काठमाडैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक १३ बुँदे निर्णय गर्दै आज समापन भएको छ । समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै बैठक सकिएको हो ।
राप्रपाले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहलाई देशमा निरन्तर रूपमा विकसित निषेधको राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक अङ्गहरूमाथिको दलीयकरण, सत्ता लिप्सा, सत्ता केन्द्रित वैदेशिक सम्बन्धको दुष्परिणाम भएको ठहर गरेको छ ।
पार्टीले भनेको छ, ‘सतहमा हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटना अकल्पनीय जस्तो लागे पनि माथि उल्लेखित विकृति विसंगतिमा ३५–३६ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संलग्नताका कारण नेपाली समाजमा उत्पन्न चरम निराशाले यस्तो भयानक विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ ।’
अब यही असफल संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबाट मुलुकलाई जबरजस्त अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु, राजनीतिक समस्याको समाधान नगरीकन र जेनजीको माग सम्बोधन नगरी आमनिर्वाचनमा जाँदा मुलुक थप द्वन्द्वमा धकेलिने राप्रपाको धारणा छ ।
राप्रपाले आमनिर्वाचन अगावै परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीको बाटोबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा पुन जोड दिएको छ । यसका सम्बन्धमा तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सम्बद्ध सबै राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनको सन्दर्भमा राप्रपाले आफूलाई जनमतसंग्रहको विपक्षमा उभ्याएको छ ।
राप्रपाले भनेको छ, ‘राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनर्स्थापना जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन देशको साझा संस्था हुनेछ ।
त्यसैले यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन सहमतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरूलाई अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन् जटिलताहरू पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैं बहुमत प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिराख्छ । त्यसले अस्थिरता र द्वन्द्वलाई झनै बल प्रदान गर्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा राप्रपाको अवधारणा जानकारी गराउन तथा आमनिर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेनजी बीच नवीन समझदारी कायम गरेर मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।
