Author: The Everest Post

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कानुन विपरीत जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी अर्को व्यक्तिलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न दिएको रिटमा आगामी शुक्रबार अन्तरिम आदेशका लागि छलफल हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षी समेतसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै २१ कात्तिकका  लागि पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्यले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन् ।

११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च गएका थिए, तर उनले अन्तरिम आदेश पाएनन् । मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेलगत्तै शाक्यलाई उनले पदबाट हटाएर आफ्ना ‘विश्वासपात्र’ तथा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।

घिसिङ र शाक्य दुवैको नियुक्ति र बर्खास्तीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा शाक्यलाई सरुवा गरिएपछि उनी पनि फेरि मुद्दा लिएर गएका हुन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण, र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाइ लेभल समीट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रिसाइलेन्स’ ÚHigh Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।

बैठकले जेन–जेड  पुस्ताद्वारा मङ्सिर २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप छ लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि पाँच करोड तीस लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी देश छाड्न अनुमति दिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णय अनुसार, नेपाली सेनाका दश जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका दश अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आ.व. २०८२/८३ मा आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइएको छ ।

काठ्माण्डौ- निर्वाचन आयोगले २१ फागुनका लागि हुने निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै १ देखि १० मंसिरसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि २ माघदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । यस्तै, ३ देखि १८ फागुनसम्म प्रचारप्रसार समय, १९ फागुनदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ ।

फागुन २१ बिहान ७ देखि ५ सम्म मतदान कार्य हुने आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचनका लागि भने १५ मंसिरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र १८ र १९ पुसमा दलहरूले बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

सरकारले आफूलाई गैरकानुनीरुपमा पदबाट हटाएको भन्दै उनले पुनर्बहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि उनको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

गोरखा : प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका निकोलस भुसाल गोरखामा पक्राउ परेका छन् ।  गोरखा नगरपालिका -८ रानीवन आश्रमबाट मंगलबार दिउँसो २ बजे पक्राउ परेका हुन् ।

केही बुझ्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक भरत विकले जानकारी दिए । उनलाई मंगलबार नै काठमाडौं पठाउने प्रहरी उपरीक्षक  विकले बताए

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् । मन्त्री पुनले नयाँ बानेश्वर पुगेर चुनावमा भोट दिन पहिलो पटक नाम दर्ता गराएका हुन् ।

साथै पुनले जेनजी पुस्ताका सम्पूर्ण भाई बहिनीहरुलाई अल्छी नगरिकन फाल्गुन २१ गतेको आम चुनावमा भाग लिनको लागि नाम दर्ता गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।

पुनले भनेका छन्:  

आहा ! आम चुनावमा भोट दिनको लागि जिन्दगीमा पहिलो चोटी नयाँ बानेश्वर गएर नाम दर्ता गरियो । १८ बर्ष पुगेका जेनजी पुस्ताका सम्पूर्ण भाई बहिनीहरुलाई अल्छी नगरिकन फाल्गुन २१ गतेको आम चुनावमा भाग लिनको लागि नाम दर्ता गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अब आउने सरकार जेनजी पुस्ताको बन्नु पर्छ । भगवान कसम बुढो पुस्ताले देशलाई समृद्ध बनाउन एक सक्दैन, दुइ सक्दैन, तीन सक्दैन, सक्दै सक्दैन। यो कुरा समयान्तरमा ध्रुव सत्य सबित भैसक्यो । लौ त भाई बहिनीहरु भोटर लिस्टमा नाम लेखाउन गैहाल त ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत भदौ २४ गते भएको आगजनीको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएका छन् । जाहेरी दिए पनि कसैको नाम किटान गरिएको छैन ।

जाहेरी पाएसँगै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान समेत सुरू गरिरहेको एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भवन तथा अन्य सामान गरी अनुमानित क्षति बिगो ६२ करोड रुपैयाँ कायम गरी प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । भदौ २४ गतेको घटनामा सातवटा उच्च अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको पत्राचार अनुसार ती अदालतले पनि विभिन्न विवरण संकलन गरी जाहेरी दिने तयारी गरिरहेको छ ।

इलाम- गत असोज १८ र १९ गतेको वर्षापछिको बाढीपहिराले इलाममा रु ११ अर्ब ८१ करोड बढीको क्षति भएको छ। जिल्लास्थित विभिन्न सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, पशुपन्छी, कृषिजन्य क्षेत्रमा इलाममा रु ११ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख ८५ हजार ७०३ बराबरको क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले जानकारी दिइन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक डिभिजन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजनसहित सम्बन्धित ११ वटा विषयगत कार्यालयबाट संकलन गरेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सो परिमाणमा क्षति भएको प्रजिअ नेपालले बताइन्।

बाढीपहिरोबाट सडक डिभिजनअन्तर्गत विभिन्न ११ आयोजनामा पहिरो गई रु छ अर्ब ९६ करोड ४५ लाखको क्षति भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत ६२ सडकमा रु दुई अर्ब ३४ करोड ६५ लाख, २५ वटा पुलमा रु ८५ करोड र ६ वटा भवनमा रु चार करोडबराबरको क्षति भएको छ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत पाँचवटा आयोजनाको एचटी लाइन, एलटी लाइन र ट्रान्सफर्मरमा रु दुई करोड ४७ लाख ३५ हजार ९५२ बराबरको क्षति भएको छ।

त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनअन्तर्गत १६ नदी नियन्त्रण आयोजनाको रु १३ करोड ४६ लाख ६९ हजार, पाँचवटा पहिरो नियन्त्रण आयोजनाको रु एक करोड ७४ लाख २२ हजार र ७२ सिँचाइ आयोजनामा रु १७ करोड ७१ लाख ५९ हजारबराबरको क्षति भएको छ।

त्यसैगरी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रअन्तर्गत दुई हजार ५२० वटा पशुपन्छीमा रु दुई करोड ३५ लाख ७६ हजार र दुई सय ४४ वटा गोठ र पोखरीमा रु एक करोड ९७ लाख ५४ हजारबराबरको क्षति भएको छ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग धनकुटा फिल्ड एकाइ कार्यालयअन्तर्गत २९ वटा खानेपानी आयोजनामा रु २८ करोड ७५ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भद्रपुर झापाअन्तर्गत २ सय २३ आयोजनामा रु २८ करोड १ लाख बराबरको क्षति भएको प्रजिअ नेपालले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, कषि ज्ञान केन्द्रअन्तर्गत तीन हजार ४०९ किसानले ८९२ दशमलव ३२ हेक्टर क्षेत्रमा लगाएको खाद्य तथा नगदेबालीमा रु २७ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७५० र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चिया विस्तार योजनाअन्तर्गत २५ चिया बगानमा रु चार करोड ७५ लाख ५० हजारबराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।

नेपाल टेलिकमअन्तर्गत १० अप्टिकल फाइबर तथा केवलमा रु पाँच लाख आठ हजार र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना गैँडे झापाअन्तर्गत ३१ वटा आयोजनामा पहिरोबाट रु ३२ करोड ९० लाख १६ हजारबराबरको क्षति भएको छ।

क्षतिको विवरण जानकारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा पठाइसकिएको प्रजिअ नेपालले बताइन्।

‘जिल्लाभित्रका विषयगत कार्यालयबाट सम्बन्धित पालिकाको समन्वय र सहजीकरणमा क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरिएको छ’, प्रजिअ नेपालले भनिन्,‘क्षतिको विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।’

बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको ज्यान गएको थियो भने २६ जना घाइते भएका थिए। एक जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीपहिरोबाट जिल्लामा सात सय ११ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।

यसमध्ये सात सय परिवार आफन्तको घरमा र ११ परिवार सामुदायिक भवनमा बसिरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। बाढीपहिरोबाट जिल्लाको १० स्थानीय तहमा तीन सय ६५ घर पूर्ण र नौ सय ४० घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो।

काठमाण्डौ – राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सरकारले उनीहरुलाई नेपाल बोलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई नेपाल बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पत्र पठाएको हो ।

अस्ति आइतवार सर्वोच्च अदालतले राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि हिजो प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल फर्कन पत्र पठाइएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले लेखेको पत्रमा यही २० गते बिहीवारभित्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आइपुग्न भनिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी आउन पत्राचार गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफुलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् । शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए । २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिने भएको छ।

भदौ २४ गते आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट निस्केका लामिछानेसँग जाँचबुझ आयोगले बयान लिन लागेको हो । उक्त आयोगले नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशी, कारागारमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूसँग घटनाकेन्द्रित बयानसमेत लिइसकेको छ।

हाल लामिछाने नख्खु कारागारमै छन् ।

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि स्वस्तिक छाप र मतपत्र छाप्न आवश्यक कागज प्रर्याप्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । उक्त चुनावका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको जोहोमा निर्वाचन आयोग लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘स्वस्तिक छाप र मतपत्र छाप्न आवश्यक कागज प्रर्याप्त छ’ उनले भने । उनका अनुसार मतपेटिका पनि शतप्रतिशत छ ।

आयोगका अनुसार  मतपेटिका नयाँ खरिद गर्न पर्दैन । यसअघि प्रयोग भएकै मतपेटिका पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र नयाँ खरिद गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

स्वस्तिक छाप र मतपत्र छाप्न आवश्यक कागज पनि प्रर्याप्त रहेकाले नयाँ खोज्नु नपर्ने भएको छ ।

अन्य आवश्यक सामग्री भने खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सहितको निर्वाचन बजेट तयार भएको छ । तयार भएको बजेट आयोगले अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बजेटमा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २१ फागुनमा हुन लागेको चुनावमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

निर्वाचन आयोगले बजेट निर्माण गरेसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची तयार गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएसँगै आवश्यक सामग्री किन्न सुरू गर्ने आयोगको तयारी छ । यसअघि नै रहेका सामग्री समेत प्रयोग गर्ने गरी आयोगले थप आवश्यक सामग्री खरिद गर्न खोजेको जनाएको छ। यसअघि नै रहेका सामग्री समेत प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीहरूमा मतपेटिका समेत छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटबारे छिट्टै निर्णय र दिने र आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं। दोलखाको उच्च हिमाली क्षेत्र रोल्वालिङ उपत्यकास्थित यलुङ रि हिमाल क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोमा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना बेपत्ता रहेका छन्।

दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आज बिहान करिब १०:३० बजे हिमपहिरो खसेको हो। उक्त हिमपहिरोमा नेपाली गाइडसहित १५ जनाको आरोही टोली परेको जनाइएको छ। टोली नाँ गाउँबाट यलुङ रि हिमाल आरोहणका लागि बिहानै प्रस्थान गरेको थियो।

प्रहरीका अनुसार मृतकको पहिचान खुलाइएको छैन। उद्धारका लागि प्रहरी टोली, स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीहरू घटनास्थलतर्फ खटिएका छन्। हिमपहिरो गएको क्षेत्र उच्च हिमाली र दुर्गम भएकाले सञ्चार र आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार हराएका मध्ये केही विदेशी नागरिक पनि रहेका बताइएको छ। तर, उनीहरूको नागरिकता र परिचय पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपीले भने, “घटनास्थल दुर्गम भएकाले उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ। थप टोली परिचालन गरिएको छ।”

घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र भोलीपल्टको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले नख्खु कारागारमा पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको छ ।

आयोगको टोली सोमबार नख्खु कारागार पुगेर थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको हो ।

आयोगले नख्खु कारागारको निरीक्षण गर्नुका साथै कैदीबन्दीहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको हो ।  आन्दोलनकारीहरूको भीड नख्खु कारागार पुगेपछि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए । उनी निस्किएपछि अरू कैदीबन्दीहरू पनि कारागारबाट बाहिर निस्किएको आरोप लागेको छ ।

तर रवि लामिछाने र उनी आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीको जारी गरेको पत्रका आधारमा लामिछाने थुनामुक्त भएको दाबी गरेका थिए । नख्खुका जेलर जोशीसँग सोधपुछ गरेको भोलिपल्ट आयोगले थुनामा रहेका लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको हो ।

बुटबलको सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालीमा ल्याएर सहकारी ठगी गरेको आरोपमा लामिछाने थुनामा परेका छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका उनलाई केही महिनाअघि नख्खुमा ल्याइएको हो । उनी नख्खुमै रहेका बेला भएको हुलदंगापछि उनी भदौ २४ मा कारागारबाट बाहिर निस्किएका थिए ।

‘आयोगका पदाधिकारीहरू सहितको टोलीले भदौ २४ गते नख्खु कारागारको समग्र अवस्थाबारे सोधपुछ गर्नुका साथै वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर फर्कियो’ आयोग सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘लामिछाने बाहेक अरु कैदीबन्दीहरूसँग पनि कुराकानी भएको थियो । त्यसमा पनि नाईके र भाइनाइकेहरूले विस्तृत कुराकानी गरेका थिए ।

सोधपुछका क्रममा लामिछाने थुनाबाहिर निस्कनुपर्दाको अवस्था, जेलरको नाममा जारी भएको पत्र, त्यसपछि उनी जेलबाहिर जाँदाको परिस्थितिदेखि अरू विषयमा छलफल भएको स्रमेतले बतायो । कारागारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा उहाँले आयोगको टोली समक्ष आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो ।’

गतसाता उपत्यका बाहिर रहेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू विभिन्न ठाँउको सूचना संकलन गरी काठमाडौं फर्किएका थिए । आइतबारदेखि आयोग काठमाडौंका घटनामा केन्द्रित हुन थालेको हो ।

आइतबार मात्रै आयोगले प्रहरी मुख्यालयमा पत्र पठाएको थियो, जसका आधारमा हेडक्वार्टरले भदौं २३ र २४ गते जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी इञ्चार्जहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न सर्कुलर जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिको विवरण लिँदै मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन् । वर्तमान सरकारले अघि सारेका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई छुन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले कार्ययोजना परिमार्जन गरेर अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकाय समन्वयलाई बढावा दिँदै अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

यस्ता छन् उनका १४ बुँदे निर्देशन

१. गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
३. निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस्।
४. आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
५. कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।
६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्।
७. निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु। निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्।
८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस्।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्।
१०. मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं।
१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्।
१३. कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।
१४. अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।