कैलालीको स्वास्थ्य सूचकांकमा प्रगति, संकटमा बिमा कार्यक्रम

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीमा स्वास्थ्यका सूचकहरूमा लोभलाग्दो प्रगति देखिएको छ । तर विगतमा हैजा, झाडापखाला, औलोजस्ता सरुवा रोगको प्रकोपले आक्रान्त हुने यो जिल्ला अचेल नसर्ने रोगको नयाँ भारी बोक्न विवश छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार अहिले रोगको प्रकृतिमा आएको परिवर्तन जिल्लाका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ । ‘हिजोका दिनमा सरुवा रोगको भार धेरै थियो । तर अहिले मुटु, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता जीवनशैलीसँग जोडिएका नसर्ने रोगको भार बढ्दो क्रममा देखिएको छ,’ उनले भने । साथै खुला सिमानाका कारण भारतबाट भित्रिन सक्ने विभिन्न सङ्क्रमणहरूको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

सरुवा रोगको नियन्त्रणमा भने जिल्लाले प्रशंसनीय सुधार ल्याएको छ । ०७९/८० मा २८ हजार ४ सय २० जनामा देखिएको झाडापखालाको संक्रमण पछिल्लो समय ९ हजार १ सय ४९ मा झरेको छ । डेंगु संक्रमण पनि १ हजार ८१ बाट घटेर २ सय २४ मा झरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाभर हाल कुल १ सय ८३ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमा ५ वटा सरकारी र ३४ वटा निजी अस्पतालहरूले मात्रै विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । ८१ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र २४ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरूको उपस्थितिले गाउँ–गाउँसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ । तर भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावले सेवाको गुणस्तरमा भने ठूलो खाडल छ ।

भौगोलिक रूपमा हेर्दा धनगढी र टीकापुरजस्ता सहरी क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच बढ्दै जाँदा चुरे र मोहन्यालजस्ता पहाडी भेगका नागरिकले अझै पनि आधारभूत सेवासमेत पाएका छैनन् । यी दुई गाउँपालिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि प्राथमिक अस्पताल छैन । जसले गर्दा सामान्य चिकित्सकीय सेवाका लागि त्यहाँका बासिन्दा घण्टौंको यात्रा गरेर धनगढी पुग्न बाध्य छन् ।

जिल्लाकाका गोदावरी, लम्की र बर्दगोरियाजस्ता पालिकाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । जसले स्वास्थ्य सेवामा सहजता आएको देखिन्छ । तर आपतकालीन सेवाका लागि जिल्लाभर एम्बुलेन्स सेवा पुगे पनि पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा ‘गोल्डेन आवर’ मा सेवा दिन अझै चुनौतीपूर्ण छ । तराईमा आधा घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य पहुँच पुगे पनि चुरे र मोहन्यालजस्ता ठाउँमा आकस्मिक अवस्थाका बिरामीलाई समयमै उपचार पाउन समस्या छ ।

कैलालीको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा आएको उल्लेख्य कमी हो । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ जना रहेको मातृ मृत्यु संख्या आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा घटेर ४ मा सीमित भएको छ ।

त्यसैगरी, नवजात शिशु मृत्युदरमा पनि ठूलो सुधार आएको देखिन्छ । ०७९/८० मा १५३ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएकोमा पछिल्लो समय यो संख्या घटेर ३४ मा झरेको छ । यसले जिल्लाको प्रसूति सेवा र शिशु स्याहारको आएको सुधारलाई पुष्टि गर्छ ।

प्रसुति सेवामा पनि सुधार आएको छ । विशेषगरी धनगढी उप–महानगरपालिका जिल्लाकै प्रसूति सेवाको केन्द्र बनेको छ । जहाँ वार्षिक ९ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले संस्थागत सुत्केरी सेवा लिएका छन् ।

जिल्लाको स्वास्थ्य सूचक सुधार्न निजी अस्पतालहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । धनगढी र अत्तरिया क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले दिएको विशेषज्ञ सेवाले गर्दा धेरै बिरामीहरू भारत वा काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् । तर, निजी क्षेत्रमाथि चर्को शुल्क, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण र भुर्णको लिङ्ग पहिचानजस्ता गैरकानुनी काम हुने गरेको गुनासो आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख कुँवर बताउँछन् ।

उनका अनुसार औषधि आपूर्तिको सन्दर्भमा सरकारले ९८ किसिमका औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको भए पनि सेवाग्राहीको अपेक्षा र सरकारी सूचीबीचको तालमेल मिल्दैन । सूचीमा नपर्ने तर निजी क्लिनिकहरूले चलाउने सामान्य औषधिको माग बिरामीबाट आउँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ ।

कैलालीको स्वास्थ्य अवस्था तथ्याङ्कमा बलियो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यहाँका नागरिकले औषधिको अभाव, भौगोलिक विकटता र जनशक्ति अभावले पूर्ण सुधारको अनुभूति गरेका छैनन् ।

अस्तव्यस्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम

सरकारी क्षेत्रमा सेती प्रादेशिक अस्पताल जस्तो ठूलो संस्था क्षमताभन्दा बढी भारमा थिचिएको छ । यो अस्पतालमा ५० देखि एक सय शैयाको जनशक्तिले तीन सयदेखि चार सय शैया बराबरको सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । जसले सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रलाई अस्थव्यस्त बनाएको देखिन्छ ।

कैलाली जिल्ला नेपालमै पहिलोपटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको जिल्ला हो । तर विडम्बना ! अहिले कैलालीमै यो कार्यक्रम संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण घट्नु र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समयमै शोधभर्ना नपाउनुले बिमाको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । बिमा बोर्डको २०८१ को प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममबाट हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको देखाउँछ ।

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार अहिले जिल्लामा प्रत्येक सय घरमध्ये २० घरपरिवार मात्र बिमाको पहुँचमा छन् । सेवाग्राहीहरूले अस्पतालमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने र औषधि नपाउने गुनासो गर्छन् भने अस्पतालहरूले बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्छन् । विशेष गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य बिमाबापत उपलब्ध गराएको सेवाको ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

बिमा बोर्डले पैसा किस्ता–किस्तामा दिए पनि त्यो रकम निकै कम हुने गरेकाले सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोर श्रेष्ठ भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम रोकिँदा बिमाले तोकेका औषधि बिरामीलाई उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले तीन महिनाका लागि दिनुपर्ने औषधि एक महिनाको मात्र दिन बाध्य छौं । अस्पतालसँग औषधि स्टक हुँदैन । भुक्तानी नपाएपछि थप औषधि कहाँबाट किन्ने ?,’ श्रेष्ठले भने । बोर्डले समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिमामा आबद्ध बिरामीलाई परेको छ । जो बिमाकै भरमा उपचार गर्न अस्पताल आउँछन् ।

अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ८२ हजार ३ सय ९५ जनाले स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा लिएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै ५५ हजार १ सय ७१ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । यसरी बिरामीको चाप बढ्दै जाने तर स्रोतको अभावमा औषधि र सेवा खुम्चिँदै जाँदा बिमा नवीकरण गर्नेहरूको संख्या पनि न्यून हुँदै गएको छ ।