राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिसक्यो : अर्थसचिव

काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानुनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उपाध्यायले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानुन खारेजी प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए ।

“वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाट नै १५ ओटा असान्दर्भिक कानुन खारेजी प्रकृयामा अघि बढेका छन्,” उनले भने ।

निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको उनले बताए । विभाग खारेजसँगै त्यसले गर्दै आएका कामहरू सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गरिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“बिजनेस कम्युनिटीले असहज महसुस गरेको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रकृया अघि बढिसकेको छ,” उनले भने ।

अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनःसंरचना गरिने बताए ।

“राजश्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुन खारेजीसँगै त्यसका कार्यसम्पादन अन्य विभागहरूमा सारिँदै छ । राजश्व विभाग र भन्सार विभागबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट कार्यसम्पादन गराइँदै छ,” उनले भने, “राजस्व अनुसन्धान विभागको काम अन्य निकायहरूबाट गराउने गरी कानुनी सुधारको काम भइरहेको छ ।”

एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यवसायिक वातावरणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको भन्दै उनले अब सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र संस्थागत दक्षता बढाउने दिशामा सुधार अघि बढाएको बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल