अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘जेन–जी विद्रोह’ प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको मूल कारण भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव र परम्परागत राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि रहेको छ। ‘जेन–जी आन्दोलनको बुझाइ, मूल कारण र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले वर्तमान राज्य व्यवस्थाले युवाहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो युवा असन्तुष्टि र ‘जेन–जी’ पुस्ताको सडक विद्रोह केवल राजनीतिक परिवर्तनको चाहना मात्र नभई राज्यको समग्र संयन्त्रप्रतिको चरम अविश्वासको परिणाम भएको एक विशेष अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।  नेपाली युवाहरूमा देखिएको छटपटीको मुख्य जड ‘प्रणालीगत भ्रष्टाचार’ र ‘अवसरको असमान वितरण’ हो। दशकौंदेखि चलेको नातावाद र कृपावादका कारण प्रतिभावान युवाहरू पाखा लाग्नुपर्ने र अदक्ष व्यक्तिहरूले राज्यका मुख्य निकायहरू ओगट्ने प्रवृत्तिले गर्दा युवापुस्तामा राज्यप्रति कुनै अपनत्व बाँकी नरहेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।

‘बौद्धिक पलायन’को भयावह स्थितिका कारण पनि विद्रोह भएको हो। प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आजका युवाहरूले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेख्नुको कारण आर्थिक अभाव मात्र होइन, बरु यहाँको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, पुरानो ढर्राको शिक्षा प्रणाली र उद्यमशीलतामा रहेको तगारो हो।’ ‘जेन–जी’ पुस्ताले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत विश्वलाई नियालिरहेको सन्दर्भमा नेपालको कछुवा गतिको विकास र राजनीतिक अस्थिरताले उनीहरूलाई विद्रोह वा देश छोड्ने विकल्पमा पुर्याएको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ। प्रतिवेदनले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान र युवाहरूको विश्वास जित्नका लागि केही ठोस र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिएको छ।

परम्परागत प्रमाणपत्रमुखी शिक्षाको सट्टा बजारको मागअनुसारको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘लर्न एन्ड अर्न’ (सिक्दै कमाउँदै) मोडेललाई सरकारी स्तरबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै, सरकारी सेवा लिन हप्तौं कुर्नुपर्ने र घुस खुवाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पूर्णरूपमा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता बढाउने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई बिनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। युवाहरूलाई श्रम बजारमा मात्र होइन, उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको माग गर्दै प्रतिवेदनले नीति निर्माण तहमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको वकालत गरेको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) का आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति हुने सुनिश्चितताले मात्र युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्न प्रेरित गर्ने दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनको अन्तिम भागमा चेतावनी दिइएको छ कि यदि राज्यले तत्काल यी सुझावहरूलाई मनन गरी ठोस कदम चालेन भने, देशले ठूलो जनसांख्यिकीय क्षति बेहोर्नुपर्नेछ। युवाहरूको ऊर्जालाई निर्माणमा लगाउन नसके त्यो ऊर्जा ध्वंसात्मक विद्रोहमा परिणत हुन सक्ने जोखिमतर्फ सचेत गराउँदै, ‘नेपालमै सम्भव छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन राज्यले आफ्ना व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।