१०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तुमा भन्सार कडाइबारे अर्थमन्त्रीले के भने ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । तर, संगठित तस्करी र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको बताए ।

अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी, बेवास्ता वा नियोजित लापरबाही भएको हुनसक्ने संकेत गरे ।

 मन्त्री वाग्लेको भनाइ :

यो १०० रुपैयाँभन्दा बढी वस्तुमा भन्सार लाग्ने इत्यादि नियमहरू यो हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन । यो दशकौँ अगाडिदेखि चलिआएको र योभन्दा अगाडिको सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख भएको चिज हो । आजका दिनमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी सामानमा बोर्डर सीमानामा बसेर नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, हैन, मुख्यतः तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा सहजीकरण गर्ने नै यो सरकारको नीति रहेको छ । त्यसैले त्यसलाई हामी बढाउँछौँ तर त्योसँगै जेलिएर आएको असाध्यै डरलाग्दो विकराल तस्करीको समस्या, राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न भने हामी निर्मम ढंगले अगाडि बढ्छौँ ।

राजश्व चुहावटका संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय जुन समितिहरू छन्, तिनीहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा परिचालन गर्छौं । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वैध संयोजकत्वमा रहने एउटा उच्चस्तरीय राजश्व परिचालन कमिटी छ । हामी इलिगल स्मग्लिङ यो र्‍याकेटहरू दिनमा २० चोटी वारपार गरेर आएर नेपाली सीमापट्टिका गोदामहरूमा सामान राखेर हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूलाई चाहिँ क्षति पुर्‍याउने नियतले गर्ने यो अवैध तस्करी इत्यादिहरूमा हामी निर्मम ढंगले लाग्छौँ । तर, आम नागरिक, पारि गएर साबुन किन्ने, पारि गएर चिनी किन्ने आम दैनिक जीविकोपार्जनका लागि दिनुपर्ने सुविधामा फेरि हामी हदैसम्म लचिलो हुन्छौँ ।

यसबारे हिजो नीति कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ । सीमाना भनेको सिमाना हो । त्यसैले सिमानाको विषयमा अवैध गतिविधिमा निर्मम तर वैध र मानवीय कुराहरूमा हदैसम्मको उदारता हामी अपनाउनेछौँ र यसमा आधुनिक प्रविधिहरू, क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइसहरू, नाइट भिजनका कुराहरू, एआई, यी सबैमा आधुनिक प्रविधिमा हामी जानका लागि यसपालि गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य रूपमा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि गर्दैछौँ । र, सशस्त्र प्रहरी जसले हाम्रो सिमानाको रक्षा गरिरहेको छ, पेट्रोलिङ गर्छ, उनीहरूलाई पनि साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन यसपालि हामीले बोर्डर पोस्टहरूदेखि लिएर अन्य उपकरणहरूमा पनि ठूलै विनियोजन गर्ने, लगानी गर्ने योजना बनाएका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल