धनगढी — सामाजिक विभेद र परिवारबाट तिरस्कार खेप्दै आएका प्रायः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले राज्यबाट समेत आफ्नो वास्तविक पहिचान पाइरहेका छैनन् ।
उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता र अन्य सरकारी कागजातमा लैंगिक पहिचान वास्तविकताविपरीतको हुँदा उनीहरूको पहुँचलाई प्रभावित बनाएको मात्रै छैन, बारम्बार अपमानित पनि गरेको छ ।
बाजुराका ३६ वर्षीय इसान रेग्मी अन्तरलिंगी ९इन्टरसेक्स० पुरुष हुन् । रेग्मीको बाल्यावस्था छोरीको पहिचानमा बित्यो । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा उनको स्वर धोद्रो भयो, जुँगाको रेखी बस्यो । उनले आफूलाई पुरुष महसुस गर्न थाले । छिमेकी र साथीभाइको उनीप्रतिको व्यवहार फरक हुन थाल्यो । समाजले केटी मानेका उनको स्तन नबढ्नु झन् ठूलो समस्या बन्न पुग्यो । ‘साथीहरू जिस्काउँथे । शिक्षकले त मेरो छाती नै चिमोट्थे । म मात्रै किन यस्तो भएँ भन्ने प्रश्न मनमा आइरहन्थ्यो,’ इसान भन्छन् ।
बाजुराबाट स्नातक तह पूरा गरेपछि उनी २०६८ मा कैलाली झरे । त्यहाँ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम समाजसँग गाँसिए । यसैबेला उनी स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पस भर्ना भए । उनी पुरुषको पहिचानमा प्रस्तुत भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम महिलाको थियो ।
२०७० मा प्रथम वर्षको परीक्षा दिन कैलाली बहुमुखी क्याम्पस केन्द्र पुगेका इसानलाई प्रमाणपत्रअनुसार पहिचान नमिलेको भन्दै हलबाट बाहिर निकालियो । यसअघि २०६८ मा नायब सुब्बाको परीक्षा दिन डोटीको दिपायल पुगेका उनलाई ‘फेक स्टुडेन्ट’ भन्दै बाहिर निकालिएको थियो । २०७० मा शिक्षक सेवाको परीक्षा पनि यही समस्याका कारण दिन पाएका थिएनन् ।
‘लगातार मेरो पहिचानमाथि आक्रमण भएपछि म निराश भएँ,’ इसान भन्छन्, ‘त्यसपछि कतै पनि आवेदन गर्न सकिनँ, पढाइ छुट्यो । सबैलाई मेरो पुरुष पहिचानफ्रति समस्या थियो, जुन म छाड्न सक्दिनँ ।’ हाल इसान अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूका लागि सत्रिय संस्था ‘क्याम्पेन फर चेन्ज’ का कार्यकारी निर्देशक छन् ।
नाम नै घाँडो भयो
लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित हुन सहज छैन । त्योभन्दा बढी समस्या उनीहरूलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको नामले हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ अनुसार, प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता पाउने अधिकार राख्दछ । तर, संविधानको यस प्रावधानविपरीत नागरिकता र राहदानी बनाउने बेला लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन सहज छैन ।
लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्ने संस्था एकता नेपालका अध्यक्ष राज चौधरी पनि यही समस्याबाट पीडित छन् । ३७ वर्षीय चौधरी पारलैंगिक पुरुष ९ट्रान्स म्यान० हुन् । जन्मँदा महिला यौनांग लिएर जन्मिए पनि उनको आत्मपहिचान पुरुषको हो । नागरिकतामा उनको नाम ‘राजकुमारी चौधरी’ छ । उनी नागरिकताबाट महिला अर्थ दिने ‘कुमारी’ शब्द र लिंगमा उल्लेख ‘महिला’ हटाउन चाहन्छन् ।
गत चैतमा नाम र लिंग दुवै सच्याउन उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली पुगे । तर नागरिकता फाँटले आनाकानी गर्दै उनलाई इलाका प्रशासन कार्यालय सुखड पठायो । वडाबाट सिफारिस लिएर इलाका प्रशासन पुगेपछि भनियो— ‘महिलालाई पुरुषको नाममा नागरिकता दिन मिल्दैन ।’ ‘वडाबाट सिफारिस लिएर गएँ । तर त्यहाँका कार्यालय प्रमुखले यस्तो सम्भव छैन भनेर फर्काइदिए । मैले संविधान र कानुनमा व्यवस्था छ भन्दा, उल्टै सोधे— तपाईंले यस्तो शिक्षा कहाँबाट लिनुभयो रु’ राजले भने ।
त्यसबेला इलाका प्रशासन कार्यालय सुखडका प्रमुख टेकबहादुर रावत थिए । राजले पहिचानअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने अडान लिएपछि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालयबाट मुचुल्का उठाएर ‘राज’ र ‘राजकुमारी’ एउटै व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन भनियो । ‘पहिले महिलाको नाममा लिइसकेको नागरिकता सच्याउन वडाको सिफारिस, जन्मदर्ता र मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ । हामी वडाको सिफारिस र जन्मदर्ताका आधारमा मात्र नागरिकता दिन सक्छौं,’ रावतले भने, ‘नागरिकतामा लिंग ‘अन्य’ लेखिएकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ ।’ राजले फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सहायक सीडीओ किरण जोशीलाई भेटे । जोशीले सच्याइदिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म उनको नागरिकता सच्याइएको छैन ।
नेपाल नागरिकता ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०७८ को १४ मा विवरण सच्याउने कार्यविधि छ । उक्त कार्यविधिअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरणमा उल्लिखित कुनै कुरा सच्याउन चाहने व्यक्तिले मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘।।।विवरण सच्याउन वा संशोधन गर्न निवेदन दिएमा मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनको दफा १७ को उपदफा ९२० बमोजिम आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची संशोधनसहित अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’ यही व्यवस्थाअनुसार सच्चिनुपर्ने राजको नागरिकता भने कानुनी अड्चन देखाउँदै रोकिएको छ ।
नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन सकेका, तर लिंगमा उल्लेख भएको ‘महिला’ सच्याउन नपाएका इसान पनि यो प्रक्रिया सजिलो नभएको बताउँछन् । उनले २०७६ सालमा नागरिकतामा नाम संशोधन गराए । यद्यपि, लिंगको विवरणमा महिला हटाएर पुरुष राख्ने उनको चाहना भने पूरा भएन । त्यसको ठाउँमा ‘अन्य’ राखेर परिवर्तन गरियो ।
इसानलाई वडा कार्यालयले पुरुषका नामबाट नागरिकताका लागि सिफारिस गर्नसमेत आनाकानी गरेको थियो । पछि सीडीओको सल्लाहमा वडाले लिंगमा ‘अन्य’ राखेर सिफारिस दियो । नागरिकताका सामान्य विवरण सच्याउन सहज भए पनि लिंगसम्बन्धी विवरण सच्याउने प्रक्रिया लामो हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी बताउँछिन् । नागरिकतामा लिंगसम्बन्धी विवरण सच्याउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवामा समस्या
‘ट्रान्स पुरुष, ट्रान्स महिला र इन्टरसेक्स’ समूहका व्यक्तिका लागि पहिचानको मात्र होइन, आफ्नै शरीरभित्रको द्वन्द्व पनि चर्कै हुन्छ । समाजका प्रायः व्यक्तिले पुरुष महिनावारी हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । तर ट्रान्स पुरुषहरू महिलासरह महिनावारी हुन्छन् । महिनावारीका बेला उनीहरू न खुलेर बाहिर आउँछन्, न त निर्धक्क स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्छन् ।
इशान रेग्मी, अर्जुन र राज चौधरी ।
यही अनुभव सुनाउँछन्, कैलालीका अर्का ट्रान्स पुरुष अर्जुन (परिवर्तित नाम) पनि । ‘अरू बेला पुरुष देखिने हुँदा महिनावारीका बेला मलाई चिढ्याउने व्यवहार हुन्छ । कसैले झोलामा प्याड देखिहाल्यो भने अपमानित हुनुपर्छ । पेट दुखेर अस्पताल जाँदा अस्पतालमै अपमानित हुनुपर्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक संरचना, शौचालय, अस्पताल, सबै उनीहरूको पहिचानविरुद्ध छन् । लामो दूरीको यात्रा गर्दा शौचालयमा विभेद भोग्नुपर्ने डरले पानीसमेत नखाने अर्जुन बताउँछन् ।
गुमनाम जीवन
अछामकी २७ वर्षीया सरस्वती (परिवर्तित नाम) ले १९ वर्षको उमेरमा आफ्नो लैंगिक पहिचान खुलाइन् । भन्छिन्, ‘सानैदेखि केटीको जस्तो लुगा लगाउन, शृंगार गर्न मन लाग्थ्यो, तर समाजको डरले सक्दिनथें । १९ वर्ष पुगेपछि घरबाट बाहिर रहँदा महिलाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छु ।’ अहिले २७ वर्ष पुगिसकेकी उनी अझै पनि घरमा रहेका बेला पुरुष पहिरनमै हुन्छिन् ।
उनको पहिचान र चाहनाबारे परिवार जानकार छ । तर, छरछिमेक र समाजले ‘पहिलेको छोरो, कसरी एक्कासि छोरी भई’ भन्लान् भन्ने डरले उनलाई महिला बन्न दिइँदैन । ‘तँ महिला बन्ने हो भने अंश दिँदैनौं र घरबाट निकाल्छौं भन्नुभएको छ । आफूसँग केही नभएको अवस्थामा चटक्क छोडेर कहाँ जानु,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरा भएर घरमा बुहारी ल्याइस् भने मात्र सम्पत्ति पाउँछस् भनेका छन्, बरु चाहिएन सम्पत्ति ।’ सरस्वतीले पनि विभेदकै कारण क्याम्पसको पढाइ छोड्नुपर्यो । ‘आफ्नै परिवारभित्रबाट अपाच्य शब्द सुन्नुपर्छ, बाहिरकाको त कुरै भएन,’ उनले भनिन् ।
कञ्चनपुरका ट्रान्स म्यान समीर (परिवर्तित नाम) २० वर्षसम्म महिलाकै रूपमा चिनिन्थे । २१ मा प्रवेश गरेपछि उनी महिलाप्रति आकर्षित हुन थाले । बाहिरबाट जति महिला बन्ने प्रयास गरे पनि उनको मनले त्यो स्विकारेन । अन्ततः उनले आफूलाई भने– ‘म पुरुष हुँ ।’
छोरीको स्वभाव अकस्मात् परिवर्तन हुन थालेपछि आमाले प्रश्न गर्थिन्– ‘तँ किन केटा जस्तो गर्छेस् ? कपाल किन छोटो पारिस् ? लुगा पनि उस्तै छन् ?’ सुरुमा आमाको प्रश्नबाट भागेका उनले अन्तिममा आफू मनैदेखि पुरुष भएको परिवारलाई बताए । त्यसपछि देउता लागेको भनेर समीरलाई झारफुक गराइयो । ‘परिवार मलाई गुमाउन तयार छ, तर मेरो अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन,’ समीरले भने ।
समीरले चार वर्षअघि आफ्नी प्रेमिकासँग गोप्य विवाह गरे पनि समाजको डरले यो कुरा बाहिर ल्याएका थिएनन् । केही समय अगाडि केटीको परिवारमा बिहेको कुरा चल्यो । उनीहरूले आफूहरू सम्बन्धमा रहेको र विवाह गरिसकेको बताए । तर, यो सम्बन्धलाई दुवैको परिवारले स्विकारेन । अन्ततः गएको चैतमा भागेर धनगढी हुँदै भारत प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्यो । सोधपुछपछि दुवैका परिवारलाई बोलाएर जिम्मा लगाइयो ।
यो घटनापछि समीरका परिवारले उनलाई कोठाभित्रै थुनेर राखे । फोन खोसियो । धामी, झाँक्री लगाइयो । यी घटनाबाट हरेस खाएका समीरले विष पिए । तर समयमै उपचार पाएपछि ज्यान बच्यो । समीर भन्छन्, ‘आफ्नै परिवारले गरेको व्यवहार देखेर म मानसिक रूपमा बिरामी भएँ । के आफ्नो पहिचान खुलाएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने प्रयास गर्नु अपराध हो र ?’ समीरको अब एउटै सपना छ । आफ्नी प्रेमिकालाई घर भित्र्याउने । तर कहिले…? यो प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन ।
मानसिक स्वास्थ्यमा असर
समाज, परिवार र राज्यबाट भोग्नुपरेको विभेद, निरन्तरको संघर्ष र अपमानले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने न्युरो साइक्याट्रिक डा. रामप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रायः व्यक्तिले गम्भीर मानसिक समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । तर परिवारबाट उनीहरूलाई सहयोग हुँदैन । कतिपय ‘केस’मा केटी भएर केटीलाई मन पराएको भन्दै केटा मन पर्ने औषधि माग्न डाक्टरकहाँ पुग्छन् अभिभावक ।
‘महिला भए पुरुष मन पर्ने, पुरुष भए महिला मन पर्ने औषधि दिन भन्छन् । छोराछोरीको आत्मपहिचान स्विकार्न मान्दैनन्,’ चिकित्सक लामिछानेले भने, ‘हामीले सम्झाउँदा उल्टो रिसाएर जाने प्रवृत्ति छ ।’ अस्पताल आउने प्रायः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बिरामी संघसंस्थाको सहयोगमा आउँछन् । आफूले सेवा दिँदा परिवारले ल्याएको ‘केस’ एकदमै कम पाएको चिकित्सक लामिछानेको अनुभव छ ।
एकता नेपालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिकित्सकबाट यो समुदायका ३८ प्रतिशतले असमान व्यवहार भोगेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाका सबै कर्मचारीलाई उनीहरूबारे जानकारी नहुने भएकाले असमान व्यवहार हुने डा. लामिछाने बताउँछन् ।
कागजमै सीमित कानुन
नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन) ले लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा ‘ट्रान्स जेन्डर’ व्यक्तिले ‘अन्य’ लिंग उल्लेख गरेर नागरिकता पाउने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा झन्झटिलो छ । नेपालमा नागरिकता बनाउँदा जन्मदर्ताअनुसार मात्र बनाउने प्रचलन छ । जसका कारण फरक पहिचान भएका व्यक्तिलाई आफ्नो वास्तविक पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न मुस्किल पर्छ ।
यस्तो किनभने, नागरिकता जन्मदर्ताअनुसार बन्ने हुँदा त्यसबेला अभिभावकले जुन लिंग लेखाएका हुन्छन्, नागरिकतामा पनि त्यही लिंग लेखिन्छ । त्यसबाहेक १६ वर्ष (नागरिकता पाउने उमेर) सम्म सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति आत्मपहिचानका लागि खुलेर प्रतिवाद गर्ने स्थितिमा हुँदैनन् । जब उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाँच्न सक्ने हुन्छन्, त्यतिबेला नागरिकतामा नाम र लिंग सच्याउनुपर्ने झन्झट आइलाग्छ ।
संविधानको धारा १२ मा नेपाली नागरिकले पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूका बारेमा स्पष्टता नहुँदा समस्या भएको नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक डा. शशी अधिकारीले जनाइन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पहिचान अनुसारको नागरिकता नपाउनुको अर्को कारण पितृसत्तात्मक सोच हो । जसले महिला र पुरुषबाहेक अर्को अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेको छैन । संविधानको यही धारालाई टेकेर केहीले पहिचानसहितको नागरिकता पाएकोबारे प्रश्न गर्दा डा. अधिकारी भन्छिन्, ‘पहुँचवालाले पाइरहेका छन् । जसको पहुँच छैन, उसलाई गाह्रो छ ।’
विवाहसम्बन्धी कानुनमा अझ गम्भीर समस्या रहेको अधिकारी बताउँछिन् । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा विवाहसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने’ उल्लेख छ । यो ऐनअनुसार विवाह हुन महिला र पुरुष मात्रै हुनुपर्छ । अन्यबारे उल्लेख छैन । ऐनमा समलिंगीको विवाहको परिभाषा त परै जाओस्, शब्दसमेत लेखिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले केही मुद्दामा समलिंगी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यसका आधारमा विवाह दर्ता भएको पनि छ । ‘तर अझै पनि मुलुकी देवानी संहिताको संशोधन प्रस्तावमा यौनिक अल्पसंख्यकको कुरा उठेकै छैन,’ डा. अधिकारी भन्छिन् । यो समुदायले संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका उपसचिव झंकरबहादुर रावलले बताए ।
के गर्दै छन् स्थानीय र प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१’ जारी गरेको छ । नीतिमा सबै लिंग र समुदायका साथै सीमान्तकृत र पछि पारिएका समुदायलाई समेटिएको छ । यसअन्तर्गत लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निर्देशक समिति, नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र स्थानीय सामाजिक समावेशीकरण समिति पनि बनेका छन् ।
तर, नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरंग चौधरीको भनाइ छ । ‘नीति बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा कार्यान्वयनको पाटो हो, जुन एकदमै कमजोर छ,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो समुदाय लक्षित कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर यो रकमबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्फसंख्यक र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यत्रमबाहेक थप केही हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका ‘जेसी फोकल पर्सन’ बिन्दुकुमारी चटौतले जनाइन् ।
कैलाली र कञ्चनपुरका प्रायः पालिकाले पनि लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छन् । तर, काम प्रदेश सरकारको जस्तै केही भएकै छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यो समुदायका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । पालिकाले यो समुदायको हितका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको धनगढीका उपप्रमुख कन्दकला राना बताउँछिन् ।
गरिबीको स्तरबाट यो समुदायलाई माथि उकास्न शनिबारे मेलामा निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि मेलामा स्टल राख्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट कोही नआएको उनले सुनाइन् । ‘खुलेर बाहिर आउन समस्या छ, उहाँहरूलाई । तर हामीले आह्वान गरेका छौं,’ उनी भन्छिन् ।
कैलालीको धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेका छन् । १ देखि ८ कक्षासम्म पढाइ हुने यो पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे जानकारी समावेश गरिएको उपमहानगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत घुम्मन सिंह बडायकले जनाए ।
तर धनगढीकै पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयकी स्वास्थ्य शिक्षक गंगा अवस्थी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बारे पुस्तकमा परिभाषा मात्रै रहेको बताउँछिन् । ‘यतिले मात्रै पुग्दैन,’ अवस्थी भन्छिन्, ‘उनीहरूका समस्या के हुन् ? उनीहरूले सामना गर्ने चुनौती के हुन् ? यो कुरा पाठ्यक्रममा समावेश छैन । हामीले खोजेर पढाउनुपर्छ ।’ पाठ्यक्रममा यौनिकता शिक्षाबारे एउटा पाठ मात्रै हुन्छ । त्यतिले बृहत् यौनिकतालाई नबुझाउने उनको धारणा छ ।
उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नीतिमा समावेश गरे पनि यो समुदाय लक्षित ठोस कार्यक्रम केही ल्याएको छैन । बजेटको अभावमा कुनै कार्यक्रम गर्न नसकिएको पालिकाकी महिला विकास अधिकृत कुन्तीकुमारी लेखक बताउँछिन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाले दुई वर्ष अगाडि यो समुदायको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसमा लेखक स्वयं सहभागी थिइन् । नगरपालिकाले सुरु गरेको गणनामा कोही पनि पहिचान खुलाएर आफ्नो विवरण दिन तयार भएनन् । त्यसपछि नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूबाट तथ्यांक लिए पनि त्यो अपूरो रहेको लेखकले सुनाइन् ।
डोटीको शिखर नगरपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक सुमित्रा गुरुङको अनुभव पनि लेखकको जस्तै छ । ‘हामीले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, कोही पनि खुलेर म यो समुदायको हो भन्न आएनन् । पालिकाको सम्पर्कमा आइदिए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ केही पालिकाले लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण (जेसी) नीतिअनुसार यो समुदायका लागि बजेट छुट्याउने गरे पनि सम्पर्कमा कोही नआउँदा त्यो बजेट अरू ठाउँमा खर्च हुने गरेको छ ।
खुलेर बाहिर आउँदा थप सामाजिक–सांस्कृतिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने डरले पनि धेरै जना मौन रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमकी सूचना अधिकारी मन्दिरा श्रेष्ठ बताउँछिन् । यही क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा उनीहरूको विश्वास जितेर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्ना संविधानप्रदत्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलैंगिक विवाह दर्ता जस्ता सामान्य विषयमा पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय छैन,’ उनले भनिन् । तीनै तहका सरकारले अल्पसंख्यकका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले स्विकारे ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि कोटा छुट्याएर झारा टार्ने काम गर्नुअघि स्थानीय सरकारले उनीहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण बदल्नका लागि काम गर्नुपर्नेमा अधिकारकर्मी गोमा आचार्यको जोड छ । ‘लैंगिक तथा अल्पसंख्यकलाई परिवारले गर्ने विभेद मात्रै कम गर्न सकियो भने पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘परिवारको साथ छ भने समाजसँग जुध्ने आत्मबल आउँछ ।’
– खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
