सरकारको नीतिमा विपक्षीका एजेन्डा पनि

काठमाडौं । सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय दलहरूसँग सुझाव मागेको छ । सय दिनमा गर्ने सय वाचासहितका प्रतिबद्धतापछि सरकारले राष्ट्रिय दलका चुनावी घोषणापत्रका विषयसमेत समेटेर १८ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले कामको प्राथमिकता र मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको प्रतिबद्धतामाथि १० वैशाखभित्र सुझाव दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दललाई अनुरोधसमेत गरेको छ । तर, सरकारले संसदीय अभ्यास र मान्यतालाई नै चुनौती दिने गरी संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कतिपय प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।