बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ : सुदूरपश्चिममा शिशु तथा बाल मृत्युदर उच्च

काठमाण्डाै- राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति १ हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुले एक वर्ष नपुग्दै ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति १ हजार जन्ममा २६ बाल मुत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा १० जना रहेको छ ।

शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै ३८ र बाग्मतीमा सबैभन्दा कम १७ देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरसमेत सुदूरपश्चिममा ४८ छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० जना रहेको छ ।

नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९ मा झरेको छ । तर १५ देखि १९ वर्षका किशोरीमा प्रति १ हजारमा ४८ जनाले जीवित बच्चा जन्माएको पाइएको छ । यो तथ्याङ्कले किशोरीमै गर्भधारण चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपन र २४.३ प्रतिशत तौल कमी अर्थात् (लिखुरेपन) को समस्यामा छन् । मधेश प्रदेशमा तौल कमी भएका बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा धेरै ३३.२ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बाग्मतीमा ९.६ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर ६९.७ प्रतिशत रहेको छ भने १२–२३ महिनाका बालबालिकामध्ये ८०.७ प्रतिशतले मात्र सबै खोप पूरा गरेका छन् । आधारभूत विद्यालय कक्षा (१ देखि ५) को कक्षा १ मा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिकाहरू ४१.२ प्रतिशत रहेको छ । ८५.४ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवामा पहुँच पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा गण्डकी प्रदेशमा पहुँच सबैभन्दा धेरै ९९.५ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ८०.८ प्रतिशत रहेको छ । टेलिफोन सेवातर्फ ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच छ भने इन्टरनेट सुविधा भएको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवार ८२ प्रतिशत पुगेका छन् । १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १७.८ प्रतिशत र पुरुषमध्ये १९.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणबाट प्राप्त ताजा तथ्याङ्कले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) को अनुगमन, नीति निर्माण तथा १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षामा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताएका छन् । उनले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा यस्ता तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको बताए ।

मुख्यसचिव अर्यालले अबका दिनमा नयाँ प्रविधि र विधिहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।