Author: The Everest Post

काठ्माण्डौँ- जेनजीको आन्दोलनमा घर जल्दा जलेर घाइते पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रवीलक्ष्मी चित्रकारको देब्रेहात काटिएको छ। भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनकारीले घरमा आगोलागी गरेका थिए। घरसँगै जलेकी उनको अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालको आईसीयूमा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ।

उपचारकै क्रममा संक्रमण फैलिन थालेपछि उनको हात काटिएको खनालले जानकारी दिए।

‘हिजो (बुधबार) एउटा अप्रेसन भयो।  संक्रमण बढ्न थाल्यो भनेर चिकित्सकले अप्रेसन गर्नुपर्छ भने। हामीले अप्रेसन गर्ने अनुमति दियौँ,’ उनले भने, ‘डाक्टरले मेडमको देब्रेहात काटे। देब्रेहात चाहिँ कुहिनोदेखि तल फाल्यो। उनी पहिलोपटक अपांग भइन्।’

उनले आज फेरि निमोनियाको संक्रमण पनि देखिएको जानकारी पाएको सुनाए। ‘आज निमोनिया देखा पर्‍यो रे। यसले के गर्ने हो? यसलाई केही गर्न सकिने होकि होइन रनभुल्ल परिरहेको छु’ उनले थप भने।

७० वर्षकी चित्रकारको शरिरको १७ प्रतिशत भाग जलेको भनेर चिकित्सकले भनेको खनाल बताउँछन्। ‘ भन्न त १७ प्रतिशत जलेको भनेको छ। केके हुने हो ख्वै !’ खनालले भने,’उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बोल्न खोजेझैँ लाग्छ, आवाज आएझैँ लाग्छ तर बोलि बुझिँदैन।’

काठ्माण्डौँ- जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताइसकेकी छन्। अर्थात् जेन–जी समूहले अहिलेको सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो।

उक्त समूहले मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेन–जीको नेतृत्व हुनुपर्ने, सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्य सचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो।

त्यस्तै, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पचास प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। जबकी संविधानले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि २० वर्षको अनुभवको व्यवस्था राखेको छ।

उदाहरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुन राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव चाहिने भनेको छ। त्यस्तै, महालेखा परीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद वा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनपनि ४५ वर्ष उमेर पूर भएको हुनुपर्ने भनेको छ। जबकी जेनजी उमेर समूहमा हालका १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लिइन्छ।

संविधानसँग बाझिने माग राखे पनि ओझाले भने आफ्नो समूह संविधानको पक्षमा रहेको बताइन्।

‘हामी विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएका होइनौँ,’ राजतन्त्र स्वीकार्दैनौँ,’ ओझाले भनिन्, ‘संविधान बचाउन चाहन्छौं।’

गृहमन्त्रीलाई ओझा नेतृत्वको समूहले बुझाएको मागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सिडिओ), लेखापाल र स्थानीय तहको प्रमुख पठाउँदा जेनजीसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न पनि उक्त समूहले माग राखेको छ। यो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको बीचमा समन्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्ने भनिएको छ।

‘जिल्ला समन्वय सिमिति तत्काल खारज गरी जेन–जीलाई सरकारी काम कारबाहीको प्रतिपक्षी भूमिकाका रूपमा रहने गरी खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ ओझाले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको मागमा उल्लेख छ।

त्यस्तै भन्सार, मालपोत र न्यायालयको प्रमुख पदमा पनि जेनजीको प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ।

उक्त समूहको माग बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले ‘मागहरूलाई गम्भीर्तापूर्वक लिने’ बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्।

‘हामी आन्दोलनकारीबाट मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा छलफलमा छौँ’, मन्त्री अर्यालले माग बुझ्दै राखेको धारणा उदृत गर्दै ओझाले भनिन्, ‘उहाँसँग पहिलो भेटवार्ता भयो। हामी तपाईंहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। ‘नेग्लेक्ट’ गर्दैनौँ, भन्नुभयो।’

मन्त्री अर्यालले जेन–जी समूहहरूलाई मिलेर आउन पनि आग्रह गरेको उनले बताइन्।

‘गृहमन्त्रीले सुदन गुरूङ समूहसँग छलफलमा बस्नुस्, मिलेर आउनुस् भन्नुभयो,’ ओझाले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ। नत्र हामी कसलाई देखाएर चुनावमा जाने? जनतालाई विश्वासका लागि पनि यो सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, भन्यौँ।’

आफूले सरकारमा नजाने पनि बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्। तर जेन–जी समूहका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएको व्यक्ति मन्त्री भएकोमा अर्याल माथि आफूले नैतिकताको प्रश्न उठाएको ओझाले दाबी गरिन्।

गृहमन्त्रीलाई माग बुझाउँदै ओझाले चाँडो सुनुवाइका लागि पनि आग्रह गरेकी छन्। साथै चाँडो सुनुवाइ नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने बताएकी छन्।

काठ्माण्डौँ- जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुलखानसहित ६ नेताले दिएको सामूहिक राजीनामा स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।

नेपालखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले किन पार्टी छोडेको भन्ने जानकारी थाहा नभए पनि उनीहरूको निर्णयको सम्मान गर्दै स्वागत गरिएको बताएका हुन्।

‘६ नेताले दिएको राजीनामा पत्र म कहाँ आइसकेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरूको व्यक्तिगत निर्णय हो मैले सम्मान गर्दै स्वागतयोग्य ठानेको छु।’

उनले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले ती नेताको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पनि बताए।

नेतृत्व परिवर्तनको माग पूरा नभएको भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष खान, केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरदसिंह यादव, केन्द्रीय संयोजक कुमार यादव, सीके सिंह, वरिष्ठ प्रदेश इञ्चार्ज (सुदुरपश्चिम प्रदेश) राजाराम चौधरी र केन्द्रीय सदस्य विक्रमबहादुर बमले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।

राजीनामा दिनेहरूले बुधबारमात्रै २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित राउतलाई पार्टी नेतृत्व छोड्न भनेका थिए। राउतले नेतृत्व नछोड्ने भएपछि उनीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।

काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय तहका ६ नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष राउतलाई २४ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिन हिजो अल्टिमेटम दिएका ६ नेताले बिहीबार (आज) साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।

उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरदसिं यादव, युवा संघका केन्द्रीय संयोजक सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद सदस्य विक्रमबहादुर बमले पार्टी छाडेका हुन् ।

पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएपछि राउतले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी छोड्न उपयुक्त समय भएको बताएका थिए ।

काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले यो भन्दा दायाबाया नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनुरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले बिहीबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले दलरहरुसँग अनावश्यक प्रतिशोध नसाँध्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यदी यस्तो गरिए अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ ।

‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।

भेटमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले भूमिका खेलेको बताएका थिए ।

‘ हामीले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ भट्टराईले भने,’ अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’