संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश : अब आधा पदाधिकारीले पनि निर्णय गर्न सक्ने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन् । आइतबार फिर्ता गरिएको अध्यादेश यथास्थितिमै दोहोर्‍याएर सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।

अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रपति र सरकारबीच लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिबारे विवाद तत्काललाई समाधान भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ ।

अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए बहुमत अर्थात् तीन जना एकमत भए बैठकबाट निर्णय हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मति हुन नसके अर्को बैठक बोलाएर सहमति गरिनुपर्ने, सहमति हुन नसके मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भने चलाइएको छैन ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १४ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसमाथि संविधानविद्/कानुनविद्सँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले परिषद्मा निर्णय गर्न चाहिने बहुमतसम्बन्धी व्याख्यामा मुख्य सरोकार राखेर अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । निर्णय गर्दा कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको सरोकार थियो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने क्रममा संसद्बाट पारित विधेयक साउन २०८२ मा फिर्ता गरिएको र तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २ मंसिरमा सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी नभएको स्मरण गराइएको थियो ।