कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौं : वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजबाट सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि अवकाशमा गएकाले मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी समालेकी हुन्।

सर्वोच्चसँगै मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी ‘श्रीमान सपना’कै काँधमा आएको छ। अवकाशमा गएका राउतलाई मंगलबार साँझ वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले  पुष्पगुच्छा दिँदै बिदाई गरेकी थिइन्।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस प्रधानन्यायाधीशमा गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

परिषद्ले कायममुकायम  प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई नै सिफारिस गरेमा नियुक्ति अगाडि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा मल्ललाई झण्डै साढे तीन वर्ष न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुनेछ। ६२ वर्षीया मल्ल कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।

दुई दशक अघिदेखि सार्वजनिक सरोकार (पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन )का मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने उनी सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशको रुपमा थिइन्। युवावस्थामा कानुन व्यवसायीकारुपमा अड्डा अदालतका बेन्च सामुन्ने खडा हुने उनको भूमिका फेरिएको हो। बहस सुन्ने र फैसला गर्ने सीमित जिम्मेवारी झन् फराकिलो भएको छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरसँगै बुधबारदेखि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सदस्यका रुपमा उनले नै प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।

२०७३ साउन १६ गते संसदीय सुनुवाई समितिले सेवा निवृत्त राउतसँगै सपनालाई पनि एकै दिन सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस सूचीको सबभन्दा अन्तिममा परे पनि मल्लले पछिल्लो चार वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएमा दोस्रो महिला  प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रच्नेछिन्। २००८ सालमा सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायालय) स्थापना भएयता पहिलो महिला  प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सुशीला कार्कीको नाम अंकित छ। मुलुकको ३३ औं  प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि मल्लले संसदीय सुनुवाई पार गर्नुपर्ने छ।

२०२० साल कात्तिक २९ गते जन्मेकी सपना ९ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकी थिइन्। तत्कालीन  प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्। न्यायाधीशमा सिफारिस हुनु अघि उनी वरिष्ठ अधिवक्ताकोरुपमा उनी क्रियाशील थिइन्। २०६५ वैशाखदेखि ४ वर्षसम्म उनी संविधान सभा सदस्य थिइन्।

सामाजिक एवं अधिकारका मुद्दा मामिलाका बहस पैरवी गर्ने उनलाई न्यायिकवृत्तमा प्राज्ञिक न्यायाधीशकारुपमा समेत लिइन्छ। २०४३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेकी छिन्। २०४५ सालमा दिल्ली विश्वविश्वविद्यालयलबाट तुलनात्मक कानुनमा उनले स्नातकोत्तर गरेकी छन्। त्यस्तै २०७० सालमा सार्वजनिक प्रशासन (एमसी/एमपीए) मा मिड करियर हार्वर्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्नमेन्ट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय,अमेरिकाबाट मास्टर गरेकी छन्।

२०७३ साउन १६ गते उनले सपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त सपना र जिल्ला तथा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएकी मीरा खड्का दुवै जनालाई एकै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शपथ गराएकी थिइन्। शपथग्रहणपछि खड्का र प्रधान मल्लको संयुक्त महिला इजलास मात्रै गठन भएन, उनीहरूले त्यसैदिन बलात्कारका दुई, बलात्कार प्रयासको एक, हत्यासम्बन्धी एक र ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी एक लगायत ५ फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए। यसरी पहिलो पटक महिलासम्बन्धी सबालको मुद्दा महिला न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले हेर्ने अभ्यास सुरुको थियो। मीरा र सपनाको संयुक्त इजलास आफैँमा ऐतिहासिक संयोग थियो, किनकी सपनालाई नेपाल ल क्याम्पसमा मीराले पढाएकी थिइन्।