर्षीय राजेन्द्र कैनीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

बैतडी कांग्रेसबाट क्यान अध्यक्ष चन्द सिफारिस

बैतडी । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) चतुर बहादुर चन्द आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कांग्रेस बैतडी जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रको परिपत्र अनुसार उम्मेदवारमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियामार्फत उम्मेदवार चयन गरिएको हो । जिल्ला कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार सिफारिसका लागि एक महिलासहित तीन जनालाई मत दिनुपर्ने व्यवस्था थिए । महिलामा जानकी भट्टको मात्र दाबेदारी परेपछि उनी स्वत सिफारिसमा परेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ सहमति नभएपछि उम्मेदवारका लागि ६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जिल्ला कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ७३ जनाले मतदान गरेका थिए ।

गोप्य मतदानमार्फत खसेको मतमा क्यान अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्दले ७३ मत ल्याएर शतप्रतिशत भोट प्राप्त गरे । यस्तै विष्णुदत्त जोशीले ४५ मत प्राप्त गरे ।

यसैगरी जिल्ला महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका उत्तरबहादुर ऐरले ६ मत पाए भने जिल्ला उपसभापति वीरबहादुर बिष्टले ४, प्रदेश सदस्य तेजबहादुर चन्दले ३ मत प्राप्त गरे । पूर्व मन्त्री एवमं पूर्व जिल्ला पार्टी सहभापति समेत रहेका नरबहादुर चन्दले कुनै मत पाएनन् ।

कांग्रेस बैतडी जिल्लाबाट सहमतिको लामो प्रयास गर्दा पनि आकाँक्षीहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि मत नेपाल शिक्षक संघ बैतडी जिल्लाको रोहबरमा केन्द्रको निर्देशनअनुसार मतदान गरिएको थियो ।

नेपाल र भियतनामबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन द्विपक्षीय छलफल

भियतनाम। थाइल्याण्ड र भियतनामका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले भियतनामी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा लगानी बढाउनका लागि आग्रह गरेका छन् ।

आज भियतनामको राजधानी हनोइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भियतनामी चेम्बर अफ कमर्श इन्डष्ट्रीसँगको छलफलका क्रममा उनले नेपाल र भियतनामबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्र्ष पुगेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले व्यापार र लगानी क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“पछिल्लो समय विश्वको अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा दुवै देशले एकापसमा आर्थिक सहकार्य बढाउँदै लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ”, उनले भने, “नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगमा लगानीका लागि म भियतनामी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दछु ।” उनले दुवै देशबीच पर्यटनको क्षेत्रमा सम्भावना रहेको समेत उल्लेख गरे ।

नेपाल र भियतनाम सरकारबीचको आर्थिक सहकार्यमार्फत क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा व्यापार गर्न सकिने पनि उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा उत्पादनमुलक उद्योग, आइसिटी, फार्मास्युटिकल्स तथा जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको बताए । नेपाल सरकार भियतनामी लगानीकर्ताका लागि स्वागत गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुवै देशबीचको व्यापार तथा लगानीका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भियतनामका लगानीकर्तासमक्ष नेपाल र भियतनामबीच थप आर्थिक सहकार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि आग्रह गरे । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध ५० वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अब दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यका लागि म भियतनामी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दछु, नेपालमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ, यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि हाम्रो प्रयास रहनेछ”, उनले भने ।

नेपालमा हस्तकला, चिया, कफी, जडीबुटी जस्ता उत्पादनको भियतनाममा राम्रो बजार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसतर्फ पनि लगानी बढाउन सकिने उल्लेख गरे । उनले दुई देशको अर्थतन्त्र एकापसमा पूरक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए ।

नेपालमा भियतनामको कृषि उत्पादन, सी फूड, इलेक्ट्रोनिक्सलगायतका उत्पादनको ठूलो बजार रहेको उनको भनाइ थियो । “नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ, कानून पनि लगानीमैत्री छन्, लाइसेन्स, भन्सार र कर प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको छ, सरकार पनि विदेशी लगानीको सुरक्षामा पनि सरकार सचेत छ”, उनले भने ।

नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी केबलकार, रिसोर्ट, साहसिक पर्यटन, वेलनेस सेन्टरमा क्षेत्रीय लगानी बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भियतनामी लगानीकर्तालाई आफूहरु स्वागत गर्न चाहेको बताए । अध्यक्ष ढकाललले भियतनामी टोलीलाई महासंघको आगामी वार्षिक साधारणसभामा सहभागी हुन र नेपालको व्यवसायिक वातावरण प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नका लागि पनि निम्तो दिए ।

भियतनामी चेम्बर अफ कमर्श इन्डष्ट्रीका उपकार्र्यकारी अध्यक्ष न्गुयेन क्याङ भिनले आफूहरु पनि नेपालसँग थप आर्थिक साझेदारीका लागि इच्छुक रहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भियतनाममा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीच लगानी र व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुद बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “दुई देशबीच व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा ठूलो सहकार्य छैन, यद्यपि यस क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ठूलो सम्भावना छ, आगामी दिनमा पनि हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ”, उनले भने । रासस

संस्थापन र इतरपक्ष आ-आफ्नो प्यानल बनाउने गृहकार्यमा व्यस्त

काठमाडौँ — एमाले महाधिवेशनका लागि संस्थापन र इतरपक्ष आआफ्नो प्यानल बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । संस्थापनतर्फ पदाधिकारीका आकांक्षी तीन दर्जनभन्दा बढी भएपछि प्यानल बनाउन समस्या भएको छ । इतर पक्षतर्फ कमै नेता खुलेकाले केन्द्रीय कमिटीसम्म प्यानल बनाउने कि पदाधिकारी मात्रै भन्ने टुंगो लागेको छैन । उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन २८ मंसिरमा प्यानल सार्वजनिक गर्ने दुवै पक्षको तयारी छ ।

एमालेको विधानमा १५ पदाधिकारी हुने प्रावधान छ, जसअनुसार १ अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव रहनेछन् ।

ओलीनिकट नेताहरूका अनुसार पदाधिकारीमा ४० नेता आकांक्षी छन् । संस्थापनमा उपाध्यक्षका लागि विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, गुरु बरालले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले पनि उपाध्यक्षको दाबी पेस गरेका छन् । ओलीनिकट उपमहासचिव विष्णु रिमालको पनि उपाध्यक्षमा चर्चा छ ।

संस्थापनबाट महासचिव पदमा भने तीन नेता शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली आकांक्षी छन् । पोखरेल हाल महासचिव छन् भने गुरुङ र ज्ञवाली उपमहासचिव हुन् । तीनै नेता आफूसँग निकट भएकाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको छ ।

कार्यकर्ताले पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता चाहेको महासचिव पोखरेलले दाबी गरे । ‘अध्यक्षलाई बलियो बनाउन टिम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । किनकि संक्रमणकालको व्यवस्थापन चुनौतीको सामना उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अन्य नेताले अपेक्षा राख्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो । अन्त्यमा पार्टी अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ, सबैले मान्नुपर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण छ । त्यसमा कुनै समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

उपमहासचिव गुरुङले आफू महासचिव पदमा इच्छुक भएको अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएको बताए । ‘अध्यक्षलाई योग्यता, क्षमता वा मान्छेको रुचिअनुसारको कार्यविभाजन, जिम्मेवारी भयो भने राम्रो हुन्छ भनेका छौं,’उनले भने ।

संस्थापनमा ३ उपमहासचिव र ७ सचिवका लागि आकांक्षी नेता धेरै छन् । हालका सचिवहरू लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा र पद्मा अर्याल उपमहासचिवमा आकांक्षी छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि ओलीका लागि सुरक्षा र निवास व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका महेश बस्नेत पनि उपहासचिव वा सचिवमा आकांक्षी छन् ।

सचिवमा नेताहरू खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, किरण गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, शेरधन राई, राजन भट्टराई, अग्नि खरेल, राजेन्द्र गौतम, हिक्मत कार्की, सूर्य थापा, जुली महतो, ज्वाला साह, नीरज आचार्य, नरुलाल चौधरी, खिमलाल भट्टराई, पदम गिरी र विशाल भट्टराईलगायत नेता आकांक्षी छन् । हालका पदाधिकारीबाहेक २३ स्थायी कमिटीमध्येका अधिकांश सचिवका आकांक्षी छन् । उपमहासचिव विष्णु रिमालले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा टिम बन्ने भएकाले संस्थापन पक्षमा विवाद नभएको बताए । ‘अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा टिम बन्छ । त्यसमा राम्रो संयोजन हुनेछ,’ उनले भने ।

इतरपक्षमा महासचिवको उम्मेदवारमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे वा सचिव योगेश भट्टराईमध्ये एक हुनेछन् । अध्यक्षका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेल पक्षलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थन छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पोखरेलले प्यानल बनाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘प्यानल बनाउने गृहकार्यमा छौं,’ उनले भने ।

पोखरेल पक्षमा खुलेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य दोहोरिन चाहेका छैनन् । उक्त समूहमा पदाधिकारीको पूरै प्यानल उठाउने गरी नेता खुलेका छैनन् । सचिव गोकर्ण बिष्टले कुन पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे भन्ने टुंगो भएको छैन । उपमहासचिवमा बिन्दा पाण्डे, सचिवमा परशुराम मेघी गुरुङ, ठाकुर गैरे, सुरेन्द्र मानन्धर, रचना खड्का, उषाकिरण तिम्सेनालाई उठाउने तयारी छ ।

जेन–जी र सरकारबिच १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं २५ मंसिर ।  ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनसम्मका दीर्घकालीन महत्वका विषयसमेत समेटेर जेन–जी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ । हस्ताक्षर भएकै दिनबाट सम्झौता लागू भएको बताइए पनि कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ भएको सम्झौतामा जेन–जीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापा र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको’ विश्लेषण छ । र, असाधारण परिस्थितिमा गैरदलीय सरकार बनेको र जनविश्वास गुमाइसकेको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गर्ने’ भनिएको छ । यसैगरी जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण एवं बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ संकल्प लिइएको छ । राज्यका स्रोत–साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोत–साधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । जनआन्दोलनपश्चात्को नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारविहीनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहितता र प्रभावकारिताजस्ता सुशासनका मूल्य–मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण प्रस्तावनामा गरिएको छ ।

म्यानमारको अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरबाट ४७ नेपाली श्रमिकको उद्धार

काठमाण्डाै –  म्यानमारमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा बन्धक बनाई काममा लगाइएका ४७ जना नेपाली श्रमिकको उद्धार भएको छ । थाइल्यान्डको बैंककमा रहेको नेपाली दूतावासले थाइल्यान्ड र म्यानमार सरकारसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई उद्धार गरी आज नेपाल पठाएको हो ।

थाइल्यान्डमा रहेको नेपाली दूतावासले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार उनीहरू म्यानमारको म्यावाडी क्षेत्रमा रहेको श्वे कोक्को र के–के पार्कमा अवैध रूपमा काम गर्न बाध्य भएका थिए ।

उद्धार गरिएका दुई महिलासहित ४७ जना विभिन्न २६ वटा जिल्लाका नागरिक हुन् । १७ देखि ४१ वर्षसम्म उमेर समूहका उनीहरू दुई महिनादेखि १८ महिनासम्म अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा आबद्ध भएको देखिएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

म्यानमारको सेनाले छापा मारेर नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गरेको हो । नेपालीलाई लिन दूतावासको टोली थाइल्यान्ड–म्यानमार सीमा क्षेत्रमा पुगेको थियो । दूतावासका अनुसार अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्रमा अझै कति नेपाली छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

यसअघि गएको कात्तिक १९ गते पनि १४ जना नेपालीलाई म्यानमारबाट बैंकक ल्याइ नेपाल पठाइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १ सय ४० जनाको उद्धार भइसकेको छ ।

पीडितहरू विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ वा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिका रूपमा देखाइएका रोजगारीमा आवेदन दिइ म्यानमार पुगेका थिए । कानूनी रूपमा प्रवेश गराए पनि कार्यस्थलमा पुगेपछि पासपोर्ट खोसेर बन्धक अवस्थामा काम लगाएको र काम थालेको महिनौंपछि मात्रै अवैध काम भन्ने थाहा पाएको नेपालीहरूले बताएका छन् ।

म्यानमारको सूचना मन्त्रालयका अनुसार टेलिकम ठगी र अनलाइन जुवामा संलग्न समूहहरूले विदेशबाट कामदार लगेर बन्धक बनाइ काममा लगाउने गरेका छन् । म्यानमार सरकारले टेलिकम ठगी र अनलाइन जुवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका अपराधका रूपमा लिएर नियन्त्रण अभियान तीव्र पारेको जनाएको छ ।

ओलीले आफू हटेर अर्कोलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दा मेरो विमति हुँदैन : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एघारौं महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा सहमति हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा सम्पादकहरूसँगको अन्तक्रियामा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

त्यसका लागि ओलीले महाधिवेशनको हलमै औपचारिक रुपले अबको नेतृत्व घोषणा गरेको खण्डमा सहमति हुनसक्ने पोखरेलले बताए ।

‘सहमति हुनसक्छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा हामीले भनेका छौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभिभावकीय भूमिका खेल्ने, संरक्षक भएर बस्ने,’ पोखरेलले थप भने, ‘उहाँले महाधिवेशनको हलमा औपचारिक ढंगले अबको लिडरसिप फलानो भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो भने सहमति हुनसक्छ । अरु हिसाबले सहमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’

लगत्तै उनलाई ‘तपाईं बाहेक अरुलाई रोज्नु भयो भने मान्न तयार हो ?’ भनेर प्रश्न गरिएको थियो ।

सो क्रममा उनले ‘यदी उहाँले आफू हटेर भन्नुहुन्छ भने त्यसबेला मेरो कुनै अब्जेक्सन रहने छैन ।’

एघारौं महाधिवेशनमा पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । प्यालन घोषणा हुने वा नहुने भन्नेबारे उनले खुलाएनन् ।

निष्पक्ष निर्वाचनको माग गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघले प्रधानमन्‍त्री कार्कीलाई बुझायो पत्र

काठमाडौँ – गैरसरकारी संस्था महासंघले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

७७ औं मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा आयोजित काेणसभाका दौरान गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नागरिक समाजका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी हस्तान्तरण गरे ।

तोकिएको समयमै शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न माग माग गर्दै नागरिक समाजले प्रधानमन्‍त्रीलाई चिट्ठी लेखेको उनले बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिक समाजको तर्फबाट ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि चिट्ठी बुझाउने तयारी भएको उनले बताए ।

महासंघको संयोजनमा बुधबार “मानव अधिकार: हामी सबैको अपरिहार्य आधार” भन्ने मूल नारासहित ललितपुरको ललित मण्डपबाट र्‍याली गरिएको थियो ।

मानव अधिकार महाभेला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित र्‍यालीमा विभिन्‍न संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कैलाली र कञ्चनपुरबाट खाद्यले किन्यो झन्डै १६ करोड मूल्य बराबरको धान

कैलाली- यो वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले खाद्यलाई मात्रै झन्डै १६ करोड मूल्य बराबरको उत्पादित धान बिक्री गरेका छन्।

दुई जिल्लाका किसानले ४५ हजार नौ सय ५४.७३ क्विन्टल उत्पादित धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीलाई बिक्री गरेका हुन्।

कार्यालय प्रमुख दीपक थापाका अनुसार  तीन सातामा दुई जिल्लाका किसानबाट १५ करोड ९१ लख ७८ हजार चार सय ५३ रुपैयाँको धान खरिद गरिएको हो।

राज्यले मोटा चामल तीन हजार चार सय ६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम चामलको समर्थन मूल्य तीन हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरेको थियो।

सोही मूल्यमा यो वर्ष खाद्यले प्रथम चरणमा कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल र कञ्चनपुर जिल्लाका किसानबाट पाँच गरी कुल ४० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएको थियो।

तर कार्यालय त्योभन्दा बढी झन्डै ६ हजार क्विन्टल बढी धान किसानबाट खरिद गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार खाद्यलाई धान बेच्न चाहने किसानको संख्या धेरै भएका कारण कोटाभन्दा बढी धान खरिद गर्नु परेको हो।

‘हामीले निर्धारण गरेको समयमा कुपन लिई बसेका तथा लाइनमा बसेका किसानको संख्या धेरै हुन पुग्यो,’ थापाले भने, ‘किसानको भावना अनुरूप कोटाभन्दा बढी धान हामीले खरिद गर्नु परेको हो।’

कैलालीमा प्रथम चरणमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद कोटा आएकोमा बढाएर ३८ हजार नौ सय ४८ क्विन्टल र कञ्चनपुरमा पाँच हजार कोटा आएकोमा सात हजार ६ क्विन्टल धान खरिद गरिएको प्रमुख थापाले बताए।

गत वर्ष खाद्यको प्रादेशिक कार्यालयले ५५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको थियो भने यो वर्ष २० हजार क्विन्टल कम कोटा पाएको थियो।

गत वर्ष धान खरिद प्रक्रिया ढिला हुँदा चार महिनामा ३४ हजार पाँच सय १ क्विन्टल मात्रै खाद्यले किसानले उत्पादित धान खरिद गरिएको थियो।

कार्यालय प्रमुख दीपक थापाले यो वर्ष समयमै सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको हुँदा सोही अनुरूपमाथि कै कोटा अनुसार कैलालीका ६ स्थान र कञ्चनपुरका दुई स्थानबाट धान खरिद गरिएको बताए।

खाद्यले किसानबाट कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सुरू गरेको थियो।

कार्यालयले कैलालीको मोहनापुर गोदामबाट पाँच हजार नौ सय ८४.८७ क्विन्टल, टीकापुर गोदामबाट नौ हजार आठ सय ७७.०९ क्विन्टल, भजनी खरिद केन्द्रबाट मंसिर दोस्रो सातापछि पाँच हजार सात सय ४२.०५ क्विन्टल, सती गोदामबाट सात हजार नौ सय सात क्विन्टल, सती गोदामबाटै मंसिर पहिलो साता पाँच सय २२.५१ क्विन्टल धान खरिद गरेको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिए।

त्यस्तै,  जोशीपुर खरिद केन्द्रबाट चार हजार ६ सय क्विन्टल र गौरीगंगा खरिद केन्द्रबाट चार हजार तीन सय चार क्विन्टल मोटा धान खरिद गरिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर खरिद केन्द्रबाट ६ हजार १९ क्वीन्टल र पुनर्वास खरिद केन्द्रबाट नौ सय ८७ क्विन्टल गरी सात हजार ६ क्विन्टल धान खरिद गरिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए।

त्यसअघि किसानबाट नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री शाहले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई अनुगमन गर्न तथा धान खरिद खुलाउन पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

कात्तिक ४ गते मुख्यमन्त्री शाहले किसानले धानको समर्थन मूल्य पाए नपाएकोबारे अनुगमन गर्न कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए।

त्यस्तै, किसानको माग अनुरूप सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सोमबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिममा थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिदका लागि कोटा बढाइ दिन आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्री खनालले किसानको मागबारे केन्द्रमा कुरा गरी सम्भव भएसम्मको पहल गर्ने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक डम्मरबहादुर बमले  जानकारी दिए।

त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री खनाललाई सुदूरपश्चिमका किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मलका लागि ठूलो सास्ती र संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मलको अभाव हुन नदिन तथा किसानको माग अनुसार आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेका थिए।

कैलाली–कञ्चनपुर जिल्लामा वार्षिक दश लाख क्विन्टल धान उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये किसानले करिब तीन लाख क्विन्टल उपभोग गर्ने गरेको तथा सात लाख क्विन्टल धान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।

खाद्यले राज्यले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा सीमित कोटामा मात्रै धान खरिद गर्ने हुँदा किसानले स्थानीय गल्ला व्यापारी र रासायनिक मिलहरूमा सस्तोमा उत्पादित धान बेच्न बाध्य हुनु परेको बताउँछन्।

आप्रवासन नियममा र सीमा सुरक्षामा कडाइ गरेपछि अमेरिकाद्वारा जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द

वासिङ्टन । अमेरिकी विदेश विभागले आप्रवासन नियम र सीमा सुरक्षामा कडाई गरेपछि सन् २०२५ जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द गरेको घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत विदेश विभागले कडा आप्रवासन निरीक्षणका लागि ट्रम्प प्रशासनको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै यस्तो घोषणा गरेको जनाएको छ ।

घोषणाको साथमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिर “अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित बनाउनुहोस् भन्ने शब्दसहित राखिएको थियो, जसले कडा भिसा नियमन राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयासको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने प्रशासनको तर्कलाई बलियो बनाएको छ । भिसा प्रणालीमा भएको कडाइलाई प्रष्ट पार्दै विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले रद्द गरिएका भिसा मध्ये आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको रहेको खुलासा गरेका  छन् ।

असुरक्षित गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधका कारण पहिचान गरि गत वर्ष अधिकाशं भिसा रद्द गरेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको छ । विभागको विगतका स्पष्टीकरणमा भिसा म्याद सकिने र “आतङ्कवादलाई समर्थन लगाएतका कारणले भिसा रद्द गरिएको जनाइएको छ ।

गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पनि त्यस्तै गरी कडा छानविनमा परेको जनाइएको छ । यो कार्यले गत अगस्तमा उल्लिखित विभागको योजना अनुरुप भएको र वैध अमेरिकी भिसा भएका पाँच करोड पचास लाख भन्दा बढी विदेशीका लागि “निरन्तर जाँच“ प्रणाली लागू गर्न र देशमा बस्ने व्यक्तिलाई निगरानी गर्ने उद्देश्यलाई कार्यन्वयन गरेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा, विदेश विभागले भिसा आवेदनको समीक्षा र भिसा भएकाको अनुगमनका लागि आफ्नो मापदण्ड विस्तार गरेको छ । प्रशासनले “एच-१ बी” आवेदकको जाँच पनि बढाएको छ, जुन विशेष विदेशी प्रतिभा खोज्ने अमेरिकी रोजगारदाताका लागि एक प्रमुख कार्यक्रम हो ।

विस्तारित भिसा रद्द, तीव्र जाँच र फराकिलो छानविनले आप्रवासन नियन्त्रणलाई कडा बनाइ आप्रवासीबिचमा भएको उल्लङ्घनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रशासनको व्यापक दबाबलाई चित्रण गर्दछ । रासस/एएनआई 

विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्छौं, अब प्रधानमन्त्री कुलपति रहँदैनन्: प्रधानमन्त्री

काठ्माण्डौ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयहरूमा हुने दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने परम्परागत व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएकी छन्।

बुधबार काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को ३१ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उच्च शिक्षाको सुधारका लागि आफू पद त्याग्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी हुन्।

जेन-जी आन्दोलन र युवाहरूको बदलिँदो सोचको जगमा आफू प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गर्दै उनले अब देश बनाउने जिम्मा युवा पुस्ताकै काँधमा आएको बताइन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिकरणको अन्त्य अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको औँल्याइन्।

उनले भनिन्, ‘शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ।’

उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले यस विषयमा विज्ञहरूसँग गम्भीर परामर्श गरिरहेको जानकारी दिँदै ऐन संशोधन गरेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै कुलपति बनाउने तयारी भइरहेको सुनाइन्।

दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई हौसला दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारसँग आश्वासन भन्दा पनि युवाहरूका लागि आह्वान मात्र रहेको बताइन्।

‘यो मुलुक हाम्रो हो, हामीले नबनाए कसैले आएर बनाइदिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सकेसम्म देशमै अवसर खोज्नुहोस्, नभए आफैँ सिर्जना गर्नुहोस्। आज राष्ट्रले तपाईंहरू युवाबाट ठूलो आशा राखेको छ।’

उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयले १२ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सफल भएको र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ग्ल्यासियोलोजी जस्ता नयाँ विषय सुरु गरेकोमा प्रशंसा गरिन्।

साथै, हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको सचिवालय केयूमा रहनुले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

 

काठमाण्डुले लुम्बिनीविरुद्ध टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै

काठमाडौं । जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत इलिमिनेटर राउण्डमा काठमाडौं गोर्खाजले लुम्बिनी लायन्सविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको छ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा काठमाडौंका कप्तान करण केसीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् । काठमाडौँ तेस्रो र लुम्बिनी चौथो स्थानमा छ । लिग चरणको खेलमा काठमाडौँले लुम्बिनीलाई २२ रनले हराएको थियो । आज जित्ने टोली दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किङ्ससँग भोलि खेल्नेछ । विराटनगर पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग पराजित भएको थियो ।

देशभरका भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए

काठमाडौँ। मङ्सिर २१ गतेबाट लागु भएको भन्सार ऐनका केही प्रावधानबाट असन्तुष्ट भएका भन्सार एजेन्टहरूले सेवा सुचारु गर्ने भएका छन् ।

भन्सार विभागका निर्देशक (सूचना अधिकारी) किशोर वर्तौलाले भने, ‘‘भन्सार ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान र जरिवानाका विषय उठान भएका थिए, कतिपय विषय विनियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले स्पष्ट हुने छन् र कतिपय विषय सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने छ, आजबाटै देशैभरका सबै भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।’’

विभागले आजै प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘भन्सार एजेन्ट महासङ्घको तर्फबाट विभिन्न किसिमका मागहरू भन्सार विभागमा पेस गरिएकोमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र विभाग र कार्यालयबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका मागहरू विभाग र कार्यालयबाट क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने एवम् नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा अवगतार्थ पठाउने निर्णय भएको छ ।’’

यो निर्णयसँगै सबै कार्यालय सञ्चालनमा आएको भनाइ निर्देशक बर्तौलाले बताए ।

नेपालमा उत्तरतर्फ ९, दक्षिणतर्फ २९, तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय छन् भने चोभारमा एउटा सुख्खा बन्दरगाह छ ।

खोज्नुहोस