बंगलादेशमा संसदीय चुनाव र जनमतसंग्रह एकसाथ, ‘हो’ले जिते के हुन्छ ?

काठमाडौं । बंगलादेशमा बिहीबार अर्थात् १२ फेब्रुअरीमा संसदीय चुनावसँगै संवैधानिक जनमतसंग्रह पनि हुँदै छ । यो मतदान ‘जुलाई नेशनल चार्टर’ लाई अपनाउने पक्षमा ‘हो’ वा ‘होइन’ मा केन्द्रित हुनेछ ।

जुलाई चार्टरभित्र बंगलादेशको शासकीय स्वरुपलगायतमा परिवर्तन गर्नका लागि उल्लेख गरिएका विषयहरू समावेश छन् ।

गत वर्ष विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गरेको थियो । त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार सत्तामा आएको छ । यो अन्तरिम सरकारले ‘जुलाई नेशनल चार्टर’मार्फत संविधानमा ठूला परिवर्तन ल्याउन खोजेको छ । यसमा ८४ वटा सुधार प्रस्ताव छन्, जसमध्ये ४७ वटा संवैधानिक संशोधन र बाँकी कानुन वा कार्यकारी आदेश हुन् ।

‘हो’ले जितेमा के हुन्छ ?
जनमतसंग्रहमा ‘हो’ ले बहुमत प्राप्त गरेमा देशको राजनीतिक संरचनामा मूलभूत परिवर्तन आउने बताइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई सीमित गर्ने अर्थात् अधिकतम दुई कार्यकाल वा १० वर्ष गर्ने, राष्ट्रपतिको भूमिका बलियो बनाउने, दुई सदनयुक्त संसद स्थापना गर्ने जसमा १०० सदस्यीय माथिल्लो सदनको व्यवस्था गर्ने, महिलाका लागि आरक्षित सिट ५० बाट बढाएर १०० बनाउने, इन्टरनेट पहुँचलाई मौलिक अधिकार बनाउने, व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा र ‘बंगाली’को सट्टा ‘बंगलादेशी’ पहिचानलाई जोड दिनेजस्ता प्रमुख परिवर्तन समावेश छन् ।

संवैधानिक सिद्धान्तहरू पनि परिवर्तन हुनेछन् । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र धर्मनिरपेक्षताको सट्टा समानता, मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतन्त्रता र सद्भावमा जोड दिइने बताइएको छ ।

बंगालदेशका मुख्य सल्लाहकार मुहम्मद युनुसले आफ्ना वरिष्ठ सचिवहरूसँग भनेका छन्, “यदि ‘हो’ले जित्यो भने बंगलादेशको भविष्य अझ सकारात्मक बन्नेछ । मूलभूत परिवर्तन आउनेछ र कूप्रशासन फर्किने छैन ।”

उनले यसलाई ‘अभूतपूर्व परिवर्तन’ भनेका छन् । बीएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान र एनसीपी, जमात–ए–इस्लामी जस्ता दलहरूले पनि ‘हो’ को समर्थन गरेका छन् ।

जनमतसंग्रहबारे जनताको बुझाइ
तर, सडकमा वास्तविकता फरक छ । ढाकाको गुलशन, करवान बजारलगायतका क्षेत्रमा धेरै मतदातालाई जनमतसँग्रहबारे जानकारी नभएको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

२३ वर्षीय चिया पसले मोहम्मद इमरान खानले भने, “मैले जनमतसंग्रह बुझिनँ । मैले पढेको छैन । फेसबुक रिल हेर्दा देशका लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।”

एक कफीसपका कर्मचारी लिंकन स्टिफन सराओले भने, “मैले सबै सुधार पढेँ । सबैका लागि एउटै ‘हो’ मा मत हाल्नुपर्छ भनिएको छ ।”

करवान बजारका एक पसलदार अहमद अलीले सोधे, “मलाई ‘हो’ हाल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर यो के हो ? मत त दलहरूबीच हुनुपर्ने होइन र ?”

संवैधानिक विशेषज्ञ रजाउर रहमान लेनिन अन्तरिम सरकारलाई संविधान बदल्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । उनीहरूले विद्यमान संविधानअनुसार शपथ लिएको उनको तर्क छ । “जनताले एउटा सुधार चाहन सक्छन्, अर्कोको विरोध गर्न सक्छन् । बन्डल्ड मतबाट छनोटपूर्ण समर्थन हुन सक्दैन,” उनले भनेका छन् ।

यो सन् १९९१ पछिको पहिलो जनमतसंग्रह हो । १९७७ र १९८५ मा सैन्य शासकहरूले जनमतसंग्रहबाट आफ्नो सत्ता वैधानिक बनाएका थिए । अहिले अवामी लिगजस्ता विपक्षी दलहरूलाई बाहिर राखिएको छ, जसले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आलोचकहरूका अनुसार राष्ट्रपतिको शक्ति बढ्दा सैन्य हस्तक्षेपको जोखिम बढ्न सक्छ भने प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदा अस्थिरता निम्तिन सक्छ ।

अवामी लिगबिना यो चुनाव कति वैधानिक र सार्थक ?
यो चुनाव अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भइरहेको छ । अन्तरिम सरकारले मे २०२५ मा ‘एन्टी–टेररिज्म एक्ट’अन्तर्गत अवामी लिगका सबै राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको दर्ता निलम्बन गरेको थियो ।

यो प्रतिबन्ध २०२४ को विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनमा भएको दमकारी कारबाहीको आरोपका कारण लगाइएको हो । त्यसबेला १४०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका आरोप लगाइएको छ ।

बंगलादेशको अदालत (अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल) ले शेख हसिनालाई उनको अनुपस्थितिमै मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाएको छ । सत्ताचयूतपछि हसिना भारतमा निर्वासित छिन् । उनले त्यहाँबाट पार्टी समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरिरहेकी छन् ।

बंगलादेशमा फरार वा प्रतिबन्धित दलहरूले चुनावमा भाग लिन नपाउने निर्णय भएको छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको चुनावको वैधानिकतामा कतिपयले वैधानिकताको प्रश्न उठाएका छन् । अवामी लिगका समर्थकहरूले अवैध भन्दै चुनाव बहिष्कारको अपिल गरेका छन् ।

आलोचकहरूका अनुसार, यस्तो ठूलो संवैधानिक परिवर्तनको विषयमा मतदान हुँदै गर्दा पुरानो र ठूलो समर्थन भएको पार्टीलाई सहभागी हुन नदिनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । यद्यपि, अन्तरिम सरकार र समर्थक दलहरू (जस्तै बीएनपी) ले यसलाई ऐतिहासिक र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव मानेका छन् ।

१२ फेब्रुअरीमा १२ करोडभन्दा बढी मतदाताले मतदानको अधिकार उपयोग गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले‍ दुई मतपत्र पाउनेछन् । यसले आगामी सरकार मात्र होइन, बंगलादेशको संवैधानिक संरचनाको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछ ।