Author: The Everest Post

कञ्चनपुर- दुई दिनअघि कञ्चनपुर कारागारभित्र कैदीबन्दी र नाइकेबीच भएको झडप विवाद घटना छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनले समिति गठन गरेको छ ।

गत शुक्रबार कैदीबन्दी र नाइकेबीच कारागारभित्र विवाद हुँदा भएको झडपमा आठ कैदीबन्दी घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये दुई जना कारागार फर्किएका छन् भने ६ जनाको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले कारागारको घटनाको यथार्थ बझ्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहरा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय सदस्य छन् । समितिलाई छानबिन गर्न सात दिनको समयावधि दिइएको प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए ।

‘आज पनि कारागारको अनुगमनमा जाँदैछौं’, उनले भने, ‘घटनाको विस्तृत छानबिन समितिले प्रतिवेदनमार्फत् पेस गर्ला ।’

नाइकेहरूले कारागारभित्र एकाधिकार गरेको आरोपसहित यहाँ कैदीबन्दी आन्दोलित भएका थिए । कैदीबन्दीले नाइकेहरूले आफूले पाउने सेवा सुविधामा आर्थिक चलखेल गर्ने र कारागारभित्र अवैध गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कैलाली- संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या बल्झिरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संघीय सरकारले गरेका नीति प्रदेशले नमान्ने र प्रदेशले गरेको स्वास्थ्य नीति स्थानीय तहले नमान्दा स्वास्थ्य क्षेत्र समस्यामा रुमल्ली रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले औँल्याएका हुन्।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा भइरहेको सुदूरपश्चिम महोत्सवमा भिजन सुदूरपश्चिम कार्यक्रमको ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य: सरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयक बहसमा बोल्दै स्वास्थ्य विज्ञ तथा वक्ताहरूले यस्तो तथ्य उजागर गरेका हुन्।

देश संघीय शासन प्रणालीमा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्नेमा परेको अलमलले अहिलेसम्म असर परिरहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. खगेन्द्र बम बताए।

‘संघीयतामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा लरबराएको थियो, समायोजनपश्चात्, केही समस्या आयो,’ उनले भने, ‘समायोजनमै हामी अलमलियौँ। त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ।’ समायोजनपश्चात् कुन तहको सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति दायरा छ भन्ने बुझाउन नसक्दा पनि समस्यामा उल्झन बढ्दै गएको उनले बताए। ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको निःशुल्क पहुँच हुनुपर्छ। तर, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरू निःशुल्क हैनन् भन्ने पनि बुझाउन नसक्दा स्थानीय तहदेखि आम नागरिकसम्म समस्या छ,’ निर्देशक बमले भने।

अर्को कुरा स्वास्थ्य संस्थामा दिइने ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कुन कुन औषधि हुन् भनेर बुझाउन नसकेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै तहको आ–आफ्नै अधिकार र कर्तव्य छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि सबै तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरे स्वास्थ्य सेवा सहज हुनसक्छ।’

यद्यपि पछिल्लो दशकमा भने सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाले फड्को मारेको उनले जिकिर गरे। उनले भने,‘एउटा मात्रै ठुलो रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा राखेर विभिन्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितका सेवाहरू दिइरहेका छौँ भने प्रदेशमा जटिल प्रकारका शल्यक्रिया हुनुका साथै आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता सेवाहरू दिन सकिएको छ।’

दुर्गममा पनि चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव भएको निर्देशक बमले बताए। ‘बाजुरालगायतका दुर्गम जिल्लामा ल्याब तथा डाइग्नोसिस सेवा पनि सुरुवात भएको छ,’ उनले भने,‘यो स्वास्थ्य सेवामा उपलब्धि मान्न सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवामा फड्को मारे पनि चिकित्सकका आफ्नै समस्या रहेको नेपाल चिकित्सक एसोसिएसन सुदूरपश्चिम अध्यक्ष डा. खगेन्द्र भट्टले बताए। उनले भने,‘स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा राम्रो छ। समस्या भने विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनु, भएका चिकित्सकलाई दिइने सेवा सुविधा पर्याप्त नहुनु नै समस्या छ।’

प्रदेश सरकारले तलब मात्रै दिएर चिकित्सकलाई चिकित्सकीय सेवामा लगाउनु भन्दा पनि उपदान तथा प्रोत्साहन भत्ता पनि दिइनु पर्ने उनले बताए। ‘प्रदेश सरकार आफैले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय नै २ वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकले उक्त भन्दा पाउन सकेका छैनन्’, भट्टले भने।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्नु भन्दा चिकित्सकहरू निजीमा जान रुचाउने गरेको उनले बताए। उनले भने,‘सरकारी अस्पताल भन्दा राम्रा सेवा सुविधा चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पाउने गरेका छन् । तसर्थ पनि चिकित्सकहरू निजीमा आकर्षित छन्।’

सरकारी निकायले दिन नसकेको स्वास्थ्य सेवा यहाँका निजी अस्पतालहरूले दिइरहेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल सुदूरपश्चिम अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका व्यवसायी व्यक्तिहरूले निजी लगानीमा ठुला अस्पताल तथा मेडिकल सञ्चालन गरिदिएका कारण सुदूरका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्।’

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले अझै धेरै ठुलो फड्को मार्ने भए पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिका कारण समस्यामा परिरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य नीति सहज भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा जटिलता भएका कारण यहाँ लगानी गर्न चाहने निजी स्तरका अस्पताललाई समस्या भइरहेको उनले बताए ।

निजी अस्पतालले महँगोमा उपचार गराइरहेको भन्ने जनगुनासो आए पनि त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बाहिरबाट महँगोमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले दिने सेवा सुविधा भन्दा गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिइनु पनि भएको उनले बताए। उनले भने,‘हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ ।’ सरकारी क्षेत्रले नसकेको स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रले दिइरहेको पनि उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर हातेमालो गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

कार्यक्रममा कैलाली अस्पतालका सञ्चालक जनकराज जोशी, सिपी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक रमेश पाण्डेय, केजी अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. दीपककुमार सिंह, सेती अस्पतालका डा. प्रदीप मिश्र, नवजीवन अस्पतालका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक चक्र कडायतलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा यस वर्षदेखि कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथै बिहानीको समयमा भिजन सुदूरपश्चिम नामक बहस कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। शनिवार ११ औँ शृङ्खलामा ‘सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य: सरकारी प्रयास र निजी लगानी’ विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बहस कार्यक्रम गरिएको हो।

कैलाली – जलविद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेकाे सुदूरपश्चिम प्रदेश ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनेकाे छ । सुदूरपश्चिममा हाल मागभन्दा दोब्बर विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

अहिले प्रदेशका विभिन्न नदी–खोलामा सञ्चालन भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको हाे । जसको झण्डै १ सय ७० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ । देशभर उत्पादित कुल ३ हजार ८ सय ७८ मेगावाट विद्युत‍्मा सुदूरपश्चिमको योगदान बढ्दै गएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अत्तरिया ग्रिडका अनुसार चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ३० मेगावाट, माथिल्लो अपि र तल्लो अपि जलविद्युत् आयोजनाको ८, मध्यगार्ड जलविद्युत् आयोजनाको १० र कालंगा बेसिनअन्तर्गत निर्माण भएका अपर कालंगा जलविद्युत् आयोजनाको ३८.४६ मेगावाट र तल्लो कालंगा जलविद्युत् आयोजनाको १५.३३ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । त्यस्तै कालंगा बेसिनअन्तर्गत निर्मित सानीगाड जलविद्युत् आयोजनाको १०.७ मेगावाट र अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ४० मेगावाट, नौगाढखोला ८.५ मेगावाट, अपर नौगाढ खोला ८ मेगावाट र जिउनी गार्डको ०.९९६ मेगावाट विद्युत् १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्र कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले एउटै बेसिनमा ६४.४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । यहाँ निजी क्षेत्रको एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना यही हो । कालंगा बेसिनमा तीनवटा आयोजना निर्माणका लागि कालंगा हाइड्रोले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

ग्रिडका अनुसार सुदूरपश्चिममा हाल ८० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ भने १ सय ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ग्रिडका इन्जिनियर राकेश भट्ट भन्छन्, ‘अहिले सिँचाइको सिजन आएपछि उत्पादनभन्दा विद्युत् बढी खपत भइरहको छ । हामीलाई कम परेको १० मेगावाट बुटवल प्रसारण लाइन र टनकपुरबाट आउने गर्छ ।’ बर्खामा भने क्षमताअनुसार १ सय ७० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरेको उनले बताए ।

बर्खामा भने सुदूरपश्चिमले टनकपुर र बुटवलबाट भारतलाई विद्युत् निर्यात गर्छ । भारतको टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वर्षभरि ७ करोड युनिट विद्युत् नेपाल आउने गर्छ । यसमा आवश्यकताअनुसार कुनै महिना बढी र कम आउने गरेको इन्जिनियर भट्टले बताए ।

इन्जिनियर भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिममा गर्मी मौसममा १ सय ३० मेगावाट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । हिउँदमा विद्युत् उत्पादन झण्डै ५० प्रतिशतले कम हुने र खपत पनि ५० प्रतिशत कम हुने गरेको छ । हिउँदमा पानीको सतह घटेपछि विद्युत् उत्पादन पनि कम हुने गरेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमा एक मेगावाटभन्दा माथिका १२ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । केही लघु जलविद्युत् बन्द भइसकेका छन् । तर ८ मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाबाट उत्पादित १ सय ७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ‘विद्युत‍्मा हामी पहिले नै आत्मनिर्भर भइसकेका थियौं,’ इन्जिनियर भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिमा मागभन्दा दोब्बर मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।’

ठूला जलविद्युत् आयोजना मात्र १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले साना जलविद्युत् आयोजना भने गणना नगरिएको उनले बताए । उनका अनुसार ८ मेगावाटभन्दा साना आयोजना १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिममा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा डोटीको बीपीनगरमा ३.५ मेगावाट र बझाङमा एक मेगावाटको एउटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै डोटीमा थप १.५ मेगावाटको आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशमा १ सय ६७ भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भए पनि हिउँदमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन समेत घट्ने गरेको छ । ग्रिडका अनुसार विद्युत् उत्पादन पानीको सतहमा निर्भर हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेको छ । वर्षायाममा भने क्षमता अनुसार शतप्रतिशत विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाटमध्ये सुदूरपश्चिममा मात्र १८ हजार १ सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । मुलुकभरीको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३ हजार ६१४ मेगावाट क्षमताका २० वटा र १०६ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । १२ वटा योजना नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका छन् । जसको क्षमता ९४ मेगावाट रहेको छ ।

१० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार ८ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायतका ठूला प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिममा रहेका छन् । इप्पानका अनुसार सुदूरपश्चिममा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रतिमेगावाट करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि करिब ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्नेछ ।