मन्त्रालयमा बजेट अभाव भएको गृहमन्त्री गुरुङको गुनासो

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका निम्ति विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार (जेठ २८) सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका निम्ति बजेट वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सुशासन कायम, विपद् व्यवस्थापन तथा लागुऔषध नियन्त्रणजस्ता गम्भीर विषयमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री गुरुङले बजेटको ‘सिलिङ’भन्दा २० अर्ब रुपैयाँ थप ल्याउन आफूले धेरै मिहिनेत गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।

“मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ । हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा पठाइएको छ, तर साधनस्रोत भने अत्यन्तै न्यून छ,” उनले भने, “संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन् ।”

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानका कारण उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको सुनाए । भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न ४५ दिनको प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन नै सकिने अवस्था आउने उनले बताए । ऐन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदहरूसँग उनले आग्रह पनि गरे ।

विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै मन्त्रालयले अब ‘प्रतिबन्धात्मक विधि’ अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा निस्कने योजना रहेको उनले सुनाए ।

यस्तै, लागुऔषध नियन्त्रणका निम्ति हालसम्म अपनाइएका शैली प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले नयाँ सुधार योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विशेष गरी सीमानाकाहरूबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)सँगको समन्वयमा ‘संयुक्त अपरेसन’ सञ्चालन गरी स्रोत नै बन्द गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा लागुऔषधबारे जानकारी दिँदा बालबालिकामा उल्टै कौतूहल जाग्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उनले सचेत गराए । यो विषयमा गम्भीर गृहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले राज्य सञ्चालनमा पक्ष र विपक्ष नभई सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरूले दिएका रचनात्मक सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । -न्युज एजेन्सी नेपाल