सुदूपश्चिममा छाया प्रतिवेदन तयारी कार्यशाला आयोजना , महासन्धिमा सुनिश्चित मुद्दाहरू कार्यान्वय हुन नसकेको गुनासो

यशोदा शर्मा,
कैलाली । सुदुरपश्चिममा आर्थिक, समाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका लागि प्रदेश स्तरीय छाया प्रतिवेदन कार्यशाला तयारीका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

धनगढीमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तथा नीति विश्लेषक विध्या चापागाईंले आर्थिक, समाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालका लागि सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु र महासन्धिले जारी गरेका सिफारिसहरु बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले धारा १ देखि १५ सम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गतका विभिन्न मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको उनले बताए।

कार्यक्रममा यसमा समावेश अधिकारहरु र जारी सिफारिसहरु सुदूपश्चिममा के कति कार्यान्वयनमा छन्, प्रदेशमा यी विषयहरु प्रभावकारी छन कि छैनन र संरक्षणको अस्था के छ भन्ने बारे छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। उक्त छलफलमा विभिन्न सम्बन्धित निकायकाव्यक्तिहरूले सुनिश्चित अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
ओरेक को प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेकी विष्णु रेग्मी भन्छिन्,”जुन अदालतमा गएका महिला हिंसाका मुद्दाहरू हुन्छन् ती मुद्दाहरू मा महिलाको पक्षमा फैसला त हुन्छ तर कार्यान्वयन कहिले, हाम्रो पक्षमा फैसला भएपनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। उनले थपिन्,”जबसम्म न्याय पाइँदैन त्यो कागजको फैसलाले केही हुनेवाला छैन।”

गरिब, दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको वर्ग, भूमिहिन, मुक्त कमैया, हलिया, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य समाजिक सुरक्षा लगायतका मुद्दाहरुमा सुदुरपश्चिम अझै पनि माथि उठ्न नसकेको हुँदा यि मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्टिय महासन्धि मा समावेश गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायहरुको माग रहेको छ।

याे भन्दा अगाडि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा छायाँ प्रतिवेदन आयोजना भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा चौथो प्रादेशिक छायाँ प्रतिवेदन कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।