त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको गृहकार्य

काठमाडाैं २६ कार्तिक ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन पुनर्पुष्टि र कार्यान्वयनको रूपरेखा कोर्न सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको पुष्टि गर्न र छुटेका जग्गा थप खोजी गर्न एक साताभित्र कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । कार्यदलले खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवस्थाबारे सुझाव दिनेछ । र, त्यसपछि सिआइबीको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै कार्यान्वयनपूर्व एक कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षामन्त्री पुनको प्रस्तावमा सहमति दिँदै कार्यदल गठन गरी हिनामिना भएको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सयौँ रोपनी जग्गा मिचिएको र खोसिएबारेको प्रतिवेदन विवरणसहित शिक्षामन्त्री, त्रिवि पदाधिकारी, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी थिइन् । सोही बैठकमा मन्त्री पुनले त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै साथ–सहयोग चाहिने र कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘त्रिविको जग्गा फिर्ता हिनामिना भएको प्रतिवेदनमै छ । फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री र अन्य निकायको सहयोग–साथ चाहिन्छ । थप एउटा कार्यदल बनाऊँ र कार्यदलले काम गरेपछि थप कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ,’ बैठकमा शिक्षामन्त्री पुनको भनाइ थियो, ‘त्रिविको जग्गा जसरी पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । सिआइबीको सहयोग लिएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले हिनामिना भएको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनैपर्ने भन्दै आवश्यक कदम चाल्नसमेत त्रिवि पदाधिकारी र शिक्षामन्त्री पुनलाई आग्रह गरिन् । ‘त्रिविको जग्गामा क–कसले प्रयोग गरेका छन् भन्नेबारे विगतको प्रतिवेदनमा पनि छ । यसमाथि थप कार्यदल बनाएर कार्यान्वयनतिर लैजानुपर्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘बल प्रयोग गरेर कसैले जबर्जस्ती त्रिविको जग्गा खोस्न पाइँदैन । तपाईंहरू काम गर्नुस्, कुलपतिको नाताले के–के गर्नुपर्छ म तयार छु ।’

त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले आफूहरूले त्रिविको जग्गाको वास्तविकता प्रधानमन्त्रीलाई बताएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले त्रिविको जग्गा अपचलन सम्बन्धमा चासो दिएको र बैठकमा दुईवटा निर्णय भएको बताए । ‘तत्काल थप एउटा कार्यदल बनाउने र त्रिविको जग्गा थप खोज्ने भनेर निर्णय भएको छ । उक्त कार्यदलको समयावधि सीमित राखिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आवश्यकताअनुसार अन्य निकायको सहयोग लिएर जग्गा खाली गराइनेछ ।’

मन्त्री पुनका स्वकीय सचिव डा. सागर ढकालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्को कार्यदल बनाउने र त्यसपछि सिआइबी अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘तत्काल कार्यदल बनाउने र उसको काम सकिएपछि सिआइबीलाई थप अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न दिने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो प्रतिवेदनमा गृहकार्य र अध्ययन नयाँ कार्यदलले गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने छ । एक साताभित्र गठन हुने कार्यदलले यसअघिको प्रतिवेदनका विवरण थप प्रमाणित गर्छ, त्यसपछि थप अध्ययन र कारबाहीका लागि सिआइबीलाई जिम्मा दिइनेछ ।’

मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, त्रिवि पदाधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीलगायत सहभागी थिए । सबै मन्त्रीहरूले त्रिविको जग्गा खाली गर्नुपर्ने र अतिक्रमणमुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

हाल शिक्षामन्त्री पुनले त्रिवि जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन खोतलिरहेका छन् । उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, त्रिवि पदाधिकारी र शिक्षाविद्हरूसँग समेत बैठक बसेर त्रिविको जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले एक साताअघि नै त्रिवि जग्गा हिनामिनासम्बन्धीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएका प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले २६ असोजमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने मापदण्ड बनाए पनि ओलीले गुपचुप राखेका थिए ।